दामूनगरचं मत लोकशाहीला

मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात मेट्रो आणि द्रुतगती मार्ग पोचत असताना दामू नगरच्या रहिवाश्यांचा रोजचा छोटासा प्रवाससुद्धा चांगलाच खडतर आहे. आणि हा प्रवास केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. रोज उघड्यावर शौचाला जायची ही कसरत. इथले लोक सांगतात त्याप्रमाणे आधी एक फूटभर उंचीची भिंत ओलांडायची, त्यानंतर कचऱ्याच्या ढिगातून वाट काढत चालत जायचं. हवेत सगळीकडे मैल्याची दुर्गंधी भरून राहिलेली असते. हे थोडंफार गवत असलेलं उघडं माळ आहे. थोडी झाडं आहेत. जराशी सावली आणि अगदीच तोकडा आडोसा देणारी.

कसला काय आडोसा? “आडोसा, खाजगीपणा असलं काहीही इथे नसतं,” ५१ वर्षीय मीरा येडे सांगतात. त्या गेली अनेक वर्षं दामूनगरमध्ये राहतायत. “कुणाच्या पावलांचा आवाज आला की आम्ही उभं राहतो.” या माळाचे आपोआपच दोन भाग पडलेत. डावीकडची बाजू पुरुषांची आणि उजवीकडची बायांची. पण मीराताई सांगतात, “मध्ये अगदीच थोडं अंतर आहे. काही मीटर पण नसेल. कोण मोजायला चाललंय?” या दोन भागांमध्ये भिंत, किंवा कसलाही दुसरा अडथळा नाही.

दामू नगरचे हे रहिवासी म्हणजे स्थलांतरितांची दुसरी पिढी. उत्तर मुंबई मतदारसंघाच्या निवडणुकींपेक्षा त्यांच्यासाठी हा मुद्दा जास्त जिव्हाळ्याचा आहे. भारताच्या १८ व्या लोकसभा निवडणुकीत संसदेत जाणाऱ्या ५४३ खासदारांचं भवितव्य ठरवणाऱ्या लोकशाहीच्या ‘उत्सवा’पेक्षा त्यांना हा प्रश्न जास्त भेडसावतोय. मीराताईंचा मुलगा, प्रकाशभाऊ म्हणतो तसं “देशात मात्र सगळंच चांगलं चालल्याच्या बाता केल्या जात आहेत.” आपल्या घराच्या उंबऱ्यावर उभं राहून प्रकाशभाऊ आमच्याशी बोलत होता. छताच्या पत्र्यामुळे घरातलं तापमान बाहेरपेक्षा थोडं जास्तच होतं.

“या इथे खऱ्या मुद्द्यांवर कुणालाही बोलायचं नाहीये,” ३० वर्षीय प्रकाश भाऊ म्हणतो. दामू नगरमध्ये सुमारे ११,००० लोक राहतात. संडास, पाणी आणि वीज नसल्याने त्यांना किती अडचणींचा सामना करावा लागतो ते तो सांगतो. दामू नगर या वस्तीची नोंद जनगणनेमध्ये भीमनगर अशी करण्यात आली आहे. कच्च्या भिंती, ताडपत्री आणि पत्रा अशी इथली घरं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातल्या एका टेकडीवर वसलेली आहेत. वरच्या घरांपर्यंत पोचायचं तर टेकडी चढून मधल्या अरुंद गल्ल्यांमधून, गटाराच्या पाण्यातून वाट काढत जावं लागतं.

असं असूनही इथलं मतदान फक्त मूलभूत सुविधांचा अभाव या मुद्द्याभोवती नाही.

“बातम्यांबद्दल बोलायलाच पाहिजे. बातम्या खऱ्या हव्यात की नाही? आणि ही लोकं आमच्यासारख्या लोकांचं काय चालू आहे हे खरंखुरं दाखवतच नाहीयेत,” प्रकाश भाऊ सांगतो. चुकीची खोटीनाटी माहिती, आणि एकांगी बातम्यांबद्दल तो आपली नाराजी व्यक्त करतो. “लोक त्यांना काय ऐकायला मिळतंय, काय पाहतायत त्याप्रमाणे मतदान करणार. आणि त्यांना काय दिसतंय तर फक्त पंतप्रधान मोदींचा जयजयकार.”

प्रकाश भाऊ स्वतः मात्र कुठल्याही जाहिराती नसलेल्या स्वतंत्र वृत्तवाहिन्यांवरती बातम्या पाहतात, माहिती घेतात. “माझ्या वयाचे किती तरी जण आज बेकार आहेत. हाउसकीपिंग, रोजंदारी असली कामं करतायत. अगदी थोडे, बारावी शिकलेले ऑफिसात नोकऱ्या करतायत,” तरुणांमधल्या बेरोजगारीबद्दल ते सांगतात. आणि देशभर आज हा मोठा प्रश्न आहे.

प्रकाश भाऊ बारावी झालाय. तो मालाडमध्ये एका खाजगा कंपनीत फोटो एडिटर म्हणून कामाला होता. १५,००० रुपये पगार होता. पण एआय – कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाने त्याची जागा घेतली आणि नोकरी गेली. “जवळपास ५० जणांना कामावरून काढून टाकण्यात आलं. महिना झाला, मला काम नाहीये,” तो सांगतो.

अख्ख्या देशभरात शिक्षित तरुणांमधली बेरोजगारी वाढली आहे. २००० साली ५४.२ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये ६५.७ टक्के असं भारतातील रोजगार २०२४ हा अहवाल सांगतो. हा अहवाल आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना आणि मान विकास संस्था यांनी २६ मार्च रोजी दिल्लीमध्ये प्रकाशित केला.

प्रकाशभाऊची कमाई म्हणजे त्यांच्या कुटुंबासाठी प्रगतीचा मार्ग होता. गेल्या एक दोन वर्षांतच तो तिथवर पोचला होता. आणि त्यांची गोष्ट म्हणजे यशाची चव आणि त्यानंतर शोकांतिका असंच म्हणावं लागेल. २०१५ साली दामू नगरमध्ये सिलिंडरच्या स्फोटांमुळे मोठी आग लागली होती. त्यात येडे परिवाराचंही मोठं नुकसान झालं. “अंगावरच्या कपड्यानिशी आम्ही बाहेर पडलो. घरातल्या सगळ्याची राखरांगोळी झाली. कागदपत्रं, दाग-दागिने, फर्निचर, भांडीकुंडी, सगळंच,” मीराताई सांगतात.

“[तत्कालीन शिक्षण मंत्री आणि बोरिवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार] विनोद तावडे यांनी आम्हाला महिन्याच्या आत पक्की घरं देण्याचं वचन दिलं होतं,” प्रकाशभाऊ सांगतो. त्या भीषण आगीच्या आठवणी आजही त्याच्या मनात घर करून आहेत.

त्या प्रसंगाला आणि वचनाला आज आठ वर्षं पूर्ण झालीयेत. त्यानंत २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्या. नंतर त्याच वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. मतदान झालं. त्यांचं जगणं मात्र जिथल्या तिथेच राहिलं.

प्रकाशचे आजी-आजोबा सत्तरच्या दशकात जालन्याहून पोट भरायला म्हणून मुंबईला आले. भूमीहीन शेतमजुरांचं त्यांचं कुटुंब. वडील ज्ञानदेव, वय ५८ आजही रंगकाम करतात आणि आई मीराताई कंत्राटी सफाई कर्मचारी आहे. त्या घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करतात. “प्रकाशचा पगार धरून आम्ही तिघं महिन्याला ३०,००० रुपये कमवत होतो,” त्या सांगतात. “पण गॅस, तेल, अन्नधान्याच्या किंमती बऱ्या [आताइतक्या जास्त नव्हत्याच] होत्या आणि आमचं भागत होतं,” त्या सांगतात.

काही तरी करून पुन्हा आयुष्य रुळावर आणावं तर नवीच आपत्ती यायची. “आग लागून गेली आणि त्यानंतर नोटबंदी आली. मग करोना आला आणि मग टाळेबंदी. सरकारने कसलीही मदत केलेली नाही,” मीराताई सांगतात.

मोदी सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेखालील “सर्वांसाठी घर (शहरी)” या योजनेमध्ये सर्व पात्र कुटुंबांना २०२२ पर्यंत घरं देण्यात येणार होती. आपलं कुटुंब यासाठी ‘पात्र’ ठरावं यासाठी प्रकाश भाऊ सगळे प्रयत्न करतोय.

“माझ्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून मी सारखी धडपड करतोय. पण उत्पन्नाचा दाखला नाही आणि वैध कागदपत्रं नाहीत. त्यामुळे मला नाही वाटत मी कधी पात्र ठरेन,” तो सांगतो.

इतक्यात निघालेल्या एका अधिसूचनेची त्याला याहून जास्त काळजी वाटते. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणाच्या कायद्याच्या नियमांमध्ये काही बदल केले. त्या अधिसूचनेनुसार, बालकाच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत जर सरकारी शाळा असेल तर त्याला तिथेच प्रवेश घेणं बंधनकारक आहे. याचा अर्थ असा की इथल्या खाजगी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना वंचित समाजाच्या मुलांना त्यांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश देता येणार नाही. “या नियमामुळे शिक्षणाचा हक्क उलटा टांगून ठेवलाय त्यांनी,” प्रा. सुधीर परांजपे म्हणतात. ते अनुदानित शिक्षा बचाव समितीचं काम करतात.

“असल्या निर्णयांमुळे परवडणारं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आपल्याला मिळणारच नाही. ज्या एकमेव कायद्याने याची हमी दिली होती तोच या नियमामुळे आता बासनात गुंडाळला गेलाय. असं असेल तर प्रगती कशी होणार?” ते अगदी उद्विग्न होऊन विचारतात.

येणाऱ्या पिढीसाठी उत्तम दर्जाचं शिक्षण हाच प्रकाश भाऊ किंवा दामू नगरच्या इतरांसाठी प्रगतीची कवाडं खुली करण्याचा मार्ग आहे. आणि दामू नगरची मुलं वंचित आहेत हे सांगण्यासाठी कसल्याही फूटपट्टीची गरज नाही. गेली जवळपास चाळीस वर्षं इथे राहणारे बहुतेक रहिवासी नवबौद्ध म्हणजेच दलित आहेत. यातल्या अनेकांचे पालक किंवा आजेपणजे १९७२ च्या भीषण दुष्काळात आपली गावं सोडून मुंबईत पोट भरायला आले. 

फक्त शिक्षण हक्क कायद्याचा लाभ घेण्यात अडचणी आहेत का? नाही. प्रकाशभाऊचे शेजारी आबासाहेब म्हस्के यांनी ‘लाइट बॉटल’ बनवण्याचा छोटा उद्योग सुरू करून पाहिला. त्यालाही यश आलं नाही. “या सगळ्या .जना फक्त नावापुरत्या आहेत,” ४३ वर्षीय म्हस्के म्हणतात. “मी मुद्रा योजनेखाली कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण मिळालंच नाही. कारण मला त्यांनी काळ्या यादीत टाकलंय. एका बँकेचं कर्ज होतं आधी, त्याचा एकच, १०,००० चा हप्ता चुकला होता. बास.”

पारीवर आम्ही आजवर सातत्याने शहरी आणि ग्रामीण गरिबांसाठी आरोग्याच्या किंवा कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यामध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांबद्दल लिहीत आलो आहोत. [वाचाः मोफत उपचारांचा मोठा भुर्दंड आणि पक्क्या घराकडे जाणारी भटकंतीची वाट]

म्हस्केंचा हा उद्योग त्यांच्या १० बाय १० च्या घरात सुरू आहे. आत गेल्यावर डावीकडे स्वयंपाकघर आणि मोरी. त्याला लागून बाटल्या सजवण्यासाठी लागणारं सगळं साहित्य एका कपाटात अगदी नीट रचून ठेवलेलं दिसतं.

“मी कांदिवली, मालाड भागात फिरून हे दिवे विकतो,” ते सांगतात. ते वाइनची दुकानं आणि भंगारवाल्यांकडून रिकाम्या बाटल्या विकत घेतात. “विमल [त्यांची बायको] त्या साफ करून धुऊन सुकवायला मदत करते. त्यानंतर मी खोटी फुलं, धागे वापरून त्या सजवतो. मग वायर आणि बॅटरी जोडून त्यात दिवे लावायचे,” ते आपल्या लाइट बॉटल तयार करण्याच्या उद्योगाची अगदी थोडक्यात माहिती देतात. “सगळ्यात आधी तांब्याच्या तारांच्या एलइडी दिव्यांच्या माळांना जोडलेल्या चार एलआर४४ बॅटरी बसवून घेतो. त्यानंतर ते सगळं आणि सोबत काही खोटी फुलं वगैरे बाटलीच्या आत घालायचं. झाला दिवा तयार. ऑन-ऑफ करण्याच्या बटणाने तुम्ही दिवे चालू बंद करू शकता.” आपल्या घरांमध्ये सजावट म्हणून अनेक जण अशा दिव्यांचा वापर करतात. म्हस्के काका ते तयार करतात.

“मला अशा कलेचं वेड आहे आणि माझ्यातलं कौशल्य मला वाढवायचंय जेणेकरून चार पैसे जास्त मिळतील आणि मी माझ्या तिघी मुलींना चांगलं शिक्षण देऊ शकेन,” ते सांगतात. एक बाटली तयार करायला ३०-४० रुपये खर्च येतो. म्हस्के काका ती २०० रुपयांना विकतात. त्यांची रोजची कमाई बऱ्याच वेळेला ५०० रुपयांपेक्षा कमीच असते. “दररोज, महिन्याचे ३० दिवस काम केलं तर मला १०-१२,००० मिळतायत.” म्हणजे दिवसाला सरासरी २ बाटल्याच विकल्या जातात. “त्यात मी माझं पाच जणांचं कुटुंब कसं बरं चालवायचं?” ते म्हणतात. म्हस्केंचं मूळ गाव जालना तालुक्यातलं थेरगाव.

ते दर वर्षी जूनच्या सुमारास गावी जाऊन आपल्या दीड एकरात सोयाबीन आणि ज्वारी पेरून येतात. “दर वर्षी घाटा आहे. पाऊस कमी होतो आणि काही निघत नाही,” ते म्हणतात. गेल्या दोनेक वर्षांपासून त्यांनी शेती करणं सोडून दिलंय.

प्रकाश, मीराताई, आबासाहेब आणि दामू नगर झोपडपट्टीत राहणारे इतर सगळे रहिवासी म्हणजे २०११ च्या जनगणनेने नोंदवलेल्या भारतातल्या ६.५ कोटी झोपडपट्टीवासियांपैकी अगदी मोजके काही. खरं तर नगण्याच. पण ते आणि त्यांच्यासोबत इतर वस्तीतले लोक मोजले तर मनानगरपालिकेच्या आर-एस वॉर्डमध्ये मतदार म्हणून त्यांची संख्या बरीच मोठी आहे.

“गावातून शहरात कामासाठी आलेल्यांची ही झोपडपट्टी म्हणजे वेगळीच दुनिया असते,” आबासाहेब सांगतात.

२० मे रोजी कांदिवलीचे रहिवासी उत्तर मुंबई मतदारसंघाच्या लोकसभा जागेसाठी मतदान करतील. २०१९ साली इथले सध्याचे खासदार भाजपचे गोपाळ शेट्टी यांनी काँग्रेसच्या ऊर्मिला मातोंडकर यांचा साडेचार लाख मतांनी पराभव केला होता.

या वेळी भाजपने गोपाळ शेट्टींचं तिकिट कापलंय. त्यांच्या ऐवजी केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल इथून उभे आहेत. “भाजप गेल्या दोन वेळा जिंकलाय. त्या आधी काँग्रेस होती. पण मी जे काही पाहतोय, भाजपचे निर्णय गरिबांसाठी नाहीत,” आबासाहेब म्हणतात.

मीराताईंना ईव्हीएम यंत्राबद्दल मनात शंका आहे. त्यांना कागदावरचं मतदानच जास्त विश्वासार्ह वाटतं. “हे व्होटिंगचं यंत्र बोगस असणार. कागदावरच बरं होतं. आपलं मत कुणाला गेलं त्याची जास्त खात्री वाटायची.” त्या म्हणतात.

बेरोजगार असणाऱ्या प्रकाशभाऊची बातम्या आणि खोट्या माहितीबद्दलची मतं असोत, मीराताईंचा ईव्हीएमवरचा अविश्वास, म्हस्केंना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यात आलेलं अपयश...प्रत्येकाच्या गोष्टीत बरंच काही दडलेलं आहे.

“आमच्या अडचणींबद्दल बोलणाऱ्या चांगल्या उमेदवाराला मला मत द्यायचंय,” प्रकाश भाऊ म्हणतो.

“आजपर्यंत जे कुणी जिंकून आलंय, त्यांनी आमचा काही विकास केलेला नाही. आमचा संघर्ष होता तसा सुरूच आहे. कुणालाही मत द्या. आमचं पोट केवळ आमचा घाम गाळूनच भरतं. जिंकणाऱ्या उमेदवाराचा त्यात काहीही वाटा नाही. आमचं आयुष्य आम्हीच उभं केलंय, जिंकणाऱ्या नेत्या-बित्यांनी नाही,” मीराताई आपलं मत स्पष्टपणे मांडतात.

“मला विचाराल तर ही निवडणूक काही मूलभूत सेवा सुविधांसाठी नाहीये. आमच्यासारख्या वंचितांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्याचा लढा आहे हा,” आबासाहेब सांगतात. थोडक्यात काय दामू नगरचं मतदान या वेळी लोकशाहीला असणार आहे.