किसान मार्च: ‘हमारी कितनी पीढ़ियां इस तरह ठगी जाती रहेंगी?’

किरण गहाला (54) और उनके जैसे अन्य आदिवासी किसानों के लिए यह लड़ाई नई नहीं है.

इस 19 जनवरी 2026 को वे पालघर के डोल्हारी बुद्रुक गांव से अपने छोटे घर से लाल बुशर्ट पहनकर, गले में गमछा लपेटकर निकले, और गांव में इंतज़ार कर रहे टेम्पो-ट्रक में अन्य आदिवासी किसानों के साथ सवार हो गए. सब चारोटी गांव की ओर निकल पड़े. अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) महाराष्ट्र के बैनर तले निकला यह एक और बड़ा मार्च है.

मैदान में हज़ारों-हज़ार की संख्या में किसान जुटे हैं. मीडिया और एआईकेएस के अनुसार, रैली में लगभग 50,000 लोग शामिल हुए हैं. ये सभी पालघर के आदिवासी इलाक़ों से आए हैं. वे कलेक्टर कार्यालय की ओर पैदल ही निकल गए थे, और ज़मीन का हक़ ठीक से लागू होने, मनरेगा का काम फिर से बहाल होने, वाढवण पोर्ट की परियोजना रद्द करने, और पीने व सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने जैसी मांगें लेकर चले.

प्रदर्शनकारी किसान 20 जनवरी की शाम को आंदोलन के गीत गाते, तेज़ क़दमों से बढ़ते और नारे लगाते हुए पालघर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. वहां उन्होंने तय किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक वे वहां से टस से मस नहीं होंगे. मांगें वही पुरानी हैं—ज़मीन के हक़ की. आदिवासी किसान सदियों से जंगल और चरागाह वाली ज़मीन जोतते आए हैं, लेकिन आज भी उस ज़मीन पर उनका मालिकाना हक़ नहीं है.

वन अधिकार क़ानून, 2006 आदिवासियों और सदियों से जंगल में रहने वालों को जंगल और ज़मीन के हक़ देता है. ग्राम सभा दावा करती है, जिसकी जांच उप-विभागीय व ज़िला समिति करती है. जब तक हक़ तय नहीं हो जाता, लोगों को उनके घर-द्वार से बेदख़ल नहीं किया जा सकता. लेकिन रैली में आए ज़्यादातर आदिवासी किसानों के दावे अभी तक मंज़ूर नहीं हुए हैं.

महाराष्ट्र के आदिवासी किसान कोई पहली बार सड़कों पर नहीं उतरे हैं, और संभवतः आख़िरी बार भी नहीं. किरण गहाला 2018 में नासिक से मुंबई के आज़ाद मैदान तक गई विशाल रैली में शामिल थे. वह रैली एक हफ़्ते तक चली थी, 180 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च में लोगों के पैरों पर छाले निकल आए थे.

वारली आदिवासी समुदाय से आने वाले गहाला ने बताया, “हम उस रैली में सबसे आगे थे. मुंबई पहुंचते-पहुंचते पैरों में छाले पड़ गए थे.”

किसानों के लिए वह एक ऐतिहासिक क्षण था. पूरा मुंबई शहर उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा था. रास्ते भर लोग उनकी मदद करते रहे. जब रैली ख़त्म हुई, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किसान नेताओं के साथ बैठकर उनकी मांगें माननी पड़ीं.

आज आठ साल बाद, फडणवीस फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और किरण गहाला जैसे किसान फिर अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं. उन्होंने कहा, “हम रैली ख़त्म करके गांव लौट जाते हैं, सरकार बस इसीलिए वादे करती है. लेकिन अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ.”

साल 2018 से 2026 के बीच, गहाला के अनुमान के अनुसार, किसान सभा ने प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगभग 30 से 40 छोटी-बड़ी रैलियां निकाली हैं. ये रैलियां एक दिन से लेकर एक हफ़्ते तक चलीं, कई बार इससे ज़्यादा दिनों तक भी. प्रति रैली औसतन तीन दिन की मान लें, तो पिछले आठ सालों में आदिवासी किसान क़रीब चार महीने तक सिर्फ़ अपने हक़ के लिए सड़कों पर रहे हैं. लगातार रैलियां निकालते-निकालते लोग थक गए, बूढ़े हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी.

पुरानी रैलियों की तरह एकजुटता दिखाते हुए वे यहां लाल बुशर्टों के लहराते समंदर में शामिल दिखते हैं. एआईकेएस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का संगठन है.

“हमारे पैर और घुटने दुख रहे हैं,” ईश्वरी गहाला कहती हैं. अपनी उम्र उन्हें ठीक से पता नहीं, लेकिन उनका अनुमान है, “साठच्या पुढे [साठ से ऊपर],” यानी 60 से अधिक. उन्होंने यह भी कहा, “पिछली बार मुंबई रैली में आई थीं, तब ज़्यादा उम्र नहीं थी.” वे मनोर फाटा (स्टेशन) के पास खुले आसमान तले बैठी हैं. यहीं किसान डेरा डालकर ठंडी रात गुज़ार रहे हैं. कोई अपने हज़ारों साथियों के लिए खिचड़ी बनाता दिख रहा है. कोई चूल्हे पर चढ़ी डेगची के पास बैठकर आग ताप रहा है. ईश्वरी कहती हैं, “प्रदर्शन में किसानों के साथ आना ताक़त देता है. उम्मीद बंधती है. हार न मानकर लड़ना अच्छा लगता है.”

वारली आदिवासी समुदाय की ईश्वरी, पालघर के जामशेत गांव से हैं. उनके घर से तीन और लोग रैली में आए हैं. गांव में उनके पास 2 एकड़ खेत है, जहां वे दूसरों के साथ बरसात के सीज़न में धान उगाती हैं. “हम एक बार में सिर्फ़ एक फ़सल लगाते हैं. सिंचाई के अन्य साधन न होने से बाक़ी मौसमों में ज़्यादा कुछ संभव नहीं हो पाता.”

पालघर ज़िले के इन आदिवासी किसानों के लिए मज़दूरी आजीविका का मुख्य साधन है, क्योंकि खेत से मिलने वाली फ़सल परिवार का पेट भरने के लिए ही होती है. ऐसे हालात में मनरेगा का कमज़ोर किया जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका है.

दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून का नाम बदलकर विकसित भारत—जी राम जी (वीबी-जी राम जी) क़ानून रख दिया. नए क़ानून के अनुसार काग़ज़ी तौर पर काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं. लेकिन नए क़ानून के तहत ख़र्च की भारी ज़िम्मेदारी राज्यों पर डाल दी गई है. ज़्यादातर राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं. इसलिए जानकारों का कहना है कि जो योजना पहले ग्रामीण भारत में लोगों को रोज़गार की गारंटी देती थी, अब वह ख़तरे में पड़ गई है.

किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने वाले, पालघर ज़िले के डहाणु के विधायक विनोद निकोले कहते हैं, “मनरेगा में बहुत दिक़्क़तें थीं. काम पूरा नहीं पड़ता था, मज़दूरी कम थी और अक्सर देर से मिलती थी.” लेकिन इसे समाप्त कर देने से समस्या ख़त्म नहीं होगी. “हमारी मांग मज़दूरों के लिए अच्छी मज़दूरी और ज़्यादा दिनों का काम है.”

किसान लोग ठान चुके हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे कलेक्टर कार्यालय का घेराव जारी रखेंगे. रुबदी आडगा (45) के अनुसार, “अगर सरकार 2018 में किए अपने वादे पूरे कर देती, तो आज हमें फिर से मार्च निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती.”

आडगा उन लोगों में से हैं जिन्हें मुआवज़े से वंचित रह जाना पड़ा. क्योंकि जिस ज़मीन को उनका परिवार पीढ़ियों से जोतता आ रहा है वह उनके नाम पर नहीं है. “हमारी ज़मीन पाट दी गई, क्योंकि वहां से एक सुपरफ़ास्ट हाईवे गुज़रने वाला है. अब आमदनी का कोई ज़रिया नहीं बचा.”

उस ज़मीन पर वे धान और ज्वार उगाते थे. वहां खजूर के पेड़ और अनानास भी उगते थे. अगर वह ज़मीन उनके नाम पर होती, तो उन्हें भी 2 करोड़ से ज़्यादा का मुआवज़ा मिलता. लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और उनकी आजीविका चली गई. वह कहते हैं, “पालघर के हमारे झारी गांव में हम जैसे कोई 45 लोग हैं. हमारी कितनी पीढ़ियां इसी तरह ठगी जाती रहेंगी?”

अनुवाद: देवेश