पालघर में जॉब कार्ड त मिली, काम ना

मनोज फाटा (स्टेसन) पर भोरे-भोरे बहुते ठंडा बा. किसान लोग बुझ रहल अलाव के घेरले बइठल बा. काल्ह रात ठंडा एकदम हड्डी में घुसे वाला रहे, आ बिहानो होत-होत कवनो राहत ना बुझात रहे. लक्ष्मी दत्तू बोबा बतावत बाड़ी, “लागत रहे आसमान से पानी बरसता आ ठंडा पानी सीधा देह पर गिरता.”

ठंडा तेज रहे, बाकिर ओकरो से तेज आदिवासी किसान लक्ष्मी के गोस्सा रहे. छियालीस बरिस के ई किसान के जमीन, पानी आ सबले जरूरी मजूरी के काम के सवाल कचोटत रहे. उनके जेका हजारन के तादाद में मरद आ मेहरारू लोग के लंबा समय से लटकल समस्या के अबले हल ना निकले के खिलाफ, जमीन के पट्टा के नियमितीकरण, पिए के साफ पानी आ सबले जरूरी मजूरी के काम जइसन मांग लेके पालघर जिला कलेक्टरेट तक पैदल पहुंचल. ई सब उहे सवाल रहे, जेकरा पर ओह लोग के सम्मानजनक जिनगी टिकल रहे.

“समूचा साल त छोड़ीं, हमनी के रोजगार हमी योजना में एको दिन के काम ना मिलेला,” महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के जिकिर करत लक्ष्मी गोस्सा में कहली. केंद्र सरकार हाले में ढांचा में फेरबदल करत एकर नाम बदलके ‘विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम’ (वीबी-जी राम जी) कर देलक. आउर एह तरहा, काम के कानूनी गारंटी से पीछे हटत, योजना के जादेतर खरचा राज्य सरकार पर छोड़ देवल गइल.

सीपीआई (एम) आ ऑल इंडिया किसान सभा के महाराष्ट्र इकाई के ओरी से बोलावल गइल एह बिरोध मार्च में जुटल सैंकड़ों-हजारों लोग के दोसर बड़ मांग में सुनिश्चित रोजगार आ 600 रुपइया रोज के न्यूनतम मजूरी के मांग शामिल रहे. मार्च 19 जनवरी, 2026 के दिन सुरु भइल आ 21 जनवरी के जिला कलेक्टर के हर मांग पर आश्वासन देला के साथे समाप्त भइल.

लक्ष्मी ठाणे जिला के एगो छोट वारली आदिवासी गांव तावा से आवेली. “हमनी के पांच बरिस पहिले जॉब कार्ड मिलल रहे, बाकिर काम केकरो ना मिलल. मरद लोग त सहर चल जाला, बाकिर मेहरारू लोग त संगे-संगे बाहिर ना जा सके. जे पीछे रह जाला, ओकरा जिए-खाए खातिर कुछ काम त मिले के चाहीं,” ऊ मजूबत आवाज में कहली.

एही चलते लक्ष्मी आपन गांव के 150 लोग संगे मार्च में अइली. डहाणू ब्लॉक के उनकर आदिवासी गांव से पहिल दिन चारोटी से 30 किमोमीटर पैदल चलके पहला पड़ा मनोर-पालघर रोड के किनारे खुलल मैदान में पड़ल रहे. ऊ लोग थाकलो रहे आउर उत्साहो में रहे. अगला दिन भोर में खूब चहल-पहल रहे. लोग रोड किनारे खेत में लगावल कामचलाऊ शौचालय आ पानी के टैंकर के सामने लाइन लगा के ठाड़ रहे. उमिरगर प्रदर्शनकारी लोग तिरपाल में आराम करत रहे. उहंई मरद-मेहरारू के छोट-छोट टोली आपस में बतकही में लागल रहे. अलग-अलग गांव से आइल टोली सभे के गरम-गरम खिचड़ी खियावत रहे, ताकि लोग आगू बढ़े से पहिले ठीक से खाना खा लेवे. इहंवा से ऊ लोग 23 किमी दूर पालघर कलेक्टरेट तक जाए के रहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 में आइल आ सन् 2009 में महात्मा गांधी के सम्मान में एकर नाम बदलके मनरेगा रख देवल गइल. ई योजना भारत के बहुते बड़ा पैमाना पर सुरु कइल सामाजिक सुरक्षा योजना में से रहे. एकरा में गांव-देहात में परिवार के साल में 100 दिन के अकुशल काम के कानूनी गारंटी देवल रहे. रोजी-रोटी के साधन में सुधार, गांव के बुनियादी ढांचा के निर्माण, सामाजिक समावेशन के बढ़ावा देवल आ स्थानीय शासन के बरियार कइल एकर मकसद रहे. एह अधिनियम के खास करके मेहरारू लोग, अऩुसूचित जाति आ जनजाति के लोग के ध्यान में रख करके पारित कइल गइल रहे. बड़-बड़ दावा के बावजूद, कार्यक्रम आपन पुरान रूप में भी पूरा असर ना दिखा पाइल.

पालघर, जे महाराष्ट्र के सबले नया जिला में से बा, के ग्रामीण लोग एकर नाकामी से गोस्साइल बा. तावा के हर्षन खडके पारी से कहलन, “हमी योजना ठीक से काम नइखे करत. हमनी के गांव में ना त रोड बा, ना बिजली आ ना पानी के कवनो जरिया. गांव-देहात के बुनियादी ढांचा सही नइखे, जेकरा चलते कामो ना मिले.”

बिरोध मार्च में आइल किसान लोग के गुस्सा आ लाचारी साफ देखल जा सकत रहे.

मनरेगा के नाम आ मकसद बदलला से पहिलहूं, केतना लोग खातिर ई खाली कागज पर मौजूद योजना रहे. बच्चू मोहनकर के इयाद बा, ऊ सन् 2024 में उनका एगो छोट चेक डैम के गाद निकाले के मात्र 16 दिन के काम मिलल रहे. “हमनी 40-50 लोग रहीं. बांधायार्चा गाल काढ़ायला (बांध से गाद निकालत रहीं),” 56 बरिस के बच्चू कहेलन. उनका लगे भरल हाजिरी रजिस्टरो बा, जे पूरा काम होखे के गवाही देवता. ऊ सवाल करेलन, “बाकिर हमरा ओह काम के पइसा आज ले ना मिलल. रोजगार सेवक के पाछू धउड़त रह गइनी. ऊ इहे कहके टारत रहल, ‘आई, आई.’ हमार मिहनत के पइसा काहे ना मिलल?”

बच्चू के ओकरा बाद फेर कबो कवनो काम ना भेंटाइल. “फेरु ई कइन हमी (गारंटी) बा.” आपन रुखड़ हाथ देखवात ई दिहाड़ी मजूर पूछताड़न.

ठाणे-पालघर के गांव में, खास करके डहाणू तालुका में, जहंवा सबले जादे वंचित आदिवासी लोग रहेला, हर तरफ असंतोष आ हताशा साफ लउक रहल बा.

“मनरेगा के नाम बदलल काफी नइखे,” गुरबाड़ गांव के 45 बरिस के सखाराम खारपड़े कहेलन. “काम आ मजूरी सभे के चाहीं, बाकिर गिनल-चुनल लोग के काम मिलेला- सौ में से मुस्किल से पांच-छव के.”

जंगल किनारे रहे वाला पिरवार खातिर मौसमी आ छोट जोत वाला खेत से गुजारा बहुते मुस्किल से होखेला. जादे करके लो लगे अइसन जमीन पर जेकार पर रउआ खाली खरीफ के खेती कर सकिला. सिंचाई के निस्चित आ सुरक्षित साधन मृगतृष्णा बा. काम के गारंटी, जे जीवनरेखा होखे के चाहीं, अक्सरहा ना मिल पावेला.

“जंगल के ऊ जमीन सब हमनी के नामो पर नइखे,” मीना फड़वले कहेली. आदिवासी किसान लोग वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जमीन के अधिकार मांगता. ई अधिनियम अनुसूचित जनजाति आ अन्य परंपरागत वन निवासी लोग के वन-भूमि आ संसाधन पर अधिकार देवेला. पढ़ीं: “केतना पीढ़ी ले हमनी ठगात रहम?”

रोज के लड़ाई आ तकलीफ के गिनती लमहर बा.

“साल भर तरकारी उगावल जा सके, एह खातिर सिंचाई के साधन नइखे. एकरा से रोज के आमदनी कइल जा सकेला. हमनी ईंट-भट्टा पर जाइला, चाहे निर्माण के काम करे खातिर सहर पलायन करिला,” सखाराम खारपड़े कहलन. उनका, आ लक्षमी आ बच्चू जइसन कइएक दोसर लोग खातिर मनरेगा के आजीविका सुरक्षा के वादा अबले अधूरा बा.

स्कूल आ पढ़ाई-लिखाई से अनजान रहल 45 बरिस के मीना खुल के बोलेली, “हमनी के गांव में त पढ़ल-लिखल स्नातक लइका सब के नौकरी ना मिले. आउर जे पढ़-लिख ना पाइल, ओकर स्थिति रउआ समझिए सकतानी.”

सराकीर जांच-पड़ताल में भी ई चिंता सब सही पावल गइल. नियंत्रक आ महालेखा परीक्षक (सीएजी) के 2020 के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के प्रदर्शन समीक्षा से पता चलेला कि मनरेगा जइसन योजना में कइएक जिला में 15 दिन के वैधानिक समय-सीमा से परे मजूरी चुकावे में देरी भइल. सन् 2025 के आखिर में मनरेगा के वीबी- जी राम जी में बदले से शिकायत आउर बढ़ गइल. नयका कानून नाम खातिर 100 से बढ़ाके 125 दिन के काम के गारंटी देवेला. बाकिर फंडिंग के बड़ा जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल देवेला, एकरा से केंद र के जवाबदेही कम हो जाला.

दिसंबर 2025 में जोसेफ स्टिग्लिट्ज आ थॉमस पिकेटी सहित सगरे अर्थशास्त्री लोग संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एगो खुलल पत्र में भारतीय सरकार के चेतावल गइल कि अइसन बदलाव ‘ऐतिहासिक गलती’ होई, काहेकि समय पर मजूरी आ फंड देवे से गांव वाला लोग के परेसान होके पलायन करे से रोकल जा सकेला.

अइसे त, केंद्रीय मंत्री के कहनाम बा कि ई सुधार ‘अध्ययन आ जानकार लोग के राय’ पर आधारित बा. आउर ऊ धोखाधड़ी के चिंता के हवालो देत बाड़न. बाकिर किसान लोग के ई आश्वासन खोखला नजर आ रहल बा, जेकर खेत आ रोज के ओह लोग के मिहनत से कवनो सरोकार नइखे.

जनवरी 2026 में भइल एह बिरोध प्रदर्शन में ठाणे-पालघर के किसान आ मजूर लोग 55 कमी पइदल चलके पालघर कलेक्टरेट पहुंचल. सीपीआई (एम) आ ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) के अगुआई में निकालल गइल ई मार्च जमीन के अधिकार, पानी आ रोजगार के मांग उठइलक.

जिला प्रशासन संगे लमहर बातचीत आ हर मांग पर लिखित आश्वासन मिलला के बाद, 21 जनवरी के देर रात ले मार्च समाप्त हो गइल.

महाराष्ट्र किसान सभा के प्रमुख डॉ. अजीत नवले प्रदर्शनकारी लोग के बतइलन कि प्रशासन जमीन निरीक्षण से लेके अधिकार लागू करे आ रोजगार गारंटी देवे तक के सब मांग ‘अगिला तीन महीना में’ पूरा करे के वादा कइले बा. प्रशासन के कहनाम बा कि जहंवा राज्य सरकार के हस्तक्षेप के जरूरत होई, उहंवा मांग सरकार तक पहुंचावल जाई.

किसान आ मजूर लोग जइसे-जइसे लउटे के तइयारी करे लागल, गुरुवार 22 जनवरी के भोर में कलेक्टरेट परिसर खाली होत गइल. लोग आपन कंबल, झंडा आ बरतन समेटे लागल. हवा में राहत के साथे शंको महसूस कइल जा सकत रहे.

“हमनी के बतावल गइल कि सरकार हमनी के मांग मान चुक बा आ अगिला तीन महीना में काम हो जाई,” लक्ष्मी गांव लउटे खातिर टेम्पो में चढ़त कहली. “जदि वादा ना पूरा भइल, त हमनी फेरु आएम, फेरु मार्च करम.”

अनुवाद: स्वर्ण कांता