ਰੋਹਤਕ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

''ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ,'' ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੂਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,'' ਤਾਊ , ' ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ਼ੇਗੀ ਤੇ ਤਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6,000 ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ਼ੇਗਾ।'' ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾਹੀ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੂਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕੀਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

(ਅਪਟੇਡ: ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੂਡਾ 7,83,578 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।)

''ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ?'' ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ (25 ਮਈ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਗਾਨਾ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਘੱਟਾ ਹਵਾ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਧੁੰਦਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਾ 42 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸ਼ਅਨ ਹਨ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਥਾਣੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ''ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੋਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ,'' ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਅਸੀਂ ਚਹੁ-ਪਾਸੜੀਂ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ 'ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ' ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਅਜਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'' ਉਹ ਕੌਟਲਿਆ ਯਾਨਿ ਚਾਣਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗੁਰੂ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ- ਧੀਰਜ, ਧਨ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਲੋਭ, ਉਤਪੀੜਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਜਿਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ!

"ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ," ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਟੇਨੀ (ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬੇਟਾ) ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੜਿਆ ਸੀ? ਯੇ ਮਾਰਨੇ ਮੇਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਫਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ''ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?" ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲ਼ੀ ਭੁੱਖ ਪਈ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ।''

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ, ਬਬਲੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, 42 ਸਾਲਾ ਬਬਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।

"ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੱਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, 2,345 ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੰਮਾਂ ਭਾਵ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਿਆ। 2023-24 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 3,447 ਰਹਿ ਗਈ। ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2021-22 'ਚ ਜਿੱਥੇ 1,030 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2023 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 479 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ (100 ਦਿਨ) ਮਿਲ਼ਿਆ।

''ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਹੈ,'' ਬਬਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਨਿਗਾਨਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਾਹਨੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇਸੂ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  44 ਸਾਲਾ ਕੇਸੂ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੂਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੀਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 30-35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਲੂਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 27 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

"ਕਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਪੀਲ਼ੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇਲ਼ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ (ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ) ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਨਾ (ਛੋਲੇ) ਅਤੇ ਲੂਣ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਸੀ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ।

ਹੁਣ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਤਾਂ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ' ਹਮਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ' ।''

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 'ਡਬਲ ਇੰਜਣ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮਰਤੀ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 48 ਸਾਲਾ ਰਾਮਰਤੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ।"ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,000 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।'' ਇਸ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

''ਮੈਂ ਮੰਦਰ (ਰਾਮ ਮੰਦਰ) ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,'' ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮੰਦਰ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।

ਹਰੀਸ਼ ਕਾਹਨੌਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਕਰੌਲੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲੂੰਹਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ, ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਰੀਸ਼ ਕਲਾਨੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। "ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਮੇਂ ਮੇਹਨਤ ਬੇਚਨੇ ਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਹਤੇ ਹੈਂ। ''

ਉਹ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। "ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

"ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਲ਼-ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਅਤੇ ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ