ਭਾਰਤ 'ਚ 2022 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 4,45,256 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 1,220 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਵਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ - ਇਹ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਬਰਖਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਬਰਖਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ:"ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਡਾਂਟਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ," ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ''।''
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਹਾਨੀ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੈਰੀਅਰ ਇਨ ਐਕਸੈਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਅਪੰਗਤਾ/ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕਰ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗ 21 ਸਾਲਾ ਕਜਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਜਰੀ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । "ਇਸ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਜਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੂਹਰੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਕਜਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲ਼ੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ "ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ" ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ/ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। "ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ (ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ) ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ," 30 ਸਾਲਾ ਗਿਰੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੋਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗਿਰੀਜਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨ (ਆਸ਼ਾ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। "ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਠੀ ਨਾਲ਼ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ,'' ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। "ਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ- ਸਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ," ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਪੜ੍ਹੋ: ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ )। ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (1997) ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2019-21 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ) ਵਿੱਚ , 18-49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਣਸੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। " ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲ਼ੀ ਹੈ , ਤੁਮ ਕਿਉ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ? " ਇਹ ਗੱਲ ਰਵੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਅਹਿਜਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਛੇੜਖਾਨੀ" ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ (ਜਿਹਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗ-ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਧਾਰਣੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਐਨਾਲਸਿਸ ਆਫ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਐੱਮਪੀਸ/ਐੱਮਐੱਲਏਸ ਵਿਦ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਕੇਸਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਲਚਰ (ਸੱਭਿਆਚਾਰ) ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਤਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ "ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਲੰਕ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਪਾਰੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ : ਸਵਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
