अनिश्चिततेच्या झाकोळात पन्नामधले आदिवासी

“एसडीएम (उपविभागीय दंडाधिकारी) जूनमध्ये आले आणि म्हणाले, ‘ही (जागा) सोडण्याबाबतची नोटीस.’’

बाबूलाल आदिवासी आपल्या गहदरा गावाच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या भल्या मोठ्या वटवृक्षाकडे बोट दाखवतात. इथे सामुदायिक बैठका होत आल्यात आणि आता याच ठिकाणाने इथल्या लोकांचं भविष्य एका दिवसात बदलून टाकलंय.

मध्य प्रदेशातल्या पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातील (पीटीआर) आणि आजूबाजूच्या २२  गावातील हजारो रहिवाशांना धरण आणि नदीजोड प्रकल्पासाठी त्यांची घरं आणि जमीन यावर पाणी सोडण्यास सांगण्यात आलंय. २०१७ मध्ये अंतिम पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्रीय उद्यानात वृक्षतोड सुरू झाली. पण जागा सोडून जाण्यासाठी मिळणाऱ्या धमक्यांची संख्या आणि जोर वाढलाय.

दोन दशकांहून अधिक काळापासून होऊ घातलेला हा प्रकल्प. केन आणि बेतवा नद्यांना २१८ किलोमीटर लांबीच्या कालव्याने जोडण्यासाठी ४४,६०५ ​​कोटी रुपयांची (पहिला टप्पा) ही योजना.

या प्रकल्पावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आलीय. “प्रकल्पाचं कोणतंही औचित्य नाही, जलविज्ञानाचा तर्कही नाही,’’ गेली ३५ वर्ष जलक्षेत्रात कार्यरत असलेले शास्त्रज्ञ हिमांशु ठक्कर सांगतात. “पहिलं म्हणजे, केनमधे अतिरिक्त पाणी नाही. कोणतंही विश्वासार्ह मूल्यांकन किंवा वस्तुनिष्ठ अभ्यास झालेला नाही. आहेत ते फक्त पूर्व-निर्धारित निष्कर्ष!’’ ते पुढे म्हणतात.

हिमांशु ठक्कर हे ‘साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅमस्, रिवर्स आणि पीपल’चे (एसएएनडीआरपी) समन्वयक आहेत. २००४ च्या सुमारास जलसंपदा मंत्रालयाने (आताचं ‘जलशक्ती’) नद्या जोडण्याबाबत स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीचे ते सदस्य होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रकल्पाचा आधारच धक्कादायक आहे : “नद्या जोडण्यामुळे जंगलं, नद्या, जैवविविधता यावर प्रचंड पर्यावरणीय आणि परिणामी सामाजिक परिणाम होतील. इथल्या तसंच बुंदेलखंड आणि त्याहूनही पुढच्या भागातल्या लोकांच्या जगण्यावरच घाला घातला जाईल.’’

इथली १४ गावं धरणाच्या ७७ मीटर उंच जलाशयापायी बुडतील. वाघांचा मुख्य अधिवास देखील पाण्याखाली जाईल. संवेदनशील वन्यजीव कॉरिडॉर धोक्यात येतील. त्यामुळे बाबूलाल यांच्यासारखी इतर आठ गावं राज्याने वनविभागाला नुकसानभरपाई म्हणून सुपूर्द केली आहेत.

आजवर काहीच वेगळं घडलेलं नाही. लाखो ग्रामीण भारतीय, विशेषत: आदिवासी, चित्ते, वाघ , अक्षय ऊर्जा, धरणं आणि खाणींचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी नियमितपणे विस्थापित होत आले आहेत.

‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या ५१व्या वर्षातल्या अभूतपूर्व यशासाठी – ३,६८२ वाघ (२०२२ व्याघ्रगणना) भारतातल्या स्थानिक वन समुदायांना फार मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. देशातल्या सर्वात वंचित नागरिकांमध्ये हे समुदाय मोडतात.

भारतात १९७३ मध्ये नऊ व्याघ्रप्रकल्प होते, आज एकूण ५३ आहेत. १९७२ पासून वाढलेल्या प्रत्येक वाघासाठी आपण सरासरी १५० वन निवासींना विस्थापित केलंय. खरंतर हा आकडा याहून बराच मोठा असण्याची दाट शक्यता आहे.

हे थांबलेलं नाही – १९ जून २०२४ रोजी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) जारी केलेल्या पत्रात आणखी लाखो लोकांना स्थलांतर करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय- प्राधान्याने देशभरातली ५९१ गावं हलवली जाणार आहेत.

पन्ना व्याघ्र प्रकल्पात (पीटीआर) ७९ मोठे मार्जारकुलीन प्राणी आहेत. जेव्हा धरणामुळे मुख्य वनक्षेत्राचा मोठा भाग बुडतो, तेव्हा नुकसान भरपाई मिळणं आवश्यक असतं. बाबुलालची गहदरातली जमीन आणि घर वाघांसाठी जायलाच हवं.

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, वनविभागाला ‘भरपाई’ दिली जातेय, कायमची घरं गमावणाऱ्या विस्थापित गावकऱ्यांना नाही.

“आम्ही नव्याने वन निर्माण करू,’’ पन्ना रेंजच्या उप-वनाधिकारी अंजना तिर्की म्हणतात, “हा परिसर गवताळ प्रदेशात रूपांतरित करणं आणि वन्यजीवांचं व्यवस्थापन करणं हे आमचं काम आहे.’’ प्रकल्पाच्या कृषी-पर्यावरणीय पैलूंवर भाष्य करण्यास त्या तयार नाहीत.

नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर अधिकारी मान्य करतात की, पाण्याखाली जाणाऱ्या जैवविविधतेने नटलेल्या ६० चौरस किलोमीटर घनदाट जंगलाची भरपाई करण्यासाठी ‘वृक्षारोपण करणं’ एवढंच त्यांच्या हातात आहे. युनेस्कोने ‘पन्ना’चा ‘ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीअर रिझर्व्हज ’मध्ये समावेश केल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांनी हे घडतंय. नैसर्गिक जंगलातली सुमारे ४६ लाख झाडं (वन सल्लागार समितीच्या बैठकीत २०१७ मध्ये दिलेल्या मूल्यांकनानुसार) तोडण्याचे जलशास्त्रीय परिणाम काय असतील, याचंही मूल्यमापन झालेलं नाही.

वाघ हा काही दयनीय आणि अडचणीत सापडलेला असा एकमेव वन्य रहिवासी नाहीये. प्रस्तावित धरणाच्या काही किलोमीटर अंतरावर भारतातलं एकमेव घरियाल (मगर) अभयारण्य आहे. गंभीर धोक्यात असलेल्या पक्ष्यांच्या (आययुसीएन) ‘ रेड लिस्ट ’ मध्ये असलेल्या भारतीय गिधाडांसाठी हे क्षेत्र म्हणजे घरटं बांधायचं एक महत्त्वाचं ठिकाण आहे. याशिवाय अनेक मोठे शाकाहारी आणि मांसाहारी प्राणी (या प्रकल्पापायी) आपला अधिवास गमावणार आहेत.

बाबूलाल हे छोटे शेतकरी. त्यांच्यापाशी पावसावर अवलंबून असलेली काही बिघे जमीन आहे. त्यावर ते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. “इथून जाण्याची कुठलीच तारीख दिलेली नसल्यामुळे आम्हाला वाटलं की आम्ही मका पेरावा म्हणजे आम्ही आमचं पोट भरू शकू.’’ बाबूलाल आणि गावातील इतर शेकडो लोकांचं पीक तयार झालं आणि अचानक वनरक्षक हजर झाले. “त्यांनी आम्हाला थांबायला सांगितलं. ते म्हणाले, ‘तुम्ही नाही ऐकलंत तर आम्ही ट्रॅक्टर आणून तुमच्या शेतात फिरवू’.’’

आपली पडीक जमीन दाखवत ते म्हणतात, “त्यांनी आम्हाला आमची संपूर्ण नुकसान भरपाई दिली नाहीये. नाही तर आम्ही इथून निघून तरी गेलो असतो. ना त्यांनी आम्हाला इथे राहण्याची आणि पेरणी करण्याची परवानगी दिलीय. आमचा सरकारला सांगणं आहे - जोपर्यंत आमचं गाव इथे आहे, तोपर्यंत आम्हाला आमच्या जमिनी कसू द्या. नाहीतर आम्ही काय खावं?

वडिलोपार्जित घरं गमावणं हा आणखी एक धक्का! या धक्क्यापायी व्यथित झालेले स्वामी प्रसाद परोहर सांगतात, ३००  वर्षांपासून त्यांचं कुटुंब गहदरा इथे राहतंय. “मोह, तेंदू यासारख्या वर्षभराच्या वनोपजाचं आणि शेतीचं उत्पन्न मिळतं. आता आम्ही कुठे जाणार? कुठे मरणार? कुठे बुडणार... कुणास ठाऊक?’’ येणाऱ्या पिढ्यांची जंगलासोबतची नाळ तुटणार ही चिंता लागून राहिलीय या ८०  वर्षांच्या आजोबांना!

‘विकासा’साठी राज्याने जमीन बळकावण्याचं नदीजोड प्रकल्प हे ताजं निमित्त.

२०२३ च्या ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाला (केबीआरएलपी) अंतिम मंजुरी मिळाली, तेव्हा भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्याचं जल्लोषात स्वागत केलं. ‘मागे राहिलेल्या बुंदेलखंडच्या जनतेसाठी हा भाग्याचा दिवस आहे’ ​​असंही ते म्हणाले. पण त्यांनी बोलताना राज्यातल्या हजारो शेतकरी, पशुपालक-गुराखी, वननिवासी आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा साधा उल्लेखही केला नाही. तसंच ‘पीटीआर’च्या बाहेर वीजनिर्मिती होईल या आधारावर वनमंजुरी देण्यात आलीय याकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केलं. पण आता तर ती आतच होणार आहे.

अतिरिक्त साठा असलेल्या नद्या गरजू नदीपात्रांशी जोडण्याची कल्पना १९७० च्या दशकातली. त्यातून राष्ट्रीय जलविकास एजन्सीची (एनडब्ल्यूडीए) स्थापना झाली. देशातल्या नद्या जोडण्याच्या दृष्टीने ३० शक्यता तपासण्याच्या अभ्यासाला सुरुवात झाली - कालव्यांची भव्य माळ जणू!

केनचा उगम मध्य भारतातल्या कैमूर टेकड्यांमध्ये होतो. हा गंगेच्या खोऱ्याचा भाग आहे. उत्तर प्रदेशातल्या बांदा जिल्ह्यात तिचा यमुनेशी संगम होतो. ४२७ किलोमीटरच्या प्रवासात ती पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातून जाते. इथे आतल्या भागात वसलेलं धोडण गाव हे आहे धरणाचं प्रस्तावित ठिकाण!

केनच्या अगदी पश्चिमेकडून बेतवा वाहते. केबीएलआरपीचं उद्दिष्ट केनमधून अधिकचं पाणी घेऊन ते गरजवंत बेतवाला द्यायचंय. या दोन नद्या जोडल्या गेल्यावर बुंदेलखंड या व्होटबँक असलेल्या, आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि पाण्याची कमतरता असलेल्या भागात ३,४३,००० हेक्टरवर सिंचन होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु प्रत्यक्षात शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की या प्रकल्पामुळे बुंदेलखंडमधून बुंदेलखंडच्या बाहेरील अप्पर बेतवा खोऱ्याकडे पाणी नेणं सुलभ होईल.

‘केनमध्ये अतिरिक्त पाणी आहे’ या कल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह उमटवण्याची गरज आहे, असं डॉ. नचिकेत केळकर सांगतात. केन-बरियारपूर मोठं धरण, गंगौ धरण आणि पवई इथलं एक धरण या आधीच अस्तित्वात असलेल्या धरणांनी सिंचनाची सोय करायला हवी होती. डॉ. केळकर हे ‘वाइल्डलाइफ कॉन्झर्व्हेशन ट्रस्ट’चे पर्यावरणशास्त्रज्ञ आहेत. ते पुढे सांगतात, “काही वर्षांपूर्वी मी जेव्हा केनच्या बाजूने बांदा आणि परिसराला भेट दिली होती, तेव्हा सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नसल्याचं वारंवार माझ्या कानावर आलं होतं.

२०१७ साली एसएएनडीआरपीमधल्या ज्या संशोधकांनी नदीच्या लांबीचा अभ्यास केला त्यांनी एका अहवालात लिहिलं होतं, “...केन आता सर्वच भागात बारमाही नदी राहिलेली नाही... फार मोठ्या भागात ही नदी प्रवाही नाही; निर्जल आहे.’’

केनकडेच सिंचनाची तूट आहे, मग ती बेतवाला काय देणार? केनच्या हुकमी सिंचनक्षेत्राशी त्यातून तडजोड होणार! पन्नामध्ये आयुष्यभर राहिलेल्या नीलेश तिवारी यांनी अधिरेखित केलेला हा एक मुद्दा. ते म्हणतात, धरणाच्या मुद्द्यावर लोक खूप चिडलेले आहेत. कारण यामुळे मध्य प्रदेशातील लोक कायमस्वरूपी वंचित होतील आणि शेजारच्या उत्तर प्रदेशाला फायदा होईल, असं दिसतंय.

“लाखो झाडं, हजारो प्राणी या धरणापायी बुडतील. लोक (वननिवासी) त्यांचं  स्वातंत्र्य गमावतील, बेघर होतील. लोक संतप्त आहेत, पण शासन व्यवस्था त्याकडे दुर्लक्ष करतेय,’’ तिवारी म्हणतात.

“कुठेतरी त्यांनी (राज्याने) एक राष्ट्रीय उद्यान उभारलं, कुठेतरी या नदीवर धरण उभारलं… आणि लोक विस्थापित झाले, तिथून बाहेर पडले…’’ विस्तारित पीटीआरने ज्यांचं उमरावण इथलं घर २०१५ मध्ये गिळंकृत केलं त्या जानका बाई सांगतात.

साधारण पन्नाशीच्या घरातल्या या उमरावण इथल्या रहिवासी. हे  गोंड आदिवासींचं गाव एका दशकापासून पुरेशा नुकसानभरपाईसाठी लढा देतंय. “राज्याला आपल्या भविष्याची, मुलांच्या भविष्याची चिंता नाही. आम्हाला मूर्ख बनवलं जातंय!’’ वाघांसाठी म्हणून जानका बाईंची जमीन घेतली गेली होती. आता तिथे रिसॉर्ट बनवणार आहेत, याकडे लक्ष वेधत त्या पुढे सांगतात, “आम्हाला इथून बाहेर फेकल्यानंतर त्यांनी पर्यटकांना येण्यासाठी आणि राहण्यासाठी या जागेची पाहणी केलीय.’’

खरं तर सार्वजनिक सुनावणी होणं ज्यावेळी अपेक्षित होतं त्या २०१४ च्या डिसेंबरमध्ये केन-बेतवा नदीजोडाची थेट घोषणाच करण्यात आली.

पण इथले स्थानिक लोक शपथेवर सांगतात की कोणतीही सार्वजनिक सुनावणी झालेली नाही. मिळाल्यात त्या केवळ निष्कासनाच्या नोटिसा आणि तोंडी आश्वासनं! हे भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ (एलएआरआरए) नुसार नागरिकांना मिळालेल्या न्याय्य नुकसानभरपाई आणि पारदर्शकतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे. हा कायदा असा आदेश देतो की: “जमीन संपादनाच्या बाबी अधिकृत राजपत्रात, स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये, स्थानिक भाषेत, संबंधित सरकारी साइटवर जाहीर केल्या पाहिजेत.’’ एकदा अधिसूचना दिल्यानंतर ग्रामसभेला या हेतूने बोलावलेल्या बैठकीद्वारे सूचित केले गेले पाहिजे.

“कायद्यात नमूद केलेल्या कोणत्याही मार्गाने सरकारने लोकांना सूचित केलं नाही. आम्ही अनेकदा विचारलंय, ‘तुम्ही कायद्याच्या कोणत्या कलमांतर्गत हे करताय ते सांगा!’’ असं सामाजिक कार्यकर्ते अमित भटनागर नमूद करतात. या वर्षी जूनमध्ये त्यांनी ग्रामसभेची सही झाली असल्याचे पुरावे पाहायला मिळावेत या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन केलं होतं. आंदोलकांवर लाठीमार करण्यात आला.

आम आदमी पक्षाचे सदस्य भटनागर म्हणतात, “आधी आम्हाला सांगा की तुम्ही घेतलेल्या ग्रामसभेत नेमकं काय झालं? कारण ग्रामसभा घेतली गेलेलीच नाही. दुसरं म्हणजे, कायद्यानुसार या योजनेला लोकांची संमती असली पाहिजे.  तीही मिळालेली नाही. आणि तिसरं, जर लोक इथून जायला तयार असतील तर तुम्ही त्यांना कुठे पाठवताय? तुम्ही याबाबत काहीही सांगितलेलं नाही, कोणतीही अधिसूचना काढलेली नाही किंवा कुठलीच माहिती दिलेली नाही.’’

फक्त ‘एलएआरआरए’चं उल्लंघन केलं गेलंय असं नाही, तर राज्य सरकारच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावरून आश्वासनं दिली आहेत. धोडणचे रहिवासी गुरुदेव मिश्रा म्हणतात की प्रत्येकाला वाटतंय आपली फसवणूक झालीय. “अधिकारी म्हणाले- आम्ही तुम्हाला तुमच्या जमिनीसाठी जमीन देऊ. तुमच्या घरासाठी एक पक्कं घर देऊ. तुम्हाला रोजगार मिळेल. लाडक्या लेकीसारखी तुमची इथून पाठवणी केली जाईल.’’

एका माजी सरपंचांनी गावातल्या एका अनौपचारिक बैठकीत आमच्याशी बोलत होते. “सरकारने काय आश्वासन दिलं होतं आणि (छतरपूरचे) जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री, केबीआरएलपी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी इथे आल्यावर आम्हाला कोणती वचनं दिली होती तेवढंच फक्त आम्ही त्यांना विचारतोय,” ते म्हणतात. “पण त्यांनी काही केलेलंच नाही.’’

गहदरा इथल्या पीटीआरच्या पूर्वेकडच्या भागातही परिस्थिती वेगळी नाही. “जिल्हाधिकारी (पन्ना) म्हणाले की, तुम्ही आत्ता जसे राहताय तसंच तुमचं पुनर्वसन होईल. सगळं तुमच्या सोयीनुसार केलं जाईल. आम्ही तुमच्यासाठी हे गाव पुन्हा बांधू,’’ ऐंशीच्या घरातले परोहर सांगतात. “असं काहीही केलं गेलेलं नाहीये आणि आता आम्हाला इथून निघून जा असं सांगितलं जातंय.’’

नुकसान भरपाईची रक्कमदेखील स्पष्टपणे सांगितलेली नाही. अनेक आकडे फिरतायत. १८ वर्षांवरील प्रत्येक पुरुषासाठी १२ ते २० लाख. इथले लोक विचारतायत : “हे प्रत्येक व्यक्तीसाठी आहे की प्रत्येक कुटुंबासाठी? जिथे महिला कुटुंब चालवतायत त्यांचं काय? आणि ते आम्हाला जमिनीची भरपाई स्वतंत्रपणे देणार आहेत का? आमच्या प्राण्यांचं काय? आम्हाला स्पष्टपणे काहीही सांगितलं गेलं नाहीये.’’

राज्याच्या या खोटेपणाचा आणि अपारदर्शकतेचा परिणाम असा की आम्ही ज्या ज्या गावात गेलो, तिथे कुणालाही नेमकं काहीच ठाऊक नव्हतं - आपापली गावं सोडून केव्हा आणि कुठे जायला लागणार आहे? घरं, जमीन, गुरं आणि झाडं यांच्या नुकसानभरपाईची नेमकी रक्कम किंवा दर काय आहेत?

२२ गावांतले लोकांचं जगणं अक्षरक्ष: टांगणीला लागलं आहे.

धरणात बुडू घातलेल्या धोडण गावच्या आपल्या घराबाहेर बसलेले चिंताग्रस्त कैलास आदिवासी. आपली जमिनीची मालकी सिद्ध करण्यासाठी जुन्या पावत्या आणि अधिकृत कागदपत्रं दाखवतात. “ते म्हणतात की माझ्याकडे पट्टा नाही (मालकीचे अधिकृत दस्तऐवज). पण माझ्याकडे या पावत्या आहेत. माझे वडील, याचे वडील, त्याचे वडील… त्यांच्याकडे ही जमीन होती. माझ्याकडे सगळ्या पावत्या आहेत.’’

वन हक्क कायदा २००६ नुसार आदिवासी किंवा वन-निवासी जमातींना कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा कोणत्याही राज्य सरकारने वनजमिनींवर दिलेले पट्टे किंवा लीज किंवा अनुदानं नावावर करून घेण्यास परवानगी आहे.

पण कैलास यांना भरपाई नाकारली जातेय. कारण त्याची कागदपत्रं ‘पुरेशी’ नाहीत. “या जमिनीवर आणि घरावर आमचा हक्क आहे की नाही, हे आम्हाला आता नेमकं कळत नाहीये. आम्हाला नुकसानभरपाई मिळेल की नाही हे सांगितलं जात नाहीये. त्यांना आम्हाला इथून हुसकावून लावयचंय. कुणीच (आमचं म्हणणं) ऐकून घेत नाहीये.’’

पुढच्या पालकोहा गावात जुगल आदिवासी हे खाजगीत बोलणं पसंत करतात. “पटवारी जाहीर करतो की आमच्याकडे तुमच्या पट्ट्याची कोणतीही नोंद नाही,’’ गावठाणापासून आम्ही लांब जात असताना ते सांगतात, “अर्ध्या लोकांना काही तरी नुकसान भरपाई मिळालीये आणि बाकीच्यांना काहीच नाही.’’ दर वर्षी कामासाठी ते स्थलांतर करतात. मात्र आत्ता जर आपण गावाबाहेर गेलो तर नुकसान भरपाई चुकेल आणि आपल्या सात मुलांचं भविष्य धोक्यात येईल अशी काळजी त्यांना लागून राहिलीये.

“मी लहान होतो तेव्हा इथल्या मातीत राबलो आणि जंगलात गेलो,’’ त्यांना आठवतं. मात्र गेल्या २५ वर्षांत व्याघ्र प्रकल्पापायी जंगलात प्रवेशबंदी झाली. त्यामुळे त्यांच्यासारख्या आदिवासींना रोजंदारीच्या कामासाठी स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

विस्थापित होऊ घातलेल्या गावांमधल्या महिला त्यांचा न्याय्य वाटा मिळवण्यावर ठाम आहेत. “(पंतप्रधान) मोदी नेहमी म्हणत असतात ‘ही योजना महिलांसाठी… ती योजना महिलांसाठी.’ आम्हाला तसलं काही नकोय. आम्हाला आमचा हक्क हवाय,’’ शेतकरी असलेल्या सुन्नी बाई म्हणतात. त्या पालकोहातल्या (दलित) रविदास समाजातील आहेत.

“फक्त पुरुषांनाच (नुकसान भरपाईचं) पॅकेज का मिळतंय? स्त्रियांना काहीच का नाही? सरकारने हा कायदा कोणत्या आधारावर केलाय?’’ एक मुलगा आणि दोन मुलींची आई असलेल्या सुन्नी बाई विचारतात. “जर एखादी स्त्री तिच्या नवऱ्यापासून वेगळी राहात असेल तर ती स्वत:ला आणि मुलांना कशी काय पोसू शकेल? कायद्याने या गोष्टींचा विचार करायला हवा... शेवटी तीसुद्धा एक मतदार आहे.’’

“जल, जीवन, जंगल और जानवर (पाणी, उपजीविका, जंगलं आणि प्राणी) यांच्यासाठी आम्ही लढतोय,’’ इथले लोक सांगतात.

धोडणच्या गुलाब बाई त्यांचं मोठंच्या मोठं अंगण दाखवतात आणि म्हणतात, घराच्या भरपाईमध्ये अंगण आणि स्वयंपाकघर वगळलंय. कारण ते राहत्या खोल्यांच्या ‘भिंती’बाहेर आहे. ६० वर्षांच्या गुलाब बाई मागे हटणाऱ्या नाहीत. “(माझ्यासारख्या) आदिवासींना शासनाकडून (प्रशासन) काहीही मिळालं नाहीये. मी इथून पार भोपाळपर्यंत (राज्याची राजधानी) लढणार आहे. माझ्यात ताकद आहे. मी तिथे गेले आहे. मी घाबरत नाही. मी आंदोलनासाठी सज्ज आहे!’’

केबीआरएलपीच्या विरोधात २०१७ मध्ये गावागावात बैठका घेऊन निषेध सुरू झाला. निषेधाने वेग घेतला आणि ३१ जानेवारी २०२१ रोजी ३००हून अधिक लोक छतरपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘एलएआरआरए’च्या फसवणुकीचा निषेध करण्यासाठी जमले. २०२३ च्या प्रजासत्ताक दिनी तीन जलसत्याग्रहांपैकी पहिला जलसत्याग्रह झाला. पीटीआरमधल्या १४ गावांमधले हजारो लोक त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या उल्लंघनाविरुद्ध उभे राहिल्याचं दिसून आलं.

हा संताप थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचला असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. म्हणूनच गेल्या वर्षी धरणाच्या उद्घाटनासाठी धोडणला न येण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला असं ते सांगतात. परंतु आम्ही स्वतंत्रपणे याची पडताळणी करू शकलो नाही.

या प्रकल्पाभोवतीचा वाद आणि बिघडलेल्या परिस्थितीचा फटका २०२३ च्या ऑगस्टमध्ये सुरू झालेल्या निविदा प्रक्रियेला बसला. बोली लावायला कुणी आलं नाही. त्यामुळे तारखा सहा महिने पुढे ढकलण्यात आल्या.

“मध्य भारतात हवामान बदलाविषयी लोक फारसं बोलत नाहीत, पण इथेच आपण अतिवृष्टी आणि दुष्काळाच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत असल्याचं पाहातोय. ही दोन्ही हवामान बदलाच्या परिणामांची चिन्हं आहेत,’’ पर्यावरणशास्त्रज्ञ केळकर सांगतात. “मध्य भारतातील बहुतेक नद्यामध्ये हवामान बदलामुळे वेगवान प्रवाह निर्माण होतायत, पण ते टिकत नाहीयेत. हे प्रवाह आता ‘अतिरिक्त’च्या कल्पनेला पोषक ठरू शकतात, परंतु हवामान बदलाच्या अंदाजानुसार ते अल्पकालीन असतील हे स्पष्ट आहे.’’

नद्या जोडण्यासाठी हे अल्पकालीन बदल आधारभूत मानले तर भविष्यात या भागाला आणखी गंभीर दुष्काळाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

नैसर्गिक जंगलाचं प्रचंड मोठं क्षेत्र नष्ट केलं तर त्याचा जलवैज्ञानिक परिणाम ही घोडचूक ठरेल, या धोक्याकडे ठक्कर लक्ष वेधतात. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीच्या अहवालाने यावर प्रकाश टाकलाय, परंतु तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने साधा विचारातही घेतलेला नाही.’’

२०२३ मध्ये ‘नेचर कम्युनिकेशन’मध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मुंबईने नदी-जोड विषयावर प्रकाशित केलेला एक शोधनिबंध देखील धोक्याची घंटा वाजवतो : “हस्तांतरित पाण्याच्या जोरावर वाढलेल्या सिंचनामुळे आधीच पाण्याचा ताण असलेल्या भारतातील प्रदेशांमध्ये सप्टेंबरमध्ये सरासरी पाऊस १२ टक्क्यांपर्यंत कमी होतो. सप्टेंबरमध्ये होणारा पाऊस पावसाळ्यानंतर नद्या कोरड्या करू शकतो. देशभरातला पाण्याचा ताण वाढण्यास आणि नद्यांचं जोडकाम निरुपयोगी होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो.’’

नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सी (एनडब्ल्यूडीए) द्वारे हा प्रकल्प अस्तित्वात आला आहे. या एजन्सीने जो डेटा वापरलाय तो शास्त्रज्ञांसोबत शेअर केला जात नाही. आणि त्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण सांगितलं जातं, असंही हिमांशु ठक्कर सांगतात.

२०१५ मध्ये जेव्हा धरण प्रत्यक्षात येण्याची खरीखुरी शक्यता दिसायला लागली, तेव्हा ‘एसएएनडीआरपी’मधील ठक्कर आणि इतर अनेकांनी पर्यावरण मूल्यांकन समितीला (इएसी) अनेक पत्रं लिहिली होती. ‘फ्लॉड केन-बेतवा ईआयए अँड व्हायलेशन्स ईन पब्लिक हियरिंग’ असं शीर्षक असलेल्या पत्रात म्हटलं होतं- “प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यासच मुळात सदोष, अपूर्ण आहे आणि त्याच्या जनसुनवाईत अनेक उल्लंघनं झाली आहेत. अशा अपुऱ्या अभ्यासासह प्रकल्पाला कोणतीही मंजुरी हे केवळ चुकीचंच नाही तर कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीयही ठरेल.’’

दरम्यान १५ ते २० लाखांहून अधिक झाडं यापूर्वीच तोडण्यात आलीयेत. नुकसान भरपाईची कोणतीही स्पष्ट कल्पना नसताना हुसकावून लावलं जाण्याच्या धमक्या वातावरण तंग करतायत. शेतीची कामं ठप्प झालीयेत. रोजंदारीसाठी स्थलांतर केल्यास संभाव्य नुकसान भरपाईतून वगळलं जाण्याचा धोका आहे.

सुन्नी बाईंच्या शब्दात या सगळ्यांचं सार असं आहे : “आम्ही सगळं काही गमावतोय. ते काढून घेतायत आमच्याकडून! त्यांनी खरंतर आम्हाला मदत करायला हवी. पण त्याऐवजी ते म्हणतायत, ‘हे पॅकेज आहे, अर्जावर सही करा, तुमचे पैसे घ्या आणि निघा इथून!’’