बिदरमध्ये रोजगार हमीवरचे पदवीधर श्रमिक

इराप्पा बावगेला मार्च २०१९ मध्ये बेंगळुरूत प्रोजेक्ट मॅनेजरचं काम मिळालं. एका वर्षांनंतर टाळेबंदीमुळे ते काम हातचं जाईल याची त्याला तीळमात्रही कल्पना नव्हती. आणि जून २०२० पासून कर्नाटकाच्या ईशान्येकडच्या बिदर जिल्ह्यातील आपल्या कामठना या गावात मनरेगावर काम करावं लागेल, असंही कधीच वाटलं नव्हतं.

"घरी रिकामा बसून महिना गेल्यावर शेवटी मी काही तरी कमावून आपलं घर चालवावं म्हणून एप्रिलमध्ये मनरेगाची प्रक्रिया समजून घ्यायचा प्रयत्न केला," तो सांगतो.  "लॉकडाऊन लागलं तेव्हा आमच्याकडे जेमतेम पैसा होता. शेतमालक मजुरांना बोलवत नव्हते म्हणून माझ्या आईला पण काम मिळणं कठीण जात होतं."

ही नोकरी मोठ्या कष्टाने आणि घरच्यांच्या पाठिंब्याने त्याच्या वाट्याला आली होती. कर्ज वाढत होतं आणि शिकून निर्धाराने आर्थिक ओढाताणीच्या चक्रातून बाहेर पडण्याचा कुटुंबासमोरचा मार्ग होता.  टाळेबंदी लागली आणि त्याला ही नोकरी गमवावी लागली.

इराप्पाने बिदरमधील एका खासगी कॉलेजमधून ऑगस्ट २०१७ मध्ये बीटेकची पदवी मिळवली, आणि त्याआधी २०१३ मध्ये एका शासकीय पॉलिटेक्निकमधून ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा पूर्ण केला. पदवीचं शिक्षण घेण्यापूर्वी आठ महिने तो कृषी यंत्रे तयार करणाऱ्या पुण्यातल्या एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत टेक्निकल ट्रेनी म्हणून कामाला होता. त्याचे त्याला दरमहा रू. १२,००० मिळत होते. "मी चांगला विद्यार्थी होतो म्हणून मला वाटलं मी मोठ्या जबाबदाऱ्या घेऊन जास्त पैसा कमवीन. मला वाटलं होतं की एक दिवस लोक मलाही इंजिनियर म्हणून ओळखतील," २७-वर्षीय इराप्पा म्हणतो.

कुटुंबाने त्याच्या शिक्षणासाठी अनेक कर्जं काढली. "[बीटेकच्या] तीन वर्षासाठी मिळून मला जवळपास रू. १.५ लाख लागले," तो म्हणतो. "आईबाबा गावातल्या बचत गटाकडून कधी रू. २०,००० घ्यायचे, तर कधी रू. ३०,०००." डिसेंबर २०१५ मध्ये तो पाचव्या सत्रात असताना त्याचे वडील कावीळ होऊन ४८ व्या वर्षी मरण पावले. ते मजुरी करायचे. त्यांच्या आजारपणासाठी या कुटुंबाने बचत गटातून आणि नातेवाइकांकडून रू. १.५ लाख उसने घेतले होते. "मी आपली डिग्री घेईपर्यंत माझ्या खांद्यावर बऱ्याच जबाबदाऱ्या येऊन पडल्या होत्या," इराप्पा म्हणतो.

आणि म्हणूनच त्याला बेंगळुरूत प्लास्टिक मोल्डींग मशीन तयार करणाऱ्या एका लघुउद्योगात प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून रू. २०,००० पगाराची नोकरी मिळाली, तेव्हा त्याचं कुटुंब आनंदात होतं. ही झाली मार्च २०१९ ची गोष्ट. "मी माझ्या आईला दरमहा रू. ८,०००- रू. १०,००० पाठवत होतो. पण लॉकडाऊन लागलं आणि सगळं बदललं," तो म्हणतो.

इराप्पाला त्याच्या आईचे फोन येऊ लागले. तिला वाटलं की तिचा मुलगा आपल्या गावी सुखरूप राहील. "मी २२ मार्च पर्यंत काम केलं. महिना संपत आला होता म्हणून माझ्याकडे घरी येण्यापुरते पैसेही नव्हते. मला माझ्या भावाकडून रू. ४,००० उधार घ्यावे लागले," तो म्हणतो. नंतर एका खासगी कारने तो आपल्या घरी परतला.

त्याचं चार जणांचं कुटुंब गोंड या अनुसूचित जमातीचं आहे. शेतांत मिळेल तेव्हा मजुरी करून त्याच्या आईला रू. १००-१५० रोजी मिळायची, त्यातच त्यांनी पुढचा महिना काढला. इराप्पा म्हणतो की अशा कामांसाठी शेतमालक त्याच्यासारख्या तरुण मुलांऐवजी सहसा अनुभवी महिलांनाच कामावर ठेवतात. त्यांच्या बीपीएल (दारिद्र्य रेषेखालील) कार्डवर त्यांना राशन मिळत होतं. इराप्पाला दोन लहान भाऊ आहेत – २३ वर्षीय राहुल कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या भरती परीक्षेची तयारी करतोय, तर १९ वर्षीय विलास बीएच्या पहिल्या वर्षाला असून सैन्य भरतीची तयारी करतोय. त्यांच्या एक एकर ओलिताच्या शेतीवर ते बहुतांशी घरच्यापुरती ज्वारी, मसूर आणि मूग काढतात. इराप्पाचे भाऊ घरच्या म्हशी पाळतात, आणि दूध विकून महिन्याला रू. ५,००० कमावतात.

इराप्पा मनरेगावर ३३ दिवस – बहुतांशी कालवे खोदण्याच्या – कामावर होता आणि त्याला जवळपास रु. ९,००० मजुरी मिळाली. त्याच्या भावांनी जुलैमध्ये प्रत्येकी १४ दिवस तर त्याच्या आईने ३५ दिवस काम केलं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना २००५ अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातून १०० दिवस रोजगार मिळण्याचा हक्क आहे. सप्टेंबरपासून त्याच्या आईला रू. १००-१५० रोजीवर शेतात खुरपणीचं काम मिळू लागलं.

बिदरला येऊन काहीच दिवस झाले असतील, इराप्पा बेंगळुरूमध्ये ज्या उत्पादन कारखान्यात कामाला होता, तो तीन महिन्यांसाठी बंद झाला. "माझे बॉस म्हणाले की सर्वांना काही काम मिळणार नाही," तो खिन्न होऊन म्हणतो. "मी आपला सीव्ही बंगलोर, पुणे अन् बॉम्बेमध्ये नोकरी करणाऱ्या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या तीन-चार मित्रांना पाठवला आहे," तो म्हणतो. "मी सतत जॉब वेबसाईट चाळत असतो. काहीतरी करून मला [पुन्हा] जॉब मिळेल अशी आशा आहे."

याच गावातल्या आणखी एका तरुण मुलाची सगळी स्वप्नं धुळीला मिळाली आहेत. २५ वर्षीय आतिश मेत्रेने सप्टेंबर २०१९ मध्ये (ऑक्सफर्ड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, बेंगळुरू येथून) आपलं एमबीए पूर्ण केलं. त्यानेही अलीकडच्या काही महिन्यांत इराप्पासोबत कामठना गावातील मनरेगा साईट्सवर काम केलंय.

यावर्षी एप्रिलमध्ये त्याला टाळेबंदीमुळे बेंगळुरूतील एचडीएफसी बँकेच्या सेल्स विभागातील आपली नोकरी सोडावी लागली. "आम्हाला टार्गेट पूर्ण करायचं होतं आणि घराबाहेर पडता येत नव्हतं अन् ते धोक्याचंही होतं. माझ्या टीममधल्या जवळपास सगळ्यांनी राजीनामा दिला. माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता," तो म्हणतो.

तो आपल्या नववधूला, २२ वर्षीय सत्यवती लाडगेरी हिला घेऊन कामठनाला परतला. तिने बीकॉमची पदवी घेतली असून तीही आतिशसोबत काही दिवस मनरेगा साईट्सवर राबत होती, पण काही दिवसांनी तिला ते श्रम सहन झाले नाहीत. आतिश मात्र काम करत होता, आणि २१ नोव्हेंबरपर्यंत त्याने या साईट्सवर एकूण १०० दिवस काम केलं होतं. कालवे खोदणं, छोटे बांध स्वच्छ करणं, तलावातील गाळ काढणं, इत्यादी काम करून त्याने एकूण रु. २७,००० कमावले होते.

आतिशचं कुटुंब होलेया या अनुसूचित जातीचं आहे. एप्रिलमध्ये आतिशच्या दोन मोठ्या भावांचं एका छोटेखानी सोहळ्यात लग्न झालं. त्यासाठी त्याच्या आईने गावातल्या बचत गटाकडून रू. ७५,००० चं कर्ज घेतलं होतं; दर आठवड्याला त्याचे हफ्ते फेडावे लागतात. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये बाईक खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या रू. ५०,००० कर्जाचा आतिशला महिन्याला रू. ३,७०० हफ्ता भरावा लागतो. अलीकडच्या काही महिन्यांत या कुटुंबाची भिस्त त्याचा मोठा भाऊ प्रदीप याच्या कमाईवर आहे. तो बेंगळुरूतील एका कंपनीत एसी टेक्निशियन म्हणून काम करतो. या आठ जणांच्या कुटुंबात त्याचे आईवडील आणि आणखी एक भाऊ मजुरी करतात.

"लॉकडाऊननंतर माझा भाऊ प्रदीप माझ्यासोबत एप्रिल महिन्यात कामठन्याला परत आला होता. पण ऑगस्टमध्ये तो बेंगळुरूला त्याच्या जुन्या कंपनीत कामावर जाऊ लागला," आतिश म्हणाला. "मी पण सोमवारी [२३ नोव्हेंबर] बंगलोरला जाणार आहे. मी एका मित्राकडे राहून नोकऱ्या शोधणार आहे, कुठल्याही क्षेत्रात काम करायची माझी तयारी आहे."

प्रीतम केंपे २०१७ मध्ये पदवी घेतल्यावर कामठन्यातच राहिला. त्याला एका पेयजल कारखान्यात क्वालिटी टेस्टर म्हणून दरमहा रू. ६००० पगाराची नोकरी लागली. नंतर त्याने डिसेंबर २०१९ मध्ये बीएडचा एक कोर्स पूर्ण केला. "घराला आधार म्हणून मला ग्रॅज्युएशननंतर लगेच नोकरी करावी लागली, माझ्याकडे शहरात जाण्याचा पर्याय नव्हता," तो म्हणतो. "मला नाही वाटत मी आताही एखाद्या शहरात जाऊ शकेन, कारण माझ्या आईला माझी गरज आहे."

हे कुटुंबही होलेया समाजाचं आहे. त्याची आई शिलाईकाम करते, पण काम करून तिची दृष्टी अधू झालीये आणि पाय दुखू लागलेत. त्याची बहीणसुद्धा बीएडचा अभ्यास करतीये. दोन मोठ्या बहिणींची लग्न झालीयेत; त्यांचे वडील २००६ मध्ये मरण पावले. ते शेती करायचे.

प्रीतमने आपल्या मोठ्या बहिणीच्या लग्नासाठी एका खासगी वित्तीय संस्थेकडून १ लाखाचं कर्ज घेतलं. त्याला दरमहा रू. ५,५०० हप्ता भरावा लागतो. ही व्याजाची रक्कम भरण्यासाठी त्याला टाळेबंदीच्या काळात आईचं सोनं गहाण ठेवून एका गावकऱ्याकडून पुन्हा कर्ज घ्यावं लागलं होतं.

मेच्या पहिल्या आठवड्यात त्याने इराप्पा व आतिशसोबत मनरेगा साईट्सवर काम करायला सुरुवात केली. "अशी जमाखर्चाची सांगड घालणं मला फार कठीण जातं. पाऊस आला की आमच्याकडे नरेगाचं कामही नसतं," त्याने मला याआधी सांगितलं होतं. प्रीतमने २१ नोव्हेंबर पर्यंत विविध साईट्सवर ९६ दिवस काम केलं आणि जवळपास रू. २६,००० कमावले.

"मी ज्या पेयजल कारखान्यात कामाला आहे तिथे फार काम नसतं," तो म्हणतो. "मी आठवड्यातून तीन-चारदा काही तासांसाठी तिथे जाऊन येतो. मला ऑक्टोबरमध्ये [एकरकमी] रू. ५,००० मिळाले. काही महिन्यांचा पगार मिळणं बाकी आहे. आताही वेळेवर पगार मिळण्याची काही गॅरंटी नाही. म्हणून मी बिदरच्या औद्योगिक क्षेत्रात एखाद्या नोकरीच्या शोधात आहे."

इराप्पा, आतिश व प्रीतम यांच्याप्रमाणे कामठना (लोकसंख्या ११,१७९) गावातल्या अनेकांनी टाळेबंदीदरम्यान नाईलाजाने मनरेगावर काम करायला सुरुवात केली.

"सुरुवातीला लॉकडाऊन लागलं तेव्हा बरेच लोक काम गमावून बसले अन् त्यांच्या खाण्याचे वांदे झाले," लक्ष्मी बावगे म्हणते. तिने मार्च २०२० मध्ये बुद्ध बसव आंबेडकर युथ टीम स्थापन करण्यात मदत केली. सर्व वयोगटातील एकूण ६०० सदस्य असलेल्या या समूहाने बिदर शहराच्या जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काही आठवड्यांत कामठन्यातल्या कार्ड नसलेल्या किंवा स्वस्त धान्य दुकानात जाऊ न शकणाऱ्या कुटुंबांना राशन पुरवलं, अंगणवाडीमार्फत गरोदर महिलांना पूरक आहार दिला, आणि इतर प्रकारे मदत करू पाहिली.

२८ वर्षीय लक्ष्मी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेची सभासद असून तिने शेजारच्या गुलबर्गा जिल्ह्यातील वरिष्ठ कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून मनरेगाच्या कामासाठी नोंदणी करण्याची प्रक्रिया समजावून घेतली. पंचायत स्तरावरील प्रक्रियेत अनियमितता असल्यामुळे "या बेरोजगार तरुणांना जॉब कार्ड मिळणं सोपं नव्हतं," ती म्हणते. "मात्र, जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मदत केली अन् त्यांना काम मिळेल हे सुनिश्चित केलं."

कामठन्यात एप्रिल ते सप्टेंबर, २०२० दरम्यान एकूण ४९४ मनरेगा जॉब कार्ड जारी देण्यात आले, असं बिदर तालुका पंचायतीचे सहाय्यक संचालक शरद कुमार अभिमान सांगतात. "जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आलं की लहान-मोठ्या शहरांमधून बिदरमध्ये प्रचंड प्रमाणात स्थलांतरित कामगार परत येऊ लागले आहेत. म्हणून आम्ही त्यांना जॉब कार्ड देण्यास सुरुवात केली आणि त्यांचे गट पाडून त्यांना नरेगा अंतर्गत काम दिलं," अभिमान यांनी मला फोनवर सांगितलं.

कामठन्याहून सुमारे १०० किलोमीटर लांब गुलबर्गा जिल्ह्यातील ताज सुलतानपूर गावी २८ वर्षीय मल्लाम्मा मदनकर २०१७ पासून शिक्षण घेत असतानाच मनरेगा साईट्सवर तलावातील गाळ काढणं, शेतात शिवार, कालवे आणि रस्ते बांधणं इत्यादी काम करत होती. "मी घरून लवकरच निघायची, सकाळी ९:०० पर्यंत काम करायची, नंतर साईटवरून माझ्या कॉलेजची बस पकडायची," ती म्हणते.

मार्च २०१८ मध्ये तिने गुलबर्गा येथील डॉ. बी. आर. आंबेडकर कॉलेजमधून कायद्याची पदवी पूर्ण केली आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये नऊ महिने लिपिक म्हणून कंत्राटी नोकरी केली. "मला गुलबर्गाच्या जिल्हा न्यायालयात एका वरिष्ठ वकिलांकडे वकिलीची सुरुवात करायची होती. ज्यांनी कॉलेजमध्ये एका प्रकल्पासाठी मला मदत केली होती त्यांच्याशी माझं बोलणंही झालं होतं. या वर्षी मला कोर्टात काम सुरू करायचं होतं, पण [कोविडमुळे] मला ते जमलं नाही."

म्हणून मल्लाम्मा – ती होलेया या अनुसूचित जातीची आहे – एप्रिल अखेरीस आणि मे महिन्यात काही काळ मनरेगा साईट्सवर काम करायला परत गेली. "पण पाऊस आणि सामाजिक अंतराच्या कारणाने आमच्या गावातल्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला यावर्षी नरेगाअंतर्गत फार काम करू दिलं नाही. मी फक्त १४ दिवस काम केलं," ती म्हणते. "जर कोविड नसता, तर मी कोर्टात काम सुरू केलं असतं."

मल्लाम्माच्या सात जणांच्या कुटुंबाने मोठ्या जिकिरीने शिक्षणात इतकी मजल मारली आहे; एका बहिणीचं एमए-बीएड झालंय (आणि तिने बेंगळुरूत एका सामाजिक संस्थेमध्ये सर्वेक्षक म्हणून काम केलंय), दुसरीने समाजकार्य विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे (आणि बिदरमध्ये एका सामाजिक संस्थेमध्ये काम केलंय); एका भावाने एमकॉम केलंय.

त्यांची आई भीमबाई, ६२, त्यांची तीन एकर शेती पाहते. त्या शेतात घरच्यापुरती ज्वारी, बाजरी अन् इतर पिकं घेतात. त्यांचे वडील गुलबर्गा जिल्ह्यातील जेवर्गी तालुक्यात हायस्कूलमध्ये शिक्षक होते. सेवानिवृत्त झाल्यावर २००२ मध्ये त्यांचं निधन झालं. या कुटुंबाला दरमहा रू. ९,००० इतकी पेन्शन मिळते.

"माझ्या बहिणी लॉकडाऊनमुळे घरी परतल्या आहेत," मल्लाम्मा म्हणते. "सध्या आम्ही सगळे बेरोजगार आहोत."

ती व कामठन्यातील तरुण आपल्या शिक्षणाचा उपयोग होईल असं काम मिळावं यासाठी उतावीळ झालेत. "मला काही तरी जबाबदारीचं काम हवंय," इराप्पा म्हणतो. "माझं शिक्षण कामी यायला हवं ना. मी एक इंजिनियर आहे अन् मला अशा ठिकाणी काम करायचंय जिथे माझ्या पदवीला थोडी तरी किंमत असेल."

या कहाणीसाठी सगळ्या मुलाखती २७ ऑगस्ट ते २१ नोव्हेंबर दरम्यान फोनवर घेण्यात आल्या .