"ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ," ਵਿਸ਼ਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ," ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ 23 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਪਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 65 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ (2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਾਈ, ਗੋਡੀ, ਵਾਢੀ, ਛਟਾਂਈ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿ।
11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ 'ਰਾਜ਼ੀ' ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਔਰਤ (ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMCs), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤ ਐਕਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ਼ੋਂ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ," ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਔਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸਕੱਤਰ ਮਰਿਅਮ ਧਾਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ-ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਹਾਈ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ਼ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ