ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਜਾਧਵ ਦਾ ਵਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ,” ਅਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣਗੇ।”
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 39 ਸਾਲਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਲਸੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। “ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1-1 ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਗੰਨੇ ਦੇ 10 ਏਕੜ ਖੇਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸੰਗਲੀ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੋੜ ਕੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਨਵਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੁਦ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ [ਕੰਪਨੀਆਂ] ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ।”
“ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (ਪਲੇਅਰਾਂ) ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਲੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ (ਦੇਖੋ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਵਰੇਜ) ਨਾਲ ਹੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
