“ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ,” 60 ਸਾਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬਜੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਚਰਨਜੀਤ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦੋਸਤ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,” ਗੁਰਮੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ, ਸਰੀਏ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਇਓਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਜਿਓਂ ਸ਼ੰਭੂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ’
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 2020-2021 ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾਰਾਂ, ਪੈਲਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।










