“सुट्टी वगैरे काही नाही, कामाच्या मध्ये ब्रेक नाही, कामाचे तास पक्के नाहीत.”
शैक सलाउद्दिन हैद्राबादच्या एका कॅबवर ड्रायव्हर आहेत. ३७ वर्षांचे सलाउद्दिन पदवीधर आहेत पण कंपनीसोबत (कोणती ते सांगणं टाळलं) केलेला करार त्यांनी आजवर वाचलेला नाही. “इतक्या कायदेशीर गोष्टी भरल्या आहेत त्यात,” ते म्हणतात. तसंही हा करार त्यांनी डाउनलोड केलेल्या ॲपवरच आहे. त्यांना कुणी हाती प्रत दिलेलीच नाही.
“कसलाच करार बिरार नाहीये,” पार्सल डिलिव्हरी करणारे रमेश दास (नाव बदललं आहे) म्हणतात. पश्चिम बंगालच्या मेदिनीपूर जिल्ह्याच्या बाहा रुना गावाहून कोलकात्यात स्थलांतरित झालेला रमेश म्हणतो की कायदेशीर संरक्षण वगैरेच्या फंदात पडायला वेळच नव्हता. पटकन काम मिळणं जास्त महत्त्वाचं होतं. “कसलीच कागदपत्रं वगैरे काही नाही. आमचा आयडी ॲपमध्ये असतो. तेवढीच काय ती आमची ओळख. आमची भरती व्हेंडरमार्फत होते,” तो सांगतो.
रमेशला प्रत्येक पार्सलमागे १२ ते १४ रुपये मिळतात. एका दिवसात ४०-४५ डिलिव्हरी झाल्या तर ६०० रुपये कमाई होते. पण “पेट्रोलसाठी काही नाही, विमा नाही, औषधपाण्याचा खर्च नाही, इतर कसलाही भत्ता नाही,” तो सांगतो.
