पीएसपी : सह्याद्रीच्या लेकरांवर बुडिताचं सावट

“म्या हाथंच जलमलोय गाऽ. ह्या राना-डोंगरात भटकत जिनगी गेली माही” येमा सोंगाळ हसतमुखानं त्यांची वस्ती दाखवतात. सह्याद्रीच्या गर्द हिरवाईत वसलेलं लाल कौलारू घरांचं हे गाव – निसर्ग नि मानवी जीवनाच्या सरमिसळीनं समृद्ध वाटतं. येमा सोंगळांना कल्पनाही नाही, त्यांच्या या परिसराची नोंद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेलीय, जैविक विविधतेनं समृद्ध अशी जगातील केवळ आठ ठिकाणं, त्यातला एक भाग पश्चिम घाटातील हा परिसर.

दुर्देवानं, येत्या काळात या परिसरातील २८० हेक्टर भूभाग पाण्याखाली जाऊ शकतो.

काळभोंडे हे सोंगाळांचं गाव. लाडेवाडी हा त्यांचा पाडा. पाड्यातील आपल्या कौलारू घराच्या अंगणातून ते दूर दिशेला बोट दाखवत म्हणतात, “त्योऽ डोंगुर दिसतुय ना गा, त्या पल्याड माह्यं श्यात.” या पाड्यापासून शेतावर जायला त्यांना तासभर पाटपीट करावी लागते. सोंगळांची बायको सुलीबाई, या आदिवासी जोडप्यानं आता सत्तरी गाठलीय. डोंगरापलीकडंचं छोटंसं शेतच यांना आधार वाटतं. ते तिथं वरई पिकवतात. “कार्तिकाच्या पावसानं पाच-सा पोती वरी गावतीय, उरला मोसम पडीतच ऱ्हातीय जिमीन,” सोंगाळ सांगतात. ते कोरडवाहू शेतकरी. वर्षातील एकाच हंगामात पाच-सहा क्विंटल वरई पिकते. या भरड धान्याच्या जोरावर त्यांचा १५ माणसांचा कुटुंबकबिला वर्ष रेटून नेतो. येमा-सुली, या जोडप्याची चार मुलं, तीन सुना व सहा नातवं, दरवर्षी मान्सूनच्या मनमर्जीनं गुजराण करतात. हे कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहे, तितकंच जंगलावरही.

“ह्ये जंगल हाय म्हून आम्हीबी हाय” सोंगाळ पुस्ती जोडतात, “जंगल मायंदाळ देतं - रानफळं, कंदमुळं म्हणू नका का रानभाज्या, आन् सर्दीताप व्हवदे का गुडघेदुखी, औषदी वनस्पतीबी गावतीयच की रानांत.” या परिसरात येमा सोंगाळांसारखी ९७ कुटुंबं जंगलांच्या सहाऱ्यानं जगतात. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात वर्षानुवर्षे ‘म ठाकरां’ची ही वस्ती आहे. ही एक अनुसुचित आदिवासी जमात. ‘आम्ही कंदीच हिर्व्या झाडावर घाव घालत न्हाय. सरपणासाठी वाळल्या काटक्या येचंतो. घर आपलं कच्च्या मातीच्या ईटंवर हुभं, आन् आढ्याला लाकूड लागतं, त्ये यकांद्या वरसाला रानांतून घितलं गा का वरीस न वरीस पघायलाच नकु” सोंगाळ जंगलातील लाकडाशी त्यांचं नातं सांगतात.

येमा सोंगाळांनी डोक्यावर मुंडाशागत टॉवेल बांधलाय. त्याचा सोगा खोचून ते मुंडासं ठिकठाक करतात. नि वन्यप्राण्यांसोबतच्या सहजीवनाची त्यांची कहाणी पुढं सरकते, “बिबट्या, ह्ये हिथं यिवून जातुय. मोर म्हणू नका, माकडं म्हणू नका, जितराब ह्या लाडेवाडी सोयऱ्याधायऱ्यागत येतंय! जनवराशी ना आम्ही कंदी भांडलो, ना त्येस्नी लढायची हावूस”

वन्यप्राण्यांचा सोंगाळांना धोका वाटत नाही. मात्र शेजारधर्माची तमा बाळगणारं त्यांचं हे जीवन, भलत्याच कारणानं अडचणीत आलंय.

“सरकारला हितं धरण बांधायचंय. वीज निर्मितीसाठी.” सोमनाथ वाघ सांगतात. येमा सोंगाळांच्या घराला लागूनच हा तीस वर्षीय तरूण शेतकरी राहतो. सोमनाथच्या बोलण्यात भावली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीएसपी) या प्रस्तावित प्रकल्पाचा संदर्भ येतो. खरेतर वर्षभरापूर्वी त्यालाही या प्रकल्पाची माहिती नव्हती. या प्रकल्पाचा एमओयु होऊन वर्ष उलटल्यावर लाडेवाडीतील ग्रामस्थांना असा काही प्रकल्प येतोय, हे समजलं.

पीएसपी ही एक जलविद्युतनिर्मितीची प्रणाली. याअंतर्गत विभिन्न जलसाठ्यांना जोडलं जातं, एका जलाशयातलं पाणी दुसऱ्यांत नियोजनबद्ध सोडून वीजनिर्मिती केली जाते. दिवसाच्या ज्या तासांत विजेची मागणी कमी असते, तेव्हा उपलब्ध उर्जेचा वापर करून खालच्या जलाशयातील पाण्याचा उपसा केला जातो, वीजेची मागणी अधिक असते, तेव्हा पुन्हा वरील जलाशयातील पाणलोट खाली सोडला जातो. या प्रक्रियेतून अतिरिक्त वीज निर्माण होते. या प्रणालीचा उपयोग आधीच अस्तित्त्वात असलेले जलविद्युत प्रकल्प, जलसाठे अथवा नदी काठावर प्रकल्प उभारून केला जातो.

भावली पीएसपी हा नदीकिनाऱ्यावर उभारला जाणारा प्रोजेक्ट आहे. ज्यातून १५०० मेगावॅट क्षमतेची वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. भारत सरकारने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट अक्षय उर्जा (रिन्युएबल) निर्मितीचं ध्येय निर्धारित केलंय. या ध्येयप्राप्तीचं काही लक्ष्य भावली प्रकल्पातून साध्य करण्याचा संकल्प आहे. इगतपुरी-नाशिकमधील जामुंडे गावाजवळील भावली धरण, या प्रकल्पासाठी वरचा नि ठाणे जिल्ह्यातील लाडेवाडीजवळ खालचा पाणीसाठा संकल्पित आहे.

“त्योऽ उतार दिसतोय का?” सोमनाथ डोंगरउताराकडे बोट दाखवून विचारतो. “आम्ही त्यो चढून गेलो की पोचतो नाशिकला. एकदम शॉट कट्, येक तासात नाशकात पोचतंय माणूस तिथून.” ठाणे व नाशिक दोन्ही जिल्ह्यातील माणसं या आडवाटेनं पायी ये जा करतात. पीएसपी प्रकल्पाचं काम सुरू झाल्यावर ही वहिवाट बंद होईल. लोकांना हाच प्रवास गाडीभाडं नि दुप्पट वेळ खर्चून करावा लागेल. ३५.१८ हेक्टर खासगी नि २४३.७४ हेक्टर वनजमीन पीएसपी प्रकल्पांतर्गत सरकार ताब्यात घेईल. यामुळं १० कुटुंबांचं पूर्ण विस्थापन होईल, तसंच काळभोंडे, कोठाळे नि जामुंडी गावातील १३० कुटुंब प्रभावित होतील.

सोमनाथची चिंता अनाठायी नाही. बोगदे, पॉवरहाऊसची उभारणी नि काँक्रिटीकरण इथल्या शेतीचा नायनाट करेल असं त्याला वाटतं. “डोंगरउतारावरची चरशेती दिसतीय ना, ती आम्हा ठाकरांची.” आदिम जमातींनी वर्षानुवर्षे डोंगरउतारांवर चर खोदून शेती केलीय. याला शिफ्ट फार्मिंग म्हणतात. अर्थात निसर्गाकडून एकप्रकारे उसनवारीने जमीन घेऊन ती कसायचा हा प्रकार. त्यातून मातीची धूपही थांबते. नि माणसांची शेतीमुळं गुजराणही होते. सोमनाथ सांगतो, “आता ती सगळी जिमिन एकतर पाण्याखाली जाईल, न्हायतर तिथं धरणाचं बांधकाम हुभारतील.” डोंगरउतारावरील एक असाच तुकडा सोमनाथ कसतो. त्यातून वर्षाकाठी किमान आठ क्विंटल भाताची बेगमी होते. हा तांदूळ आठ माणसांच्या कुटुंबाला वर्षभर तगवतो. “धरणाखालती जिमिन जाणार म्हंजे शेत, आमच्या पोटाचा आधारच कायमचा न्हायिसा व्हणार!” सोमनाथ हळहळतो.

“आमच्या भागात ल्हान कुटुंबच नाहीत, म्हातारी न् नातवं मिळून परत्येकाचं मोठं खटलंच असतं. एवढा परिवार संभळतो आम्ही ते जंगल न् शेतीच्या जीवावर, बाजारतनं किराणा कधीमधीच घेतो,” सोमनाथ सांगतो. त्याच्या मते गावातील बहुतेक कुटुंबं दारिद्र्य रेषेखालील, तरीही क्वचितच कुणी स्वस्त धान्य योजनेतून धान्य आणतं, कारण रेशन दुकान गावापासून १० कि.मी. दूर आहे. गावातील त्याच्या वयोगटातील तरूणांची मुख्य समस्या रोजगाराची. तो म्हणतो, “लाडेवाडीतली पोरं कामधंद्यासाठी पार जात्यात आळेफाट्याला...” अहमदनगर-कल्याण नि पुणे-नाशिक हमरस्ते परस्परांना छेदतात त्या ठिकाणी आळे गाव आहे. म्हणून या परिसराला आळेफाटा म्हणतात. महामार्गांशी सलगी असलेला हा गावपरिसर कांदा उत्पादनात अग्रेसर. लाडेवाडीतील तरूण वर्षातनं दोन-तीनदा या भागात कांदा शेतीत मजुरीला जातात. एकदा या मजुरीसाठी गेलेला मनुष्य दोन दोन महिने गावाकडे फिरकत नाही.

“आमच्यासाठी आळेफाटा एमआयडीसीगत आहे.” सोमनाथ म्हणतो, “आम्ही म्हैन्यातले दोन-तीन आठवडे तिकडं काम करतो. तीनशे-साडेतीनशे रोजंदारीवर. तिथंही काम नाहीच मिळालं तर जातो मुंबै नायतर ठाण्याला. बांधकामांवर मजुरीसाठी.”

पीएसपीसारखे प्रकल्प उभारले जाताना, स्थानिक रोजगार निर्मितीचं गाजर दाखवलं जातं. पण हे दावे कागदी घोडेच ठरताना दिसतात. उर्जा मंत्रालयाच्या २०२३ मधील मार्गदर्शक सूचनांत म्हंटलं आहे : ‘(पीएसपीसारख्या प्रकल्पांमुळे) सिमेंट व स्टील उद्योगाला चालना मिळते, त्यातून रोजगार निर्मिती होऊन अर्थव्यवस्था गतिमान होते. परिणामी स्थानिक विकासावर सकारात्मक प्रभाव पडतो. अशा प्रकल्पांच्या अनुषंगाने परिसरातील पायाभूत सुविधांत वाढ नि त्यांचा दर्जाही सुधारतो. ही बाबही रोजगार निर्मितीला मदत करते. म्हणूनच सामाजिक-आर्थिक नि प्रादेशिक विकासाकरता पीएसपी प्रकल्प एक आदर्श गुंतवणूक ठरतात.’ पण या मार्गदर्शक सूचनावलीत ‘पर्यावरण स्नेही’ दृष्टीकोनाचा अभाव दिसतो. प्रकल्पानं प्रभावित होणारा जनसमुदाय, स्थानिकांची शेती व जंगलांवर आधारित जीवनशैली कायमची लोपेल, हे नुकसान कसं भरून निघणार? अशा कळीच्या प्रश्नांना या मार्गदर्शिकेत स्थान नाही.

ही नियमावली स्थानिक जनजीवनाच्या संवर्धनाचा विचार न करता उलटाच प्रतिवाद करताना दिसते, स्थानिकांचं जीवन कष्टमय आहे, म्हणूनच हा ९,००० कोटींचा जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी प्रकल्प समर्थनीय ठरतो, अशी शासकीय धारणा यात आढळते.

“या भागातली लोकवस्ती थेट इथल्या समृद्ध निसर्गावरच अवलंबून आहे; प्रकल्पाचा विपरित परिणाम पहिल्यांदा या लोकांवरच होईल.” मानसी करंदीकर सांगतात. त्या पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक आहेत. ओईकोस (Oikos) या स्वयंसेवी संस्थेच्या त्या सहसंस्थापकही आहेत. ही संस्था पर्यावरण संवर्धनाचं कार्य करते. “अशा एनर्जी प्रोजेक्टसचा दावा क्लीन एनर्जी निर्मितीचा असला तरी अशा प्रकल्पांचा पर्यावरणीय दुष्परिणाम विचारातच घेतला जात नाहीत.” मानसी सांगतात.

“पश्चिम घाटाच्या किनारपट्टीवरील ज्या भागात पीएसपी प्रस्तावित आहे, तिथं अति पाऊस, जांभा खडक मिश्रित जमीन नि उष्ण तापमानाच्या परिणामातून वनस्पतींची वाढ नि जैवविविधता आढळते, म्हणूनच हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशीलही आहे.” मानसी म्हणतात. या पीएसपी प्रकल्पाच्या आखणी दरम्यान झालेल्या एन्व्हायर्नमेंट असेसमेंट (पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) मध्येही या परिसरात दुर्मिळ वन्य व वनस्पतींच्या प्रजातींचा अधिवास असल्याचंही आढळलंय. अशा वन्यप्रजाती ज्यांची नोंद वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन ॲक्ट,१९७२ मध्ये अनुसुचित आहेत. जसं की, चित्ता-बिबट्या, पट्टेरी तरस, कोल्हा इत्यादी. तसंच, तीन नामशेष होण्याच्या मार्गावरील नि दोन अतिदुर्मिळ वनस्पतीही या परिसरात आढळल्याची नोंद या असेसमेंटमध्ये झालीये.

“सह्याद्रीच्या घाटांतलं हे जंगल मातीची धूप थांबवतं, जमिनीतील पाण्याचं पुनर्भरण नि पाण्यात पोषक मूलद्रव्यांचा पुरवठा करण्याचंही काम करतं.” मानसी सांगतात. या भागातील जंगलाचा नाश म्हणजे निसर्गानं देऊ केलेल्या या देणग्यांचाही नायनाट ठरतो. जंगलाचं नुकसान झालं की मुसळधार पाऊस नि त्यापाठोपाठ मातीची धूप व भूस्खलनाचा धोका वाढतो. विशेष काळजीची गोष्ट म्हणजे २०२३ पर्यंतच्या दशकभरात पश्चिम घाटातील ५८.२२ चौरस कि.मी. जंगल संपुष्टात आल्याची नोंद झालीय. पीएसपीसारख्या प्रकल्पांमुळं आणखी जंगल जमीन नामशेष होण्याचा धोका आहे.

“कचेरितल्या बाबु लोकांना जंगलाची महत्व कळतंय व्हय! त्ये म्हणत्यात, 'ह्ये त् काय जंगलच गेलं त् गेलं प्रोजेक्ट तर व्हणारच.' मी परत्येक्ष आयकलंय, त्यांच्या शब्दात जरासुदीक जंगलाची काळजी नाय” काशिनाथ आगिवळे ठाणे कलेक्टर कचेरितील चर्चेचा सार आठवून सांगतात. ते जामुंडी गावचे सरपंच. पीएसपी प्रकल्पाचं नाशिककडील जामुंडी हे टोक प्रभावक्षेत्रात आहे. काशिनाथ सांगतात, “जानेवारी, २०२४ ला प्रकल्पासाठी लोक सुनावनी झाली, त्यायेळंला अधिकारी म्हणाले, तुम्ही ग्रामसभेचा ठराव पास करून द्या. आन् ठराव नाही धिला, तरी प्रकल्पाचं काम थांबत नसतंय, केंद्र सरकारचा आदेशच हाय तसा.”

काशिनाथ आगिवळेंचा सूर नरम वाटतो. भवितव्याची अनिश्चितता नि संभ्रमानं ते सैरभैरही वाटतात, ते म्हणतात, “आमचं गाव काय मोठं नाय. आम्ही प्रकल्पाला विरोध करायचा म्हणलं, तरी त्ये सगळ्याला जमण्यासारखं नाय. कुठं काय नाय तर कमीत कमी नुकसान भरपाई तर मिळंल असा इचार करतो माणूस” किमान नुकसान भरपाईच्या रक्कमेनं आपलं भलं होईल अशी शाश्वती त्यांना वाटते.

पण काशिनाथ आगिवळेंची चिंता लपता लपतही नाही. आम्ही जंगलच्या वाटेनं चालू लागतो. कानांना रानांतील झऱ्यांची खळकळ ऐकू येते, ती ऐकत चालता चालता काशिनाथ म्हणतात, “रानांत नदी नाले हायतं. डोंगरातून पाणी व्हात येतंय. ह्या पाण्यातच आम्ही मासळीबी धरतोय” उन्हाळ्यात स्थानिकांना या झऱ्याचंच पाणी मिळतं, नि पावसाळ्यात खाण्यासाठी किंवा दोन पैसे कमावण्यासाठी मासेही हे निर्झर देतात. “धरण झालं की झरेबी आटतील, जंगल गेलं, की सगळंच गुडूप व्हईल.” काशिनाथ आगिवळेंचा सूर आगतिक होतो.

“२४३ हेक्टर जंगल म्हणजे खूपच मोठं रान. इतकंच जंगल पुन्हा उभारायला आपल्याकडे जमीन कुठेय?” मानसी करंदीकर कळीच्या प्रश्नावर बोट ठेवतात. पीएसपी प्रकल्पाच्या इम्पॅक्ट मॅनेजमेंट योजनेच्या संदर्भाने त्या हा प्रश्न उपस्थित करताहेत. या योजनेनुसार प्रकल्पानं प्रभावित जंगलाची भरपाई म्हणून वृक्षारोपणाची मोठी मोहिमच राबवणं अपेक्षित आहे, त्याअंतर्गत २,६८,११४ रोपं अन्य ठिकाणी रुजवली पाहिजेत. “इथं आता एवढ्या झाडांसाठी जागाच नसल्यानं ते अन्य कुठेतरी वृक्षारोपण केल्याचं दाखवतील.” मानसी म्हणतात.

एका ठिकाणचं जंगल संपवून दुसरीकडे वृक्षारोपणाचा हा प्रकार लाडेवाडीच्या काके सोंगाळांना अगदीच बालिश वाटतो. काकेंनी वयाची सत्तरी गाठलीय. “एकासारकं दुसरं जंगल दुसरीकडं कसंकाय करसाल?” काकी विचारतात. काकेना या परिसरातील जंगलाचा कानाकोपरा पाठ आहे, म्हंटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. त्या विचारतात, “झाडाचं वय कुणाला माहित असतं? रानांतली झाडं आपली आपुन उगवत्यात, माणसं थोडीच लावत्यात झाडं?”

काके आपल्या छोट्याशा खोलीत आपलं म्हातारपण सोसत बसून असतात. या खोलीत जुनेर कपड्यांचा छोटा ढिग, नि लहान मुलांनी भिंतीवर रेखाटलेली चित्रं, कोरलेले आकडे व नावांची सोबत काकेंना आहे. त्यांच्या नवऱ्याचं नाव सक्रू. या जोडप्यानं रानांतल्या जिन्नसा वेचून-विकून ही खोली बांधलीय. काकी ती कहानी सांगतात, “मी ह्या जंगलात आंबे, पेरू, जांभळं, बोरं, पळसाची पानं न् रानभाज्या धुंडत हिंडलेय. ह्यो रानमेवा मी कसाऱ्याच्या मार्केटला इकायचे. दिवसाला पन्नास-शंभर रूपय मिळायचं. ह्या रानमेव्यानं आम्हास्नी जगवलं तसंच पाखरा-माकडांलाबी पोसलंय. हांऽ ऐकताय न्हवं?" त्यांच्या कहानीतील रानाचं मूल्य आपण नीट समजून घेतोय ना, याची खात्री काकी करून घेतात.

अलीकडे काकींची तब्येत बरी नसते. नजिकचा दवाखाना म्हणजे कसारा प्रा. आ. केंद्र, लाडेवाडीपासून २३ कि.मी. दूर. “मी आता कमजोर झाल्येय. सारकं डाक्टरकडं जावं लागतंय. आमच्या लाडेवाडीला धरणापरीस दवाखाना तरी बांधा!” काके नम्रपणे सरकारला पर्यायी योजना सुचवतात.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये, नदी खोरे आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (EAC) ची बैठक झाली. या बैठकीत प्रकल्पाबद्दल अनेक सार्वजनिक चिंता व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. मातीचे नमुने, पाण्याची उपलब्धता आणि वन्यजीव संवर्धन योजना यावर जेएसडब्ल्यू (JSW) कंपनीकडून अधिक तपशील मिळेपर्यंत पर्यावरणीय मंजुरी पुढे ढकलण्यात आली. तसंच, पावसाळ्यात जलाशयासाठी पाण्याचा प्रवाह रोखला जाणार नाही, असे हमीपत्रही सादर करण्याची सूचना करण्यात आली होती.

"पण कंपनी धिल्या वचनाला जागणार का?" काशिनाथ आगिवळेंना शंका वाटते.

या भागातील अन्य रहिवासीही शंकेचे मुद्दे उपस्थित करतात. “तज्ज्ञ समितीने मागितलेली माहिती समजा जेएसडब्ल्यू कंपनीनं दिली, तर लगेचच प्रोजेक्ट मंजूर होईल?" बबन हर्णेंचा हा प्रश्न आहे. ते शहापूरमधील एक शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ता आहेत. ते म्हणतात, "प्रकल्पासाठी निवडलेला हा परिसर शेड्यूल्ड एरिया आहे. शासनानं लक्षणीय आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या भागाला अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केलंय. अशा ठिकाणी प्रकल्प उभारताना स्थानिकांच्या मान्यतेचा तर विचारच केला गेलेला नाही.”

पीएसपी प्रकल्प मंजूरीअधीन असताना, तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीनं प्रकल्पक्षेत्रात प्रत्यक्ष दौरा करायचाही निर्णय घेतलेला. “पण हा दौरा केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यापुरता असेल” हिमांशू ठक्कर प्रकल्प मंजूरीतील ढिसाळपणावर बोट ठेवतात. ते ‘साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स ॲण्ड पिपल’ (SANDRP) चे संचालक आहेत. नद्या, नद्यांवर अवलंबून असलेले समुदाय, धरणांसारख्या प्रकल्पांचा प्रभाव, अशा प्रश्नांवर हे नेटवर्क हस्तक्षेप करतं.

“तुम्ही नीट पाहिलं तर लक्षात येईल, तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती, केवळ औपचारिकता उरकण्यापुरतंच काम करते, ती केवळ एक रबर स्टॅम्प ऑथरिटी आहे. या समितीनं किती प्रकल्प नामंजूर केलेत? एकही नाही." हिमांशू सांगतात, "पुण्याजवळ अदानींकडून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाचंच पहा, वारंगी-वरसगाव पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, आम्ही या प्रकल्पामुळं स्थानिक मच्छीमारी धोक्यात येईल, हे समितीला कळवलं, तसंच प्रकल्पाचे पर्यावरणावरील अन्य दुष्परिणाम अधोरेखित करणारा पत्रव्यवहार केला. पण या समितीने आमच्या मतांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं, नि प्रकल्पाला मान्यता दिलीय. ही एक अत्यंत ढिसाळ यंत्रणा आहे. ते ज्या प्रकारे प्रकल्पांना मंजूरी देतात, जसं पर्यावरणावरील परिणामांकडे कानाडोळा करतात, त्यातून त्यांची बेफिकरीच दिसते.”

२९, मे, २०२५ रोजी पाठपुरावा बैठक झाली. या मिटिंगमध्ये तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने पीएसपी प्रकल्पाचा पूर्व पर्यावरणीय प्रस्ताव मंजूर करावा अशी शिफारस मंत्रालयाकडे केलीय.

हे लिखाण प्रसिद्ध करण्यापूर्वी प्रस्तूत लेखकानं जेएसडब्ल्यू कंपनीचं कार्यालय तसंच तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीकडे, त्यांची याबाबतीतली मते जाणून घेण्यासाठी विनंती-पाठपुरावा केला, परंतु प्रतिसाद मिळालेला नाही.

भारत सरकारचं ध्येय 'ग्रीन फ्युचर' आहे. अर्थातच या शब्दावलीत पर्यावरणाचा समतोल नि संवर्धन अभिप्रेत आहे, परंतु पीएसपीसारखे क्लीन एनर्जीचं लक्ष्य असलेले प्रकल्प उभारताना, त्यांच्या पर्यावरणीय नि सामाजिक दुष्परिणामांना क्षुल्लक लेखलं जाणं यासारखी थट्टा नाही. भारतभर असे 164 प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, भावली त्यापैकी एक प्रकल्प. महाराष्ट्रात एकूण ३६ प्रकल्प संकल्पित आहेत. भावली प्रकल्पादरम्यान पर्यावरणाबाबत जशी घिसाडघाई होतेय, तीच गत बाकी प्रकल्पांचीही होणार का? उर्जा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनावलीनं तसं सूचन तर केलेलं दिसतं – पर्यावरणीय मंजूरी घेणं ही एक किचकट-त्रासदायक प्रक्रिया असून पीएसपी प्रकल्पांच्या विकासातील तो एक अडथळा आहे – असं मंत्रालयाला वाटतं.

मानसी करंदीकरांच्या मते, अनिर्बंध विकास धोरणांमुळं शहरांचा विस्तार होतोय, त्यातून शहरांची वीजेची गरजही वाढतेय. वीजेच्या वाढत्या मागणीचा ताण निसर्गाजवळ असलेल्या गावांना सोसावा लागतोय. “हा आपल्या सिस्टीममधील दोष आहे” त्या पुष्टी जोडतात. भारतात वीज खपतीवर आळा घालणं, ही अशक्यप्राय गोष्ट होऊन बसलीय. १९५० सालात भारतीयांची वीजेची खपत होती ५६१० गिगावॅट प्रतितास, २०२४ मध्ये ही खपत वाढून झालीय ताशी १४४०३१० गिगावॅट. वीजेच्या उपभोगात अर्थातच औद्योगिक क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे, एकूण उपलब्ध वीजेपैकी ४१ टक्के वीज केवळ औद्योगिक क्षेत्रात खपते.

अक्षय उर्जा – क्लीन एनर्जी सौर नि पवन चक्क्यांतूनही आपण मिळवतो. उर्जानिर्मितीचे हे स्त्रोत बदलत्या हवामान परिस्थितीवर विसंबून असतात. त्यामुळंच त्यांतून मिळणाऱ्या उर्जेचा साठा नियंत्रित करणं अशक्य असतं. पण या उर्जास्त्रोतांमध्ये वाढही होत आहे. म्हणूनच उर्जा साठवण क्षमता वाढीसाठी पंप्ड स्टोरेजकडे पाहिलं जातं. परंतु तज्ज्ञांच्या मते, उर्जेची साठवण करण्यासाठी कमीत कमी व्यत्यय असणारे अन्यही पर्याय आहेत, पंप्ड स्टोरेजपूर्वी या पर्यायांचा विचार व्हायला हवा.

“मुळात पीएसपीसारख्या प्रकल्पांची गरजच काय? हा प्रश्न आपण विचारायला हवा” के. जे. जॉय म्हणतात. ते सोसायटी फॉर प्रमोटिंग पार्टिसिपेटिव्ह इकोसिस्टिम मॅनेजमेंट (SOPPECOM), पुणे या संस्थेचे संस्थापक सदस्य आहेत. ते सांगतात, “सध्याच्या जलविद्युत प्रकल्पांपासून जादा वीजेची मागणी भरून काढण्याचे इतरही चांगले पर्याय आहेत. त्या पर्यायांचा विचार का केला जात नाही? पीएसपी प्रकल्पांचा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होतो, त्यामुळं त्यांची नितांत गरज कितपत आहे, याचा विचार व्हायला हवा.”

देशांतील वाढत्या उर्जा पर्यायांची चर्चा जोरावर असताना, येमा व सोमनाथसारखी माणसं या विचारमंथनात ना केंद्रात ना परिघावर. ती कुठंच नाहीत. “आमच्या गावात लाईट कनेक्शन आलं २०१० सालात, पण लोड शेडिंग असतं रोज आठ तास. उन्हाळा न् पावसाळ्यात तर गायबच असतीय लाईट” येमा सोंगाळ आपल्या अंगणात बसून आपल्याला वास्तवाचा आरसा दाखवतात, “ही काय तुमची मुंबै नाय, चोवीस तास लाईट असायला!”

त्यांची पाठ आपल्या घराला टेकलीय, या घराच्या दारंखिडकीतून दिवसा सुर्याचा उजेड कसाबसा आत जातो. त्या अंधुकशा प्रकाशात घरातील एक सिलिंग फॅन नि दोन बल्ब दिसतात. वीजेचा हा इतकाच किरकोळ वापर ही माणसं करतात. आपण या विचारांत असतो नि येमा सोंगलांचं वाक्य कानांवर पडतं –

“ईज लागतीय कंपन्यान्ला, तुमच्या शहरान्ला. आन् ती बनतीय हथं, आमच्या परसात.”