ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈੜਾਂ

'' ਫੇਂਕ ਦੇਬੇ, ਖਦਾਨ ਮੇਂ ਗਾੜ ਦੇਬੇ (ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੇਤ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ)।''

ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖਾਣ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਖਪਟਿਹਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਥੁਰਿਆ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਰਾਜ ਸੀ, ਜੋ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਦੀ, ਕੇਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕੇਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਂਦਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਥੁਰਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 2,000 ਹੈ- ਇਸੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਦਵਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕੇਨ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ (ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ) ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਇਹਦੇ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੋ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, 63 ਸਾਲਾ ਮਥੁਰਿਆ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੇਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 1 ਵਿਘੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ- ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

''ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ''ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...''

ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਿਆ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਸਿੰਘ ਗੌਤਮ (ਜੋ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਨ) ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਠਾਕੁਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਹੈ। ''ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ,'' ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਨ।

ਖਪਟਿਹਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮਸਰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ''ਮੇਰੇ 15 ਵਿਸਵੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ,'' ਸੁਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ''ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,'' ਮਥੁਰਿਆ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ''ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।'' ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ, ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਅਸੀਂ ਖੱਡਾਂ-ਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''

ਜਲ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ, 76 ਸਾਲਾ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਬੂਲ (ਕਿੱਕਰ) ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ: ''ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ।''

ਕੇਨ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੱਡਾਂ 1992 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ''ਫਲਸਰੂਪ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੁਰੂਮ (ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਲਾਲ ਰੇਤ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ,'' ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਅਸ਼ੀਸ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ''ਮੈਂ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨੈ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੀ... ਉਹ ਹੁਣ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।''

''ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਲੀ (ਹੌਜ) ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,'' ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਬਾਸਾਹੇਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਦੱਤਾ, ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ''ਖਣਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲੀ ਅਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਅਸਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਜੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦਾ ਮੂਹਾਣ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।''

1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਹਲਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ), ਰਾਮ ਕੁਮਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ,''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਗੈਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ  ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਐਕਟ, 1957 (2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।

''ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਪਟੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ,'' ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਐੱਮ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।''

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ