रोहतकच्या श्रमिकांचं मत बदलाला

“आमच्यासारख्या म्हाताऱ्यांना पेन्शन कोण देतंय? कोण पण नाही,” प्रचारसभेत खुर्चीवर बसलेले एक म्हातारबाबा मोठ्या आवाजात गरजले. प्रचार करणाऱ्या उमेदवाराने लगेच उत्तर दिलं, “ताऊ, तुम्हाला आणि ताईला सुद्धा महिन्याला ६,००० रुपये मिळणार आहेत.” दुसरे एक म्हातारबाबा हे सगळं ऐकत होते. त्यांना डोक्यावरची पगडी काढली आणि त्या उमेदवाराच्या डोक्यावर चढवली. उत्तरेकडच्या या राज्यात पगडी बांधणं हे मान देण्याचं मोठं लक्षण मानलं जातं.

हा उमेदवार होता, दीपेंदर सिंग हूडा. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हरियाणाच्या रोहतक या आपल्या मतदारसंघात त्यांचा प्रचार सुरू होता. लोक ऐकत होते. काही जण प्रश्न विचारत होते आणि काही जण त्यांच्या मनात नक्की काय सुरू होतं तेही सांगत होते.

(काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार दीपेंदर सिंग हूडा यांनी रोहतकची जागा  ७ लाख ८३ हजार ५७८ मतं मिळवून जिंकली. निकाल ४ जून २०२४ रोजी जाहीर झाले.)

“ज्या पक्षाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न केला आणि वर त्याला ‘सुधारणा’ असं गोंडस नाव दिलं, त्या पक्षाला आम्ही मत का द्यायचं?” क्रिशनने आम्हाला मे महिन्याच्या सुरुवातीला हा प्रश्न केला होता. या मतदारसंघात मतदान २५ मे रोजी झालं. आम्ही रोहतक जिल्ह्याच्या कलनौर तालुक्यातल्या निगानामध्ये होतो. पिकांची काढणी सुरू आहे. गहू निघालाय आणि शेतकऱ्यांना आता पावसाळ्याची प्रतीक्षा आहे. साळीसाठी रानं तयार करण्याचं काम सुरू आहे. ढगांचा मात्र पत्ता नाही. रस्त्याची धूळ आणि आसपासच्या शेतात राब केल्याने उडालेला काळा धूर हवेत भरून राहिलाय.

पारा ४२ अंशाला पोचलाय. निवडणुकीची हवाही चांगलीच तापलीये. चाळिशी पार केलेले क्रिशन शेजारच्याच एका घरात इलेक्ट्रिशियन म्हणून काही काम करतायत. पाचशे रुपये रोजावर हे काम आठवडाभर चालेल. ते इतरही रोजंदारीची कामं करतात आणि एक छोटं दुकानही चालवतात. रोहतक जिल्ह्याच्या या भागात बहुतेक सगळे श्रमिक रोजगारासाठी शेतमजुरी, बांधकाम किंवा रस्त्याची कामं आणि मनरेगावर (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) अवलंबून आहेत.

त्यांच्या घरी जात असताना वाटेत आम्हाला एक चौक लागला. “शेतकरी आणि कामगार असे एका चौकात उभे आहेत,” ते म्हणतात, “आणि चारही बाजूंनी त्यांच्यावर हल्ला होतोय – साम-दाम-दंड-भेद.” कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात राज्य करण्याचं जे सूत्र दिलं आहे त्याचा क्रिशन उल्लेख करतायत. कौटिल्याची ओळख चाणक्य अशीही आहे. इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकात मौर्य साम्राज्यात महामंत्री, शिक्षक, मार्गदर्शक आणि कूटनीतीचा प्रणेता म्हणून ओळखला जातो.

क्रिशनच्या बोलण्यात मात्र वर्तमानातल्या चाणक्याचा उल्लेख येत राहतो!

“दिल्लीच्या वेशीवर ७०० शेतकऱ्यांचा जीव गेला. सत्ताधारी पक्षाने [भाजप] त्याची काहीही जबाबदारी घेतली नाही,” क्रिशन म्हणतात. २०२० साली दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनाबद्दल बोलत असताना ते भाजपने रेटून पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा उल्लेख करतात आणि एक वर्षभरानंतर ते कसे मागे घ्यायला लागले त्याचाही.

“त्या [भाजप मंत्र्याचा मुलगा] टेनीने लखीमपूर खेरीत शेतकऱ्यांना कसं चिरडलं होतं ते आठवतंय का? ये मारने में कंजूसी नही करते.” २०२१ साली घडलेला उत्तर प्रदेशातला हा प्रसंग त्यांच्या मेंदूवर जणू कोरला गेलाय.

इतकंच नाही. भारतीय कुस्तीगीर संघटनेच्या अध्यक्षपदी असलेला भाजपचा खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावरही पक्षाने काही कारवाई केली नाही हे देखील क्रिशनसारख्यांच्या पचनी पडलेलं नाही. “साक्षी मलिक आणि इतर किती तरी नावाजलेल्या कुस्तीगीर महिला गेल्या वर्षी दिल्लीत आंदोलन करत होत्या. अनेक महिलांचा त्याने लैंगिक छळ केला होता. एक लहान मुलगी पण होती त्यात. त्यासाठी त्याला अटक करा अशी त्यांची मागणी होती,” क्रिशन सांगतात.

२०१४ साली भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांवरील हिंसेला आळा घालण्याचं वचन दिलं होतं. “त्या सगळ्या वचनांचं काय झालं?” क्रिशन विचारतात. “ते स्वित्झर्लंडहून काळा पैसा परत आणणार होते आणि आपल्या खात्यात १५ लाख रुपये येणार होते म्हणे. पण वाट्याला काय आलं? भूक आणि रेशन.”

क्रिशन यांच्या घरी त्यांच्या भावजयीची चुलीवर सकाळची न्याहरी वगैरे करून झालीये. सहा वर्षांपूर्वी बबलींचे पती यकृताच्या आजाराने मरण पावले. तेव्हापासून ४२ वर्षीय बबली रोजगारासाठी मनरेगाच्या कामावर जातात.

“महिनाभर काम तर मिळतच नाही. आणि समजा काम मिळालंच तर मजुरी वेळेवर मिळत नाही. बरं मजुरीसुद्धा जरी मिळाली तरी ती इतकी कमी असते की त्यामध्ये घर चालवणं अवघड आहे,” त्या सांगतात. २०२४ च्या मार्च महिन्यात त्यांनी सात दिवस मनरेगाचं काम केलं होतं. त्याचे २,३४५ रुपये अद्यापही त्यांना मिळालेले नाहीत.

गेल्या चार वर्षांमध्ये हरियाणामध्ये मनरेगावर मिळणाऱ्या रोजगारामध्ये मोठी घसरण झाली आहे. २०२०-२१ साली राज्यातल्या तब्बल १४,००० कुटुंबांना कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे वर्षाकाछी १०० दिवस रोजगार मिळाला होता. तोच आकडा २०२३-२४ साली ३,४४७ इतका खाली आल्याचं दिसतं. रोहतक जिल्ह्याचा विचार केला तर २०२१-२२ साली इथे १,०३० १०० दिवसांचा रोजगार मिळाला होता. २०२३ साली मात्र हा आकडा ४७९ इतका कमी झाल्याचं दिसतं.

“‘दहा वर्षांपूर्वीसुद्धा जगणं काही फार सोपं नव्हतं. पण आजच्या इतकं खडतर नक्कीच नव्हतं,” बबली म्हणतात.

निगानाहून सहा किलोमीटर अंतरावर काहनौर गावी केसू प्रजापती यांच्यासाठी या निवडणुकीत महागाई हाच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ४४ वर्षांचे केसू घरात आणि इमारतींमध्ये फरशी व टाइल्स बसवण्याचं काम करतात. मीठ आणि साखरेसारख्या रोजच्या पदार्थांच्या किमतींवरूनच ते महागाई मोजतात. रोजंदारीवर काम करणारे केसू रोहतकमधल्या भवन निर्माण कारीगर मजदूर युनियन या कामगार संघटनेचे सदस्य आहेत. केसू सांगतात की दहा वर्षांपूर्वी एक लिटर दूध ३०-३५ रुपयांत मिळत होतं, आज त्याचा भाव ७० रुपये झालाय. आणि १६ रुपये किलो असलेलं मीठ आता २७ रुपयांना मिळतंय.

“रेशन आम्हाला आमचा हक्क वाटायचा. आता मात्र सरकार काही तरी फुकट वाटतंय आणि ते घेण्यासाठी आम्हाला त्यांच्यासमोर मान तुकवावी लागते अशी भावना येते मनात,” केसू म्हणतात. हरियाणामध्ये सध्या पिवळ्या रेशन कार्डावर पाच किलो गहू, एक किलो साखर आणि तेल मिळतं तर गुलाबी कार्डावर महिन्याला ३५ किलो गहू मिळतो. “आधी सरकार रेशनवर रॉकेल देत होतं. ते बंद केलंय आणि गॅस सिलिंडर भरणं काय सोपंय का? आधी तर चना आणि मीठ पण मिळत होतं.” ते सांगतात. तेही आता थांबवलंय.

रेशनवरून मीठ गायब झाल्याचा उल्लेख करत केसू म्हणतात, “बरंय. किमान आम्ही आता म्हणू शकतो, ‘हमने सरकार का नमक नही खाया’.”

राज्यात आणि केंद्रात असलेल्या भाजपच्या ‘डबल इंजिन’ सरकारचा रामरतींना मात्र काहीच फायदा झालेला नाहीये. काहनौरच्या सरकारी शाळेत ४८ वर्षीय रामरती पोषण आहार शिजवायचं काम करतात. “या असल्या गर्मीत एक मिनिट पण चुलीपुढे थांबवत नाही. मी महिन्याला ६,००० चपात्या करते,” त्या सांगतात. त्या कामाचं त्यांना ७,००० रुपये मानधन मिळतं. केलेल्या कामाच्या निम्माच परतावा मिळतो असं रामरतींना वाटतं. आपलं सहा जणांचं कुटुंब इतक्या मानधनात चालवणं फार अवघड झाल्याचं त्या सांगतात. “सूर्य उगवतो आणि मावळतो, माझं काम सुरूच असतं,” त्या म्हणतात.

“मी काही मंदिरासाठी मत देणार नाहीये. त्या काश्मीर वगैरेशी माझं काय देणं-घेणं?” हरीश कुमार विचारतो. भारतीय जनता पक्षाने अयोध्येत मंदिराचं उद्घाटन आणि जम्मू-काश्मीरशी संबंधित संविधानातील कलम ३७० हटवणे या दोन मुद्द्यांचा आपली कामगिरी म्हणून गवगवा केला आहे. मात्र या दोन्ही मुद्द्यांचा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या हरीशवर काहीही परिणाम झालेला नाही.

काहनौरपासून ३० किलोमीटरवर मकरौली कलां मध्ये एका रस्त्याचं काम सुरू आहे. हरीश आणि त्याच्यासोबत काही महिला आणि पुरुष तळपत्या उन्हात रस्त्यावर काँक्रिटचे ठोकळे बसवण्याचं काम करत आहेत. महिला तीन-तीन ठोकळे उचलून एकीकडून दुसरीकडे घेऊन जातायत. आणि पुरुष कामगार ते लाल, राखाडी आणि पिवळे ठोकळे बसवून रस्त्याचं काम करतायत.

हरीश कलानौर तालुक्यातल्या संपल गावचा रहिवासी आहे. त्याला या कामाचे ५०० रुपये रोज मिळतात. “महागाईसारखी आमची मजुरी काही वाढली नाही. मजबूरी में मेहनत बेचने को मजदूरी कहते है,” तो म्हणतो.

हरीश त्याचं जेवण संपवतो आणि घाईघाईत परत कामावर निघतो. रस्त्याच्या कामासाठी त्याला काँक्रिट कालवायचं आहे. देशभरातले त्याच्यासारखे लाखो कामगार तळपत्या उन्हात किंवा वाईट हवेत अंगमेहनत करत राहतात आणि तरीही त्यांना त्यांच्या कामाचा रास्त मोबदला मिळत नाहीच. “कामाचा पहिला दिवस होता. त्या दिवशी वाटलं होतं की मी पैसा कमावला तर लोक मला मान देतील. पण तो मान मी अजूनही शोधतोच आहे,” तो म्हणतो.

“मजुरीत वाढ इतकीच काही आमची मागणी नाही. आम्हाला समानता देखील हवीये.”

शंभरेक वर्षांपूर्वी याच कलानौर तालुक्यात भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातली मैलाचा दगड ठरलेली एक घटना घडली होती. महात्मा गांधी आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी कलानौरमध्ये एक मोठी सभा घेतली होती. तसंच ८ नोव्हेंबर १९२० रोजी रोहतकला झालेल्या जिल्हास्तरीय परिषदेमध्ये त्यांनी या भागात असहकार आंदोलनाचा प्रसार करण्याचा ठरावही पारित केला होता. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातलं हे महत्त्वाचं वळण होतं.

२०२४ साली रोहतकचे लोक अशाच एका वळणावर येऊन थांबले होते. या देशातली लोकशाही आणि त्यांच्या स्वतःच्या संघर्षाचं भवितव्य काय असणार आहे ते याच वळणावर ठरेल कदाचित.