विदर्भात पावसाची दांडी पण वॉटरपार्कात बर्फ

बाहेर सगळीकडे पारा ४७ डिग्रीच्या वर गेला असला तरी इथे कसं सगळं थंडगार आहे. आमच्यापासून जराशा अंतरावर एका पट्ट्यात तर तापमान उणे १३ अंश असल्याचं एक घड्याळात दिसतंय. भारतातला हा पहिला “हिम-घुमट”. कुठे तर रणरणत्या विदर्भात. इथला बर्फ गोठलेला रहावा यासाठी या कंपनीला दिवसाला ४,००० रुपये फक्त विजेवर खर्च करावे लागतायत.

तर, नागपूर (ग्रामीण) जिल्ह्यातल्या बाजारगावातल्या या फन अँड फूड व्हिलेज वॉटर अँड अम्यूझमेंट पार्कमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. या भव्य संकुलाच्या प्रवेशद्वारी महात्मा गांधींची एक तसबीर पाहुण्यांचं स्वागत करते. रोज डिस्को, बर्फावरील स्केटिंग, बर्फावरच्या घसरगुंड्या आणि ‘कॉकटेलची रेलचेल असलेला बार’ तुमच्यासाठी सज्ज आहे. चाळीस एकर परिसरातल्या या पार्कमध्ये पाण्यातल्या अठरा विविध प्रकारच्या घसरगुंड्या आणि खेळ आहेत. आणि परिषदा, बैठका ते अगदी किटी पार्टी आयोजित करण्यासाठी सगळ्या सुविधा इथे उपलब्ध आहेत.

बाजारगावात (लोकसंख्या ३,०००) मात्र पाण्याचं प्रचंड दुर्भिक्ष्य आहे. “दिवसभरात पाण्यासाठी एवढ्या चकरा माराव्या लागतात की बायांना दिवसभरात १५ किलोमीटर तर चालावे लागते,” सरपंच यमुनाबाई उइके म्हणतात. “अख्ख्या गावात फक्त एक सरकारी विहीर. कधी चार दिवसांत तर कधी पाच दिवसात एकदा पाणी येते. कधी कधी तर दहा दिवसातून एकदा.”

२००४ साली जाहीर झालेल्या टंचाईग्रस्त प्रदेशांपैकी एक म्हणजे बाजारगाव. पण या आधी अशी वेळ या गावावर कधीच आली नव्हती. मे महिन्यापर्यंत इथे दररोज सहा तास – कधी कधी जास्तच – लोडशेडिंग होत होतं. याचा लोकांच्या जगण्यावर अगदी थेट परिणाम होत होता. लोकांचं आरोग्य असो किंवा मुलांचा अभ्यास. उन्हाळ्यात पारा ४७ अंशापर्यंत गेल्यावर तर लोकांचे हाल अधिकच वाढले.

फन अँड फूड व्हिलेजमध्ये मात्र गावासाठी लागू कडक नियम किंवा अपेष्टांचा मागमूसही नाही. बाजारगावाच्या स्वप्नातही येणार नाही इतकं सारं पाणी या मरुवनात आहे. वीज तर सेकंदासाठीही जात नाही. “सरासरी काढायची तर महिन्याला आम्ही विजेचं चार लाख रुपये बिल भरतो,” पार्कचे जनरल मॅनेजर जसजीत सिंग सांगतात.

पार्क महिन्याला जेवढं वीजबिल भरतंय, तितका तर यमुनाबाईंच्या ग्राम पंचायतीचा महसूलही नाही. वर कडी म्हणजे हे पार्क इथे आल्यापासून गावाचं विजेचं संकट जरासं दूर झालंय. कारण दोघांना एकाच सब-स्टेशनमधून वीज पुरवठा होतो. पार्कात सगळ्यात जास्त गर्दी असते मे महिन्यात. तेव्हापासून गावातही विजेची परिस्थिती जरा बरी आहे. ग्राम पंचायतीला वॉटर पार्क दर वर्षी ५०,००० रुपये अदा करतं. इथे रोज ७०० लोक येतात. ही रक्कम त्यांच्याकडून गोळा होणाऱ्या रोजच्या शुल्काच्या निम्मीही नाही. पार्कात काम करणाऱ्या ११० कर्मचाऱ्यांपैकी १०-१२ सोडले तर कुणीही स्थानिक नाहीत.

पाण्याचं कायम दुर्भिक्ष्य असलेल्या विदर्भामध्ये अशा वॉटर पार्क आणि अम्यूझमेंट सेंटरची संख्या वाढत चालली आहे. बुलढाण्याच्या शेगावमध्ये एक धार्मिक संस्था भव्य असं “मेडिटेशन सेंटर अँड एंटरटेनमेंट पार्क” चालवते. तिथला ३० एकरावरचा कृत्रिम तलाव पाणीदार ठेवण्याचे सगळे प्रयत्न या वर्षी मात्र फोल ठरले. अर्थात पूर्ण हात टेकण्याआधी किती पाण्याची नासाडी झाली असेल ते काही सांगता येत नाही. इथे प्रवेश शुल्क ‘देणगी’ म्हणून घेतलं जातं. यवतमाळमध्ये एका खाजगी संस्थेने एक सार्वजनिक तलाव पर्यटन केंद्र म्हणून चालवायला घेतला आहे. अमरावतीमध्ये देखील अशी दोन ठिकाणं आहेत (अर्थात सध्या पूर्ण कोरडी ठाक). आणि नागपूरमध्ये आणि अवतीभोवतीही अशा जागा आढळतात.

आणि हे सगळं अशा प्रदेशात जिथे खेडोपाडी कधी कधी थेट १५ दिवसातून एकदा पाणी येतं. इथल्या शेतीवरच्या अरिष्टाच्या परिणामी महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आत्महत्या याच प्रांतात झाल्या आहेत. “गेल्या अनेक दशकांमध्ये विदर्भात पिण्याच्या पाण्याचा किंवा सिंचनाचा एकही मोठा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही,” नागपूर स्थित पत्रकार जयदीप हर्डीकर सांगतो. गेली अनेक वर्षं तो इथून वार्तांकन करत आहे.

जसजीत सिंग यांचं मात्र ठाम म्हणणं आहे की फन अँड फूड व्हिलेज पाण्याचं संवर्धन करतं. “आम्ही पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी उच्च प्रतीचे फिल्टर वापरतो.” पण इथल्या उकाड्यात पाण्याचं फार मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन होत असतं. आणि पाणी काही फक्त खेळांसाठी वापरलं जात नाही. या प्रकारच्या सगळ्याच पार्कांमध्ये बागा फुलवण्यासाठी, आलेल्या पाहुण्यांसाठी शौचालय इत्यादी सोयींसाठीही मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागतं.

“पाणी आणि पैशाची फार मोठ्या प्रमाणावर नासाडी आहे ही,” बुलढाण्याचे विनायक गायकवाड म्हणतात. ते शेती करतात आणि जिल्ह्याचे किसान सभेचे नेते आहेत. आणि या सगळ्यामध्ये बहुतेक वेळा सार्वजनिक संसाधनांचा वापर खाजगी नफ्यासाठी केला जात असल्याने गायकवाड संतप्त आहेत. “या ऐवजी त्यांनी लोकांची पाण्याची अगदी प्राथमिक गरज भागवली पाहिजे.”

तिथे बाजारगावात सरपंच यमुनाबाई उइकेसुद्धा फारशा खूश नाहीत. फन अँड फूड व्हिलेजवर त्या नाराज आहेतच पण इतर उद्योगही जितकी संसाधनं वापरतात त्या मानाने गावाला परत फार काही मिळत नाही. “या सगळ्यामध्ये आमच्यासाठी काय आहे सांगा?” त्यांना जाणून घ्यायचंय. शासनाचा एखादा साधा जल प्रकल्प गावात आणायचा असेल तर पंचायतीला १० टक्के वाटा उचलायला लागतो. हा आकडा अंदाजे ४.५ लाख इतका असतो. “आम्ही ४५,००० कुठनं आणायचे? आमची हालत बघताय ना?” मग प्रकल्प थेट कंत्राटदाराकडे जातो. निदान प्रकल्प उभा तरी राहील. पण खर्चही वाढतो, प्रकल्पाचा कालावधी लांबत जातो. आणि गरीब आणि भूमीहीनांची मोठी संख्या असणाऱ्या या गावाचं त्यावर काहीही नियंत्रण राहत नाही.

पार्कमध्ये तसबिरीतले गांधीजी आम्ही निघालो तेव्हाही स्मितहास्यच करत होते. पार्किंगच्या पलिकडे असलेल्या हिमघुमटाकडे पाहून की काय? फासे उलटे पडतात ते असे. हाच महात्मा कधी काळी म्हणाला होता, “साधेपणाने जगा. साधी माणसं कदाचित जगू तरी शकतील.”

पूर्वप्रसिद्धीः द हिंदू, २२ जून २००५. पी. साईनाथ तेव्हा या वर्तमानपत्रात ग्रामीण घडामोडींचे संपादक म्हणून कार्यरत होते.