‘क्या उम्मीद रखें सरकार से? सबकुछ तो अफ़सर डकार जाते हैं!’

बाढ़ की चेतावनी उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर मिली थी. एक ग़ैर सरकारी संगठन ने लोगों को हिंदी में मैसेज भेजकर आगाह किया था कि रातो नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. सितंबर की उस शाम को 32 वर्षीय गणेश साफी अपने घर पर ही थे और उन्हें यह समझ आ गया कि उनके पास अपने परिवार और घर के सामान को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए केवल दो घंटे हैं.

नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी, जो सरखंडियो बिठा गांव से क़रीब 220 किलोमीटर उत्तर में स्थित है. गणेश इसी गांव में रहते हैं, जो बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के सुरसंड ब्लॉक में स्थित है.

आठ महीने बाद, मई 2025 की झुलसती दोपहर में, आम के पेड़ की छांव में बैठे गणेश बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जुड़वां बच्चों (पांच साल का एक लड़का और एक लड़की), पत्नी नगीना देवी (28 वर्ष), दो बकरियों और लगभग एक क्विंटल अनाज (गेंहू, दाल और चावल) को पड़ोसी के पक्के घर तक सुरक्षित पहुंचाया.

गणेश की झोपड़ी के उलट, उनके पड़ोसी का ईंट और सीमेंट से बना पक्का मकान है, जो क़रीब छह फीट ऊंचे नींव पर बना है, ताकि बाढ़ का पानी अंदर न पहुंच सके.

रातो नदी तराई की पहाड़ियों से निकलती है और गणेश के गांव से होकर गुज़रती है. जब ऊपरी इलाक़ों में भारी बारिश होती है, तो पानी को सरखंडियो बिठा गांव तक पहुंचने में क़रीब दो घंटे लगते हैं.

गणेश और उनका परिवार कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के घर पर रहा. क्या पड़ोसी ने बिना बुलाए मेहमानों का स्वागत किया? गणेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, “हां, क्यों नहीं? मुसीबत में अगर पड़ोसी काम नहीं आएंगे, तो कौन आएगा?”

वहीं, गणेश की बांस और फूस से बनी झोपड़ी बाढ़ के पानी में तीन फीट तक डूब गई. जब पानी उतरा, तो फ़र्श पर और वहां रखे सभी सामानों पर मोटी कीचड़ की परत जम गई थी. उनका मिट्टी का चूल्हा और बर्तन भी ख़राब हो गए थे.

झोपड़ी की मरम्मत करने में एक हफ़्ता लगा और उसके लिए गणेश को क़रीब 10,000 रुपए (117 डॉलर) ख़र्च करने पड़े. यह रक़म एक भूमिहीन मज़दूर के लिए बहुत बड़ी है, जिसकी रोज़ की कमाई सिर्फ़ 400 रुपए है.

गणेश यह स्वीकार करते हैं कि व्हाट्सऐप पर दो घंटे पहले मिली चेतावनी के चलते ही वह अपने परिवार, मवेशियों और अनाज को बचा पाए. जैसा कि इस गांव के क़रीब 24,000 लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने अनुभव किया. कुछ लोग गांव से 250 मीटर दूर नेशनल हाईवे 227 पर चले गए, तो कुछ लोगों ने पुल पर शरण ली, और रातो के गांव में पानी भरने से पहले ही गांव से सुरक्षित निकल गए.

गणेश कहते हैं, “अगर हमें चेतावनी न मिलती, तो हमारे मवेशी, अनाज और बाक़ी सामान सब डूब जाते.” वह धोबी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया गया है.

बिहार में बाढ़ हर साल आने वाली आपदा है. भारत के कुल बाढ़ संभावित क्षेत्रों का 18 प्रतिशत हिस्सा केवल बिहार में है, जबकि यह राज्य देश के कुल भूभाग का महज 3 प्रतिशत है. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, राज्य का लगभग 73.63 प्रतिशत हिस्सा, जिसमें इसके उत्तरवर्ती क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं, बाढ़ की चपेट में आने वाला क्षेत्र माना जाता है.

बिहार में कुल 8 बारहमासी (साल भर बहने वाली) और लगभग 600 मौसमी नदियां बहती हैं. इनमें से कोसी, गंडक, बागमती, कमला-बलान, महानंदा और घाघरा नदियां नेपाल या तिब्बत से निकलती हैं. गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर तक बहती है. बाक़ी नदियां छोटी-छोटी धाराओं के ज़रिए गंगा में मिल जाती हैं.

इन नदियों का कुल जलग्रहण क्षेत्र बिहार में 61,537 वर्ग किलोमीटर में फैला है. नेपाल के ऊपरी इलाक़े भी इसी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हैं. इसका मतलब यह है कि जब भारत या नेपाल, किसी भी क्षेत्र में भारी बारिश होती है, तो पूरे क्षेत्र में बाढ़ का ख़तरा बढ़ जाता है. बिहार के 38 में से 29 ज़िले बाढ़ संभावित हैं, जिनमें से 15 को ‘अत्यधिक बाढ़ प्रभावित’ घोषित किया गया है.

बीते 23 जून 2025 को, गृह मंत्रालय को भेजी गई एक रिपोर्ट में बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि 2024 की बाढ़ में राज्य के 27 ज़िलों के 3,662 पंचायत डूब गए थे. इस आपदा में 19 लोगों की मौत हुई और लगभग 56 लाख लोग प्रभावित हुए. (ग्राम पंचायतें आमतौर पर कई गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं.)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, 2015 से 2024 के बीच बाढ़ के कारण राज्य में 1,752 लोगों की मौत हुई और 6.76 करोड़ लोग प्रभावित हुए.

साल 1954 में बनी स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण नीति में उत्तर बिहार की कई नदियों के किनारे तटबंध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था. सबसे पहले कोसी नदी पर, फिर अन्य नदियों पर कुल 3,732 किलोमीटर लंबाई में तटबंध बनाए गए. लेकिन इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में कोई ख़ास कमी नहीं आई. साल 1997 में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश मिश्रा ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा था कि 1954 में बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 25 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 69.3 लाख हेक्टेयर हो गया है. दिनेश मिश्रा बिहार में जल क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ हैं और बाढ़ नियंत्रण पर चार दशक से काम कर रहे हैं.

अनिल प्रकाश, जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में मछुआरा समुदाय के लिए नदियों को टैक्स-मुक्त कराने के उद्देश्य से गंगा मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहते हैं, “आंकड़ों से साफ़ है कि तटबंध बाढ़ रोकने में नाकाम रहे हैं.”

हाल के वर्षों में प्रकाश ने मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में बागमती नदी के किनारे तटबंध निर्माण के ख़िलाफ़ आंदोलन भी चलाया है.

प्रकाश कहते हैं, “दुनिया भर में और ख़ासकर हिमालय से निकलने वाली नदियों में, जिसमें भी बहुत सारी गाद होती है, उन पर तटबंध बनाना बहुत ही ख़तरनाक साबित हुआ है. फिर भी बिहार की सरकारें तटबंध बनवाती रहती हैं, ताकि ठेकेदारों को फ़ायदा हो और वो राजनीतिक पार्टियों को पैसा दे सकें.”

जबकि विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनती जा रही है कि क्षेत्र में बाढ़ आने से पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, तो बाढ़ संबंधी नीतियों और प्रयासों की दिशा बाढ़ से होने वाले नुक़सान को कम करने पर केंद्रित हो गई है. इसे ख़ासतौर पर लोगों को समय पर बाढ़ की चेतावनी देने के संबंध में देखा जा सकता है, ताकि लोग गांव में पानी घुसने से पहले अपने सामान और परिवार को लेकर सुरक्षित निकल सकें.

बाढ़ की शुरुआती चेतावनियों के महत्त्व को समझते हुए गूगल के फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव ने 2019 में केंद्रीय जल आयोग के साथ समझौता करते हुए लोगों को चेतावनी देना शुरू किया. इसके तहत बिहार की एक ग़ैर-सरकारी संस्था (जो अपना नाम उजागर नहीं करना चाहती) ने 2021 से लेकर अब तक राज्य के 12 बाढ़ प्रभावित ज़िलों में रहने वाले 36 लाख लोगों तक ये चेतावनियां पहुंचाई हैं.

इस पहल से जुड़े अमर कुमार शर्मा बताते हैं, “हमारे पास 12 ज़िलों में 320 स्वयंसेवक हैं जो मानसून के दौरान बाढ़ की चेतावनी भेजते हैं. हमें गूगल के फ्लड हब और केंद्रीय जल आयोग से ये अलर्ट मिलते हैं.”

सुपौल में बाढ़ अलर्ट सेवा से जुड़े स्वयंसेवक अरुण कुमार मंडल कहते हैं, “सबसे पहले अलर्ट ज़िला समन्वयकों के पास आता है. वे यह सूचना ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवकों को देते हैं, जो फिर उस गांव के मुखिया, वार्ड सदस्य और लोगों के व्हाट्सऐप ग्रुप में इसे भेजते हैं.”

अलर्ट मिलने के 30 मिनट के भीतर स्वयंसेवक उसे व्हाट्सऐप और एसएमएस के ज़रिए भेजते हैं. इसके अलावा, प्रमुख लोगों को व्यक्तिगत रूप से बताते हैं और गांवों में माइक से सार्वजनिक घोषणाएं भी करते हैं.

उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ काम करने वाला एनजीओ कोशी नव निर्माण मंच (केएनएम) एक व्हाट्सऐप समूह चलाता है, जिसमें कम से कम 40 गांवों के लोग जुड़े हुए हैं. इसके संयोजक महेंद्र यादव बताते हैं, “हमें चार स्रोतों से बाढ़ की चेतावनियां मिलती हैं: नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ़), नेपाल मौसम विभाग की वेबसाइट, केंद्रीय जल आयोग, और बिहार जल संसाधन विभाग की वेबसाइट.”

बिहार सरकार भी स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से बाढ़ की चेतावनी भेजती है.

फिर भी, इन चेतावनियों का असर सीमित ही रहता है, क्योंकि कई लोग समय रहते ख़ुद को और अपने सामान को नहीं बचा पाते.

बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के अपने आंकड़ों के मुताबिक़, 2015 से 2024 के बीच बाढ़ के दौरान सिर्फ़ 46.52 लाख लोगों को ही सुरक्षित निकाला जा सका, जो कि बाढ़ से प्रभावित कुल जनसंख्या (6.76 करोड़) का केवल 6.94 प्रतिशत है.

कंचन कुमारी (28) बचपन से ही कई बार बाढ़ का सामना करना चुकी हैं, वह बताती हैं, “हम लोगों को सूचना तो मिलती है बाढ़ की, लेकिन हम लोग निकल कर जाएंगे कहां? कोई व्यवस्था ही नहीं रहती है. कहां राहत शिविर बना है, ये भी नहीं पता चलता है.”

गर्मियों की शाम है. कंचन सुपौल ज़िले के सदर प्रखंड की घूरन पंचायत के निर्मली गांव की निवासी हैं. वह अपनी बांस और फूस से बनी झोपड़ी के आंगन में खड़ी हैं.

निर्मली गांव की आबादी लगभग 12,000 है (जनगणना 2011), जिसके दोनों ओर कोसी नदी बहती है और ये चारों तरफ़ तटबंधों से घिरा हुआ है. कंचन बताती हैं कि 2024 में सितंबर-अक्टूबर महीने में आई बाढ़ ने यहां जमकर तबाही मचाई थी. आठ महीने बाद भी गांव की दीवारों पर कीचड़ के निशान देखे जा सकते हैं.

बिहार में अब ज़्यादातर लोग यह समझने लगे हैं कि नदियों के घुमावदार किनारों पर तटबंध बनाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यह तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि इन्हें कहां बनाया जाए. अगर तटबंध नदी की मुख्य धारा से थोड़ा दूर बनाए जाएं, ताकि वे बाढ़ के मैदान का कुछ हिस्सा घेर सकें, तो इससे पूरा गांव उसके भीतर फंस जाता है और बाढ़ का ख़तरा पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है.

यह समस्या सबसे ज़्यादा साफ़ तौर पर कोसी नदी के किनारे दिखाई देती है. यह नदी हिमालय से निकलती है और बिहार में 260 किलोमीटर बहने के बाद गंगा में मिल जाती है. इसके दोनों ओर बने तटबंधों के बीच पड़ने वाले क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, और हर साल बाढ़ की समस्या पहले से ज़्यादा गंभीर हो जाती है.

चेतावनी मिलने के कुछ घंटे बाद ही कोसी का पानी गांव में फैलने लगा. शाम चार से पांच बजे के बीच पानी उनके खेतों तक पहुंचा और फिर झोपड़ी तक आ गया. वह बताती हैं, “हम लोग चौकी पर बैठ गए थे, साथ में 10-12 लीटर पानी और 10-15 किलो चावल-दाल रख लिए थे.”

बाढ़ का पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा. आधी रात तक तो चौकी पर भी पानी चढ़ गया था. अंधेरे में सिर्फ़ बहते पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी. कंचन कहती हैं, “बहुत डर लग रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे. लग रहा था कि हम नहीं बचेंगे, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा था.”

कंचन ने पहली चौकी पर एक और चौकी रखी और अपने दो बच्चों और पति संजय यादव (32 वर्षीय) के साथ ऊपर चढ़ गईं.

पानी उतरने से पहले बाढ़ का स्तर दूसरी चौकी से बस चार इंच नीचे रह गया था. कंचन नंगे पैर थीं, और हाथ में इमरजेंसी टॉर्च पकड़े हुए थीं जिसे वो हर रात अपने सिरहाने रखती हैं. पूरी बस्ती दो दिन तक पानी में डूबी रही. क़रीब 48 घंटों बाद जाकर पानी पूरी तरह उतरा.

इसके बाद भी तीन दिन तक उनका परिवार चौकियों पर ही रहा, क्योंकि ज़मीन इतनी गीली थी कि हर बार पैर कीचड़ में धंस जाता था. जब ज़मीन सूखकर थोड़ी सख़्त हो गई, तब उन्होंने अपने नुक़सान का अंदाज़ा लगाया.

उनका सारा अनाज सड़ गया था. कंचन बताती हैं, “ हमारा 400 किलो अनाज ख़राब हो गया, क़रीब 50,000 रुपए का नुक़सान हुआ.” कुछ हफ़्तों बाद उनके पति संजय को मज़दूरी करने दिल्ली जाना पड़ा. यादव परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से ताल्लुक़ रखता है, जो बिहार की एक अहम सामाजिक-राजनीतिक आबादी है.

निर्मली गांव के ही 60 वर्षीय जयराम साह ने अपनी पत्नी रेखा देवी (55) और 15 साल के बेटे के साथ अपनी झोपड़ी की छप्पर पर शरण ली. बाढ़ के तेज़ बहाव में उनका क़रीब 7 क्विंटल अनाज बह गया.

साह परिवार तेली जाति से हैं, जो बिहार की अति पिछड़ी जातियों (ईबीसी) में गिनी जाती है. यह ओबीसी में शामिल एक उप-श्रेणी है, जिनकी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति सामान्य ओबीसी समुदाय से भी कमज़ोर मानी जाती है.

साह परिवार का बड़ा बेटा (22 वर्ष) दिल्ली में मज़दूरी करता है, जो गांव से 1,200 किलोमीटर दूर है. उनकी एकमात्र बेटी की शादी हो चुकी है.

जयराम बताते हैं, “जब पानी घर में घुसा, तो 4 क्विंटल गेंहू, 50 किलो मूंग दाल, 80 किलो मसूर और 2 क्विंटल मटर बर्बाद हो गए. गेंहू में तो अंकुर निकल आए थे.”

वह भीगे हुए मटर दिखाते हैं जो काले पड़ गए हैं. एक बोरी गेंहू कीचड़ में सनी हुई है. जयराम कहते हैं, “ये अनाज तो मवेशी भी नहीं खाते.” जब उनसे पूछा गया कि वह अपना अनाज क्यों नहीं बचा पाए, तो ग़ुस्से में बोले, “अपना जान का ठिकाना नहीं था, अनाज कहां रखते?”

उन्हें बाढ़ की चेतावनी तो मिल गई थी, लेकिन पानी उससे पहले पहुंच गया. वह बताते हैं, “मुखिया अनाउंस करके बताया था कि जितना भी कोसी बेल्ट का आदमी है, घर छोड़कर बाहर निकल जाए. लेकिन हम लोगों के पास उस समय कोई सरकारी नाव नहीं था. लेकिन पांच घंटे के अंदर ही बाढ़ का पानी तीन-चार फीट तक पहुंच गया. हमारे पास कहीं जाने का साधन नहीं था. इसलिए हम लोग झोपड़ी की छत पर बैठ गए.”

झोपड़ी की टूटी-फूटी छत के गिरने का भी डर था, इसलिए वे पूरी रात जागते रहे. वह बताते हैं, “वहां सांप भी थे जो पानी में तैरते हुए ऊपर चढ़ आते थे. हमें उन्हें भगाना पड़ता था.”

तीनों ने बिना कुछ खाए-पिए दो दिन छप्पर पर बिताए. जयराम कहते हैं, "हम कोसी इलाक़े के लोग बारिश के मौसम में हमेशा पांच-दस किलो चिवड़ा ख़रीदकर रख लेते हैं. लेकिन इस बार वो भी बाढ़ में भीगकर ख़राब हो गया. हम जितनी देर छप्पर पर रहे, न कोई सरकारी नाव आई, न कोई सरकारी अफ़सर.”

बिहार सरकार की बाढ़ राहत नीति के तहत सिर्फ़ पूरी तरह टूटे-फूटे घरों और खेत में लगी फ़सल के नुक़सान की भरपाई की जाती है, घर में रखे अनाज की नहीं. कंचन कुमारी और जयराम साह दोनों ने बताया कि उन्हें बाढ़ में बर्बाद हुए अनाज के लिए कोई सरकारी मुआवज़ा नहीं मिला.

पीड़ितों का कहना है कि सिर्फ़ बाढ़ की चेतावनी मिल जाना अपनेआप में काफ़ी नहीं है. उनके मुताबिक़, स्थानीय प्रशासन को बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अस्थाई रूप से रहने की व्यवस्था भी करनी चाहिए.

फरवरी में किए गए एक सर्वे में कोशी नवनिर्माण मंच ने 1,081 परिवारों से पूछा कि क्या उन्हें बाढ़ की पूर्व चेतावनी मिली थी, और उन्हें इससे क्या मदद मिली. संगठन के प्रमुख महेंद्र यादव बताते हैं कि 760 परिवारों को बाढ़ आने की जानकारी मिल गई थी, लेकिन उनमें से केवल 357 परिवार ही सुरक्षित स्थानों तक पहुंच पाए. केवल 14 परिवार सरकारी राहत शिविरों तक पहुंचे. इसके अलावा, 298 परिवारों ने तटबंधों पर शरण ली, जबकि 55 परिवार अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए.

महेंद्र कहते हैं, “मैं हर साल बाढ़ आते देखता हूं. प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है.” जबकि बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार, जहां बाढ़ गंभीर हो, वहां नावों की व्यवस्था अनिवार्य है.

राजेन्द्र यादव (65), जो सुपौल में कोशी नव निर्माण मंच द्वारा चलाए जा रहे एक व्हाट्सऐप ग्रुप के सदस्य और पूर्व पंचायत प्रतिनिधि हैं, कहते हैं कि सरकार की राहत एवं बचाव की योजना केवल काग़ज़ों पर ही अच्छी लगती है.

वह बताते हैं “काग़ज़ी रूप से हर बाढ़ प्रभावित पंचायतों के लिए नावों की व्यवस्था है, लेकिन बाढ़ के समय एक भी नाव नहीं दिखती. लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है.”

साल 2024 में आई बाढ़ के दौरान, उनके गांव में रहने वाले 65 परिवारों में से एक भी परिवार को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए सरकारी राहत नहीं मिली, उन्हें चौकी या छप्पर की शरण लेनी पड़ी.

सरकारी मदद के बिना केवल वही लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच पाते हैं जिन्हें अपने आसपास की सुरक्षित जगहों की जानकारी हो या जिनके पास खुद की नाव हो.

कमलेश शर्मा, सुपौल ज़िले के गोपालपुर शिरे पंचायत के गोनवा गांव में रहते हैं. उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप के ज़रिए बाढ़ की सूचना मिलती रहती है. सितंबर 2024 की एक सुबह उन्हें बाढ़ के कई मैसेज मिले. इसमें बताया गया था कि शाम तक कोसी नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा और क्षेत्र में भारी बाढ़ आएगी सकती है. यह सुनते ही कमलेश अपना 10 क्विंटल अनाज बचाने की कोशिश में लग गए.

कमलेश ने सबसे पहले अपने घर की चौकी के हर पाये के नीचे पांच-पांच ईंटें रखीं. फिर उन्होंने अनाज की बोरियों को चौकी पर रखा. दोपहर क़रीब चार बजे उनके घर में पानी घुस गया. कमलेश (51) कहते हैं, “जब तक मैं अनाज रखने का इंतज़ाम पूरा करता, तब तक पानी घर में आ चुका था.”

कमलेश, चौपाल जाति [अनुसूचित जाति] के हैं. बाढ़ के समय उनके साथ उनके दो पोता-पोती और दो भतीजियां भी थीं, जो उस समय उनके साथ रह रही थीं. उन्होंने उन्हें अपनी नाव में बिठाया और घर से 400 मीटर दूर एक टीले [सरकार द्वारा बनाई गई ऊंची जगह] पर पहुंचाया. फिर वह अपनी पत्नी चंद्रकला देवी (45 वर्षीय) को एक रिश्तेदार के पक्के मकान पर सुरक्षित छोड़कर आए जो वहां से आधा किमी दूर था.

जब वह तीनों भैंसों को लेने वापस लौटे, तब तक पानी पांच फीट तक चढ़ चुका था. उन्होंने बताया, “मैंने भैंसों की रस्सियां पकड़ीं और तैरने लगा. भैंसें मेरे पीछे-पीछे आ गईं. मैं उन्हें उसी रिश्तेदार के घर ले गया जहां मेरी पत्नी थी. फिर मैं वापस लौटा और बेटे के साथ अनाज की देखभाल करने लगा.”

कमलेश का 21 साल का बेटा चौकी पर अनाज की बोरियां चढ़ाकर उस पर लेटा, जबकि कमलेश नाव में सोए. “हमने 24 घंटे इसी तरह बिताए. हमें कोई सरकारी मदद नहीं मिली.”

कमलेश एक छोटे किसान हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ की खेतिहर ज़मीन है. वह उन चंद ख़ुशक़िस्मत लोगों में से हैं जिनके पास नाव है. लेकिन इसके लिए उन्हें अच्छी-ख़ासी क़ीमत चुकानी पड़ी है. पांच फीट की एक नाव 20,000 रुपए में आती है, जिसके रखरखाव पर सालाना 2,000 हजार रुपए ख़र्च करने पड़ते हैं. कमलेश के मुताबिक़, गांव में रहने वाले 500 परिवारों में केवल 25 से 30 परिवारों के पास ही अपनी नाव है.

गोनवा से क़रीब पांच किलोमीटर दूर मुसहरनिया गांव के 40 वर्षीय किसान प्रमोद यादव को बाढ़ की चेतावनी पहले ही मिल गई थी. लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने पिता, पत्नी और तीन बच्चों के साथ बांस और फूस की छत पर शरण लेकर किसी तरह जान बचानी पड़ी.

वह कहते हैं, “पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा...हम लोग जाते तो जाते कहां, इसलिए छप्पर पर ही बैठे रहे. शुक्र था कि बारिश नहीं हुई, वरना हम लोग बच नहीं पाते.”

उन्होंने दो दिन बिना दाना-पानी के बिताए, और रात को सांपों को भगाते रहे.

बाढ़ में उनका 12 क्विंटल अनाज ख़राब हो गया. “हमने पूरे साल का अनाज जमा कर रखा था, सब बर्बाद हो गया. यहां तक कि हमारे कपड़े भी बाढ़ में बह गए. हमें अनाज और कपड़े ख़रीदने के लिए 30,000 रुपए का क़र्ज़ लेना पड़ा.”

प्रमोद के गांव में रहने वाले 65 परिवारों में से कोई भी बाढ़ से पहले सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच सका.

प्रमोद पूछते हैं, “कैसे निकलते लोग? सरकारी नाव की बहाली तो सिर्फ़ पेपर पर निकलता है…और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपना नाव रखें.”

सुपौल के ज़िलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि मानसून के दौरान प्रशासन 200 से ज़्यादा नावें किराए पर लेता है, लेकिन लोगों को निकालने में दूसरी परेशानियां भी आती हैं. उन्होंने कहा, "लोगों को लगता है कि अगर वे घर छोड़ देंगे, तो सरकार से मुआवज़ा नहीं मिलेगा, इसलिए वे जानबूझकर सुरक्षित जगहों पर नहीं जाते.” उन्होंने यह भी कहा, “जब पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, तब नावें और यहां तक कि स्टीमर भी नहीं चल पाते.”

बाढ़ विशेषज्ञ दिनेश मिश्रा कहते हैं कि केवल बाढ़ की चेतावनी से लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती. “अगर बाढ़ का पानी गांवों में घुस जाता है, तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सरकारी नावों की ज़रूरत होती है.” दिनेश मिश्रा 1984 से बिहार में बाढ़ के मुद्दे पर काम कर रहे हैं और बिहार की नदियों और बाढ़ पर कई किताबें लिख चुके हैं.

अस्सी साल के हो चुके दिनेश मिश्रा सवाल करते हैं, “कोसी बेल्ट में कई गांव दो या तीन ओर से नदी से घिरे हुए हैं. ऐसे में उनकी स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को तटबंधों तक पहुंचने के लिए तेज़ धाराएं पार करनी पड़ती हैं और कम से कम पांच किलोमीटर चलना होता है. सरकार की मदद के बिना वे वहां तक कैसे पहुंचेंगे?”

दिनेश के अनुसार, नुक़सान कम करने के लिए यही सही होगा कि सरकार बाढ़ आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दे.

हालांकि, बाढ़ पीड़ितों को सरकार पर भरोसा नहीं है.

जयराम साह कड़वाहट के साथ कहते हैं, “हम लोगों का क्या उम्मीद रहेगा सरकार से? सरकारी राहत सामग्री भी अफ़सर लोग ही डकार जाते हैं. जो कुछ बचता है वो हमारे सामने ऐसे फेंका जाता है जैसे कुत्तों के सामने चीज़ें फेंकी जाती हैं.”

यह रिपोर्ट इंटरन्यूज़ के अर्थ जर्नलिज़्म नेटवर्क के सहयोग से तैयार की गई है.

अनुवाद: प्रतिमा