अधरात लटकलेले अधौराचे आदिवासी

श्रीनाथ सिंग खरवार बोलता बोलता हरखून जातात. बालपणात दोस्तांबरोबर जंगलात घालवलेला काळ त्यांच्या नजरेसमोर तरळतो. सुनसान रानांत ही पोरंसोरं तेव्हा तेंदूपत्ता (डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलॉन) गोळा करायला जात. जंगलातली शांतता या मुलांच्या हसण्याबागडण्यानं फुलून जायची. “पाणी न् भाकऱ्यांची शिदोरी आम्ही संगट न्ह्यायचो. आमच्या गप्पाटप्पांनी जंगलात जीव आल्यागत वाटायचं.” श्रीनाथना तो भारलेला काळ आठवतो.

४७ वर्षीय श्रीनाथ जवळपास पंचवीस वर्षांपूर्वींच्या आठवणींना उजाळा देताहेत. आम्ही दोघं 'अधौरा' टेकड्यांच्या दिशेनं जाणाऱ्या बसमध्ये बसलोय. ही बस पहाटेच बिहारच्या दक्षिणेकडील 'कैमूर' जिल्ह्यातील 'भभुआ' या शहरातून निघालीय. गाडीतले बहुतेक प्रवासी आदिवासी. ही मंडळी कामधंद्यासाठी बाहेरगावी राहणारी, या बसमधून ही माणसं आपापल्या गावी 'परती'चा प्रवास करताहेत.

श्रीनाथही, त्यांचं मूळगाव छनपुराला निघालेत. रोजगारासाठी श्रीनाथ झारखंडमधील पात्रातू मधील एका सिमेंट कारखान्यात काम करतात; कामानिमित्त हा माणूस आता वेगळ्या राज्यात राहतोय. तसं म्हंटलं तर झारखंड पूर्वी बिहारचाच भाग होता. पण नंतर ते एक स्वतंत्र राज्य झालं. श्रीनाथनं यापूर्वी दिल्ली व महाराष्ट्र यासारख्या दूरच्या राज्यांतील कारखान्यांतही काम केलंय, पण आता ते आपल्या जवळच्याच राज्यात काम करताहेत. “दिल्ली किंवा महाराष्ट्राच्या तुलनेत, पात्रातू माझ्या मुळ गावापासून जवळ, मनाला येईल तेव्हा घरी येता येतं,” श्रीनाथ सांगतात.

सूर्य आता डोक्यावर तळपू लागलाय. नि बस अधौराकडं जाणारा घाटरस्ता धीम्यागतीनं चढतेय. वाटेत घाटातली झाडी नजरेला खुणावते. 'साल' वृक्षांच्या या जंगलात आता पानगळ सुरू झालीय. झाडांची पिवळी पानं धरणीवर पडलेली दिसतात नि ते वृक्ष आपल्या फांद्यांसह एखाद्या सांगाड्यागत तग धरून असल्यागत वाटतात. बसनं घाट चढायला सुरुवात केली नि काही मिनिटांतच मोबाईलचं नेटवर्क गायब झालं; आता या भागात केवळ भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) चं नेटवर्कच तेवढं आहे.

आजघडीला श्रीनाथचं जीवन स्थलांतरीत कामगाराचं आहे, पण आधी ते तसं नव्हतं.

श्रीनाथचं कुटुंबं नि या भागातील सर्वच आदिवासी अधौराच्या टेकड्यांमधील जंगलावर अवलंबून होती. ही मंडळी तिथून तेंदूची पानं व अन्यवनोपजगोळा करत. त्यावरच त्यांची गुजराण चाले. श्रीनाथ म्हणतात, “मी, माझा भाऊ, आई-वडील सगळेच जंगलात जाऊन तेंदू पत्ता तोडायचो. एकेकजण दिवसामागं सहज किमान ३०० रूपयाची कमाई करायचा. महिनाभर हे काम केलं की बऱ्यापैकी पैसे मिळत.”

सन २००० मध्ये कैमूर वाइल्डलाइफ सँच्युरी घोषित झाली नि काळ पालटला. तेंदूपत्ता तोडणीचं कंत्राट घेणारे एक व्यापारी या धंद्याच्या ऱ्हासाबद्दल म्हणतात, “तेंदू पत्त्याचं ८० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र अभयारण्यात गेलं. त्यामुळं आमचा सगळा व्यापारच बुडाला.”

सन २००० नंतर, राज्य सरकारच्या वन विभागानं वनोपज संकलन व विक्रीवर कडक निर्बंध आणले. श्रीनाथ म्हणतात, “अभयारण्य झालं न् तेंदू पत्त्यातून मिळणारी आमची रोजीरोटी गेली.” दरवर्षी जून महिन्यात कंत्राटदार अधौरातील आदिवासींना पानं तोडायचं काम पुरवत. हे तेंदू पत्ता कामगार अचानक बेरोजगार झाले. तेंदूच्या ५० पानांच्या जुडीला कामगारांना एक रुपया मिळायचा. ही पानं नंतर बिडी बनवण्यासाठी वापरात येतात.

खरंतर राज्यशासनानं लादलेली ही बंदी बेकायदेशीर आहे. वन हक्क कायदा, २००६ (कलम ३(१)(क)) नूसार : अनुसूचित जमातींना जंगलावर मालकी हक्कासोबतच, गावाच्या सीमेत किंवा बाहेर पारंपरिकरित्या गौण वनोपज गोळा करणं त्यासाठी जंगलात जाणं व जमा केलेल्या वनोपजाची विक्री करण्याचे अधिकार आहेत. हा कायदा, ग्रामसभेला जंगलनिवासी अनुसूचित जमातींचे हक्क निश्चित करण्याचा अधिकार देतो.

अधौरामध्ये मात्र हा कायदा खुंटीवर टांगला गेलाय. ज्यामुळे जंगलावर अवलंबून असणाऱ्या हजारो लोकांची उपजीविका बेचिराख झालीय.

“वर्षातले सहा- सात महिने रानमेवा मिळतो. तो विकूनच आम्हाला दोन पैसे मिळायचे. महुआ, पियार, हिरडा न् बहेडा रानांतून गोळा करून आम्ही विकायचो. ल्यायला कपडे, खायला तेलमीठ-मसाला न् आजारी पडलो तर औषधपाण्याचा खर्च याच पैशातून निघायचा,” बहेडा गावचे रहिवासी सुकौ सिंग खरवार सांगतात.

हा ५० वर्षीय आदिवासी पुढं म्हणतो, “अखेर, या भागात फॅक्टरी ना कारखाना, जिथं काम करून पैसा मिळवता येईल. जंगलच आमचा कारखाना होता.”

२०२२-२३ मध्ये बिहारमध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षण झालंय. त्यानूसार राज्यातील ३३ समुदायांमधील एकूण आदिवासी लोकसंख्या २१ लाख इतकी आहे. अविभाजित बिहारमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या लक्षणीय होती, परिणामी या समुदायाच्या मागण्यांना राज्यसरकार डावलू शकत नव्हतं. पण, सन २००० मध्ये बिहारपासून झारखंड हे वेगळं राज्य अस्तित्वात आलं. त्यानंतर, बिहारमध्ये आदिवासी अल्पसंख्य झाले.

आता राज्यातील या अल्पसंख्य आदिवासींचा आवाज कमजोर झालाय. सरकार त्यांच्याकडं फारसं लक्ष देत नाही.

झारखंडमध्ये आदिवासी लोकसंख्येचं प्राबल्य आहे, तिथं राज्य सरकारनं ‘झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ ची स्थापना केली. या शासकीय प्रकल्पातून सरकारच आदिवासींकडून गौण वनोपज खरेदी करतं.

शिवाय झारखंड सरकारनं, गौण वनोपजांना ब्रॅण्ड व बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी खास उपक्रम राबवलेत. २०२३ मध्ये झारखंड सरकारनं ‘सिदो-कान्हू ॲग्रीकल्चर अँड फॉरेस्ट प्रॉडक्टस् युनियन”ची स्थापना केली. त्याचप्रमाणं झारखंड सरकार वनोपजांसाठी आदिवासींना किमान आधारभूत किंमत मिळेल यासाठीही खबरदारी घेतं. बिहारमध्ये मात्र, अशा प्रकारची व्यवस्था अस्तित्वात नाही.

बिहारमध्ये विधानसभेच्या दोन जागा आदिवासी समुदायांसाठी राखीव आहेत, लोकसभेचा मात्र एकही मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव नाही.

सुकौ सिंग म्हणतात, “इलेक्शन जवळ आली की वनोपज खरेदी-विक्रीसाठी सरकारी केंद्रं सुरू करण्याची आश्वासनं दिली जातात; पण एकदा का, निवडणूक उरकली की आम्हाला ते विसरून जातात. ह्या डोंगरात राहणांरांचा कोणी काही विचार करत नाही.”

कैमूर वाइल्डलाइफ सँच्युरी विंध्य पर्वतरांगेत येते. हा डोंगराळ भाग कैमूर पर्वतरांगेचा प्रदेश म्हणूनही ओळखला जातो. विंध्य पर्वतरांग मध्य प्रदेशातील काटंगी पासून सुरू होते नि कैमूरमधून जात रोहतास जिल्ह्यातील सासाराम परिसरात संपते.

या अभयारण्यात ४० प्रकारची वृक्षराजी, ४५ प्रकारची झुडपं नि ११० प्रकारच्या औषधी वनस्पती आढळतात. ईथं वाघ, बिबट्या, रानडुक्कर, सांबर, ठिपक्याचं हरीण (स्पॉटेड डीअर) आणि चौशिंगा (फोर-हॉर्न्ड अँटिलोप) यांसारखे १६ प्रकारचे प्राणी, तसंच १०० प्रकारच्या पक्ष्याचा अधिवास आहे.

१,५०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या कैमूर अभयारण्यावर अधौरा ब्लॉकमधील १०० आदिवासीबहुल गावांची उपजीविका अवलंबून होती. स्थानिकांच्या मते, २००० सालापूर्वी आणि अभयारण्य जाहीर झालं, त्याआधी या भागातील तेंदू पत्त्याचं ९० टक्के संकलन याच परिसरातून व्हायचं. अभयारण्य घोषित झालं नि तेंदू पत्ता तोडणीवर बंदी आली; मग वनोपज घेण्यावरही निर्बंध आले, त्यानंतर सरपण गोळा करायलाही मज्जाव सुरू झाला.

स्थानिक आदिवासींचा उदरनिर्वाह अजूनही जंगलावरच अवलंबून आहे; पण निर्बंधांमुळे त्यांना रानातील माल उघड विकायची भीती वाटते. परिणामी नाइलाजानं हे लोक अतिशय स्वस्तात माल विकून मोकळे होतात. बहुतांश आदिवासी कैमूर जिल्ह्याचं मुख्यालय असलेल्या भभुआपासून सुमारे ७० किमी अंतरावरच्या 'बरकठा' गावातील आठवडी बाजारात हा माल विकतात. दर रविवारी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना भरणाऱ्या या बाजारात अन्नधान्यापासून स्वयंपाकघरातील आवश्यक जिन्नसही मिळतात. तसंच चिरोंजी, महुआ यांसारखी वन-उत्पादनं खरेदी करण्यासाठी ६-७ व्यापारी तिथं येतात. हे सर्व व्यापारी बिगर-आदिवासी असतात.

२८ वर्षीय शाहिद आफ्रिदी हा अशाच व्यापाऱ्यांपैकी एक. तो आठवडी बाजारातून वनोपज खरेदी करतो नि नंतर शहरांतील व्यापाऱ्यांना विकतो. हा त्याचा वडिलोपार्जित व्यवसाय. तो म्हणतो, “आदिवासी आपला माल शहरी बाजारपेठांपर्यंत नेऊ शकत नाहीत कारण त्यांना वनविभागाच्या कारवाईची भीती वाटते. या आदिवासींना लोकल बाजारात चांगला भावही मिळत नाही.”

आफ्रिदीच्या मते, वनोपजाबाबतच्या कडक नियमांमुळं पूर्वीच्या तुलनेत आवक कमी झालीय. “पूर्वी मी या बाजारातून वनोपजाच्या दोन गाड्या भरून माल न्यायचो. आता मात्र एक गाडीभरच माल नेतोय.”

२०२२ मध्ये, अधौरा बाजारातील आफ्रिदीच्या दुकानावर पोलिसांनी छापा टाकला. कित्येक क्विंटल महुआ व इतर वनोपज जप्त करण्यात आलं. अशा घटनांमुळं व्यापारीही धास्तावले. परिणामी आदिवासींच्या वनोपज उत्पादनांच्या भावात आणखीनच घसरण झाली.

“वन अधिकारी आम्हाला महुआच्या झाडांना हातही लावू देत नाहीत. आता तर ते लाकुडफाटा गोळा करायलाही जावू देत नाहीत. आम्ही जंगलात दिसलो, तर धमकावून हाकलून लावतात,” लाल बिहारी ओराव सांगतात. ते बरकठा हाटमध्ये रोजंदारीवर वनौपजाची गठडी बांधायचं काम करतात. “जंगलावर आदिवासींचा हक्क आहे. या जंगलबंदीनं आदिवासी देशोधडीला लागतील. जंगल आहे, म्हणून आदिवासी आहे.” लालबिहारी तळमळीनं सांगतात.

श्रीनाथच्या मते, पूर्वी आदिवासी वनोपज विकण्यासाठी आपाल्या पसंतीनं हाट निवडत. चांगला बाजारभाव मिळेल तिथं माल विकायचे. “आम्ही महुआ, पियार (पायरस पाशिया), हर्रे (टर्मिनलिया चेबुला) आणि इतर उत्पादनं ट्रकमध्ये भरून गया जिल्ह्यातील शेरघाटीपर्यंत न्यायचो. कारण तिथे चांगला भाव मिळायचा. पण आता परिस्थिती बदलली.”

तथापि, आता ती सोय उरली नाही. कारवाईच्या भीतीनं ट्रकवालेही आता वनोपज वाहून न्यायला बिचकतात.

“जो माल आम्ही वर्षानुवर्षं राजरोस विकायचो, तो जवळ ठेवायचीही चोरी झालीय. लपून-छपून माल विकावा लागतो. महुआचा बाजारभाव ८० रुपये किलो असताना, आम्ही लोकल व्यापाऱ्याला ५० रूपये किलोनं महुआ विकतोय. साधं बसमधून जाताना गठ़डीत पाच किलो महुआ न्यायचीही चोरी झालीय,” श्रीनाथ सांगतात.

ही घटना डिसेंबर २०२५ मधली, अधौरा ब्लॉकमधील बहेरा गावचा १२ वर्षीय मुलगा कैर सिंग खरवार आपल्या २० शेळ्यांना चरण्यासाठी जंगलात घेऊन गेलेला. प्राण्यांपासून स्वतःचं संरक्षण करता यावं, यासाठी त्यानं सोबत एक कुऱ्हाड नेलेली.

संध्याकाळी तो शेळ्या घेऊन परतत होता. तेव्हा वन अधिकाऱ्यांनी त्याला पाहिलं. त्याच्या हातातील कुऱ्हाड पाहून त्या अधिकाऱ्यानं दोनदा कैर सिंगच्या कानशिलात थप्पड मारली. वर त्याची कुऱ्हाडही जप्त केली.

कैर सिंगचे काका सुकौ सिंग सांगतात, “पोरासोबत आणखी तीन-चार जण होते, तेही शेळ्या चारून घरी परतत होते; सर्वांच्या कुऱ्हाडी अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्या; काहींना दोन तर काहींना चार थोबाडीत मारल्या.”

या घटनेनं गुराख्यांची कुटुंबं नि गावकऱ्यांना भयंकर अपमानास्पद वाटलं. पण लोक असहाय होते. ते अधिकाऱ्यांचं काहीच करू शकत नव्हते. अशा घटनांमुळं अधौरा भागातील आदिवासी गावांत भीती, राग आणि अधांतरी लटकल्याची भावना पसरल्याचं जाणवतेय.

सारोडाग गावाजवळील कोरवा आदिवासींच्या पाड्यावर, सहा-सात मध्यमवयीन नि वृद्ध आदिवासी महिलांची भेट झाली. या महिलांनी पारीला सांगितलं, वनविभागाच्या निर्बंधांमुळं त्यांचं जगणच मुश्कील झालंय. अधिकाऱ्यांनी अनेकदा कुऱ्हाडी जप्त केल्याचं या महिला एकसुरात सांगतात. एका कुऱ्हाडीची किंमत ४०० रुपये असते. नि ती सरपण गोळा करण्यासाठी व स्व-संरक्षणासाठीही अत्यंत गरजेची असते.

३५ वर्षीय सुकृती कोरवा या महिलेची कुऱ्हाडही अधिकाऱ्यांनी जप्त केली. त्या म्हणतात: “मी झाड तोडल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला. पण, मला सांगा आम्ही सरपण आणलं नाही, तर चूल पेटणार कशी?” सुकृतीचा नवरा सुरेंद्र कोरवा. हा ४५ वर्षीय गृहस्थ कामधंद्यासाठी शहरठिकाणी असतो. या जोडप्याला एक मुलगा नि एक मुलगी आहे; दोन्ही मुलं स्थानिक सरकारी शाळेत शिकतात. हे कुटुंब बिहारमधील कोरवा आदिवासी समुदायातलं. या जमातीची लोकसंख्या आता केवळ १,३५७ इतकीच आहे. ही जमात लुप्तप्राय ‘आदिम असुरक्षित आदिवासी गट’ या श्रेणीत मोडते.

“आम्हाला जंगलात जावू द्यावं, वनोपज गोळा करू द्यावं; सरकारकडं आम्ही बाकी काही मागत नाही,” सुकृती 'पारी'कडे आपलं गाऱ्हानं मांडते.

स्थानिकांच्या विपरीत मत अधिकारी मांडतात. कैमूरचे विभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) संजीव रंजन वन विभागाकडून निर्बंध लादले जात असल्याच्या आरोपांचं खंडन करतात. ते म्हणाले, “वनोपज गोळा करण्यावर कोणतीही बंदी नाही. तसंच आदिवासींकडून कुऱ्हाडीही जप्त केल्या जात नाहीत. आम्ही फक्त त्यांना जंगलातली झाडं तोडण्यापासून रोखतो.”

अभयारण्य घोषित झाल्यापासून एकीकडं आदिवासींची कुचंबणा होतेय. दुसरीकडे आणखी एक घडामोड वेग घेतेय. अधौरा वनक्षेत्राचा दर्जा वाढवून त्याला 'व्याघ्र प्रकल्प' म्हणून विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या जंगलात वाघांचं अस्तित्वही आढळलंय. राज्यात वाघांची संख्या वाढल्यामुळं, नॅशनल टायगर कन्झर्व्हेशन ऑथॉरिटीने या प्रस्तावाला 'तत्त्वतः' मंजुरीही दिलीय.

सध्या बिहारमध्ये 'वाल्मिकी व्याघ्र प्रकल्प' हे वाघांसाठीचं एकमेव राखीव क्षेत्र आहे. हिमालयाच्या शिवालिक पर्वतरांगांमध्ये वसलेला हा प्रकल्प १९९४ मध्ये प्रोजेक्ट टायगरचा भाग बनला. तेव्हापासून येथील वाघांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली – २००६ मध्ये १० असलेली ही संख्या २०२२ मध्ये ५४ वर पोहोचली. वाचा : वाघबळी

आणखी एक राखीव वन क्षेत्र निर्माण करणं म्हणजे आदिवासी आणि इतर वन्य जमातींना जंगलापासून तोडणं. “इथे आणखी वाघ आणले, तर आम्ही जंगलात कसं जाऊ शकणार? आमचं जगणंच उद्ध्वस्त होईल,” सुकौ सिंग 'पारी'कडे आपली व्यथा सांगतात.

डीएफओ संजीव रंजन म्हणतात, “केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळायची आम्ही वाट पाहतोय. ते झालं की, कैमूर अभयारण्याला राखीव व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा मिळेल.”

सुकृती कोरवाला सरकारी धोरणाचा राग येतो. तिला वाटतं, सरकार प्राण्यांच्या निवाऱ्याची सोय करतंय, पण जगण्यासाठी जंगलावर अवलंबून असलेल्या लोकांना वाऱ्यावर सोडतंय. ती म्हणते “सरकारला वाघ न् माकडांची काळजी आहे, पण आमचा कुणी काहीच विचार करत नाही.”

तिला भीती वाटते, व्याघ्र प्रकल्प उभारला गेला, तर आदिवासीचं जीवन सतत धोक्याच्या सावटात येईल. ती म्हणते, “आम्ही जंगलात राहणारी माणसं. इथं जंगलात वाघ आले, तर ते आम्हाला सहज फस्त करतील.”

वनविभाग आदिवासींना जंगलात जाण्यापासून रोखण्यासाठी अधिकाधिक कठोर धोरण अवलंबतय. या घडामोडीनं स्थानिक माणसांचं जगणं, त्यांचं अस्तित्त्व गंभीर धोक्याच्या छायेत आलंय. असं स्थानिकांना वाटतं. पण त्यांचं साधं ऐकूण घेणारंही कुणी नाही. उलट वर्षानुवर्षे जिथं ते मुक्तपणे वावरले, त्याच ठिकाणी नुसते आढळले तरी चार-दोन थपडा निमूट खायची नामुष्की या माणसांवर आलीय.

संध्याकाळ दाटून येते. नि परतीच्या प्रवासासाठी मी सुकौ सिंग यांचा निरोप घेतो. निघतानाच्या या कातर वेळी ते कळवळीनं पारीला म्हणतात, “सरकारनं आमचं जंगल आमच्यापासून हिरावून घेतलं, तर आमचाही नायनाट होईल. आम्ही जगूच शकणार नाही.”

हे वृतांकन तक्षिला-पारी सिनीअर फेलोशिप २०२५ अंतर्गत प्रकाशित करण्यात आले आहे.