" ਪੰਖੇ ਵਾਲੇ [ਵਿੰਡਮਿੱਲਾਂ], ਬਲੇਡ ਵਾਲੇ [ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮ] ਸਾਡੇ ਓਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,'' ਸੌਂਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਗਰਾਈ ਓਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਓਰਾਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਗ਼ (ਛੋਟਾ ਜੰਗਲ) ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ-ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਓਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਰਾਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲ਼ਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਰਾਨ ਦੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਓਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਓਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲ਼ਾ ਈ ਨਹੀਂ।"
ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰ.ਈ.) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਓਰੇਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਗਰਿੱਡਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੇਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ," ਆਜੜੀ ਜੋਰਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਰਧ-ਖੁਸ਼ਕ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਓਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਘਾਹ, ਚਾਰਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੋਰਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਊਠ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਊਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 50 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਤਾਰਾਂ) ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇੰਝ ਭੱਜ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। "ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਊਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਵੇ," ਜੋਰਾ ਰਾਮ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਸੀਂਘਾ ਰਾਮ ਕੋਲ਼ ਕੁੱਲ 70 ਊਠ ਹਨ। ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ [ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ] ਨੇ ਸਾਡੇ ਊਠਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਾਹ ਚਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।''
ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਾਇਕਾ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ "ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। "ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਊਠ ਪਾਲਕ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਆਜੜੀ ਨਜਮੂਦੀਨ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਗਾਰਾਮ ਧਨੀ ਓਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਘਾਹ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 55 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾਟੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਓਰਾਨ ਦਾ ਬੱਸ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ।" ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.4 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਕਰੀਆਂ (2.8 ਕਰੋੜ), 70 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਊਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10,750 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਸੀਕੇਐਮ) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ.) ਦੀ 2021-2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਜਦੋਂ ਆਰ.ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ, ਪਤੰਗੇ, ਪੰਛੀ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ," ਪਾਰਥ ਜਗਾਨੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪੰਛੀ ਜੀਆਈਬੀ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਛੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁਰਲੱਭ ਗੋਡਾਵਣ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲਦੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ
ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ "ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ" ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ - 253 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 283 ਦਿਨ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਦੁਕੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਡੁਕੀਆ ਇੱਕ ਸੰਰੱਖਿਅਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਓਰੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪਰਾਵਰਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, "ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਗਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੀੜੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।"
ਐੱਮਐੱਨਆਰ.ਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰ.ਈ.) ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ, 2021 (ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 4,247 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਠੱਪ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।'' ਪੌਣਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀਕੋਟ ਤੋਂ ਦੇਗਰਾਈ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ।''
ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਘੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੌਰਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ।'' ਉਹ ਰਾਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਗਰਾਈ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਨੀਕ ਦੇਵੀ ਓਰਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਓਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਵਾਂਗਰ ਹਨ। ਊਠ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕਿਆ। ਐੱਮਐੱਨਆਰ.ਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਨਆਰ.ਈ. ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚਾਲ਼ ਮੱਠੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
*****
ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਆਰ.ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ' ਹਨ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਖੁਸ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਨਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਐਟਲਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਐਟਲਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਐਟਲਸ 2015-16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 'ਬੰਜਰ' ਜਾਂ 'ਅਣ-ਉਪਜਾਊ' ਜ਼ਮੀਨ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਜੰਗਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਯੋਗ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਲਭ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ," ਸੰਰੱਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਬੀ ਟੀ. ਵਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਹੈ?" ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਓਪਨ ਨੈਚੁਰਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (ਵਨ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਮ.ਡੀ. ਮਧੂਸੂਦਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੋਜਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਓਐੱਨਈ (ONEs) ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ' (ਪੀਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਖੋਜਪੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਧ-ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਜੜੀ ਜੋਰਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
1999 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਐੱਲਆਰ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ।
ਵਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ "ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ- ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪਤਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ।'' ਅਸ਼ੋਕਾ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਦਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਏਟੀਆਰ.ਈ.ਈ) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਸੌਂਟਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮਲ ਕੁੰਵਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, "ਓਰਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇਰ ਸੰਗਦੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 30ਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੰਵਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੈਰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਾਲ਼ੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡੀਓਐੱਲਆਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 'ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਆਰ.ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਲੱਕੜ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐੱਨਟੀਐੱਫਪੀ) ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹਨ। ਕੁੰਦਨ (25) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਰ.ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ।''
ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਡੰਗਰ ਹਨ। ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖੁਆ ਪਾਉਂਦਾ।"
ਜਾਨਵਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੀਆਂ 375 ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਰ.ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ "ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ," ਵੈਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ਼ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਢੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ 'ਵਣ ਖੇਤਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਘਾਹ-ਨਿਰਭਰ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਫਲੋਰੀਕਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੇ ਵੁਲਫ, ਗੋਲਡਨ ਜੈਕਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਕਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਜ਼ਲ, ਬਲੈਕਬੱਕ, ਧਾਰੀਦਾਰ ਹਾਈਨਾ, ਕੈਰਾਕਲ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਕੈਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੇਜਹੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਮਾਨੀਟਰ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾਇਨੀ-ਪੂਛਲ ਕਿਰਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2021-2030 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: "ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਈਯੂਸੀਐੱਨ ਦੇ ਨੇਚਰ 2023 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 'ਜੰਗਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ" ਅਤੇ "ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੰਗਲੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ" ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੀਤੇ ਦੀ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਤਾ ਆਯਾਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਚੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ।
*****
ਓਰਾਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "... ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਰਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹਾ।
"ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਓਰਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,'' ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਵਾਮ ਈਕੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਰਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਮੰਨੇ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਯੰਤਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। "ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ," ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2019 , ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਓਰਾਨ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਦਾਅਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਭੂਮੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ ਸੁਮਿਤ ਦੁਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰ.ਈ. ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।''
ਦੁਕੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਥ ਆਰ.ਈ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। "ਇਹ ਲੀਜ਼ ਆਰ.ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿੰਡਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ," ਦੁਕੀਆ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
*****
ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਸਿਰ ਸਾਂਠੇ ਰੂਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਸਤੋ ਜਾਣ ( ਜੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ)।'' ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਹਾਵਤ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ "ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖੇਤੋਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 'ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਚਿਪਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ'।''
ਸਥਾਨਕ ਦੰਤਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 363 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।''
ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਗਰਾਈ ਵਿੱਚ 60,000 ਵਿਘੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਓਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 24,000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਘੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਘੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ," ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਓਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਰ.ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਸੌਂਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਧਰਤੀ ਚੱਟਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿਸਮ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।'' ਮੋਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਡੋਂਗਰ ਪੀਰਜੀ ਓਰਾਨ ਵਿਖੇ ਕੇਜਰੀ, ਕੇਰ, ਜਾਲ ਤੇ ਬੇਰ ਦੇ ਟਾਂਵੇਂ-ਟਾਂਵੇਂ ਰੁੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਵੀ ਹਨ।"
'' ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ !'' ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲ਼ੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਉਗਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੇਣਗੇ।''
ਮੰਗੀਲਾਲ ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਖੇਤੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ,"ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?''
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਚੇਲਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਨ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ