‘ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ’

''ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ-ਮਲ਼ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।''

ਇਹ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਨਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਕੰਢੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ (ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ) ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ 1,376 ਕਿ:ਮੀ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨ ਕੋਈ 97 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ 99 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਖੇ ਝੂਮਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ (ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ) ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਜਿੰਦਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਗਏ।

ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸ 38 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਐਸੀ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੇਂਟਰ, ਮਾਲੀ, ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਾਈਕਰਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ,''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆਈਟੀਓ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਚੌਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜ੍ਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ?''

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ। ਵਜਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਲਕਵੇ (ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ/ਪਾਲਜ਼ੀ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ਼ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਯਮੁਨਾ ਕੰਢਿਓਂ ਉਜਾੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ 500 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਬਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਗੋਭੀ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8,000-10,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਖ਼ੁਦ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਸੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ। ਵੈਸੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਮਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੇਠ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐੱਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ) ਵੱਲ਼ੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸੀ।''

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ,''ਖਾਦਰ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਇਸ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੀਂ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਯਮੁਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ?'' (ਪੜ੍ਹੋ: They say there are no farmers in Delhi .) 86 ਸਾਲਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਸੱਕਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,''ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।''

ਡੀਡੀਏ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁੰਣ ਆ ਧਮਕੇ, ਤਾਂਕਿ 'ਨਵੀਨੀਕਰਨ' ਅਤੇ 'ਕਾਇਕਲਪ' ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 'ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ' ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਲ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵਲਪਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।''

ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਸੰਘਣੀ' ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਲ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹਾਸਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਟੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤਟ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਮੈਟਰੋ ਡਿਪੋ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ, ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਕਾਮਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਟੀ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।''

ਹਰੇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਜਿੰਦਰ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਉਮਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ''ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।''

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ‘ਕੌਮੀ ਮਹਾਨਤਾ’ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਯਮੁਨਾ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਤਟੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਰਮਾਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ!''

ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ 24,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਰਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ਼ ਉੱਗਣ ਵਾਲ਼ਾ ਅਨਾਜ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ,''ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ-ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?''

ਪਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਜਿੰਦਰ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ।

ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2028 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੰਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2041 ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2.8 ਤੋਂ 3.1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ।

ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਸ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਯਮੁਨਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਔਸਤਨ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਗਦਾ ਹੈ।'' ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਲੇਖ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇਅ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,''ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਮੁਸਲਸਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ...''

ਮਨੂ ਭਟਨਾਗਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5,000-10,000 ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਨੂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਸਟ ਫ਼ਾਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ (ਇੰਟੈਕ) ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ''ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 97 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤਰਬੂਜ਼ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਟੈਕ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਇੰਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 4,000-6,000 ਸੀ, ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ?''

ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ।

ਵਜਿੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਡਿੰਗ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ।

''ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ,'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਰਜ਼ ਗਈ।

ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਰੇਡਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।

''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ-ਤੈਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ... ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਕਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।''

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ