‘आम्हाला महिन्याचे ३० दिवस काम हवं आहे’

अर्थसंकल्पावरचे माझे सततचे प्रश्न फेटाळून लावत बाबासाहेब पवार म्हणतात, , "आम्हाला ह्याबद्दल काहीच माहित नाही.".

त्यांची पत्नी मंदा तर उलटा सवाल करते, "आम्हाला काय हवंय हे सरकारने कधी विचारलं का?" ते आमच्या वतीने परस्पर कसं काय ठरवू शकतात? आम्हाला महिन्याचे ३० दिवस काम हवं आहे.”

पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्याल्यात कुरुळी गावाच्या बाहेर असलेल्या त्यांच्या पत्र्याच्या खोलीत आज बरीच लगबग सुरू आहे. “जालन्यावरून आम्ही २००४ साली इथे राहायला आलो. आमचं स्वतःचं असं गाव कधी नव्हतंच. आमचे लोक कायम गावाचा वेशीबाहेर राहतात कारण आमची सतत भटकंती सुरू असते,” बाबासाहेब सांगतात.

त्यांनी न सांगितलेलं बरंच काही समजून घेण्याची गरज आहे. कुणे एके काळी इंग्रजांनी भिल्ल पारधी जमातीवर "गुन्हेगार जमात" असा शिक्का मारला. ७० वर्षांपूर्वी गुन्हेगार सूचीमधून ते विमुक्त झाले पण आजही भिल्ल पारधी जमातीचे लोक सामाजिक कलंक आणि वंचनेच्या विळख्यात अडकले आहेत. अशा अनेक जमातींचा महाराष्ट्रमध्ये अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश झाला असून, आजही त्यांचे स्थलांतर बहुतांश वेळा दडपशाहीमुळेच होते.

त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं अर्थसंकल्पाचं भाषण आणि त्यातले स्थलांतरावरचे विचार ऐकलेले नाहीत. ते ऐकून त्यांना फार आनंदही होणार नाही. “ग्रामीण भागांमध्ये संधी उपलब्ध करून देणे हा आमचा उद्देश आहे, जेणेकरून स्थलांतर हा एक पर्याय असेल, गरज नाही,” असे सीतारामन त्यांच्या २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्प भाषणात म्हणतात.

धोरणं तयार होतात त्या दिल्लीपासून १,४०० किलोमीटर दूर असलेले बाबासाहेब आणि त्यांचे कुटुंबिय अजूनही संधी आणि निवड या संकल्पनांपासून बरेच दूर आहेत. भारतातल्या १४ कोटी ४० लाख भूमीहीन लोकांमध्ये मोडणाऱ्या या कुटुंबाला रोजगार शोधणं हे एक मोठं आव्हान ठरतंय.

बाबासाहेबांचा मुलगा आकाश सांगतो, “आम्हाला महिन्याचे फक्त १५ दिवस काम मिळतं. उरलेला वेळ आम्ही बेरोजगार असतो.” आजचा दिवस मात्र निराळा आहे आज आकाश, २३, त्याची पत्नी स्वाती, २२, आई मंदा, ५५, आणि वडील बाबासाहेब, ५७, ह्या चौघांनाही आज नजीकच्या गावातील कांद्याच्या शेतात मजुरी मिळाली आहे.

इथल्या वस्तीतली ५० आदिवासी कुटुंबं अजूनही पाणी, वीज आणि शौचालय ह्या सुविधांपासून वंचित आहेत. “आम्ही संडासला जंगलात जातो. आराम नाही आणि सुरक्षा नाही. जवळपासचे बागायतदार शेतकरी आहेत म्हणून आम्हाला मजुरी तरी मिळतीये,” जेवणाचा डब्बा भरत स्वाती सांगते.

“कांद्याची कापणी असली की आम्हाला दिवसाचे ३०० रुपये मिळतात. प्रत्येक दिवस आमच्यासाठी महत्वाचा असतो,” बाबासाहेब म्हणतात. काम मिळालं तर पवार कुटुंबाचं एकत्रित वार्षिक उत्पन्न कसंबसं १.६ लाख इतकं भरेल. अशा परिस्थितीत १२ लाखांपर्यंतच्या करमाफीचा त्यांच्याशी काय संबंध? “कधी आम्ही ६ किलोमीटर चालतो, कधी जास्त. जिथे काम मिळतं तिथे आम्ही जातो,” आकाश सांगतो.