ਪਾਲਘਰ: ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ

ਮਨੋਰ ਫਾਟਾ (ਜੰਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਬੁਝ ਰਹੇ ਅਲਾਵਾਂ ਦੁਆਲ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੱਤੂ ਬੋਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਜਿਓਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕਿਰ ਰਹੀ ਹੋਣ- ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ।''

ਠੰਡ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਰਵਾਂ ਇਸ 46 ਸਾਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਲ਼ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ (ਭੋਇੰ) ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹਨ।

''ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ,'' ਖਿੱਝੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲਕਸ਼ਮੀ ਥਾਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਰਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਗਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲ਼ਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,’’ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਲਕਸ਼ਮੀ 150 ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦਹਾਨੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਾਮ ਸਰੋਤੀ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਨੋਰ-ਪਾਲਘਰ ਸੜਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਾਏ ਆਰਜੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲ਼-ਘਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਖਿਚੜੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਰਚ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਾਲਘਰ ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (NREGA) 2005 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ-ਅਕਾਂਖਿਆ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ (ਭਾਵੇਂ ਅਣਕੁਸ਼ਲ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਢੱਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ਼ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।

ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਤਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰਸ਼ਨ ਖੜਕੇ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ) ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।''

ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਵਭਾਵ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਬੱਚੂ ਮੋਹਨਕਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 16 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਤੋਂ ਕਾਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ। 56 ਸਾਲਾ ਬੱਚੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਅਸੀਂ 40-50 ਲੋਕ ਸਾਂ, ਬੰਧਾਰਾਯਚਾ ਗਲ ਕਾਢਲਯਾ [ਡੈਮ ਤੋਂ ਕਾਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ]।” ਬੱਚੂ ਕੋਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ,“ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ [ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ] ਕੋਲ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ,‘ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ।’ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ?”

ਬੱਚੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ਼ਿਆ। ‘‘ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਮੀ (ਗਰੰਟੀ) ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?’’ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਹਾਨੂ ਤਾਲੁਕਾ ਸਣੇ ਠਾਣੇ-ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਤੀਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

‘‘ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਬਦਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ,’’ ਮੁਰਬਾੜ ਪਿੰਡ ਦੇ 45 ਸਾਲਾ ਸਖਾਰਾਮ ਖਰਪੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘‘ਕੰਮ ਤੇ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ (ਕੰਮ ਖੋਜ ਰਹੇ) ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’

ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਫ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ਼ ਸਕਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਣਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ- ਪਰ ਜੋ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

‘‘ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,’’ ਮੀਨਾ ਫੜਾਵਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਨਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ: ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੂਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੈ।

‘‘ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,'' ਸਖਾਰਾਮ ਖਰਪਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬੱਚੂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।

45 ਸਾਲਾ ਮੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ‘‘ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੌਣ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ?’’

ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ 2020 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MGNREGA ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ 15-ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਦਾ VB-G RAM G ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਹੇਠ ਕਾਰਜ-ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜੋਸੇਫ ਸਟੀਗਲਿਟਜ਼ ਅਤੇ ਥੋਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਸਮੇਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ‘‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ’’ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਨੂੰਨ ‘‘ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ’’ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਰਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ- ਠਾਣੇ-ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਲਘਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐੱਮ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੂਕ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ਼ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਯਕੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਨਾਵਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ''ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ'' ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਰਿਸਰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਖਾਲ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ; ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

‘‘ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ’’, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ‘‘ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ- ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ