‘आम्हाला काय लागतं, काय हवंय ते विचारा ना’

१९ एप्रिल रोजी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या सात टप्प्यातल्या मतदानाचा पहिला टप्पा होता. त्याच दिवशी गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघात मतदान झालं. आणि एक अचंबित करणारी घचना घडली. जिल्ह्यातल्या १४५० ग्रामसभांनी काही शर्तींवर काँग्रेसच्या डॉ. नामदेव किरसन यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला.

असं या पूर्वी कधी घडलं नव्हतं. हा आदिवसी बहुल जिल्हा आहे. इथला आदिवासी समाज इतक्या उघडपणे राजकीय भूमिका घेत नाही असा अनुभव असताना ग्रामसभांनी त्यांच्या जिल्हास्तरीय महासंघामार्फत काँग्रेसला पाठिंबा दिल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. इथले पक्षाचे विद्यमान खासदार अशोक नेते तिसऱ्यांदा इथून निवडणुकीला उभे आहेत.

१२ एप्रिल रोजी पूर्ण दिवसभर गडचिरोलीच्या सुप्रभात मंगल कार्यालयामध्ये या ग्रामसभांचे किमान हजारेक सदस्य आणि प्रतिनिधी शांतपणे काँग्रेसच्या उमेदवारासोबत बैठकीसाठी थांबून राहिले होते. संध्याकाळी लालसू नोगोटींनी किरसन यांना त्यांच्या अटी-शर्ती वाचून दाखवल्या. नोगोटी जिल्ह्याच्या नौऋत्येकडच्या भामरागड तालुक्याचे माडिया आदिवासी आहेत, वकील आहेत आणि कार्यकर्तेही. किरसन यांनी पाठिंब्याचं पत्र स्वीकारलं आणि निवडून आल्यास या सगळ्या मागण्या पूर्ण करणार असल्याचा शब्द दिला.

आदिवासींच्या मागण्यांमधली एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे जिल्ह्याच्या वनक्षेत्रात सुरू असलेलं बेसुमार आणि अनिर्बंध खाणकाम थांबवण्यात यावं. वनहक्क कायद्यातील नियम सुलभ केले जावेत, ज्या गावांचे दावे प्रलंबित आहेत त्यांना सामुदायिक वनहक्क (सीएफआर) देण्यात यावेत आणि भारताच्या राज्यघटनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी या इतर काही मागण्या यामध्ये होत्या.

“आमचा पाठिंबा केवळ या निवडणुकीपुरता आहे,” या पत्रात स्पष्टपणे लिहिलेलं होतं. “आम्हाला दिलेलं वचन जर मोडण्यात आलं तर आम्हाला भविष्यात वेगळी भूमिक घ्यावी लागेल.”

या ग्रामसभांनी असं पाऊल का बरं उचललं असेल?

“या खाणी देतात त्यापेक्षा जास्त नजराणा आम्ही सरकारला देऊ,” सैनू गोटा म्हणतात. ज्येष्ठ आदिवासी कार्यकर्ते असलेले गोटा पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. “या भागात जंगलतोड करून खाणी सुरू करणं ही घोडचूक ठरेल.”

गोटांनी काय पाहिलं नाहीये? खून, शोषण, दमन, वन हक्क मिळवण्यासाठी केलेला अपार संघर्ष आणि प्रतीक्षा आणि आजही गोंड आदिवासींचं शोषण. साठी पार केलेले गोटा आजही एकदम ताठ आणि ताटक दिसतात. उंचनिंच, पीळदार मिशा. ते सांगतात की गडचिरोलीतल्या पेसामध्ये येणाऱ्या ग्रामसभांनी एकत्र येऊन काँग्रेस उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. सध्याच्या विद्यमान भाजप खासदाराच्या विरोधात. याची दोन कारणं होतीः वन हक्क कायद्याच्या तरतुदी अलिकडे शिथिल केल्या गेल्या आणि या भागात खाणकाम सुरू झालं तर इथली संस्कृती आणि अधिवास पूर्णपणे नष्ट होण्याचा असलेला धोका. “पोलिसांकडून लोकांची सातत्याने छळवणूक सुरू आहे. ते कुठे तरी थांबायलाच पाहिजे,” ते म्हणतात.

या ग्रामसभांचं एकमत होण्याआधी आणि पाठिंबा देण्यासाठी आपल्या अटीशर्ती तयार करण्याआधी त्या सर्वांच्या तीन बैठका झाल्या.

“ही निवडणूक देशासाठी फार महत्त्वाची आहे,” नोगोटी सांगतात. २०१७ साली ते अपक्ष म्हणून जिल्हा परिषदेवर निवडून आले. या जिल्ह्यात बहुतेक लोक त्यांना वकील साहेब म्हणतात. “लोकांनी ठरवलंय की सगळं समजून सवरून निर्णय घ्यायचा.”

या जिल्ह्यातल्या लोहखनिजाने समृद्ध भागामध्ये आणखी एक खाण सुरू करण्याच्या प्रस्तावाविरुद्ध २५३ दिवस मूक आंदोलन करणाऱ्या आदिवासींचं आदोलन स्थळ काहीही कारण नसताना गडचिरोली पोलिसांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पाडून टाकलं.

सुरक्षा दलावर हल्ला केल्याचे खोटेनाटे आरोप करत सशस्त्र सुरक्षा दलाच्या एका प्रचंड मोठ्या तुकडीने तोडगट्टा गावातल्या आंदोलन स्थळाची मोडतोड केली. सूरजागड भागातल्या सहा प्रस्तावित खाणींविरोधात जवळपास ७० गावांमधले आदिवासी नागरिक इथे शांततेत आंदोलन करत होते. त्यांचं हे आंदोलन निर्दयपणे चिरडून टाकण्यात आलं.

सध्या लॉइड्स मेटल अँड एनर्जी लिमिटेड या कंपनीद्वारे चालवण्यात येत असलेल्या सुरजागडमधल्या खाणींमुळे पर्यावरणाचं अतोनात नुकसान झाल्याचं इथल्या लोकांनी पाहिलं आहे. त्यामुळे इथल्या गावपाड्यातल्या लोकांनी या विरोधात आंदोलन सुरू केलं. प्रत्येक गावातले १०-१५ लोक चार चार दिवस आंदोलनस्थळी येऊन आपला विरोध नोंदवत होते. आणि हे तब्बल आठ महिने सुरू होतं. त्यांची अगदी साधी मागणी होती. या भागात खाणकाम नको. यामागचं कारण सांस्कृतिक देखील होतं. याच भागात त्यांच्या अनेक देवतांचं ठाणं आहे.

पोलिसांनी त्यांच्या आठ नेत्यांना एकेकट्याला गाठून त्यांच्यावर खटले टाकले. त्यामुळे चिडलेल्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर निषेध व्यक्त केला आणि लोकांमध्ये रोष निर्माण झाला. ही इतक्यात घडलेली घटना.

सध्या काही काळ तरी सगळं शांत आहे.

अख्ख्या देशात सामुदायिक वन हक्क मिळवणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये गडचिरोली पहिल्या क्रमांकावर आहे. पेसामध्ये येणाऱ्या किंवा बाहेरच्या एकूण १५०० ग्रामसभा इथे आहेत.

स्थानिक समुदाय आपल्या वनसंपदेचं व्यवस्थापन स्वतः करतायत. गौण वनोपज गोळा करणं, चांगल्या भावाला त्याचा लिलाव करण्यातून इथल्या लोकांच्या उत्पन्नात जराशी भर पडली आहे. अनेक दशकांपासून संघर्ष आणि अस्वस्थतेत जगलेल्या या गावांमध्ये सामुदायिक वनहक्कांमुळे थोडं सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य आलं आहे.

पण यात सुरजागडच्या खाणीने मीठ कालवलं. डोंगर पोखरले, तिथे उगम पावणारे नद्या नाले आता लाल रंगाचं प्रदूषित पाणी वाहून आणतायत. किती तरी किलोमीटर फक्त खाणीतून लोहखनिज वाहून नेणाऱ्या ट्रकच्या लांबच लांब रांगा तुमच्या नजरेला पडतात. खाणीचा भाग कुंपणाच्या आणि प्रचंड सुरक्षेत बंदिस्त. खाणीच्या भोवती असलेली, जंगलाच्या कुशीत वसलेली गावं आता आकसत जात पूर्वीच्या आपल्या मूळ रुपाची सावली बनून गेली आहेत.

आता मल्लमपाड, किंवा इथे लोक म्हणतात त्या मलमपाडी गावाचंच उदाहरण घ्या. चामोर्शी तालुक्यातल्या सुरजागड खाणीच्या मागच्या बाजूला हे ओराऊँ आदिवासींचं गाव आहे. खाणीमुळे झालेल्या प्रदूषणामुळे इथे शेती करणं मुश्किल झालं असल्याचं इथले तरुण सांगतात. सगळंच उद्ध्वस्त झालंय आणि आरोग्याचेही प्रश्न निर्माण झाल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. बाहेरच्या लोकांच्या दृष्टीने ‘विकासा’च्या या प्रकल्पामुळे अशा छोट्याशा पाड्यांची शांतता मात्र कायमची भंग झाली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्याला राज्य सुरक्षा बळ आणि भाकप (माओवादी) गटाच्या सशस्त्र सैनिकांमधल्या संघर्षाचे तीव्र चटके सोसावे लागले आहेत. जिल्ह्याच्या दक्षिण, पूर्व आणि उत्तर भागात हा संघर्ष जास्तच तीव्र आहे.

रक्तपात झालाय. किती तरी जणांना कारावास झालाय. चकमकी, सापळे, डावपेच, धाडी, मारहाण, खून, हत्या हे गेली तीन दशकं असंच सुरू आहे. आणि त्याचसोबत भूक, उपासमार, मलेरिया, अर्भक आणि बालमृत्यू आणि मातामृत्यूचं प्रचंड प्रमाण. लोकाचे प्राण जातच होते.

“आम्हाला काय लागतं, काय हवंय ते विचारा ना,” चेहऱ्यावर कायम हसू असणारे लालसू म्हणतात. शिक्षण घेणारी त्यांच्या समुदायाची त्यांची पहिलीच पिढी. “आमच्या स्वतःच्या परंपरा आहेत. आमची स्वतःची लोकशाही व्यवस्था आहे आणि आम्ही आमच्यासाठी स्वतः विचार करू शकतो.”

अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असणाऱ्या या मतदारसंघात १९ एप्रिल रोजी ७१ टक्के मतदान झालं. ४ जून रोजी मतमोजणी होईल, देशात नवीन सरकार येईल. या ग्रामसभांच्या निर्णयाचे काय पडसाद उमटले ते आपल्याला तेव्हाच कळेल.