"ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਖਤੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਨਾਲ਼ੋਂ-ਨਾਲ਼ ਲੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਾਈ ਬੁਣਨੀ ਸੀ। ''ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ।''
ਰੁਪਾਕੁਚੀ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੁਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 7 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਰ 48 ਸਾਲਾ ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। "ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲ਼ਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਲੁਕੀ ਰਹੀ।''
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ (ਡੀ-ਵੋਟਰ / ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ) ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਅਜਿਹੇ 99,942 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
ਡੀ-ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਡੀ-ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। "ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ," ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। "ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਹਾਂ।''
2018-19 'ਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਈ ਡੀ-ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰਜੀਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦੱਸਿਆ।
ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਕੋਵਿਡ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ (ਮੰਡੀਆ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਬਾਰਪੇਟਾ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ," ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਮਰਜੀਨਾ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹਾਸ਼ਮ ਅਲੀ ਨੇ ਦੋ ਬੀਘੇ (0.66 ਏਕੜ) ਗੈਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ 8,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋਗਾ ਝੋਨਾ, ਬੈਂਗਣ, ਮਿਰਚਾਂ, ਖੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ,"ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ (ਭੈਣ-ਭਰਾ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹਨ। 1965 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਚੀਮ ਉਦੀਨ ਬਾਰਪੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਰਿਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। "ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਮਰਜੀਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
"ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ," ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਖਤੂਨ ਨੇ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। "ਮੈਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ।''
ਬੁਣਾਈ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਪੇਟਾ ਅਧਾਰਤ ਫਰਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਅਮਰਾ ਪਰੀ ਬੁਣਾਈ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ " ਬੈਦੇਯੂ [ਮੈਡਮ] ਨੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾ ਬੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ," ਮਰਜੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ। "ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾ ਬੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਰਜਾਈ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੀ ਮਗਰ ਲਗਭਗ 400-500 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਨ।
ਪਾਰੀ ਨੇ ਮਰਜੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਥਣ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰੁਪਾਕੁਚੀ ਵਿੱਚ ਇਨੂਵਾਰਾ ਖਤੂਨ ਦੇ ਘਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ-ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਖੇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭੱਜਨੱਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਰਾਤ ਔਖੀ ਨਿਕਲ਼ਦੀ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹਾਸ਼ਮ ਅਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ- ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। "ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਵੀ ਜਾਣ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ (ਸਰਕਾਰੀ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣੀ," ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ। "ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ