नगदी पिकं, कोविड आणि न विकलेल्या कापसाची किंमत

किसन सखरू पवार. वय वर्षं ७०. यवतमाळ जिल्ह्यातल्या एका मोठ्या शेतकरी कुटुंबाचे प्रमुख. सध्या चिंताग्रस्त आहेत. नाही, कोविडच्या चढत्या आलेखाची चिंता नाही वाटत त्यांना.

त्यांना चिंता आहे ती विकल्या न गेलेल्या कापसाची!

“आमच्याकडे ३५० क्विंटल कापूस पडून आहे. १०० क्विंटल तूर आणि किमान ५० क्विंटल हिरवा हरभरा...” काळजीच्या स्वरात पवारांनी फोनवरून ‘पारी’ला सांगितलं. त्यांच्याकडचा कापूस आहे गेल्या हंगामाचा. तूर पडून आहे ती गेल्या खरिपापासूनची. इतर शेतमाल आहे तो गेल्या मार्च-एप्रिलच्या रब्बी हंगामाचा.

देशातल्या हजारो शेतकऱ्यांची स्थिती आज पवारांसारखीच आहे – त्यांना त्यांचा कापूस विकताच आलेला नाही!

आणि तरीही... किसन पवार आणि त्यांच्यासारख्या हजारो शेतकऱ्यांना या खरिपाच्या हंगामात कापूसच लावायचा आहे!

नागपूरपासून १७० किलोमीटरवर असलेल्या घाटंजी तालुक्यातील पारडी (नसकारी) गावात किसन पवार यांच्या कुटुंबाची ५० एकर जमीन आहे. या जमिनीवर वर्षाला २५ ते ३० लाखांचं पीक येतं. “सगळं मिळून हे एवढं आमच्या कुटुंबाचं उत्पन्न,” किसन पवार सांगतात.

किसन पवार आणि त्यांचे दोन भाऊ, तिघांच्या कुटुंबांतले सगळे मिळून तीस जण, एकत्रितपणे ही जमीन कसतात. त्यात किसन पवार यांची वाटणी आहे १८ एकराची. पण जमिनीचा किंवा उत्पन्नाचा असा सुटासुटा हिशोब नाही होत, जमीन एकत्रच धरली जाते.

पवारांनी कापूस अद्याप विकला नाही त्याला कारण आहे. गेल्या जानेवारी-फेब्रुवारीत कापसाचे दर पडले होते. अगदी ५,५०० रु. क्विंटल या किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही कमी किंमत मिळत होती. तरीही फेब्रुवारीच्या शेवटी त्यांनी ४०-५० क्विंटल कापूस ४,५०० रु. क्विंटल एवढ्या दराला विकला, कारण शेतमजुरांची मजुरी द्यायची होती.

गेली काही वर्षं कापसाचे दर जानेवारी-फेब्रुवारीत पडतात आणि मार्च-एप्रिलमध्ये पुन्हा उठतात, असा किसन पवारांचा अनुभव आहे. त्यामुळे सगळा कापूस लगेचच न विकता एप्रिलपर्यंत थांबायचं त्यांनी ठरवलं.

पण मार्चमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाला.

आता कोविड १९ चं संकट गंभीरच होतं आहे, टाळेबंदीचा हा सलग तिसरा महिना सुरू आहे. कापसाला खरेदीदार नाही, शेतमाल पुरवठ्याची साखळीच तुटली आहे.

महाराष्ट्रभरातल्या, खरं तर देशभरातल्या असंख्य शेतकऱ्यांसारखे एक आहेत पवार, ज्यांची कापूस विकला न गेल्यामुळे (आणि इतर रब्बी पिकं, विशेषतः नगदी पिकंही) कोंडी झाली आहे.

‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) – भारतीय कापूस महामंडळ’ ही केंद्र सरकारची सर्वोच्च विपणन संस्था आहे. हे महामंडळ आणि राज्य पातळीवरच्या कापूस विपणन संस्थांनी महाराष्ट्रात जवळपास १५० कापूस खरेदी केंद्रं लॉकडाऊनच्या काळातही सुरू ठेवली होती. पण इथे कापूस विकायचा तर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करावं लागत होतं, लांबच लांब ई-रांगा असायच्या. कापूस विकला जात नाहीये म्हणून हताश झालेल्या पवारांसारख्या शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीची ही परीक्षाच होती!

आतापर्यंत महामंडळाने देशभरातून कापसाच्या ९३ लाख गासड्या (साधारण ४६५ लाख क्विंटल कापूस) खरेदी केल्या आहेत... २००८ मध्ये ९० लाख गासड्या खरेदी केल्या होत्या, त्यापेक्षा जास्त... आणि गेल्या दशकभरात देशभरातली जी सरासरी खरेदी आहे, त्याच्या जवळजवळ नऊ पट! एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सीसीआयने खरेदी केली, कारण देशभरात लागू होत असलेल्या लॉकडाऊनमुळे मार्चच्या मध्यानंतर खाजगी व्यापाऱ्यांनी कापूस खरेदी थांबवली.

शिवाय, कोविड १९ च्या आधी या व्यापाऱ्यांनी कापसाचे भाव ५,००० रु. क्विंटलपर्यंत खाली आणले. शेतकऱ्यांना मग ५,५०० रु. क्विंटल या भावाने महामंडळाला कापूस विकण्याशिवाय काही पर्यायच राहिला नाही. आधीच आर्थिक स्थिती बिकट ती अधिक ताणायची नसल्यामुळे महामंडळ आणि राज्य सरकारही अधिक कापूस खरेदी करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतंच.

मे महिन्याच्या शेवटापर्यंत विदर्भ, मराठवाडा (शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झालेले प्रदेश) आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या खानदेशाच्या दोन लाख शेतकऱ्यांनी कापूस विकण्यासाठी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केलं होतं. ‘पण खरं तर ही अवघड, अवजड प्रक्रिया आणि ती पार पाडल्यावरही असणारी अनिश्चितता यामुळे हजारो शेतकऱ्यांनी कापूस विकायचा असूनही रजिस्ट्रेशन केलेलंच नाही,’ सरकारी अधिकारी ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ सांगतात.

शेतकरी नेते आणि शेतीप्रश्नांचे तज्ञ विजय जवांदिया सांगतात, “२०१८-१९ मध्ये दुष्काळ असूनही कापसाच्या बियाण्याला चांगला भाव मिळाला होता. वेचलेल्या कापसाला मात्र या काळात चांगला भाव मिळाला नव्हता. दुष्काळामुळे गुरांना चारा मिळत नव्हता आणि त्यामुळे सरकी पेंडीची मागणी वाढली होती. (कापसाच्या वजनात ६५ टक्के वजन कपाशीच्या बियांचं असतं.) “या वर्षी मात्र तसं झालं नाही,” ते म्हणतात. “कापसाचं बी आणि कापूस, दोन्हीच्या किमती पाडल्या गेल्या. गेल्या वर्षी आम्ही कापसाच्या ५० लाख गासड्या निर्यात केल्या होत्या. सगळ्यात जास्त निर्यात झाली होती चीनला. या वर्षीही आम्ही तशीच निर्यात केली, तरी ती खूपच कमी दरात करावी लागेल. टाळेबंदीने किमती आणि पुरवठा साखळी, अशा दोन्हीचं कंबरडं मोडलंय.”

आणि त्यामुळेच विकल्या न गेलेल्या कापसाचे डोंगर वाढतायत.

आणि तरीही,  किसन पवार आणि इतर शेतकऱ्यांना या हंगामात पुन्हा कापूसच लावायचा आहे!

‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघा’ने विकला न गेलेला कापूस साधारण ८० लाख क्विंटल, म्हणजे २०१९-२० मधल्या राज्याच्या एकूण अपेक्षित उत्पादनाच्या २५ टक्के असेल, असा अंदाज बांधला आहे. कापसाची किमान आधारभूत किंमत क्विंटलमागे ५,५०० रु. धरली, तरी या कापसाची किंमत ४,४०० कोटी रुपये होते.

‘भारतीय कापूस महासंघ’ ही कापूस उद्योगाची भारतातली देशव्यापी संस्था. या असोसिएशनने २०१९-२० या वर्षाचं कापसाचं अपेक्षित उत्पादन ३५५ लाख गासड्या (१७७५ लाख क्विंटल) असेल असा अंदाज वर्तवला होता. महाराष्ट्राच्या उत्पादनाचा अंदाज ८० लाख गासड्या (४०० लाख क्विंटल) होता. या वर्षी कापसाचं भरपूर उत्पादन होणार होतं, तसं ते झालंही.

या वर्षात महाराष्ट्रात ४४ लाख हेक्टर जमिनीवर कापसाचं पीक घेण्यात आलं. त्यापैकी १५ लाख हेक्टर जमीन विदर्भातली होती. संपूर्ण भारतात ती होती १२५ लाख हेक्टर.

कापूस महासंघाचे निवृत्त महाव्यवस्थापक गोविंद वैराळे यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या किमान ३० लाख क्विंटल, म्हणजे १६०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा कापूस विकला न जाता शेतकऱ्यांकडे पडून आहे.

“आमच्या जवळच्या काही गावांमध्ये भरपूर कापूस, आमच्याकडे आहे त्यापेक्षाही जास्त कापूस विकला न जाता पडून आहे,” किसन पवार सांगतात.

किसन पवारांचा मुलगा किरण याने काही दिवसांपूर्वी ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’कडे ऑनलाइन रजिस्टर केलं होतं. तो उद्‌वेगाने सांगतो, “घाटंजीच्या सीसीआय कापूस खरेदी केंद्रामध्ये २,००० ट्रक आहेत. पण तिथे रोज जेमतेम २० ट्रक कापूस खरेदी केला जातो. कोणास ठाऊन आमचा नंबर कधी येईल!”

‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघा’चे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख म्हणतात, “कापूस खरेदीला वेग यावा, यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करतो आहोत.”

तरीही, पाऊस येण्याआधी कापूस उत्पादकांकडे पडून असलेला एवढा कापूस खरेदी केला जाईल अशी शक्यता जवळजवळ नाहीच. कापूस खरेदीचा हंगाम दर वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू होतो. तांत्रिक दृष्ट्या तो पुढच्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये संपतो. त्यामुळे आता विकल्या न गेलेल्या नव्या कापसाचा मोठा डोंगर पुन्हा तयार होईल.

आणि तरीही, किसन पवार आणि इतर शेतकरी या हंगामात पुन्हा कापूसच पेरणार आहेत!

“आमच्या घरात कित्येक क्विंटल कापूस पडून आहे,” वैभव वानखेडे फोनवर तक्रारीच्या सुरात सांगतो. वैभव नागपूर जिल्ह्यातल्या काटोल तालुक्यातल्या मिनिवाडा गावातला शेतकरी आहे.

“या वर्षी आम्ही थोड्या जमिनीवर कापूस घेऊ,” किसन पवार म्हणतात. “पण आम्ही कापूस लावणारच नाही, असं शक्यच नाही.”

कोरोना व्हायरस, लॉकडाऊन, मजुरांचं स्थलांतर या सगळ्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला का? पुढेही हा धोका निर्माण होणार नाही का? “तसली भीती नाही इथे,” वानखेडे म्हणतात. “बहुतेक लोक अन्नधान्य विकत घेतात ते रेशनवर. कोणतंही संकट आलं तरी आपल्याला हे धान्य मिळेल, असं त्यांना वाटतं. आमच्या या कोरडवाहू जमिनीत कापसाला काही पर्यायही नाही. आम्हाला काळजी आहे ती किमतीची” ... भुकेची नाही.

“कोणतं पर्यायी पीक आहे त्यांच्याकडे?” विजय जवांदिया विचारतात. या हंगामात परिस्थिती गंभीर होणार आहे, हे त्यांना मान्य आहे. “इथल्या शेतकऱ्यांना हातात पैशाची निकड इतकी जास्त आहे, की त्यापुढे ते अन्नधान्याच्या टंचाईचा विचारच करत नाहीयेत. गहू आणि तांदूळ आपल्याला रेशनवर मिळत राहातील, असं ते गृहित धरतायत. हं, ज्वारीचं पीक घेऊ शकतात ते. पण त्याला किमान आधारभूत किंमत नाही आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतही ज्वारी नाही. सरकारने आता चटकन ज्वारीची किमान आधारभूत किंमत ठरवावी आणि ज्वारीच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ती ‘मनरेगा’ला जोडावी. शेतकऱ्यांना आता सोयाबीनही बेभरवशाचं वाटतंय. अवकाळी पावसाने काही तासांत अख्खं पीक वाया जातं. आणि शिवाय सोयाबीनचं पीक घ्यायचं तर एका वेळी बरेच मजूर लागतात. ते कसे आणि कुठून मिळणार? कापसाला किमान आधारभूत किंमत मिळते. धोका असला तरी थोडीफार हमी मिळते. मिळणारी किंमत आणि हातात पडणारी रोकड, या गोष्टींमुळे त्यांचे पाय आणि विचार फिरन फिरुन कापसाकडे वळतात.”

घाटंजी तालुक्यातल्या अंजी गावात किसन पवार यांचे नातेवाईक श्याम नंदू राठोड राहातात. त्यांनीही सीसीआयकडे ऑनलाइन रजिस्टर केलं होतं. “मला नेहमी मिळते ती किंमत नाही मिळणार इथे; पण मातीमोल भावाने विकण्यापेक्षा आधारभूत किंमत बरी आहे,” ते म्हणतात. अर्थात, सीसीआयने त्यांचा कापूस खरेदी केला तरच.

“लांबच लांब रांग आहे इथे,” ते फोनवर सांगतात. “आणि खात्री मात्र कसलीच नाही!”

अनुवादः वैशाली रोडे