‘हा संडास बांधला त्या दिवशीच रिटायर झाला’

वित्तो पांडेंना संडासपर्यंत पोचायला ६० पावलं चालत जावं लागतं. त्या खडबडीत रस्त्यावरून त्यांना एकटीला काही जाता येत नाही. कधी कधी तर कुणी तरी त्यांना हाताला धरून नेईल अशा आशेत त्या तासंतास वाट पाहत बसतात. “मी सारखी पडते. मग मी पडते आणि उठून उभी राहते. एकदा तर एका बैलाने मला उडवलं, नंतरचे किती तरी दिवस माझं अंग सुजलं होतं,” त्या सांगतात.

जन्मांध असणाऱ्या वित्तोंना शक्यतो त्यांच्या वहिनी, गीता संडासला घेऊन जातात. “कधी कधी त्या आवाज देतात तेव्हा माझं काही तरी काम चालू असतं. अडचण होते अशा वेळी,” गीता म्हणतात. त्या स्वतः उघड्यावर शौचाला जातात. “संडासात नळाला पाणी नाही, त्यामुळे तो खूपच घाण होतो. काही उपयोग नाही त्याचा,” त्या सांगतात. त्यांचा नवरा सनातक, वित्तोंचा सगळ्यात धाकटा भाऊ. लखनौ जिल्ह्यात्या गोसाईगंज तालुक्यातल्या बखारी या आपल्या गावी तो कुटुंबाची एक बिघा (०.६ एकर) जमीन कसतो.

बखारीतले बहुतेक संडास, जे घरांपासून बरेच दूर आहेत आज मोडकळीला आलेत आणि त्यांचा वापर करणं शक्य नाही. अगदी साधा संडासही उपलब्ध नसल्यामुळे गावकऱ्यांना किती तरी तास कळ काढावी लागते, लांब चालत जावं लागतं आणि मानहानी सहन करावी लागते.

तारावती साहू गृहिणी आहेत. कितीदा तरी असं झालंय की पोट बिघडल्यावर पांदीपर्यंत जाईपर्यंत कुणाच्या तरी घरासमोरच कपडे खराब व्हायची वेळ आलीये. “किती लाजिरवाणं वाटतं अशा वेळी. शेजारी पाजारी वाईट नजरेने पाहतात. माझं पोट बिघडल्यावर ताबा राहत नाही. कधी कधी तर जिथे संडास झाली ती वाट मी दिवसातून पाच पाच वेळा धुऊन काढलीये,” त्या सांगतात. पांदीचा रस्ता अगदी ५ मिनिटाचा असला तरी त्यांच्यासाठी तो लांब आहे. त्यांचे पती ७२ वर्षीय, माता प्रसाद साहूदेखील आता तब्येतीमुळे त्यांची तीन बिघा जमीन कसू शकत नाहीत. त्यांचीही तीच गत आहे. “आम्ही किती जणांना विनवण्या केल्या असतील. पण कुणीच दाद देत नाही. आता संडासची मागणी करून थकलीये मी,” त्या म्हणतात.

आण तरीही, लखनौपासून २५ किलोमीटवर असलेलं, १९० उंबऱ्याचं बखारी गाव उत्तर प्रदेशच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत १०० टक्के हागणदारी मुक्त झालेल्या गावांमध्ये मोडतं. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाने सुरू केलेल्या या अभियानाअंतर्गत देश हागणदारीमुक्त करण्यात येणार आहे.

बखारीची ही संडासची गाथा हे अभियान सुरू होण्याआधीच काही वर्षं सुरू झाली होती. २००९ साली जेव्हा मायावती राज्याच्या मुख्यमंत्री होत्या तेव्हा डॉ. आंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना या उत्तर प्रदेश शासनाच्या योजनेमध्ये या गावाचा समावेश करण्यात आला होता. या योजनेखाली गावामध्ये संडास बांधून देण्यात येणार होते. योजनेची पाच उद्दिष्टं साध्य करणं बंधनकारक होतः विद्युतीकरण, अंतर्गत रस्ते, गटारं, पिण्याचं पाणी आणि गृहनिर्माण. वित्तो जो संडास वापरत होत्या तो या योजनेखाली बांधण्यात आलेल्या १७० संडासांपैकी एक. एकूण १८ निकषांच्या आधारावर या गावाची निवड करण्यात आली होती त्यातला एक निकष म्हणजे गावामध्ये दलितांची मोठी लोकसंख्या. बखारीच्या ९१७ रहिवाशांपैकी ३८१ अनुसूचित जातीचे आहेत.

मात्र आंबेडकर ग्राम विकास योजनेतला समावेशच या गावाच्या मुळावर उठला. स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्राथमिक पाहणीत गावातल्या संडास मिळण्यासाठी पात्र असणाऱ्या घरांची निवड करण्यात आली, मात्र आधीच्या योजनेखाली या गावाला त्यांचा संडासांचा वाटा मिळाला असल्यामुळे स्वच्छ भारतमधून ते वगळण्यात आलं.

बखारी ग्राम सभेचे प्रधान अंबर सिंग सांगतात की आंबेडकर ग्राम विकास योजनेअंतर्गत बांधलेल्या संडासांची दुरुस्ती करण्यासाठी स्वच्छ भारतमधून काही निधी मिळवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला – पांडेच्या घरचा मोडकळीला आलेला संडास एक उदाहरण. “पण एकदा लॉक झाल्यावर काहीही करू शकत नाही,” ते सांगतात. लॉक म्हणजे त्यांना म्हणायचंय स्वच्छ भारतच्या डेटाबेसमध्ये माहिती लॉक होणं. या डेटाबेसमार्फत कामाच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवली जाते. आणि यात जर का अशी माहिती भरली गेली असेल की या गावात आधीपासूनच संडास बांधलेले आहेत तर मग नव्या संडासांसाठी आणखी निधी दिला जाऊ शकत नाही.

दोन्ही योजनांच्या दाव्यांच्या कात्रीत सापडलेल्या बिंदेश्वरींच्या कुटुंबाला मात्र मोडकळीला आलेला, विटा ढासळत असलेला संडास वापरण्यावाचून पर्याय नाही. “असं वाटतं, अंगावरच कोसळेल आता. माझं वय झालं असलं तरी मी अजूनही काम करतीये. आणि हा संडास बांधला त्या दिवशीच रिटायर झाला,” लखनौत घरकामगार म्हणून काम करणाऱ्या ५७ वर्षीय बिंदेश्वरी म्हणतात. त्यांच्या आठ जणांच्या कुटुंबातले बाकी सगळे, त्यांची मुलगी, दोघी सुना, सगळे उघड्यावर जातात. पण बिंदेश्वरींना मात्र शहरातल्या नळाला पाणी असणाऱ्या संडासची सवय आहे. घरकामाचे त्यांना महिन्याला ६,००० रुपये मिळतात.

बखारीत एक गोष्ट मात्र झाली, वेगवेगळ्या जातीचे, आर्थिक स्तरातले लोक संडासांमुळे एका समान पातळीवर आले. भूमीहीन दलित कुटुंबातल्या बिंदेश्वरींच्या घरी बांधलेला संडास आणि ६२ वर्षीय ब्राह्मण राम चंद्र पांडे यांच्या घरचा संडास – दोन्हींच्या कामाचा दर्जा तितकाच वाईट आहे.

आंबेडकर ग्राम विकास योजनेत बांधलेल्या संडासचा खर्च कुणाला आठवत नसला त्याला प्रत्येकी ३०० वीट लागली होती हे बऱ्याच जणांच्या स्मरणात आहे. ज्यांना इतकी वीट आणणं परवडणारं नव्हतं त्यांनी स्वतःच संडास बांधून घेतले.

राम चंद्र, ज्यांची गावात २.८ एकर स्वतःच्या मालकीची जमीन आहे, त्यांना संडासाचं बांधकाम निकृष्ट वाटल्याने त्यांनी पदरचे ४००० रुपये खर्च करून बांधकाम पक्कं करून घेतलं. “दरवाजा पत्र्याचा होता. एका रात्रीत तो उडाला,” ते तेव्हाची स्थिती सांगतात. सात जणांच्या त्यांच्या कुटुंबातली संडासचा वापर करणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे त्यांची सात वर्षांची नात. “जर घरच्या सगळ्यांनी त्याचा वापर केला असता, तर काही वर्षांपूर्वीच तो कामातून गेला असता,” ते पुढे म्हणतात.

त्यात, हे संडास मैला वाहून नेणाऱ्या कोणत्याही यंत्रणेला जोडलेले नाहीत. किंवा स्वच्छ भारत अभियानाच्या कोणत्याही मार्गदर्शक सूचनाही पाळल्या गेलेल्या नाहीत – कारण आधीच्या स्वच्छता योजनेमध्ये समावेश असल्याने हे गाव स्वच्छ भारत मिशनमधून वगळण्यात आलं. उदा. राम चंद्रांच्या घरचा संडास एका खड्ड्याचा आहे तर स्वच्छ भारत अभियानात दोन खड्ड्यांचा संडास बांधण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दुसरा शोषखड्डा असल्याने एक खड्डा भरला तरी संडासचा वापर सुरू ठेवता येतो. एक खड्डा भरायला पाच ते आठ वर्षं लागतात.

स्वच्छ भारतची ध्येयं – ‘समता आणि समावेश’ – हीदेखील बखारीत लागू होत नाहीत. आधीच्या योजनेअंतर्गत बांधलेल्या संडासांमध्ये अपंगत्व असणाऱ्या, वित्तोंसारख्या व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा समाविष्ट नाहीत. अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींसाठी घरगुती शौचालयासंबंधी हस्तपुस्तिकेत या सुविधा नमूद करण्यात आल्या आहेत. पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेलं हे पुस्तक स्वच्छ भारतसाठी संदर्भ म्हणून वापरात आहे. ये जा करण्यासाठी उतार, कठडे, विशेष रस्ते, अंध व्यक्तींसाठी चिन्हं, रुंद दरवाजे अशा अनेक सोयींची यादी यात देण्यात आली आहे.

दर निवडणुकीत त्यांच्या निवडणूक ओळखपत्राच्या आधारे - सरकारकडून त्यांना देण्यात आलेलं हे एकमेव ओळखपत्र आहे –मतदान करणाऱ्या  वित्तो यांनी मात्र कधीही अशा सुविधांबद्दल काहीही ऐकलेलं नाही. “पाऊस असला की आमच्या संडासाचं छत गळायला लागतं. खड्ड्यात पाणी साठतं,” त्या सांगतात. अशा वेळी त्या पांदीला जातात. आपल्या कुटुंबाकडे वापरायोग्य चांगला संडास कसा येणार हे त्यांना माहित नसलं तरी त्याचा वापर करणं चांगलं आहे हे त्यांना माहिती आहे. “जगणं किती तरी सुसह्य होईल,” त्या म्हणतात.

या सगळ्यात बखारीतल्या जवळ जवळ कुणालाही 'ओडीएफ' (ओपन डेफिकेशन फ्री – हागणदारी मुक्त – स्वच्छ भारत अभियानाचं प्रस्तावित ध्येय) म्हणजे काय ते काही माहित नाहीये. बिंदेश्वरी दोन क्षण विचार करतात आणि म्हणतातः “कदाचित ओडीएफ म्हणजे 'नो ऑर्डर फॉर व्हिलेज' असेल.”

अनुवादः मेधा काळे