२८ नोव्हेंबर २०१८ च्या सकाळी ८ वाजता हिमाचल प्रदेशातल्या डोंगरराजीतल्या आपापल्या घरांमधून काही बाया निघाल्या. संध्याकाळी त्या चंदिगडला पोचल्या. रात्री तिथे मुक्काम करून पहाटे ५ वाजता त्यांनी २९-३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी होणाऱ्या किसान मुक्ती मोर्चात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीची बस पकडली.
२९
नोव्हेंबर रोजी त्यांनी सकाळी ११ वाजता मजनू का टिलापासून चालायला सुरुवात केली.
अकरा किलोमीटरचा पल्ला पार केल्यावर त्या दुपारी ४ वाजता रामलीला मैदानात पोचल्या –
थकल्या-भागल्या, तहानलेल्या आणि भुकेल्या.
हिमाचल
प्रदेशातल्या या शेतकऱ्यांमध्ये आहेत सुनीता वर्मा, वय ४५, मुक्काम बारा गांव,
तालुका कुमारसैन. त्यांच्या घरची १०-१५ बिघा (सुमारे तीन एकर) जमीन आहे आणि
वर्षाच्या वेगवेगळ्या हंगामात त्या गहू, मका, हिरवा मटार आणि टोमॅटोची लागवड
करतात.
“शेती किती फायद्याची आहे, ‘टाइमपास’ इतकी. कारण त्यातून हाती काहीच लागत नाही,” सुनीता म्हणतात. त्यामुळेच त्या विमा योजना आणि पोस्टाच्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी लोकांना मदत करणारी एक एजन्सी चालवतात.
हिमाचल प्रदेशाच्या गावांमधल्या शेतकऱ्यांचा भरवसा पावसावरच असतो, त्या सांगतात. सिंचनाच्या सोयी नसल्यामुळे मालावर आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. परिणामी, बाया गावीच राहून शेती आणि घर सांभाळतात आणि गडी पोटापाण्यासाठी शहरांमध्ये स्थलांतर करून जातात.
सुनीतांसोबत
होत्या संध्या वर्मा, वय ६०. त्यांच्या कुटुंबाने ५-६ बिघा (अंदाजे एक एकर) जमिनीत
सफरचंद आणि भाजीपाला लावला आहे. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी त्यांनी वृद्धापकाळ पेन्शन
योजनेसाठी अर्ज केला, पण वृद्धांना केवळ ६०० रुपये पेन्शन मिळते, त्या म्हणतात,
“तेवढ्या पैशात काय होतंय?”
मोर्चासाठी
आलेल्या इतर हजारो शेतकऱ्यांप्रमाणे सुनीता आणि संध्यांना देखील शेतमालासाठी
चांगला भाव आणि कमी व्याजाने कर्जं हवी आहेत. वृद्धापकाळ पेन्शनदेखील महिन्याला किमान
४००० रुपये असायला पाहिजे, त्या म्हणतात. सुनीता पुढे म्हणतात, सरकारने त्यांचं
म्हणणं ऐकलं तर कुठे त्यांचा हा लांबचा प्रवास सार्थकी लागला म्हणायचा.
अनुवादः मेधा काळे
