ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੂਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

54 ਸਾਲਾ ਕਿਰਨ ਗਾਹਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਲੋਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।

19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੋਲਹਾਰੀ ਬੁਦਰੁਕ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਗਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪਰਨਾ ਪਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ਼ੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਟੈਂਪੂ-ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਨ, ਟੈਂਪੂ ਚਾਰੋਟੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (AIKS), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ AIKS ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ-ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵਾਧਵਨ ਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ) ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ।

ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਬਗਾਵਤੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਦ੍ਰਿੜ-ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਜ਼ੂਮ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੀਕਰ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਸਭ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਣਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰੇ। ਗਾਹਲਾ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਵਾਰਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਗਏ।''

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦ੍ਰ ਫਡਣਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੂੰਹ-ਰੂਬਰੂ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਡਣਵੀਸ ਮੁੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨਅਤੇ ਗਾਹਲਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 30-40 ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਪਰਨਿਆ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸਾਂਝੀਵਾਲ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ AIKS ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸਿਸਟ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਡੇ ਪੀੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਈਸ਼ਵਤੀ ਗਾਹਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ''ਸਾਠ ਚਯਾ ਪੂਡੇ'' ਭਾਵ ਸੱਠਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹਾਂ। "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਤਦ ਮੈਂ ਰਤਾ ਕੁ ਜਵਾਨ ਸਾਂ," ਉਹ ਮਨੋਰ ਫਾਟਾ (ਜੰਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਦ ਰਾਤ ਵੇਲ਼ੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲ਼ ਸਕੇ। "ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਰੈਲ਼ੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ," ਈਸ਼ਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। "ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ।"

ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਈਸ਼ਵਤੀ ਵੀ ਵਾਰਲੀ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗਰਉਹ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ''ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,'' ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ''ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''

ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ (VB-G RAM G) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਣਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੋਦ ਨਿਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ''ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਸੀਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।'' ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ''ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''

ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਪਾਲਘਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 45 ਸਾਲਾ ਰੁਬਡੀ ਆਡਗਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ।''

ਆਡਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜਾ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੌਲ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ- ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਝਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 45 ਲੋਕ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਮਹਿਜ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ।"

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ