“तुम्ही हे माझं नवं खातं इथे काढणार,” भयानक चिंताक्रांत झालेला धीरज रेहुवामन्सूर खेळीमेळीत वागणाऱ्या बँक व्यवस्थापकाला विचारतो, “पण मी देशाच्या इतर भागातून ते वापरू शकणार का?”
बघ, हसत हसत संजय अष्टूरकर सांगतात, “मी तुला एक एटीएम कार्ड देणार आणि ते तू तुझ्या राज्यात, गावात आणि जिथे कुठे एटीएम असेल, तिथे वापरू शकतोस.”
“मला काय उपयोग त्याचा?” जास्तच चिंतेत पडलेला धीरज विचारतो. “हे एटीएम कार्ड कसं वापरायचं हे मला अजिबात माहित नाहीये. आणि मी पडलो अंगूठा छाप, त्याच्यावर ते चालणार का मग?”
आता मात्र चिंता करायची पाळी बँक व्यवस्थापकाची होती. त्यांना पूर्ण कल्पना आहे की हा अगदी खराखुरा प्रश्न आहे. ते ज्या गटाशी बोलत होते त्यातले तिघे निरक्षर होते याची त्यांना कल्पना होती. एक दिवस असाही असेल, जेव्हा त्यांच्या अंगठ्याच्या ठशातच त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर दडलेलं असेल मात्र औरंगाबादच्या अडूळ गावात मात्र आता तरी अशी काहीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. आणि जिथे कुठे ती आहे, तिथे बहुतेक वेळा ती वापरात नाही किंवा नादुरुस्त आहे. उत्तर प्रदेशातल्या धीरजच्या बहराइच गावात किंवा लखनौच्या ग्रामीण भागात, जिथे त्याचं कुटुंब राहतं तिथे एटीएम कार्ड वापरण्याची शक्यता नगण्य आहे, हेही त्यांना पुरेपूर ठाऊक आहे.
“मला जर चेकचं पुस्तक मिळालं तर अंगठा लावून ते मला वापरता येईल ना?” आता, खरं तर नाही. कारण त्याचं हे अगदी साधं – नो फ्रिल्स - खातं आहे आणि त्याच्यावर त्याला चेकपुस्तक मिळणार नाही.
धीरज अगदी रडकुंडीला आलाय. “अहो, मी तिकडे माझ्या घरच्यांना पैसे कसे पाठवणार सांगा. मी जरी इथे पैसे भरले आणि तिथे ते पैसे काढायला अगदी पार लखनौला गेले तरी ते पैसे काढणार कसे? मी जोपर्यंत त्यांना काही तरी रोख पैसे पाठवत नाहीत तोपर्यंत त्यांना उपाशी रहावं लागेल हो.”
महाराष्ट्राच्या अडूळमध्ये काम करणाऱ्या पाच राज्यातून आलेल्या ११ मजुरांपैकी एक धीरज. त्याच्याच आडनावाचे इतर चौघंदेखील उत्तर प्रदेशचेच आहेत. बाकीचे आसाम, झारखंड, बिहार आणि पश्चिम बंगालचे. प्रत्येक जण दिवसाला ३५० रुपये कमवतो. या माफक कमाईत हे स्थलांतरित कामगार जेवणखाण, राहणं, कपडे, प्रवास असं सगळं भागवतात आणि वर काही पैसा आपल्या घरी पाठवत होते. त्यांच्यावर लक्ष्यभेदी हल्ला चढवणारी ८ नोव्हेंबरची नोटाबंदी घोषणा होईपर्यंत.
आम्ही भारतीय स्टेट बँकेची सहयोगी बँक असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ हैद्राबादच्या अडूळ शाखेत होतो. मदतीचा हात पुढे करणाऱ्या आपल्या काही कर्मचाऱ्यांसह बँकेचे व्यवस्थापक या स्थलांतरित कामगारांची खाती उघडण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करत होते. खरं तर कामकाजाची वेळ कधीची उलटून गेलीये पण तरीही या संकटात सापडलेल्या आणि अरक्षित मजुरांना सहाय्य करण्यासाठी बँकेचे कर्मचारी थांबून राहिले आहेत. या त्यांच्या नव्या ग्राहकांची पडताळणी प्रक्रिया ते आज पूर्ण करतील. उद्या त्यांची खाती सुरू होतील. आदल्या दिवशी उस्मानाबाद शहरात एका सहकारी बँकेत गरिबांना फारच वाईट वागणूक दिलेली आम्ही पाहिली होती. या सगळ्यांचं वागणं त्याच्या अगदी विरुद्ध होतं. आता बँकेत केवळ हा अकरा स्थलांतरितांचा संघ उपस्थित आहे. “कामाचा ताण न झेपल्याने बँकेचा सर्व्हर बंद पडला त्यामुळे आम्हाला आमची रोजची कामं बंद करावी लागली,” बँकेचे एक कर्मचारी सांगतात. आता नवा सर्व्हर आलाय आणि त्याची जुळणी सुरू आहे.
स्टेड बँक ऑफ हैद्राबादच्या अडूळ शाखेत पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी थांबलेले, (डावीकडून उजवीकडे) – रिंकू रेहुवामन्सूर, नोतन पांडा, उमेश मुंडा, बप्पी दुलई आणि रण विजय सिंग. हे काम झालं की त्यांची खाती चालू होतील - पण ते फिरतीवर असताना ते ती वापरणार तरी कशी?
“मी हे पैसे बिहारमध्ये कुठे काढू किंवा भरू शकतो?” रण विजय सिंग विचारतो. तो बिहारच्या जमुई जिल्ह्याचा आहे आणि या गटातला सगळ्यात जास्त शिकलेला तोच आहे. जमुईच्या के के एम महाविद्यालयातून त्याने इतिहास विषयात पदवी घेतली आहे. “तुम्ही कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेतून तुमच्या खात्यात पैसे भरु शकता,” त्याला उत्तर मिळतं. “जिथे एटीएम असेल तिथून तुम्ही पैसे काढू शकता आणि जिथे आमची शाखा असेल तिथे तुम्ही बाकी व्यवहार करू शकता.”
“मी जमुईच्या कोनन गावचा आहे,” रण विजय सांगतो. “आणि अगदी जरी हैद्राबाद बँकेची शाखा बिहारमध्ये असलीच तर ती पटण्याला असणार. म्हणजे त्या ‘बाकीच्या व्यवहारांसाठी’ किमान १६० किलोमीटरचा हेलपाटा पडणार.”
तिथेच आसामच्या जोरहाटचा उमेश मुंडा आहे. पश्चिम बंगालच्या पूर्ब मेदिनीपूर जिल्ह्याच्या अलिपूरचे बप्पी कुमार दुलाई आणि नोतन कुमार पांडा आहेत. रिंकू, विजय, दिलीप आणि सर्वेश रेहुवामन्सूर, सगळे धीरजच्याच म्हणजे बहराइचच्या खजुरिया गावचे आहेत. मात्र आता त्यांच्या कुटुंबाच्या विस्तारलेल्या शाखा लखनौच्या ग्रामीण भागात पसरल्या आहेत. राम केवल प्रजापती लखनौचा आहे. आणि संदीप कुमार मूळचा उत्तर प्रदेशातल्या औरैय्याच्या जोहरनपूर गावचा आहे. हे सगळे दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबातले (बीपीएल) आहेत. “वर्षभरात आम्हाला किती दिवस काम मिळत असेल असं तुम्हाला वाटतं?” ते विचारतात. हा ‘स्थलांतरित बीपील कामगारांचा संघ’ कामाच्या शोधात कित्येक दिवस भटकंती करत असतो.
प्रत्येकाची स्वतःची एक कहाणी आहे. एक नाही अनेक. महाराष्ट्रात पोचेपर्यंत त्यांनी किती तरी ठिकाणी काम केलंय. रण विजय सिंगने आंध्र आणि मध्य प्रदेशात तर उमेश मुंडाने मध्य प्रदेशात काम केलंय. दुलई आणि पांडा हे दोघं बंगाली बाबू तीन राज्यात राबत राबत इथे पोचलेत. पण या घडीला त्यांना याची फिकीर नाहीये. त्यांच्यातला प्रत्येक जण आपल्या घरी पैसा कसा पोचवायचा या विवंचनेत आहे. काही जणांच्या मनात तर घरी जावं का हे नुकतंच मिळालेलं काम न सोडता इथेच थांबावं अशी रस्सी खेच चालू आहे.
उत्तर प्रदेशच्या औरैयाचा संदीप कुमार (डावीकडे) सांगतो, तो १९ वर्षांचा आहे मात्र दिसतो लहान. बिहारच्या जमुईचा मजुरी करणारा रण विजय सिंग, त्याच्याकडे इतिहास विषयातली पदवी आहे
ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद कर्मचारी संघटनेचे माजी जनरल सेक्रेटरी, जगदीश भावठाणकर त्यांच्यापुढची अडचण सांगतातः “कामाचा सगळा भर नोटा बदली आणि भरणा याच्यावर असल्यामुळे बँकेचे बाकीचे व्यवहार अक्षरशः कोलमडून पडले आहेत. त्यांना जसे इथून त्यांच्या गावी पैसे पाठवायचेत, मग ते बँकेतून असो किंवा पोस्टातून, तशी सगळी कामं जवळ जवळ ठप्प झालीयेत. आणि तशीच बँकेची बाकी सगळीच कामं. सगळे कर्मचारी फक्त नोटा बदली करणे आणि भरणा यामध्येच गुंतले आहेत.”
“आमच्याकडे रोकडच नाही तर आम्ही मनी ऑर्डर कशी पाठवणार?” बप्पी दुलई विचारतो. सरकारने ५०० रुपये आणि १००० रुपयांच्या नोटा अवैध ठरवल्या आणि या ११ जणातल्या प्रत्येकाचं मुळातच तकलादू असलेलं विश्व पूर्णच ढासळून गेलं. आणि नव्या २००० रुपयांच्या नोटेच्या नशिबात तर सगळ्यांकडून फक्त हेटाळणी आहे.
“कुणालाच ती नकोय,” पांडा सांगतो. “ती असली आहे का नकली ते सांगणं अवघड आहे,” सिंग म्हणतो. “ती खरी आहे असं वाटतच नाही. तसंही, कुणीच ती घेत नाही.” धीरज सांगतो की त्याने बँकेतून कश्याबश्या मिळवलेल्या शंभराच्या नोटा बऱ्याच जणांनी स्वीकारल्या नाहीत. या खराब झालेल्या नोटा बँकांनीच परत चलनात आणल्या आहेत. “मला दुकानवाल्यांनी सांगितलं की ‘चांगल्या’ नोटा घेऊन या म्हणून.”
सध्या औरैय्याच्या बऱ्यापैकी जवळ, कानपूरच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या संदीप कुमारच्या कुटुंबाची स्वतःच्या मालकीची तीन एकर शेतजमीन आहे. पण तिच्यावर १२ जणांचं पोट अवलंबून आहे, तो सांगतो. “आणि शेती तर पूर्णच डबघाईला आलीये. आम्ही शेतीसाठी जे काही लागेल ते थोडं थोडं विकत घेतो. कुणाकडे रोकडच नाहीये आता. कमी किंमतीच्या नोटा आम्हाला मिळत नाहीत आणि मोठ्या नोटा आमच्याकडे नाहीच आहेत. आणि अगदी असत्या जरी, तरी सुटे तर मिळतच नाहीत.”
हे सगळे ११ जण पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनचं एक पॉवर स्टेशन बांधण्याच्या कामावर रोजंदार म्हणून काम करतायत. हे एक सार्वजनिक क्षेत्रातलं महामंडळ आहे. जर थेट महामंडळाने त्यांना कामावर घेतलं असतं तर त्यांच्यासाठी ते फार चांगलं झालं असतं. पण या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या महामंडळाने अशी भरती एका कंत्राटदारावर सोपवलेली दिसतीये जो त्यांच्या रोजच्या मजुरीतला मोठा हिस्सा मधल्या मधे मटकावतोय. तोही जवळ जवळ ४०%. भरीस भर, त्यांना आता चेकद्वारे पैसे मिळणार आहेत, रोख नाही. त्यामुळेदेखील त्यांच्या अडचणी अजूनच तीव्र झाल्या आहेत.
या स्थलांतरित कामगारांना बँकेपर्यंत पोचवणारी व्यक्तीही परराज्यातलीच आहे. त्यांच्या मानाने खूपच जास्त शिकलेली आणि तशी नशीबवान. डॅनियल करकेट्टा, पॉवर ग्रिड अभियंता आणि झारखंडचा एक आदिवासी. या चिंताक्रांत आणि अरक्षित मजुरांच्या संघाचा, ‘बीपीएल-अकराःफिरता संघ’चा कप्तान. जरी त्यांच्याहून फारच वेगळ्या वर्गातून आला असला तरी करकेट्टाला त्यांची परिस्थिती काय आहे याची जाणीव असल्याचं दिसतं. “मीदेखील एक स्थलांतरितच आहे ना,” तो हसतो.
हे सर्व त्याच्या निगराणीत आहेत आणि या बँक शाखेत आहेत हे त्यांचं भाग्यच मानायला हवं.
आणि हे जर भाग्यवान असतील, तर अभागी असणं म्हणजे नक्की कसं असेल?
अनुवाद - मेधा काळे
