ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਜਾਧਵ ਦਾ ਵਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ,” ਅਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣਗੇ।”
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 39 ਸਾਲਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਲਸੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। “ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1-1 ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਗੰਨੇ ਦੇ 10 ਏਕੜ ਖੇਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸੰਗਲੀ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੋੜ ਕੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਨਵਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੁਦ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ [ਕੰਪਨੀਆਂ] ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ।”
“ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (ਪਲੇਅਰਾਂ) ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਲੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ (ਦੇਖੋ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਵਰੇਜ ) ਨਾਲ ਹੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੱਬੇ : ਅਲਸੁੰਦ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਅਰੁਣ ਜਾਧਵ । ਸੱਜੇ : ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ
ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਵਲੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਨਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। “ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ।
ਸਤੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ 123-127 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ 36-38 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1992 ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਆਰਡਰ [The Milk and Milk Product Order] ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਪੂਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਰੂਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀ, ਊਰਜਾ ਮਿਲਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਟਵਾਲ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। “ਪਹਿਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪਾਊਚ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।” ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਡੇਅਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿਮਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ।
ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਪਲਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਟਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੇਠਾਂ-ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਏ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।”
ਖੱਬੇ : ਅਰੁਣ ਜਾਧਵ ਵਰਗੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ : ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਮੰਗਲ, ਅਰੁਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ
“ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦਿਨ ਦਾ 11-12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 8 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਅਰੁਣ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ, ਮੰਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। “ਦੁੱਧ 24-25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਕਿੱਲੋ ਚਾਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ 22-28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਅਰੁਣ ਗਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 88 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 160 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।”
ਅਲਸੁੰਦ ਦੇ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਭਰਤ ਜਾਧਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲ਼ਣਾ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਝਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।” ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰਤ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।”
2001-02 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। 2001-02 ਵਿੱਚ ਇਹ 6,094,000 ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 11,655,000 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, 2001-02 ਅਤੇ 2018-19 ਦਰਮਿਆਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 147 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ : ਅਮੂਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਨਅਤ ਮੁਖੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
( ਖੱਬੇ ) ਭਰਤ ਜਾਧਵ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸ਼ੈੱਡ। ( ਸੱਜੇ , ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ) ਭਰਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ
ਕਟਵਾਲ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। “ਅੱਜ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਸਹਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਜੀ,” ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ। “ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਭੁਗਤਣ।” ਕਟਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਪਾਊਡਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
29 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਲਾਂਡੇ, ਜੋ ਖਾਨਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਲਸੁੰਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀਟਾ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਟਿਕ ਟੌਕ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਫ਼ੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੇ ਪੈੱਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ?”
“500 ਰੁਪਏ 'ਚ,” ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
“ਇਸ ਪੈੱਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ,” ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
“ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈੱਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ? ਮੇਰੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?” ਗਲਾਂਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। “ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ 25 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ) ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ [2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ], ਇਹ ਘਟ ਕੇ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਸਲੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਟਪਾਇਆ ਹੋਣਾ?”
ਖੱਬੇ : ਰਾਹੁਲ ਗਲਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ : ਅਰੁਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ। ਸੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਰੁਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਾ ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। “ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਗਲਾਂਡੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ?” ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। “ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮਾਰਕਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖੇਤੀ) ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਨਵਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ (ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,” ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਣ। ਉਹ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। “ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੁੱਧ ਤੁਸਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਖਰੀਦਿਆ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। “ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੁੱਧ 17 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁੱਧ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੌਣ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤਰਜਮਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
