२००० तासांची ऊसतोड

उमेश केदार कोयता उचलतात आणि उसाच्या मुळावर घाव घालतात. एक झाला की लगेच दुसरा, मग पुढचा, मग त्या पुढचा. ऊस तोडायला शक्ती लागते आणि जोर, आणि ते सूर्य भर माथ्यावर तळपत असताना चार एकर रानात काम करतायत. “आम्ही पहाटे ५.३० ला सुरुवात केलीये आणि ७ वाजेपर्यंत तरी काही आम्ही थांबत नाही,” समोरच्या उसावरची नजर न हलवता ते सांगतात. “गेल्या अडीच महिन्यापासनं [नोव्हेंबरपासून] दर दिवस असाच हाय माजा, आन् पुढले अडीच महिने बी असेलच असनारेत.”

त्यांची पत्नी मुक्ता उमेशनी तोडलेला ऊस आणून दहा दहा उसाच्या मोळ्या बांधतीये, दोरी म्हणून वरचं पाचट. मग ही मोळी डोक्यावर तोलत, तोड झालेल्या रानातून, निसरड्या वाटेने रानात उभ्या ट्रकपाशी पोचते. ­“थोड्या वेळानं आम्ही कामाची अदलाबदल करतो,” ती सांगते. “हा सगळा काळ आमचे हात आणि खांदे दुखत राहतात. काम तर करायला पाहिजे म्हणून मग आम्ही गोळ्या खातो, दुखणं थांबायच्या.”

उसावर कोयत्याचे सपासप वार होतायत आणि तो आवाज साऱ्या रानात भरून राहिलाय. बीड जिल्ह्याच्या वडवणी तालुक्यातल्या सोननाखोटा गावातल्या या रानात दहा जोडपी तोड करतायत. उमेश आणि मुक्तासारखे काही जण शेतकरी आहेत तर बाकीच्यांकडे जमीन नाही. तीन एकरावरची कपास नफ्याची ठरत नसल्यामुळे गेल्या १० वर्षांपासून त्यांना ऊस तोड कामगार म्हणून काम करावं लागतंय. “तोडीच्या शेवटी आमच्या हातात फार काही पैसा येत नाही,” उमेश सांगतात. “पण काही तरी कमाई तर होते ना.”

शेतीवरच्या गहिऱ्या संकटामुळे मराठवाड्यातले अनेक शेतकरी त्यांच्या जमिनी सोडून मजुरीच्या शोधात आहेत. हवामान भरोशाचं नाही आणि सिंचन अजूनही नाममात्र आहे. पण शुष्क मराठवाड्यात ऊस मात्र जोमात बहरतोय. कृषी अधिकारी आणि राज्य कृषी मूल्य आयोग अध्यक्षांचे सचिव उदय देवळाणकर सांगतात की मराठवाड्यात ७०० मिमि पाऊस पडतो. आणि उसाला २,२०० ते ४,००० मिमि पाऊस पाहिजे. “कपाशीला ७०० मिमि, तुरीला ५०० मिमि आणि सोयाबीनला ४५० मिमि पाऊस गरजेचा असतो,” ते सांगतात.

तरीही, इतर पिकांपेक्षा सिंचनामध्ये उसाला प्राधान्य मिळतं. परभणी स्थित शेती-कार्यकर्ते आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते राजन क्षीरसागर यांच्या मते ऊस हे राजकीय पीक आहे. “वट असणाऱ्या राजकारण्यांचे हितसंबंध ऊसात गुंतले आहेत,” ते म्हणतात. “आधी सहकारी कारखाने आणि आता शुगर लॉबी यांचं साटंलोटं आहे. म्हणून तर इतर कोणत्याही पिकापेक्षा उसाला जास्त पाणी मिळतं.”

आणि पुरेसा पाऊस जरी पडला तरी शेतीतला वाढता खर्च आणि अनिश्चित बाजारभावामुळे पिकातून फायदा होईल याची कसलीही शाश्वती नाही. कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाचा खरीप पिकांसंबंधी मूल्य धोरण अहवाल (२०१७-१८) सांगतो की उदा. ज्वारीचा उत्पादन खर्च क्विंटलमागे रु. २,०८९ इतका आहे आणि राज्याने निर्धारित केलेला भाव आहे रु. १,७०० प्रति क्विंटल. कापसासाठी हमीभाव आहे रु. ४,३२० आणि उत्पादन खर्च आहे रु. ४,३७६.

इकडे कारखानदारांचे खिसे गरम करणाऱ्या उसाच्या रानांमध्ये तोडलेल्या एक टन उसामागे एका जोडप्याला रु. २२८ इतकी मजुरी देण्यात येते. मुक्ताच्या सांगण्यानुसार एका दिवसात ते दोन टनाहून जास्त ऊस तोडू शकत नाहीत. “पाच महिने काम केल्यानंतर आमची ५५-६० हजाराची कमाई होईल,” ती सांगते. दुपारचे २ वाजलेत, काम थोंबवून ज्वारीच्या भाकरी आणि लसूण-मिरचीचा ठेचा असं साधं जेवण चालू आहे.

२०१५ मध्ये राज्य सरकारने याआधी १९९ रुपये असलेली मजुरी वाढवली. “किमान वेतनाचं धोरण ते पाळतच नाहीत,” क्षीरसागर सांगतात. “रोजगार हमी योजनेचे दर घेतले तर एका कामगाराला सात तासांच्या कामासाठी २०२ रुपये मजुरी मिळायला पाहिजे. इथे एक जोडपं एका दिवसात २८ तास [प्रत्येकी १४ तास] काम करतं आणि त्यांना एक टन उसामागे २२८ रुपये मिळतात [दोघांचे मिळून त्यांना २८ तासांमागे ४५६ रुपये मिळायला पाहिजेत].”

इथले बाकीचे लोक मात्र मराठवाड्यातल्या ७५ साखर कारखान्यांवर कामाला गेले आहेत. आणि कित्येक जण शेकडो किलोमीटर लांब असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर किंवा कर्नाटकातल्या बेळगावच्या कारखान्यांमध्ये कामाला जातात.

मी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अशाच काही ऊसतोड कामगारांबरोबर ट्रॅक्टरवर बसून बीड ते बेळगाव प्रवास केला होता. अंदाजे ५०० किलोमीटरचा हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी तब्बल दोन दिवस आणि रात्री मिळून ५० तास लागले होते (पहा, उसाच्या फडांकडे नेणारा लांबचा रस्ता ). इतक्या शिणवणाऱ्या प्रवासानंतर या स्थलांतरित मजुरांनी लगेच दुसऱ्या दिवशी पहाटे तोडीला सुरुवात केली. उसाच्या पाचटापासून तयार केलेल्या पालांमध्ये रहायचं, उघड्यावर स्वयंपाक करायचा आणि आंघोळही तशीच (बायांसाठी दोरी बांधून त्यावर कपडे टाकले की त्यातल्या त्यात आडोसा तयार). जवळपासच्या हापशावरून, विहिरीवरून किंवा बंधाऱ्यावरून त्यांना पाणी भरून आणायचं.

बीडच्या माजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मते एकट्या बीड जिल्ह्यातून १ लाख २५ हजार शेतकरी शेतमजुरी करण्यासाठी स्थलांतर करतात. राजन क्षीरसागर सांगतात की भाकपच्या कामगार संघटनांनी केलेल्या अभ्यासातून असं दिसून येतं की मराठवाड्यात ६ लाख ऊसतोड कामगार आहेत ज्यात याच भागात तोडीचं काम करणारे किंवा पश्चिम महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकात तोडीसाठी जाणाऱ्यांचा समावेश होतो.

यातलेच दोघं म्हणजे बीड जिल्ह्याच्या माळेवाडीचे लता, वय २७ आणि विष्णू पवार, वय ३० सोबत त्यांची दोन मुलं, विष्णूचे दोघं भाऊ, आणि त्यांची बायका पोरं. हे सगळे जण कर्नाटकातल्या हुक्केरी तालुक्यातल्या बेळगाव शहराबाहेर असलेल्या एका कारखान्यावर कामाला आलेत. कारखान्यालगतच्या परिसरात त्यांनी पालं टाकलीयेत.

विष्णू म्हणतात त्याप्रमाणे उसाच्या फडात काम करणं निर्दय आहे. “कधी कधी ऊस तोडत असताना आम्हाला लागतं, जखमा होतात पण तरीही आम्ही काम थांबवू शकत नाही,” ते सांगतात. “उपचाराचा खर्च आम्हालाच करावा लागतो. आम्हाला कामावर यायच्या आधी उचल देतात आणि किती ऊस तोडला त्याप्रमाणे हिशोब करतात. जखम झाली म्हणून जर आम्ही काम थांबवलं तर आमचं कामही जातं आणि पैसाही.”

विष्णू आणि लताची आठ वर्षांची मुलगी सुकन्या तिच्या तीन महिन्यांच्या तान्ह्या भावाला, अजयला सांभाळायला सोबत आलीये. ऊस तोड चालू असताना तिची शाळा बंद. “आम्हाला तिला आणावीच लागली,” लता त्यांच्या पालाबाहेर बसून सांगतात. “या तान्ह्याला मागं सोडून कसं यावं? तिच्या अभ्यासावर परिणाम होणार हे आमाला बी कळतंय, पर दुसरा काही पर्यायच नव्हता.”

महिना झाला नाही तोवर रंजनांना वाघोलीला परतावं लागलं. उचल म्हणून घेतलेले पैसे फेडण्यासाठी त्यांना काम करावंच लागणार. त्या आता बीड शहरात राहतात आणि एका शाळेत सफाई कामगार म्हणून महिना रु. ४,५०० पगारावर काम करतात. आता त्या ऊसतोडीला जात नाहीत कारण कारखाने फक्त जोडप्यांना कामावर घेतात.

दर वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ऊसतोडीचा हंगाम जवळ आला की ऊसतोड कामगार मजुरी वाढवून मिळवण्याची मागणी करतात. पण उमेश सांगतात त्याप्रमाणे, कारखाने आणि शासन दोघांना आमची आम्ही किती असहाय्य आहोत ते माहितीये. “त्यांना माहितीये की आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही,” ते म्हणतात.

अनुवादः मेधा काळे