''ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,'' ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸੰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੋਗਾਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖਰਗੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 2.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੋਇੰ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਉਗਾਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰਗੋਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 18 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਏਕੜ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਕਵਿੰਟਲ ਕਪਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹਾਲੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਓਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ- ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 26 ਕਵਿੰਟਲ ਹੀ ਨਿਕਲ਼ੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 30 ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਰਗੋਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਗਰ 1.7 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਪਾਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਹੜਤਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਭਾਵ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਰਗੋਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 8,740 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕਪਾਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ਼ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 890 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ 7,850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜੀ। ਜਦੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨਾ ਵੇਚੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਲ਼ ਵੇਚ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।''
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕਰ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ''ਸਾਲ 2021 ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,''ਇਸ ਸਾਲ (2022) ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।''
ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਵਾਸਤੇ 6,380 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 355 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8,500 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।''
ਬੜਵਾਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਵਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਬਦਲੇ 7,405 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਕਵਿੰਟਲ ਕਪਾਹ ਹੀ ਵੇਚੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ। 20 ਸਾਲਾ ਸੰਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2,595 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਸੰਦੀਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,''ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਧਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।''
ਸੰਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਬੀਜ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਤੇ 1,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਏਪੀ (ਡਾਈਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਖਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਚੁਗਾਈ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ,''ਦੀਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿਓਹਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਪਾਉਣਗੇ।''
ਬਹਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੇੜਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਕਸਰਾਵਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਬਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਪਟੇਲ ਵੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਰਬੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ਼ ਸਕੇ।''
ਜਨਵਰੀ, 2023 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਸੰਦੀਪ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਕਵਿੰਟਲ ਕਪਾਹ 8,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ।
ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ