“ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ'', ਗਯਾਬਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਗਯਾਬਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਨਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PMC) ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਨਾ ਦੇ ਕੋਥਰੁਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
45 ਸਾਲਾ ਗਯਾਬਾਈ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ PMC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਭੀਖਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗਯਾਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 8500/- ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। “ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।''
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਕ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਨਤੀਜਾ ਗੇੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।” ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰਮਦਿਲੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ।
25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਯਾਬਾਈ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ PDS ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (2013) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਾਤਰ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ
ਗਯਾਬਾਈ ਦੀ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।” ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, “ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, “ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?”
“ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,” 43 ਸਾਲਾ ਅਲਕਾ ਡਾਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 5000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ।
ਅਲਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਜਵਲਾ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “BPL ਪੀਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਲਕਾ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਵੈਧ ਕਰਵਾਓਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 500/- ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।”
ਅਲਕਾ ਅਤੇ ਗਯਾਬਾਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅੰਤਰਗਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੌਲ਼ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਜਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੌਲ਼ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। “ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲ ਤਾਂ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਦੇ ਆਓਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਕਾਂਤੀ ਲਾਲ ਡਾਂਗੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਥਰੁਡ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਾਤਰ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਥਰੁਡ ਨੇੜੇ ਏਰਾਂਦਵਾਨੇ ਦੀ PDS ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ।
ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤੀ ਪਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਖ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਹੁਣ (ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ) ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਿਨ ਮੈਨੂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।”
ਗਯਾਬਾਈ ਚਵਾਨ (ਖੱਬੇ ) ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BPL ਕਾਰਡ ਅਵੈਧ ਹਨ
ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਓਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਥਰੁਡ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਲੋਖੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
ਰਾਜ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੂਨਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੋਨਵਾਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।“
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ''ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ 39 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 48 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੇਂਸ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ) ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਲਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਯਾਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 32 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 16 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸੀ।
ਨਾ ਗਯਾਬਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ਼ਦੀ ਰਹੂਗੀ।
ਤਰਜ਼ਮਾ: ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
