जाजपूरच्या शाळेची बिकट वाट

चंद्रिका बेहेरा नऊ वर्षांची आहे. जवळ जवळ दोन वर्षं झाली तिची शाळा सुटलीये. बाराबांकी गावात इयत्ता पहिली ते पाचवी या वयोगटात १९ मुलं आहेत. पण २०२० सालापासून ही मुलं नियमितपणे शाळेतच गेली नाहीत. आई पाठवतच नाही असं चंद्रिका सांगते.

२००७ साली बाराबांकी गावाला त्यांची स्वतःची शाळा मिळाली. पण २०२० साली ओडिशा शासनाने ती बंद केली. चंद्रिकासारख्या इतर संथाल आणि मुंडा आदिवासी मुलांना इथून ३.५ किमी अंतरावर असलेल्या जामुपसी गावातल्या शाळेत जायला सांगण्यात आलं.

“मुलं रोज इतकं चालू शक नाहीत. रस्त्यात त्यांची नुसती भांडणं आणि मारामाऱ्या सुरू असतात,” चंद्रिकाची आई मामी बेहेरा सांगते. “आम्ही गरीब मजूर लोकं आहोत. कामाला जायचं का पोरांना रोज शाळेत सोडत बसायचं? आमची शाळा आहे ती त्या साहेब लोकांनी सुरू केली पाहिजे,” ती सांगते.

खांदे उडवत ती इतकंच सांगते की तोपर्यंत तिच्या धाकट्या मुलीसारख्या बाकी ६-१० वयोगटाच्या मुलांना शिक्षण मिळणार नाही. तिशीच्या मामी बेहेराला भीतीदेखील आहे. जाजपूर जिल्ह्याच्या दानागदी जंगलात पोरं पळवणारी लोक असली तर...

तिच्या मुलासाठी, जोगीसाठी तिने एक जुनी वापरलेली सायकल प्राप्त केली आहे. तो इथून ६ किमीवर असलेल्या एका शाळेत इयत्ता नववीत शिकतोय. थोरली मुलगी मोनी सातवीत आणि आणि जमुपासीच्या शाळेत चालत जाते. धाकट्या चंद्रिकाला मात्र घरीच रहावं लागतंय.

“आमची पिढी चालून, रस्ते तुडवून, डोंगरदऱ्या पालथ्या घालून खपली. आमच्या लेकरांनी पण आता तेच करावं का?” मामी विचारते.

बाराबांकीची ८७ कुटुंबं आदिवासी आहेत. काहींकडे थोडी फार जमीन असली तरी बहुतेक जण रोजंदारीवर कामं करतात. इथून ५ किमीवर असणाऱ्या सुकिंदामध्ये स्टीलच्या किंवा सिमेंटच्या कारखान्यात कामाला जातात. काही पुरुष कामासाठी तमिळनाडूला स्थलांतरित झाले आहेत. स्पिनिंग मिल किंवा बियरच्या बाटल्यांच्या पॅकिंग कारखान्यात ते काम करतायत.

बाराबांकीची शाळा बंद झाली आणि त्याबरोबर मध्यान्ह भोजनही थांबलं. अतिगरिबीत राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी रोजच्या जेवणात या दुपारच्या आहाराचा मोठा आधार होता. किशोर बेहेरा सांगतो, “शाळेत गरम जेवण मिळायचं थांबलं. त्याच्या बदल्यात आम्हाला तांदूळ किंवा रोख पैसे देण्याचं कबूल केलं होतं. पण गेल्या सात महिन्यात मला यातलं काहीही मिळालेलं नाही.” काही कुटुंबांना आहाराच्या बदल्यात खात्यात पैसे जमा झाले. पण कधी कधी त्यांना असं सांगितलं जायचं की ३.५ किमीवरच्या नव्या शाळेत वाटप सुरू आहे.

पुरोनामानातिरा हे याच तालुक्यातलं एक गाव. २०२२ एप्रिलचा पहिला आठवडा. गावाच्या बाहेर पडणाऱ्या अरुंद गल्लीत अचानक लगबग सुरू होते. तिथे अचानक गडी, बाया, एखादी आजीबाई आणि एखादा मिसरुड फुटलेला मुलगा त्याच्या सायकलवर दिसायला लागतो. कुणीच काही बोलत नाही. अंगातलं त्राण कणभरही कमी होऊन चालणार नाही. गमज्यांनी, साडीच्या पदरांनी डोकं, नाक-तोंडही झाकून घेतलंय. दुपारची वेळ आहे. तापमानाचा पारा किमान ४२ अंश सेल्सियसवर होता.

पण उन्हाची फिकीर न करता पुरोनामानातिराचे हे रहिवासी दीड कोलिमीटर पायपीट करत आपल्या कच्च्याबच्च्यांना शाळेतून आणायला निघाले आहेत.

दीपक मलिक पुरोनामानातिराचे रहिवासी आहेत. ते सुकिंदामध्ये एका सिमेंटच्या कारखान्यात काम करतात. सुकिंदा खोऱ्यामध्ये क्रोमाइट मुबलक प्रमाणात मिळतं. या गावात अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या जास्त असून मलिक यांच्याप्रमाणे मुलांना चांगलं शिक्षण मिळालं तर भविष्यात चांगल्या संधी मिळतील असंच बहुतेकांना वाटतं. “रात्री चार घास खायचे तर दिवसभर काम करावं लागतं अशी गावातल्या बहुतेकांची गत आहे,” ते सांगतात. “आणि म्हणूनच २०१३-१४ साली गावात शाळेची इमारत बांधली जाणं आमच्यासाठी फार मोठी गोष्ट होती.”

२०२० साली आलेल्या महासाथीनंतर पुरोनामानातिरातल्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वयोगटाच्या १४ मुलांसाठी प्राथमिक शाळाच नाहीये असं सुजाता रानी सामल सांगतात. २५ घरं असलेल्या या गावाच्या त्या रहिवासी आहेत. इथल्या या लहानग्यांना १.५ किमीवरच्या चाकुआला पायी जावं लागतं. शेजारीच असलेलं गाव एका कायम वाहतूक असलेल्या रेल्वेमार्गाच्या पलिकडे आहे.

रेल्वेमार्ग टाळायचा असेल तर एक पक्का रस्ता आहे, त्याच्यावर पूलही आहे. पण अंतर ५ किमी आहे. जवळचा रस्ता वळणवाटांनी गावातली जुनी शाळा, वेशीवरची एक दोन मंदिरं पार करत ब्राह्मणी रेल्वेस्थानकापाशी रुळपट्टीवर पोचतो.

एक मालगाडी धाडधाड करत जाते.

भारतीय रेल्वेच्या हावडा-चेन्नई या मुख्य मार्गावरच्या ब्राह्मणी स्थानकातून दर १० मिनिटांनी मालगाडी किंवा प्रवासी गाडी जाते. त्यामुळे पुरानोमानातिरामधलं कुणीही घरच्या मुलांना एकट्याने शाळेला जाऊ देत नाही.

पुढची गाडी येण्याच्या आत सगळे जण पटापट रुळावरून पलिकडे जातात. आधीची गाडी गेल्यानंतर रुळांमध्ये अजूनही कंपनं जाणवतात. काही मुलं मज्जेत उड्या मारत पुढे जातायत. छोट्या मुलांना मात्र झटक्यात फलाटावर उचलून ठेवलं जातं. मागे राहिलेल्या सगळ्यांना हाकत हा जत्था पुढे जातो. पुढच्या २५ मिनिटांच्या या प्रवासात दिसत राहतात ती धुळीने माखलेली, उन्हाने रापलेली, अनवाणी, अजून-चालणं-होत-नाही असं सांगणारी पावलंच पावलं.

बाराबंकी आणि पुरानोमानातिरामधल्या या शाळा धरून ओडिशामध्ये ९,००० शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. सरकारी भाषेत जवळच्या शाळेत ‘समायोजित’ करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी राबवण्यात येणाऱ्या केंद्रीय सरकारच्या ‘सस्टेनेबल ॲक्शन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग ह्यूमन कॅपिटल (साथ)’ या कार्यक्रमाअंतर्गत हा बदल करण्यात आला.

२०१७ साली ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि झारखंड या तीन राज्यांमध्ये शालेय शिक्षणात ‘सुधारणा’ करण्यासाठी साथ-ई या प्रकल्पाची सुरुवात झाली. “सरकारी शालेय शिक्षण व्यवस्था प्रत्येक मुलासाठी प्रतिसादी, आकांक्षा पूर्ण करणारी आणि कायापालट घडवून आणणारी असावी” असं या कार्यक्रमाचं ध्येय असल्याचं २०१८ साली पीआयबीने प्रसिद्ध केलेल्या एका टिपणात म्हटलं आहे.

शाळा बंद झालेल्या बाराबंकीत कायापालट जरा वेगळाच झाला असं म्हणावं लागेल. या गावात डिप्लोमाचं शिक्षण घेतलेला एक, बारावी पूर्ण केलेले काही आणि दहावीत नापास झालेले पुष्कळ असं काहीसं चित्र आहे. “आता तितकंही कुणी शिकायचं नाही,” किशोर बेहेरा म्हणतात. आता अस्तित्वात नसलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीचे ते अध्यक्ष होते.

शेजारच्या गावातल्या एखाद्या शाळेत प्राथमिक शाळांचं समायोजन याचा खरा अर्थ आहे कमी पट असलेल्या शाळा बंद करणं. साथ-ई च्या नोव्हेंबर २०२१ च्या अहवालात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणतात की असं समायोजन (शाळा बंद करणं) हे “धाडसी आणि नवी दिशा देणारी सुधारणा” आहे.

पुरानोमानातिराहून चाकुआला रोज पायी जाणाऱ्या सिद्धार्थ मलिकचे पाय अगदी भरून येतात. तो या निर्णयाचं असं वर्णन करणार नाही. किती तरी दिवस त्याची शाळा बुडत असल्याचं त्याचे वडील दीपक सांगतात.

भारतभरातल्या ११ लाख सरकारी शाळांपैकी जवळपास ४ लाख शाळांचा पट ५० हून कमी आहे तर १ लाख १० हजार शाळांमध्ये २० हून कमी विद्यार्थी शिकतात. साथ-ईच्या अहवालात या शाळांचा उल्लेख “सब-स्केल स्कूल्स” असा करण्यात आला असून अशा शाळांमध्ये काय कमतरता आहेत याची यादी दिली आहे. उदा. विशिष्ट विषयाचं ज्ञान असलेले शिक्षक नाहीत, शाळांसाठी मुख्याध्यापक नाहीत, मैदानं, कुंपण आणि वाचनालयं नाहीत.

पुरानोमानातिराच्या रहिवाशांना मात्र वाटतं की या सगळ्या कमतरता, जादा सुविधा त्यांच्याच शाळेत करता येण्यासारख्या होत्या.

चाकुआच्या शाळेत वाचनालय आहे का हे कुणीच खात्रीने सांगू शकत नाही. त्यांच्या आधीच्या शाळेला नसलेली कुंपणाची भिंत मात्र या शाळेला आहे.

ओडिशामध्ये साथ-ई प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा सध्या सुरू आहे. यामध्ये एकूण १५,००० शाळांचं समायोजन करण्यात येणार आहे.

घर जवळ येतं तसं चढणीवरती झिल्ली डेहुरी कष्टाने आपली सायकल ढकलतीये. तिच्या गावात, बाराबंकीमध्ये मोठ्या आंब्याखाली सावलीत एक केशरी रंगाची ताडपत्री टाकलीये. शाळेसंबंधीच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी पालक इथे गोळा झालेत. झिल्ली अगदी थकून भागून इथे पोचते.

बाराबंकीतली अप्पर प्रायमरीची आणि मोठी मुलं (वय ११ ते १६) ३.५ किमीवरच्या जामुपसीत शाळेत जातात. दुपारच्या उन्हाच्या कारात चालणं किंवा सायकल चालवणं दोन्हीही थकवणारं आहे, किशोर बेहेरा सांगतात. २०२२ साली महासाथीनंतर त्यांची पुतणी पाचवीत शाळेत जायला लागली. इतकं अंतर चालण्याची सवय नसल्याने ती गेल्याच आठवड्यात शाळेतून घरी येत असताना चक्कर येऊन रस्त्यात पडली. जामुपसीतल्या काही अनोळखी माणसांनी तिला मोटरसायकलवर घरी आणून सोडलं.

“आमच्या लेकरांकडे मोबाइल फोन नसतात,” किशोर सांगतात. “शाळासुद्धा अडीअडचणीच्या वेळी लागतील म्हणून पालकांचे नंबर ठेवत नाहीत.”

जाजपूर जिल्ह्याच्या सुकिंदा आणि दानागोडी तालुक्यातल्या कित्येक दुर्गम गावातल्या पालकांच्या बोलण्यातून शाळेत पोचण्यासाठी करावा लागणारा लांबचा प्रवास आणि त्यात असणाऱ्या धोक्यांचा उल्लेख आला. वाट घनदाट जंगलातून जाते, वाहत्या महामार्गावरून जावं लागतं, रुळपट्टी पार करून जावं लागतं, उताराचा रस्ता आहे. काही रस्त्यांवर पावसाळ्यात ओढे वाहत असतात, तिथे शिकारी कुत्र्यांच्या टोळ्या फिरत असतात. हत्तींचा कळप येतो अशा रानांमधून वाट काढावी लागते असे अनेक धोके पालक सांगतात.

साथ-ईचा अहवाल सांगतो की बंद करण्यात आलेली शाळा आणि समायोजित शाळेमधलं अंतर मोजण्यासाठी जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्यात आला. पण जीआयएसद्वारे करण्यात येणारी मोजणी गणितीयदृष्ट्या व्यवस्थित असली तर प्रत्यक्षात वास्तव काय आहे हे त्यातून कळत नाही.

फक्त रेल्वे आणि अंतर इतकंच नाहीये. आयांना वेगळाच घोर लागलेला असतो, गीता मलिक सांगतात. त्या पुरानोमानातिराच्या माजी पंचायत सदस्य आहेत. “गेल्या काही वर्षांत हवेचं काही सांगता येईनासं झालंय. पावसाळ्यात कधी कधी सकाळी ऊन असतं पण शाळा सुटेतोवर वादळी हवा सुरू होते. अशा वेळी आम्ही आमच्या लेकराला दुसऱ्या गावी कसं काय पाठवायचं?”

गीतांना दोन मुलं आहेत. एक ११ वर्षांचा आहे आणि सहावीत शिकतोय तर धाकटा सहा वर्षांचा आहे आणि नुकताच शाळेत जायला लागलाय. त्यांचं कुटुंब भागाचाशी म्हणजेच बटईने शेती करतं. आपली मुलं शिकतील, चांगलं कमवतील आणि पुढे त्यांना स्वतःची जमीन घेता येईल असंच गीतांना वाटतं.

आंब्याखाली जमलेल्या सगळ्यांनीच कबूल केलं की गावातली शाळा बंद झाल्यापासून मुलांची शाळाच सुटलीये किंवा अनियमित झालीये. काही जणांची तर महिन्यातले १५ दिवस शाळा बुडवतीये.

पुरानोमानिताराच शाळा बंद झाली आणि ६ वर्षाखालच्या मुलांसाठी शाळेच्या आवारात भरणारी अंगणवाडीसुद्धा तीन किमी लांब गेली.

गावातली शाळा ही अनेकांसाठी प्रगतीचं, शक्यता आणि आशाआकांक्षांचं प्रतीक असते.

माधव मलिक सहावीपर्यंत शिकले आहेत. ते रोजंदारीवर काम करतात. २०१४ साली गावात शाळा सुरू झाली तेव्हा त्यांना वाटलं होतं की मनोज आणि देबाशीष या आपल्या मुलांचं भविष्य उज्ज्वल असणार आहे. “आम्ही शाळेची फार नीट काळजी घेतली होती. आमच्या आशांचं प्रतीक होती ती.”

आता बंद झालेल्या सरकारी प्राथमिक शाळेच्या खोल्या आरशासारख्या लख्ख दिसतात. निळ्या-पांढऱ्या रंगाच्या भिंतींवर अनेक तक्ते दिसतात. ओडिया अक्षरं, अंक आणि चित्रं. एका भिंतीवर रंगवलेला काळा फळा. शाळा तर बंद झाली. गावकऱ्यांसाठी भजन-कीर्तन करण्यासाठी याहून पवित्र जागा तरी कुठली असणार? एका वर्गात आता लोक कीर्तनासाठी गोळा होतात. भिंतीला लागून देवाच्या तसबिरीशेजारी तांब्या-पितळ्याच्या वस्तू ठेवलेल्या आहेत.

या गावाने शाळेची निगा राखलीच पण आता आपल्या मुलांच्या चांगल्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठीही ते धडपडतायत. गावातल्या सगळ्या मुलांसाठी त्यांनी शिकवणी सुरू केली आहे. एक शिक्षक दोन किमी सायकल चालवत इथे शिकवणी घ्यायला येतात. दीपक सांगतात की पाऊस पडत असेल तेव्हा ते किंवा गावातलं दुसरं कुणी तरी सरांना मोटरसायकलवरून घेऊन येतात. रस्त्याला पाणी असल्याने तास बुडू नयेत याची काळजी घेतात. शिकवणी शाळेच्या वर्गात होते. प्रत्येक कुटुंब दर महिन्याला या सरांना २५० ते ४०० रुपये देतं.

“या शिकवणीत सगळं काही शिकवलं जातं,” दीपक सांगतात.

पूर्ण फुललेल्या पळसाखाली, थोड्या फार सावलीत जमा झालेले पालक शाळा बंद झाल्याचा परिणाम काय ते सांगू लागतात. ब्राह्मणी नदीला पावसाळ्यात पूर येतो आणि पुरानोमानातिराला पोचणंच अवघड होऊन जातं. अचानक काही आजारपण आलं तर रुग्णवाहिका येऊ शकत नाहीत. गावात कित्येक दिवस वीज नसते.

“शाळा बंद झाली म्हणजे परत पहिले पाढे पंचावन्न. आम्ही मागेच जात राहणार,” माधव म्हणतात.

साथ-ई या प्रकल्पात सरकारसोबत भागीदारी करणाऱ्या बॉस्टन कल्सल्टिंग ग्रुप या जागतिक स्तरावरच्या सल्लागार गटाचं म्हणणं आहे की हा कार्यक्रम “शिक्षणाचा कायापालट करणारा विशेष कार्यक्रम आहे,” ज्यातून चांगली शैक्षणिक निष्पत्ती दिसून येत आहे.

जाजपूरच्या या दोन तालुक्यात एकामागून एक गावात पालक मात्र सांगतायत की या शाळा बंद झाल्याने मुलं शिक्षणापर्यंत पोचणंच आता एक मोठं आव्हान ठरतंय.

गुंडुचिपासी गावात पार १९५४ साली शाळा सुरू झाली आहे. सुकिंदा तालुक्यात खोरोडी डोंगररांगांमधल्या जंगलात असणाऱ्या हे गाव पूर्णपणे शबर आदिवासींचं गाव आहे. ओडिशामध्ये त्यांची गणना अनुसूचित जमातीमध्ये करण्यात येते.

या गावातली सरकारी शाळा २०२० साली बंद करण्यात आली तेव्हा तिथे ३२ विद्यार्थी शिकत होते. शाळा पुन्हा सुरू झाल्या तेव्हा इथल्या मुलांना मात्र शेजारच्या खोरोडी गावातल्या शाळेत पायी जावं लागलं. जंगलातल्या वाटेने गेलं तर हे अंतर एक किलोमीटर भरतं. नाही तर एक मोठा रस्ता आहे, पण छोट्या मुलांसाठी तो सुरक्षित नाही.

शाळेतली उपस्थिती घटलीये. पालकही म्हणतात, शाळेतला पोषण आहार का मुलांची सुरक्षा अशी निवड करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे

दुसरीत शिकणारा ओम देहुरी आणि पहिलीतला सुरजाप्रकाश नाईक एकत्र चालत शाळेत जात असल्याचं सांगतात. ते पाण्याची बाटली घेऊन जातात. खाऊचा डबा नाही किंवा त्यासाठी काही पैसे देखील नसतात. तिसरीतली रानी बरीक सांगते की तिला शाळेत जायला जवळपास एक तास लागतो. अर्थात मैत्रिणींसाठी थांबत थांबत जाण्यामुळे इतका वेळ लागतो.

रानीची आजी बकोटी बरीक म्हणते, गावातली साठ वर्षं सुरू असलेली शाळा बंद करून मुलांना जंगलातल्या वाटेने दुसऱ्या शाळेत जायला लावायचं यात कसलं शहाणपण आहे तेच कळत नाही. “कुत्री असतात, साप आहेत कधी कधी एखादं अस्वल येतं. शहरातल्या माणसांना हा रस्ता सुरक्षित वाटेल का, सांगा?” त्या विचारतात.

सध्या छोट्या मुलांना शाळेत नेणं आणि आणणं हे काम सातवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांकडे आहे. भूमिका आणि ओम देहुरी या आपल्या छोट्या भावंडांना सांभाळणं म्हणजे सातवीतल्या शुभश्री बेहेरासाठी तारेवरची कसरत आहे. “ते माझं ऐकतच नाहीत. चुकून पळाले तर त्यांना पकडणं काही सोपी गोष्ट नाहीये,” ती म्हणते.

मोमिना प्रधान यांची मुलं – सातवीतला राजेश आणि पाचवीतली लिजा नव्या शाळेत चालत जातात. “मुलांना तासभर चालावं लागतं. पण आमचा नाइलाज आहे,” मोमिना म्हणतात. विटांच्या आणि कुडाच्या भिंती आणि गवताने शाकारलेल्या त्यांच्या घरी आम्ही बोलत होतो. त्या रोजंदारीवर मजुरी करतात. त्या आणि त्यांचे पती महांतो शेतीच्या काळात इतरांच्या शेतात कामाला जातात आणि एरवी इतर काही मजुरी असेल ती करतात.

पालकांचं म्हणणं आहे की गुंडुचिपासीमधल्या शाळेत मुलांना जास्त चांगलं शिक्षण मिळत होतं. “इथे शिक्षक मुलांकडे अगदी जातीने लक्ष देत होते. [नव्या शाळेमध्ये] आमच्या मुलांना वर्गात सगळ्यांच्या मागे बसवलं जातंय,” गावातले पुढारी आणि निवृत्त शिक्षक ६८ वर्षीय गोलोकचंद्र प्रधान सांगतात.

सुकिंदा तालुक्यातल्याच शेजारच्या संतारपूर गावातली प्राथमिक शाळा देखील २०१९ साली बंद झाली. इथल्या मुलांना आता दीड किलोमीटर चालत जामुपासीच्या शाळेत जावं लागतं. एकदा पाठी लागलेल्या रानकुत्र्यापासून बचाव करताना ११ वर्षांचा सचिन मलिक एका तळ्यात पडला. “२०२१ सालची गोष्ट आहे,” सचिनचा मोठा भाऊ, २१ वर्षीय सौरब सांगतो. तो इथून १० किमीवर असलेल्या डुबुरीमध्ये स्टीलच्या कारखान्यात काम करतो. तो सांगतो, “दोन मोठी मुलं होती, त्यांनी त्याला वाचवलं. पण सगळेच इतके भेदरून गेले की दुसऱ्या दिवशी गावातली किती तरी मुलं शाळेतच गेली नाहीत”

संतारपूर-जामुपासी मार्गावरती रानकुत्र्यांनी मोठ्या माणसांवरही याआधी हल्ला केलाय असं लाबोन्या मलिक सांगतात. त्या जामुपासीच्या शाळेत पोषण आहार शिजवणाऱ्या स्वंयपाकी महिलेसोबत मदतनीस म्हणून काम करतात. “१५-२० कुत्र्यांचा कळप आहे. एकदा ते माझ्या मागे लागले आणि मी जोरात तोंडावर पडले. मला पार करून गेले सगळे. एकाने पायाचा चावाही घेतला,” त्या सांगतात.

संतारपूर ९३ उंबऱ्यांचं गाव आहे आणि इथले बहुतेक रहिवासी अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय आहेत. इथली शाळा बंद झाली तेव्हा तिथे २८ मुलं शिकत होती. आता मात्र ८-१० जणच नियमितपणे शाळेत जातायत.

गंगा मलिक, जामुपासीच्या शाळेत सहावीत शिकत होती. पावसाळ्यात जंगलातल्या रस्त्याला लागून डोह तयार होतात त्यात ती एकदा पडली. तिचे वडील, रोजंदारीवर काम करणारे सुशांत मलिक ती घटना सांगतात. “ती पाण्याने तोंड धूत होती आणि घसरून डोहात पडली. बुडलीच असती पण तिला कुणी तरी वाचवलं. त्यानंतर ती शाळा बुडवायला लागली.”

वार्षिक परीक्षेला जाण्याइतकं धाडसही गंगा करू शकली नाही. ती म्हणते, “तसंही मला पास केलंय.”

या वार्तांकनासाठी ॲ स्पायर-इंडियाच्या कार्यकर्त्यांचे मोलाचे सहकार्य मिळाले आहे.