जीतोड मेहनतीचा हाडतोड मेहनताना

४५ वर्षीय सीता ससाणे नि त्यांचा नवरा पहाटेपासून ऊस तोडणी करत होते. ऊन्हं वर आली. मग दोन घास खाऊन घ्यावेत, म्हणून सीताताई फडाजवळच्या आडोशाकडं आल्या. त्यांच्या मागोमाग ५५ वर्षीय केशवही भाकर-चटणी पोटात ढकलायला येऊन बसले. नि क्षणात झिट आल्यागत केशवनं जमिनीवर लोळण घेतली. नवऱ्याची ही अवस्था पाहून सीता हादरली.

पाहता पाहता केशवचा चेहरा वाकडा झाला. सीता भांबावली. केशवला तशाच अवस्थेत पायजम्यातच लघुशंका झालेली.

“मी आरडून वरडून त्यांना उठवू लागले. पण ते बेशुद्ध झालेले,” सीता तो प्रसंग आठवतात. बीड जिल्ह्यातील आहेरवाहेगावमधील त्यांच्या झोपडीवजा घराच्या अंगणात, अजूनही त्यांना तो प्रसंग कालपरवाच घडल्यासारखा आठवतो.

सीता-केशव व त्यांची दोन मुलं सौरभ व सूरज कोल्हापूरमधील एका साखर कारखान्यासाठी ऊस तोडीला आलेले. तेव्हाची ही घटना. पहाटेपासून हे कुटुंब ऊसतोडीत गुंतलेलं. एकामागून एक ऊसाचं वावर सटासट छाटणं, ऊसाच्या मोळ्या बांधून, ते ओझं डोक्यावर वाहून, ट्रॅक्टरवर लादणं, हे त्यांचं काम सूर्य उगवण्यापूर्वीच सुरू झालेलं.

सूर्यास्तापर्यंत कामाचं हे रहाटगाडगं चालणार होतं. दुपारच्या जेवणानंतर घटकाभराची विश्रांती मिळणार. सीतानं आदल्या रात्री थापलेल्या भाकरी आडोशाला ठेवलेल्या. न्याहरीची सुट्टी होताच तिनं जेवणासाठी चार ताटं वाढली. केशवही जेवायला बसला, पण त्याचं लक्ष ताटातल्या अन्नावर नव्हतं. तो कुठंतरी हरवल्यागत भाकरीकडं पाहत होता. नि अचानक त्याचा चेहरा बदलला. कुणीतरी जबरदस्तीनं मान मोडतंय, असं त्याचं तोंड एकाच दिशेनं तिरपं वळू लागलं.

“मी हाबकले. ह्यांना गडबडीनं दवाखान्यात घेऊन गेलो आम्ही,” ऑक्टोबर २०२३ मधील ती कायमचा चटका लावून जाणारी दुपार आठवत सीता सांगतात.

डॉक्टरांनी केशवला तपासलं, निदान झालं : अर्धांगवायूचा झटका (पॅरालिटिक स्ट्रोक). केशवला तातडीनं मोठ्या रुग्णालयात ॲडमिट करणं आवश्यक होतं.

पण ते शक्य झालं नाही. कारण, ऊसतोडमजूरांनी मुकादमांकडून आगाऊ रक्कम घेतलेली असते. तितक्या रक्कमेचा ऊस तोडल्याशिवाय फड सोडायची मुभा त्यांना मिळत नाही. इतर अनेक मजूरांप्रमाणं सीता-केशवनं दीड लाखाची उचल घेतलेली. ती त्यांना सहा महिन्याच्या हंगामात राबराबून फेडायची होती. तो करार मोडायची सवलत मुकादमानं नाकारली.

“मी मुकादमाकडं माझ्या नवऱ्याला दवाखान्यात नेऊ द्या म्हणून विनवणी केली. पण तो ऐकायला राजी नव्हता,” सीता सांगतात. सीता-केशव हे दलित कुटुंब. एका मर्यादेबाहेर ते मुकादमाशी हुज्जत घालू शकले नाहीत. अखेर अंथरूणाला खिळलेल्या केशवला फडाजवळच झोपवून सीता व तिची दोन मुलं ऊस तोडू लागले. २३ वर्षांचा सौरभ व २१ वर्षांचा सूरज ही तरूण मुलंही आपल्या बापाला दवाखान्यात नेण्यासाठी कामातून रजा मागू शकले नाहीत.

आपापल्या गावांपासून दूर ऊसतोडीला आलेल्या मजूरांची अवस्था वेठबिगारांसारखीच असते. हे मजलूम मजूर परिस्थितीच्या अमानवी कचाट्यात अडकलेले असतात. फडावर काम करताना किमान बरा निवारा मिळावा इतपत मागणी करण्याचं बळही त्यांच्याकडे नसतं. मानवी हक्क, सन्मानाची वागणूक वगैरे बाता तर दूरची गोष्ट. मजूर अगदी विकलांग अवस्थेत असला तरी ठरलेलं काम, ठराविक वेळेत पूर्ण करावच लागतं.

काही तासानं तरी मुकादम पाघळेल, केशवला दवाखान्यात नेता येईल, ही अपेक्षाही फोल ठरली. तब्बल तीन दिवसांनंतर त्याला दवाखान्यात नेता आलं. मुकादम ऐकतच नाही, हे पाहून अखेर सीताच्या मुलांनी एक मार्ग काढला: “मी शेतातच थांबलो,” सूरज सांगतो, “आणि माझा भाऊ व आईनं वडलांना घरी नेलं.”

थोडक्यात, मुकादमानं एकप्रकारे सूरजला ओलीस ठेवलं; सूरज मुकादमाच्या ताब्यात असला, तर सीता व सौरभ पुन्हा ऊसतोडीवर येतीलच, या हंगामात या मजूरांना दिलेली उचल वसूल होईलच. अशी तजवीज मुकादमानं करून घेतली.

“अशा वेळेला वाटतं, माणसानं गरीब असणं गुन्हाय,” सूरज सांगतो, “ऊसतोड मजूराचं जिणंमरणं मुकादमाच्या मनमर्जीवर चालतं. तो जेलर अन् आम्ही कैदी.”

जगभरात सर्वाधिक साखर उत्पादनात ब्राझील नंतर भारताचा नंबर लागतो. भारताच्या या प्रचंड साखर निर्मितीत महाराष्ट्राचा वाटा आहे सुमारे ३५ टक्के. राज्यात २०० हून अधिक साखर कारखाने आहेत. यातले बहुतांश कारखाने विविध राजकीय पक्षांशी निगडीत नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. अर्थातच राजकीय सत्ता व साखर उद्योगाचा जांगडगुत्ता आहे.

साखर उद्योग चालतो, स्थलांतरित मजूरांच्या कष्टांवर; खेड्यापाड्यात रोजगार नसल्यानं नि शेती आतबट्ट्याची असल्यानं अल्पभूधारक व भूमिहीन लोक ऊसतोडीच्या काबाडकष्टाची वाट धरतात. वर्षातले सहा महिने गाव सोडून दूर दूर जाऊन अक्षरश: शरीरं झिजवतात.

साखर कारखाने मजूरांच्या पुरवठ्यासाठी कंत्राटदार-मुकादमांना मोठमोठ्या रकमेचा ‘ॲडव्हान्स’ देतात. त्यानंतर हे कंत्राटदार संबंधित कारखान्यासाठी मजूरांना उचल देऊन, त्यांचे श्रम बांधून घेतात.

महाराष्ट्रात दरवर्षी नोव्हेंबरपासून कारखान्यांचा हंगाम सुरू होतो. तो पुढे सहा महिने चालतो. या काळात सुमारे १० लाख मजूर गावोगावच्या ऊसाच्या फडात राबतात. कंत्राटदार नेईल त्या शेतावर जायचं, दिवसांतले १४ ते १६ तास राबायचं. ऊस ट्रॅक्टरवर लादून कारखान्यांवर पोचवायचा. हे काम. मजूरांसाठी कामाच्या ठिकाणी तात्पुरत्या राहुट्या उभारल्या जातात. तिथंच रहायचं. स्वच्छतागृह ना आंघोळीसाठी मोरीची व्यवस्था. अनेकदा कामगार वस्ती व काम करतात तिथं वीज असते, ना पिण्याच्या पाण्याची सोय.

कामाच्या ठिकाणी सोयीसुविधा नसणं, आता ऊसतोड मजूरांच्या अंगवळणीच पडलंय. याशिवायचंही आणखी एक आव्हान आहे. ते या कष्टकरी वर्गाला आतून पोखरतंय. हे आहे, झिजलेल्या शरीरांचं नि अकाली जडलेल्या दुखापतींतून सावरण्याचं. बहुतेक कामगारांना स्नायू नि हाडांचे विकार (MSD) जडतात. कारण ही माणसं तासंतास दोन पायांवरच उभी असतात. उभ्याउभ्या वारंवार वाकणं, दणकट ऊस सपासप छाटण्यासाठी कायम आवळलेल्या मुठींनी तेचतेच हातवारे करणं, मोळ्या बांधण्यासाठी हातांचे स्नायू पिळवटणं, यासारख्या क्रियांचा शरीरावर असह्य ताण येतो. सांधे, स्नायू, नसा नि हाडांवर गंभीर परिणाम होतो. सतत ओझी वाहिल्यानं हाडं ठिसूळ होतात. अपेक्षेहून कमी वयातच या मजूरांवर जायबंदी जीवन जगण्याची पाळी येऊ शकते.

एमएसडीज् (MSDs) अर्थात मस्क्यूलोस्केलेटल डिसॅबिलिटी. स्नायू व अस्थींच्या दुखापतींनी येणारी विकलांगता. सलग काबाडकष्टाची मागणी असलेल्या ऊसतोडणीच्या धंद्यात अशा अपंगत्वाचा धोका कायमच असतो.

२०१६ मध्ये ऊसतोडणी मजूरांचं एक सर्वेक्षण झालंय. या अभ्यासानुसार, अहिल्यानगर (पूर्वीचं अहमदनगर) मधील ५० टक्के ऊसतोड मजूरांमध्ये कमरेचं दुखणं आढळलं. हा त्रास ‘एमएसडी’च्या श्रेणीतला होता. या प्रकारातले विकार जगभरातील १.७ अब्ज लोकांमध्ये आढळतात. अर्थातच जीवनशैली व त्या त्या व्यक्तींच्या कामाचं स्वरूप यानं हे दुखणं पाठी लागतं. ऊसतोडमजूरही याला अपवाद नाहीत.

“ऊस तोडताना सारखं सारखं वाकावं लागतंय,” बीड जिल्ह्यातील काठोडा गावाचे ४२ वर्षीय शंकर वाघमारे सांगतात. “ऊस छाटायचा. मंग मोळी बांधायची. मंग ती जड मोळी उचलायची. दिवसरात्र हेच करायचं. सारखं सारखं वाकून कंबरेचं पार खोबरं होतं. रात्री मान, कंबर न् गुडघ्याच्या बिजागऱ्या करकरा वाजतात” शंकरभाऊंनी अनेक वर्षे हे काम केलंय. आपल्या हाडांचं गंजणं, करकरणं ऐकलंय.

ऊस तोडणीच्या कामानं कंबरेवर ताण येतोच. त्यासोबत इतरही कामांनी अस्थी-स्नायू आखडतात. एका फडाहून दुसऱ्या फडावर जाण्यासाठी ट्रॅक्टरवर जड सामान लादावं, उतरवावं लागतं. आधीच ऊस तोडून शरीर आंबलेलं-थकलेलं असतं. अशा पेंगलेल्या परिस्थितीत ट्रॅक्टरवर सामानांची उठाठेव करावी लागते. त्यांत अपघात व ठोकर लागून जखमांची शक्यताही बळावते. “एका ठेक्यापासून दुसऱ्या ठेक्यावर ट्रॅक्टरमधून जाताना जीव वरखाली होतो. ट्रॅक्टर धडधड थडथड उडत असतो. एखादवेळ दोन दिवस, दोन रात्री प्रवास होतो. ट्रॅक्टरच्या हौद्यात मेल्यागत पडून ऱ्हायचं. पाठ खुरप्यागत आखडून वाकडी होते.” शंकरभाऊ सांगतात, “ठेप्यावर आलं की, सामान उतरवायचं, तंबू बांधायचा, थंडीवाऱ्यात उघड्यावर, ऊसाच्या फडाजवळच ऱ्हायचं, अशानं अंगाचं हाड न् हाड ठणकतं.”

ऊसतोड कामगारांमध्ये एमएसडीजचे विकार आढळतात, वर्षानुवर्षे तेच ते काम केल्यानं कधी ना कधी ते उद्भवतातच. पण हे काम करता करताही अपंगत्व येण्याची धास्तीही कायमच असते. ऊसतोड कामगार दिवसांतले १२ ते १४ तास हातात तीक्ष्ण कोयता घेऊन वावरतात. हे विळे-कोयते कधीही कुठल्याही अपघाताचं कारण ठरू शकतात.

विशेषत: ऊसतोड कामगारांची छोटी मुलं अशा दुखापतींना जादा बळी पडतात, असं निरीक्षण परेश जयश्री मनोहर हे सामाजिक कार्यकर्ते नोंदवतात. परेश, ऊसतोडणी मजूरांच्या मुलांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक प्रकल्पाचं काम पाहतात. हा ‘आशा’ प्रकल्प टाटा ट्रस्टच्या सहकार्यानं चालतो.

“अनेक पालक आपल्या मुलांना ऊसाच्या शेतात सोबत घेऊन येतात, कारण घरी त्यांची देखभाल करणारं कुणी नसतं,” परेश म्हणतात. “ही मुलं ऊसतोडणीच्या कामातही पालकांना मदत करताना दिसतात, पण या छोट्या मुलांना सराईतपणे कोयता चालवता येईलच असं नाही. त्यामुळं मुलांना अनेकदा गंभीर दुखापती झाल्याचं दिसतं. अनेकदा हे कामगार व त्यांची मुलं अनवाणी काम करतात. शेतात तोडलेल्या ऊसाची टोकदार देठं ईथंतिथं असतात. ती घुसण्यानं हमखास गंभीर जखमा होतात.” शिवाय साप किंवा विंचूदंशाचा धोकाही असतोच.

ग्रामीण महाराष्ट्रातील अशा दुखापतींबाबत २०१३ मध्ये एक अभ्यास झालाय. या अभ्यासानुसार, दर तीनपैकी दोनहून अधिक कामगारांना कोयता किंवा ऊसाच्या खुंटांमुळं दुखापत झाल्याचं आढळलंय.

२०२२ मधील घटना, शंकर वाघमारे ट्रॅक्टरवरून सामान उतरवत होते. अचानक त्यांचा तोल गेला नि ते दाणकन् बुडावर आपटले. त्यांचं माकडहाड (टेल बोन) नि पाठीच्या कण्याला दुखापत झाली

ऊसतोडणीचं काम उघडच प्रचंड अंगमेहनतीचं, त्यामुळं मजूरांवर शारीरिक ताण येतोच. पण याशिवाय काही सामाजिक-सांस्कृतिक संकेतही आहेत, ज्यामुळं या मजूरांतील स्त्री-पुरूषांच्या शरीरांवर वेगवेगळे दुष्परिणाम होतात. ऊस तोडणं नि तो ट्रॅक्टरवर लादणं हे दोन व्यक्तींचं काम. त्यामुळं कंत्राटदार या कामासाठी स्वतंत्र मजूराऐवजी नवरा-बायकोच्या जोडीला एक युनिट मानतात. अशा जोडीला एक ‘कोयता’ म्हंटलं जातं. या कामात मजूरी एका व्यक्तीची नव्हे, तर एका ‘कोयत्या’ची म्हणजे जोडीची गृहित धरली जाते. काम देताना सहसा जोडपं नेमलं जातं.

परिणामी एखाद्या शेतमजूराला ऊसतोडीचा पर्याय स्वीकारायचा असेल, तर सोबतीला त्याची बायकोही हवी. असा या कामातील संकेत आहे. या पद्धतीमुळं मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होताना दिसतात. मजूरांची तरूण मुलं या कामात आणायची असल्यास, लागलीच त्यांची लग्नं लावली जातात. त्यामुळं मजूरांच्या टोळीत एक नवा ‘कोयता’ सामील होतो. दुसरीकडे गरीब घरातील मुली या रितीमुळं लग्नाच्या वयात येण्याआधीच उजवल्या जातात. अशा बालविवाहातून सार्वजनिक आरोग्याची वेगळीच समस्या जन्म घेते. कमी वयात लग्न, त्यामुळं अल्पवयातील गर्भारपण मुलींवर लादलं जातं. शिवाय अशा संबंधातून निपजलेली नवजात बालकंही सहसा जन्माला येताच कुपोषित आढळतात. या कुपोषित बालकांमध्ये बौद्धिक अक्षमता निर्माण होण्याचा धोका असतो

महाराष्ट्रातील साखर उद्योग गेली ७० वर्षे दिनदुगनी रातचौगूनी प्रगती करतोय. या तेजीमुळं या उद्योगाला नेहमीच मजूरांची गरज लागते. कारखानदरांसाठी गडगंज कमाई देणारा हा व्यवसाय, ऊसतोड मजूरांसाठी मात्र कायम अपघातांचं आगर राहिलाय. सामाजिक कार्यकर्ते व कामगार संघटनांनी ऊसतोड मजूरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सातत्यानं ऐरणीवर आणलाय. पण या धंद्यातील सुरक्षिततेची हमी बव्हंशी कागदावरच राहिलीये.

कामाच्या ठिकाणी होणारे अपघात, परिणामी येणारं अपंगत्व अथवा मृत्यूंच्या बदल्यात नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी राज्य सरकारनं एक कल्याणकारी योजना सुरू केलीय. ऑक्टोबर २०२४ पासून ही योजना महाराष्ट्रात राबवली जाते.

अधिकृत नोंदींनुसार, २०२४ ते २०२६ या काळात १८६ ऊसतोड मजूरांनी कामावर असताना जीव गमावलाय. ११२ जण गंभीर जखमी झालेत नि सहा व्यक्तींना अपंगत्व आलंय. राज्य सरकारनं अशा मजूरांच्या कुटुंबीयांना १० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची नुकसानभरपाई दिल्याचं सरकारदप्तरी दिसतं.

प्रश्न नुकसानभरपाईचा नव्हे, तर या कामातील धोक्यांकडे संवेदनशीलतेनं पहायचा आहे. केवळ दोन वर्षांत ३०४ गंभीर अपघात – म्हणजेच महिन्याला १२ अपघात – असं या कामातील अपघातांचं प्रमाण चिंताजनक आहे.

ऊसतोड मजुरांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मते, नुकसानभरपाई दिली गेलेल्या मजूरांच्या आकड्यावरून गांभीर्य लक्षातच येत नाही. हा आकडा अत्यंत कमी आहे; कारण अनेकदा नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खूपच कमी मजूरांकडे असतात. ज्यांच्याकडे ही कागदपत्रं नाहीत, असे असंख्य मजूर कल्याणकारी योजनेच्या कक्षेतच येत नाहीत.

‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ’ सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत येतं. या महामंडळानं मजूरांना दिलेल्या नुकसानभरपाईचे तपशील वेबसाइटवर दिलेत; मात्र, राज्यातील नोंदणीकृत ऊसतोड कामगारांची संख्या किंवा फेटाळण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईच्या अर्जांची संख्या मात्र दिलेली नाही.

यामागचं कारण सामाजिक कार्यकर्ते परेश सांगतात, “हे एक विचित्र त्रांगडं आहे. साखर कारखाना मजूरांकरवी ऊसतोड करून घेण्यासाठी कंत्राटदारांशी लेखी करार करतात,” ते क्षणभर थांबून पुढे म्हणतात, “पण कंत्राटदार आणि कामगारांमध्ये कुठलाच लेखी करार होत नाही. परिणामी कामगार कोणतंही संरक्षण मिळायला पात्रच ठरत नाहीत.”

आता आपण पुन्हा, पक्षाघाताचा झटका आलेले केशव व त्यांची बायको सीतावर बेतलेल्या प्रसंगाकडे येऊ. केशव पक्षाघातानं अंथरूणाला खिळले कोल्हापूरमध्ये, ऊसाच्या फडावर. पण तिथे त्यांना कसलीही वैद्यकीय मदत मिळाली नाही. सीताताई व त्यांचा मुलगा सौरभनं केशवला बीडला आणलं. कोल्हापूरपासून ४०० कि.मी. दूर, तेही एसटी बसनं. केशवच्या शरीराचा डावा भाग लुळा पडलेला. त्यांची हालचालही मंदावलेली. तोंडातून शब्दही फुटत नव्हता, अशा गंभीर अवस्थेत आपल्या नवऱ्याला त्या माऊलीनं कसं घरापर्यंत आणलं, तिची तीच जाणो.

“कोल्हापुरात आमची ओळख ना पाळख,” सीता सांगतात, “मला वाटलं ह्यांना बीडच्या दवाखान्यात आणलं तर ते घरापासून नजदीक होईल.” सीताताईंना हाच पर्याय अधिक योग्य वाटला.

बीडमधील सरकारी रूग्णालयात केशवला १५-२० दिवस ठेवलं गेलं. पण खरंतर त्यांना दवाखान्यात आणायला उशीरच झालेला. यामागचं एकमेव कारण — केशव-सीतानं मुकादमाकडून घेतलेली उचल. ही कर्जाऊ रक्कम फेडण्यापूर्वी मुकादम या ‘कोयत्या’ला घरी जाऊ देण्यास तयार नव्हता. यात तीन दिवस गेले. पक्षाघातासारख्या जीवावर बेतणाऱ्या आजारातला हा गोल्डन अवर- अटितटीचा काळ. या काळातील उपचारांनी रूग्णाला गंभीर धोक्यांपासून वाचवता येतं. नेमका तो काळ वाया गेला. त्यामुळं केशवच्या मेंदूला कायमस्वरूपी इजा झाली; वेळेत उपचार मिळाले असते तर ही हानी टळली असती.

मुकादमाच्या हट्टामुळं चालत्या-बोलत्या कमावत्या केशववर परावलंबी जीवन जगायची पाळी आली.

सीताताईंनी केशवला घरी आणलं न आणलं तोच कोल्हापूरहून मुकादमाचा फोन आला.

“मुकादमानं मला दमच दिला, उचल वसूल होत नाही तोवर तुम्हा मायलेकरायला ऊस तोडावाच लागल,” सीताताई सांगतात. त्यांचा दुसरा मुलगा, सूरज, अजूनही मुकादमाच्या ताब्यात होताच.

सीता-केशव हे भूमिहीन कुटुंब. मुकादमाकडून घेतलेली उचल परत करावी, तर तेवढी रक्कमही त्यांच्याकडे नव्हती. दोन दशकांहून अधिक काळ हे कुटुंब ऊसतोडीच्या कर्जावरच गुजराण करत आलंय. आजारी नवऱ्याला एकटं घरी सोडून सीता व तिचा मुलगा पुन्हा कोल्हापूरला कसे जाणार, हा यक्षप्रश्नच होता.

पण जाणं भाग होतं. दुसरा पर्यायच दिसत नव्हता. सीताताईनं पाय नि त्यांचा मुलगा सौरभनं हात धरून केशवला उचललं, नि ते लुळंपांगळं धूड त्यांनी एसटीत चढवलं. नि हे अभागी कुटुंब पुन्हा कोल्हापूरला परतलं.

“आम्ही तिघं मायलेकरं ऊस तोडायचो, न् माझा नवरा तिथंच आडोशाला पडून रहायचा,” सीताताई त्या कठीण काळाच्या आठवणींनी सद्गदीत होतात, “दुपारी जेवायची सुटी झाली की, मी त्यांना जेवण द्यायला यायचे. बघावं तर यांचं सर्वकाही पडल्या जागीच करावं लागायचं. मी दिवसभर कष्ट करून मंग यांना धुवून पुसून दोन घास जेवू घालायचे.”

सीता-केशवसारखे ऊसतोड मजूर हतबल आहेत. कारण सरकार आपल्या डेटाबेसमध्ये मोजक्याच कामगारांची नोंदणी करतं. “ही कळीची अडचणी आहे, त्यामुळंच ऊसतोडणी मजूरांना नुकसानभरपाई मिळत नाही,” बीड मधील सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा तोकले हा मुद्दा अधोरेखित करतात; त्या अनेक वर्षांपासून ऊसतोड मजूरांच्या हक्कांसाठी लढताहेत. नुकसानभरपाईसाठी साखर कारखाना किंवा कंत्राटदारानं जारी केलेलं नोंदणी कार्ड किंवा प्रमाणपत्र हे कागदोपत्री पुरावे आवश्यक असतात. तसंच, कामावर असताना अपघात झाल्यास – कामगारांनी दाखल केलेली पोलीस तक्रार, दुखापतीच्या चाचणीबाबतचं वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि घटनास्थळाचा पंचनामा हे दस्तही सादर करावे लागतात.

“मुकादम-कंत्राटदार कधीच मजुरांच्या हिताचा विचार करत नाहीत,” मनिषाताई म्हणतात. “त्यांना फक्त मजुरांचं जास्तीत जास्त शोषण करण्यातच रस असतो. मग ते का प्रमाणपत्र देतील? शिवाय, अपघात घडतो तेव्हा मजूर आपल्या गावापासून खूप दूर असतात. स्थानिक पोलीस किंवा ग्रामपंचायतही त्यांना सहकार्य करत नाही.”

Nobody wants to do that.”

सर्वात मोठी समस्या म्हणजे, साखर कारखाना मजुरांशी थेट कोणताही व्यवहार करत नाही. मनिषाताई हा मुद्दा तपशीलवार समजावतात, “सर्व व्यवहार कंत्राटदारांमार्फतच होतात, ज्यामुळं कारखाना मजूरांच्या जबाबदारीपासून नामानिराळा राहू शकतो. कारखान्यांना मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचं घेणं ना देणं,” त्या स्पष्ट करतात. “मजुरांचा विमा काढणं ही जबाबदारीही कंत्राटदारचीच असते. पण एखाद्या अपघातानंतर कंत्राटदारानं विम्याचा दावा (क्लेम) केलाच नाही, तर मजुरांच्या हाती काहीच पडत नाही. खरंतर, आदर्श परिस्थिती अशी असायला हवी — साखर कारखान्याने ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी आपल्या कामगार विभागातीलच एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक करावी. पण तसं केल्यास मजुरांचे हक्क-अधिकार मान्य करावे लागतील; आणि ते कुणालाच नकोय.”

महाराष्ट्राचे माजी साखर आयुक्त शेखर देशमुख यांच्या मते, नोंदणीकृत कामगारांची स्थिती तुलनेनं बरी असते. बहुतांश वेळा हे कामगार प्रस्थापित किंवा वरच्या जातींमधील असतात. ते म्हणाले, “समाजकल्याण विभाग त्यांच्या विम्याचा हप्ता भरत आहे. मात्र, नुकसान भरपाईची योजना अजूनही प्राथमिक टप्प्यावरच आहे. अधिकाधिक स्थलांतरित कामगारांपर्यंत ती पोहोचण्यासाठी तिची अंमलबजावणी अधिक सुव्यवस्थित करणं आवश्यक आहे. कामगारांची नोंदणी करण्याबाबत साखर कारखान्यांनी पुरता पुढाकार घेतलेला नाही, कारण तांत्रिकदृष्ट्या हे कामगार त्यांची जबाबदारी नसतात.”

ऊसतोड मजूरांबाबत ‘मकाम’ या संघटनेनं २०२० मध्ये एक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध केलाय. ‘मकाम’ ही महिलांची आघाडी असून, त्यामार्फत ऊसतोड मजूरांच्या आरोग्याचे प्रश्नही ऐरणीवर आणले गेलेत. त्यांनी केलेल्या अभ्यासात १००० ऊसतोड कामगार महिलांनी सहभाग घेतलाय. यापैकी ८ टक्के महिलांनी ऊसतोडीच्या काळात त्यांच्या कुटुंबात कोणानाकोणाला अपघात झाल्याचं नोंदवलंय.

हे प्रमाण थोडंथोडकं नाही. राज्यात सुमारे १० लाख ऊसतोड मजूर असल्याचा अंदाज आहे, यापैकी ८% लोकांना अपघातांना सामोरं जावं लागलं असेल, तर हा आकडा होतो ८०,०००. – पण राज्यशासनाच्या आकडेवारीत केवळ ३०४ अपघातग्रस्तांनाच नुकसानभरपाई मिळाल्याचं दिसतं.

“आता मला धड चालताच येत नाही. लंगडत लंगडतच चालतो,” ४२ वर्षीय शंकर वाघमारे सांगतात. हे बीडमधील काठोडा गावचे. पूर्वी ते ऊसतोडमजूरीला जात. पण अपघातानंतर जायबंदी जीवन जगताहेत. वाघमारे हल्ली आपल्या पत्र्याचं छप्पर नि विटांच्या भिंती असलेल्या घरात पडून असतात. वाघमारे सांगतात. “मला आता वाकायला जमतच नाही. वाकलो की पाठीत इचूकाटा डसल्यागत ठणका लागतो.”

चार वर्षांपूर्वी, ट्रॅक्टरवरून सामान उतरवताना पाय घसरून ते पडले. त्यांच्या माकडहाडाला दणका बसला. पाठीच्या कण्याला दुखापत झाली. राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनेअंतर्गत, ऊसतोड मजूरांना ऊसतोडीदरम्यानच्या प्रवासात अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई मिळू शकते.

मात्र, ऊसतोड कामगारांसाठीच्या नुकसानभरपाई योजनेची वाघमारेंना कल्पना नाहीये. वाघमारे दलित आहेत. त्यांच्याकडे थोडीफार शेतजमीन आहे, त्यावर पोटापुरतं पिकवून जेमतेम उदरनिर्वाह होतो; पण रोख उत्पन्नासाठी त्यांना अजूनही ऊसतोडणीच्या मजुरीवर विसंबून रहावच लागतंय.

अपघातानंतर वर्षभरातच वाघमारेंची पत्नी व मुलगा मजूरीला जुंपले. गेल्या दोन वर्षांपासून हे मायलेकरू आता ऊसतोडणीवर जाऊ लागलंय.

“माझ्या बायकोला आता जादा कष्ट करावे लागताय. मी जमेल तशी तिला मदत करतो,” वाघमारे म्हणतात. “पण जसजसं हे दुखणं जुनं होत चाललंय, तसतशी माझी अवस्था आधीपेक्षा वाईटच होतीय. आता मला लंगडल्याशिवाय चालताच येत नाहीये.”

वाघमारेंना आरामासाठी योग्य गादी आहे ना डोक्यावर पक्कं छप्पर. परिणामी तुलनेनं कमी श्रमाची कामं करूनही वाघमारे लवकरच 'मस्क्युलोस्केलेटल डिसऑर्डर' म्हणजेच स्नायू व हाडांच्या विकारांमुळे येणाऱ्या अपंगत्वाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करताहेत. याची त्यांनाही पूर्ण जाणीव आहे. ते हताशपणे म्हणतात, “आलिया भोगासी असावे सादर...”

माजी साखर आयुक्त देशमुखांच्या मते, साखर कारखान्यांजवळ खास ऊसतोड कामगारांसाठीच वसाहती उभारण्याचा पुढाकार राज्य सरकारनं घ्यायला हवा होता, जिथं त्यांना योग्य विश्रांती घेता आली असती; “पण ती योजना गुलदस्त्यातच राहिली.”

“माझ्या बायकोला आता जादा कष्ट करावे लागताय. मी जमेल तशी तिला मदत करतो,” वाघमारे म्हणतात. “पण जसजसं हे दुखणं जुनं होत चाललंय, तसतशी माझी अवस्था आधीपेक्षा वाईटच होतीय. आता मला लंगडल्याशिवाय चालताच येत नाहीये.”

वाघमारेंना आरामासाठी योग्य गादी आहे ना डोक्यावर पक्कं छप्पर. परिणामी तुलनेनं कमी श्रमाची कामं करूनही वाघमारे लवकरच 'मस्क्युलोस्केलेटल डिसऑर्डर' म्हणजेच स्नायू व हाडांच्या विकारांमुळे येणाऱ्या अपंगत्वाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करताहेत. याची त्यांनाही पूर्ण जाणीव आहे. ते हताशपणे म्हणतात, “आलिया भोगासी असावे सादर...”

माजी साखर आयुक्त देशमुखांच्या मते, साखर कारखान्यांजवळ खास ऊसतोड कामगारांसाठीच वसाहती उभारण्याचा पुढाकार राज्य सरकारनं घ्यायला हवा होता, जिथं त्यांना योग्य विश्रांती घेता आली असती; “पण ती योजना गुलदस्त्यातच राहिली.”

महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या सीमेवरील एका गावातील लोक एका गोष्टीनं बुचकळ्यात पडलेले. कुणीतरी रोज पहाटे गावातील मंदिराबाहेर सुंदर रांगोळी काढत होतं. पण कोण? कुणालाच माहीत नव्हतं.

साधारण आठवडाभर हे गूढ लोकांना अचंबित करत होतं. मग स्थानिकांनी हे सुंदर गूढ उकलण्यासाठी पाळत ठेवली. नि त्यांना दिसल्या सीता ससाणे. ऊसतोडीसाठी आलेली एक मजूर, मंदिराचं अंगण आपल्या रेखीव रांगोळीनं सजवणारी.

कोल्हापूरला ऊसतोड करून सीताताईनं उचल फेडली. मन लावून आपल्या आजारी नवऱ्याची शुश्रूषाही केली. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी, मे २०२४ मध्ये केशवचं निधन झालं. त्या भयानक अनुभवानं सीता मनानं कोलमडून गेलेली. पण इथं दु:खं कुरवाळत बसायला सवड कुठंय, पुढील हंगामात तिला नि तिच्या मुलांना ऊसतोडीला जावंच लागणार होतं. यावेळी त्यांनी मुकादम बदलला. नवीन मुकादमानं त्यांना कर्नाटकला ऊसतोडीचं काम दिलं. आता ही मायलेकरं तिथं राबू लागली.

“मी उसाच्या फडात कामाला जायच्या आधी पहाटेच तिथल्या देवळापुढं रांगोळी काढायची,” सीताताईंनी 'पारी'कडे मन मोकळं केलं. “लहानपणीच मी शिकलेले रांगोळी काढायला. रांगोळीचा ठिपक्या ठिपक्याचा नक्षा जोडतांना मला लई सुकून वाटतो. माझं मन शांत होऊ लागतं.”

सीताताईंच्या या कलेनं स्थानिक लोक प्रभावित झाले. त्यांना या कष्टकरी महिलेचं कौतुकही वाटलं. म्हणून तो ऊस तोडणीचा हंगाम संपल्यावर गावकऱ्यांनी सीताताईचा सत्कार केला. सीताताई उदासवाणं हसत ती आठवण सांगते. तिच्या आनंदात लपलेली सल मात्र आपल्याला सहज जाणवते.

“माझ्यावर नातेवाईकांचं कर्ज आहे, ते फेडायला तर मला ऊसतोडीला जावं लागतंच ना,” सीताताई म्हणतात.

केशवना पक्षाघाताचा झटका येण्यापूर्वीच, या कुटुंबानं मोडकळीस आलेल्या घराचं बांधकाम केलेलं. त्यासाठी थोडं कर्ज घेतलेलं. नंतर केशववरील उपचारांसाठीही थोडं कर्ज घेतलं. केशवच्या आजारपणातील दिवसांची मजूरी कोल्हापूरच्या मुकादमानं दिली नाही. त्यामुळं त्यासालात उचल घेतलेलं कर्ज फिटलं नाही. असं सर्व मिळून सीताताईंच्या डोक्यावर तीन लाखांचं कर्ज आहे. नातेवाईक पैशांसाठी तगादा लावत नाहीत. हे खरं.

“पण तरीही, डोक्यावर कर्ज असलं की मन बैचेन राहतच,” सूरज म्हणतो. “आपण गरीब आहे याची ठसठस राहून राहून ठणकत राहतेच ना!”

इंटरनॅशनल फाउंडेशन फॉर डिसॅबलिटी इन्क्ल्यूजन्स (आयएफडीआय) च्या जर्नालिझम फेलोशिप ऑन डिसॅबलिटी इन्क्ल्यूजन अंतर्गत केलेलं वृत्तांकन