ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਗਵਾਰੀ ਭੀਮਾਸ਼ੰਕਰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਗੁੰਠਾ* ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਧ-ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਪਈ ਸੀ।
“ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ,” ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਗਾਵਾ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸ ਗੌਰੁਸ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਇਸਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਬੋਵ੍ਹਾਈਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ— ਨਰ ਛੇ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 500 ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਾਈਸਨ ਦਾ ਵੱਗ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। “ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਵਾ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ,” ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਝੋਂਪੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2021 ਤੋਂ ਗਾਵਾ ਦਾ ਵੱਗ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੀਮਾਸ਼ੰਕਰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ, ਸਾਂਬਰ, ਚੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਬੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਅਵਾਰਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। “ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਵਜੋਂ ਆਯੂਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਲ, ਹਰੜ, ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਨੁੱਖੀ-ਗੌਰ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (Guidelines for Human-Gaur Conflict Mitigation), ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
*****
2021 ਵਿੱਚ ਦੋਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਝੁੰਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ – ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ। ਖਾਲੀ ਖੇਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਏਕੜ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਹੱਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਇਸਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਬੁੱਦਾ ਗਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਤਿੰਨ ਗੁੰਠਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰ, ਹਰਬਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ (ਗਾਵਾ) ਨੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਰੁਲ਼ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇਗਾ,” 54 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਦਾ ਕੋਲੀ ਮਹਾਦੇਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। “ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਚਲ ਲਈ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕੀਮਤ 30,000-40,000 ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਅਤੇ ਬੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਚਨਾਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੁੱਦਾ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ 1,000 – 1,500 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ,” ਬੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਗਵਾਰੀ, ਉਪ-ਸਰਪੰਚ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਾਰੀ, ਬੁੱਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸ੍ਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।” ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮਨਚਾਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯਾਦਰੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਢਲਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
*****
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੁਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਡਾ. ਅਮੋਲ ਵਾਘਮਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ,” ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਫ਼ਾਕਨ, ਗਾਵਾ ਨੂੰ 2021 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ-ਜਾਨਵਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਵਾਘਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੋਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ [ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ] ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।”
ਸੀਤਾਰਾਮ ਗਵਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਪ-ਸਰਪੰਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਗਾਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। “ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭੁੱਖੇ ਬਾਈਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣਗੇ। “ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੋ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
*ਗੁੰਠਾ= ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਏਕੜ = 40 ਗੁੰਠਾ
ਤਰਜਮਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ