ਇਹ ਪੈਨਲ '
ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਬੋਲੇ, ਔਰਤ ਰਹੀ ਓਹਲੇ ਦੀ ਓਹਲੇ' ਨਾਮਕ ਫ਼ੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਵੱਲੋਂ 1993 ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ, ਪਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੀਜ਼ਾਂ ' ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ (ਕਵਰ ਫ਼ੋਟੋ) ਵਿਚਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੁਦੂਕੋਟਈ ਦੇ ਇਸ 'ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ' ਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸਾਹਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 4,000 ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ, ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਦੁਕੋਟਾਈ ਵਿਖੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।
ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਾਬੂਆ ਦੀ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਹਾਇਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਤਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ? ਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਰੋਅਬ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗੀਰੂਵਾਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਦੂਕੋਟਈ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੁਝਾਰੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲ਼ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪਟਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ਼ੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਨੂੰਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮ' ਅਤੇ 'ਅਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮ' ਜਾਂ 'ਭਾਰਾ' ਅਤੇ 'ਹਲਕਾ' ਕੰਮ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੰਭਲ਼ਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ 'ਵਿਕਾਸ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਘਾਲ਼ਣਾ ਘਾਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
