ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ

ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 52,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਵਿਨੋਦ ਨਿਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧਨਾਰੇ ਪਾਸਕਲ ਜੰਨਿਆ ਸਨ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਦਹਾਨੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ਼ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਨਿਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

"ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 70,000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਉਹ 70,000 ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਕਦ ਰਕਮ ਸੀ," ਦਹਾਨੂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਨੂ, ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂਨੂੰ ਦਰੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ 48 ਸਾਲਾ ਨਿਕੋਲੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।

ਦਹਾਨੂ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਵਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਨਿਕੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਨਿਕੋਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨਵਰੀ, ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏ. ਆਈ. ਕੇ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਪਾਲਘਰ, ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ) ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। 19 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।

ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।

2006 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਏ.) ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਏ. ਆਈ. ਕੇ. ਐੱਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਆਰ. ਏ. ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਕੋਲੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵਰਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। "ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ," ਏ. ਆਈ. ਕੇ. ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਈਸ਼ਵਤੀ ਗਹਾਲਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ," ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਈਸ਼ਵਤੀ ਵੀ ਵਰਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ," ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

"ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ," ਨਿਕੋਲੇ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਇੱਥੇ 50-60 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂਹਨ ਅਤੇਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਹਾਨੂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੋਇਸਰ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਤੇ ਸਨ। "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 12,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13,050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ," ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਨਿਕੋਲੇ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। "ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਇਓਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

54 ਸਾਲਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਜਾਧਵ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 2,600 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕੋਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

"2010 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1,000 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ," ਜਾਧਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 28,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ — ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਸੀ।

ਜਾਧਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। "2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀ," ਜਾਧਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂਦੱਸਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

2024 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਲੇ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ— ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦੀ 0.25 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਘਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜੋ 2024 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰਆਮਦਨ ਮਿਲ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ।

"ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ," ਨਿਕੋਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਰਿਫਾਰਮਜ਼ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨੇ 2024 ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕੀਤਾ ਤਾਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਿਕਲ਼ੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਨੇ 2024 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ਼ ਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ 279 ਕਰੋੜਪਤੀ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 157 (56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।

ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਕੋਲੇ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ "ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਉ" ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।"

2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ 56 ਵਿਧਾਇਕਾਂਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਨਿਕੋਲੇ ਜੀ ਦਹਾਨੂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ।

"ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ," ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਨਿਕੋਲੇ ਜੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਨੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨਟੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। "ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਫੀਸ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ," ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਨਿਕੋਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ: "ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?"

5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ।"

"ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ," ਨਿਕੋਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।"

ਨਿਕੋਲੇ ਜੀ ਦੇ ਦਹਾਨੂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਟੱਕਰ ਲਈ।

2013 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਹਾਨੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 25,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। "ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ। ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਤਰਜਮਾ: ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ