पंजाबचे अडतिये मलिदा अन् मुजोरी

“कृषी संकट वगैरे काहीही नाहीये.”

हे आहेत दर्शन सिंग संघेरा, पंजाबच्या प्रबळ अशा अर्थिया असोसिएशनचे उपाध्यक्ष. आणि बर्नाला जिल्हा शाखेचे प्रमुख. अर्थिया म्हणजे दलाल, शेतकरी आणि त्यांचा माल खरेदी करणाऱ्यांमधला दुवा. पिकांची कापणी झाली की खरेदीदारांसाठी पिकांचा लिलाव आणि त्यांच्यापर्यंत मोल पोचवण्याचं काम अडतिये करतात. ते सावकारही आहेत, आणि या धंद्याचा त्यांना दांडगा अनुभवही आहे. आणि गेल्या काही वर्षांत ते शेतीपूरक घटकांच्या विक्रीच्या क्षेत्रात उतरले आहेत. थोडक्यात काय तर राज्यातल्या शेतकऱ्यांवर त्यांची चांगलीच मजबूत पकड आहे. 

अर्थियांचं राजकीय क्षेत्रातही चांगलंच वजन आहे. विधानसभेचे सदस्यांना ते त्यांचे भाईबंदच मानतात. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना त्यांनी ‘फख्र-इ-कौम’ हा सन्मान बहाल केला. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी या प्रसंगाचं वर्णन “भव्य सन्मान सोहळा” म्हणून केलं. त्याआधी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांनी अशी घोषणा केली की शेतकऱ्यांनी अर्थियांकडून घेतलेलं कर्ज माफ करण अवघड आहे. 

तब्बल ८६ टक्के शेतकरी आणि ८० शेतमजुरांची कुटुंबं कर्जात बुडाली आहेत असं ‘ग्रामीण पंजाबमधील शेतकरी आणि शेतमजुरांमधील कर्जबाजारीपणा’ या अभ्यासात म्हटलं आहे. या अभ्यासाचे लेखक पतियाळा येथील पंजाब विद्यापीठात संशोधक आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की या कर्जापैकी जवळ जवळ एक पंचमांश कर्ज या दलालांचं आणि सावकारांचं आहे. आणि उतरंडीत जसजसं खाली जाऊ तसं या कर्जाचा विळखा जास्तच घट्ट होऊ लागतो. सीमांत आणि छोट्या शेतकऱ्यांमध्ये ते सर्वात जास्त आहे. या अभ्यासामध्ये १००७ शेतकरी आणि ३०१ शेतमजूर कुटुंबांचा समावेश होता. २०१४-१५ मध्ये करण्यात आलेलं क्षेत्र सर्वेक्षण राज्याच्या सगळ्या भागांमध्ये करण्यात आलं होतं. इतरही अभ्यास वाढती कर्जं आणि हलाखीबद्दल बोलत आहेत. 

कृषी संकट वगैरे “शेतकऱ्यांच्या पैसे उडवण्याच्या सवयीमुळे आलंय. त्यामुळेच ते अडचणीत सापडतात” असं म्हणत दर्शन सिंग संघेरा या गोष्टी ठामपणे उडवून लावतात. “त्यांना शेतीत लागणाऱ्या गोष्टी विकत घेता याव्यात यासाठी आम्ही त्यांना पैशाची मदत करतो. तसंच त्यांच्या घरात लग्न निघतं किंवा आजारपण आणि इतर खर्चालाही आम्ही मदत करतो. शेतकऱ्याचा माल निघाला की माल घेऊन तो अर्थियाकडे येतो. आम्ही धान्य निवडतो, गोणीत भरतो, शासन, बँका आणि बाजारातले व्यवहार पार पाडतो.” गहू आणि तांदळाच्या सगळ्या पिकावर दलालांना २.५ टक्के दलाली मिळते. यातल्या शासनाच्या सहभागावर पंजाब राज्य कृषी शेतमाल विपणन विभागाचं नियंत्रण असतं. शेतकऱ्यांना या दलालांमार्फत त्यांचा पैसा मिळतो. सावकारीतून जी कमाई अर्थिया करतात ती वेगळीच.

बर्नाला तालुक्यातल्या जोधपूर या गावी जाऊन आल्यानंतर आम्ही संघेरांच्या बर्नाला शहरातल्या धान्य बाजार कार्यालयात पोचलो. तिथे रणजीत आणि बलविंदर सिंग यांनी २५ एप्रिल २०१६ रोजी त्यांचे नातेवाईक बलजित सिंग आणि त्यांची आई बलबीर कौर यांनी आत्महत्या केली होती त्याबद्दल आम्हाला सांगितलं. या आत्महत्या अगदी सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर झाल्या होत्या. “त्यांच्या जमिनीवर टाच आणायला अर्थिया कोर्टाचा आदेश आणि १०० पोलिसांचा ताफा घेऊन आला त्याचा ते विरोध करत होते,” बलविंदरने सांगितलं. “सोबत, स्थानिक प्रशासनातले अनेक अधिकारी आणि अर्थियांचे पोसलेले गुंड.” तब्बल १५० माणसं – तेही एका कुटुंबाची २ एकर जमीन ताब्यात घेण्यासाठी.  

“आता या एकट्या जोधपूर गावात,” बलविंदर सांगतो, “सुमारे ४५० घरं आहेत. यातल्या फक्त १५-२० घरांवर कर्ज नाही.” लोक कर्जापायी आपल्या जमिनी अर्थियांच्या ताब्यात गेलेल्या पाहतायत.

“अर्थिया आणि शेतकऱ्यांचे संबंध इतके काही वाईट नसतात,” संघेरा म्हणतात. “शेती बिलकुल संकटात नाही. माझंच घ्या. मला वडिलोपार्जित फक्त आठ एकर जमीन मिळाली. आता माझ्याकडे १८ एकर रान आहे. प्रसारमाध्यमं कधी कधी गोष्टी फारच फुगवून सांगतात. आत्महत्यांना शासन नुकसान भरपाई देतं ना त्यामुळे आणखी आत्महत्या होतायत. एका जरी कुटुंबाला अशी भरपाई मिळाली तर इतरांना तोच मार्ग धरावासा वाटतो. ही भरपाई सपशेल बंद करा मग आत्महत्या देखील थांबतील.”     

त्यांच्यासाठी या सगळ्यात खलनायक कोण असेल तर त्या आहेत शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी झगडणाऱ्या संघटना. आणि सगळ्यात वाईट आहे भारतीय किसान युनियन (डकोंदा). बीकेयू (डी)चं या भागात चांगलंच प्रस्थ आहे आणि त्यांच्या नादाला लागून उपयोगच नाही. जमिनीची किंवा इतर जप्तीचा आदेश घेऊन कुणी आलं तर त्यांचे सदस्य मोठ्या संख्येने जमा होतात आणि कारवाई थांबवतात. अर्थियांसोबत बंदुका मिरवणारे त्यांचे बगलबच्चे असले तरीही.  

“बहुतेक अर्थियांकडे शस्त्रं असतात,” संघेरा कबूल करतात. “पण ती फक्त स्व-संरक्षणासाठी. आता एवढाले आर्थिक व्यवहार करायचे तर सुरक्षेचा विचार तर करायलाच लागणार ना? आणि लक्षात घ्या, ९९ टक्के शेतकरी भले आहेत.” म्हणजेच, उरलेले जे १ टक्का आहेत त्यांच्यापासनं धोका असल्याने सदासर्वकाळ सशस्त्र सुरक्षा रक्षकांची गरज भासते असंच म्हणायचं बहुधा. त्यांच्याकडे स्वतःकडे शस्त्र आहे. “पंजाबमध्ये दहशतवाद बोकाळला तेव्हापासून याची गरज भासू लागली,” ते सांगतात.

एकीकडे, कर्जामुळे होणाऱ्या आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. २००० ते २०१५ या काळात थोड्या थोडक्या नाही ८,२९४ शेतकऱ्यांनी आपला जीव दिला असं कृषीक्षेत्रातील आत्महत्याविषयक समितीसमोर सादर करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात म्हटलं आहे. ‘पंजाबातील शेतकरी आणि मजुरांच्या आत्महत्या’ असं शीर्षक असणाऱ्या या अहवालानुसार याच काळात ६,३७३ शेतमजुरांनी देखील आत्महत्या केल्या. आणि हे आकडे राज्याच्या २२ पैकी केवळ ६ जिल्ह्यातील आहेत असं अहवाल लेखकांचं म्हणणं आहे. ते पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना इथे संशोधनाचं काम करतात. राज्याच्या महसूल विभागाने हा अभ्यास करवून घेतला आणि त्यात असं दिसून आलं की यातल्या ८३ टक्के आत्महत्या कर्जामुळे झालेल्या आहेत. 

“कुणीही असहाय्यतेतून जीव देत नाहीये,” तेजा सिंग ठामपणे म्हणतात. “गेल्या दहा वर्षांत शेती उत्तम स्थितीत आहे. अर्थियांनी तर व्याजाचे दरही कमी केलेत.” महिन्याला १ टक्का (द.सा. १२ टक्के), ते सांगतात. मात्र व्याजाचे दर १.५ टक्के (द.सा. १८ टक्के) किंवा त्याहून जास्तच असल्याचं गावा गावातून शेतकरी सांगत होते. जोधपूर गावातल्या झगड्यात एका मायलेकाने सगळ्यांच्या देखत जीव दिला त्यामध्ये तेजा सिंग हेच अर्थिया कारणीभूत होते. “फक्त ५० टक्के आत्महत्या खऱ्याखुऱ्या असतात,” ते टर उडवल्यागत बोलतात. 

अर्थियांच्या सगळ्या राजकारणाबद्दल ते अतिशय प्रामाणिकपणे सगळं सांगतात. यातही गटतट आहेत, खरंय. “मग, जो कोणता पक्ष सत्तेत येईल त्यांचा माणूस आमच्या असोसिएशनचा अध्यक्ष होतो.” सध्याचे राज्य प्रमुख काँग्रेससोबत आहेत. निवडणुकांपूर्वी अकाली दलाचे सदस्य प्रमुख होते. तेजा सिंगचे पुत्र जसप्रीत सिंग यांना वाटतं की अर्थियांची उगाचच बदनामी केली जातीये. “आमचा धंदा इतरांसारखाच एक व्यवसाय आहे,” ते म्हणतात. “आमची हकनाक बदनामी केली जातीये. आमच्या [जोधपूर] केसनंतर जवळ जवळ ५० अर्थियांनी हा धंदा सोडला.”

जसप्रीत प्रसारमाध्यमांवर मात्र खूश आहेत. “इथली स्थानिक वृत्तपत्रांनी कायमच आमची पाठ राखली आहे. आमचा माध्यमांवर विश्वास आहे. आम्ही त्याची परतफेड कधीच करू शकणार नाही. नाही नाही, आमच्या बाजूने बातम्या छापाव्यात म्हणून आम्ही कुणालाही पैसा दिलेला नाही. [जोधपूरच्या घटनेनंतर त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले होते तेव्हा] हिंदी वृत्तपत्रं आमच्या मदतीला धावून आली. त्यामुळे एरवी जेवढा वेळ लागला असता त्यापेक्षा कमी वेळात आम्हाला उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला.” त्यांना असं वाटतं की हिंदी वृत्तपत्रं जास्त सहाय्य करतात कारण त्यांना व्यापाऱ्यांचा पाठिंबा आहे. पंजाबी वृत्तपत्रं जमीनदार वर्गाशी जास्त सलगी ठेवून राहतात याबद्दल मात्र ते खंत व्यक्त करतात.  

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी मर्यादित, टप्प्या-टप्प्यात आणि ठराविक निकषांच्या आधारे देण्यात येणार होती. शेतकऱ्यांवर सहकारी बँका आणि सार्वजनिक क्षेत्राचं आणि अगदी खाजगी बँकांचं जे कर्ज आहे त्यालाच ती लागू होणार होती. आणि अशी कर्जमाफीही अगदी मर्यादित आणि संकुचित पद्धतीने अंमलात आणण्यात आली आहे. २०१७ सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेस पक्षाने “शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी” जाहीर केली होती. आणि शेती कर्ज निर्धारण कायदा, २०१६ मध्ये आवश्यक ते बदल करून तो जास्त “व्यापक आणि प्रभावी” करण्याचंही पक्षाने म्हटलं होतं. शेतकऱ्यांवरच्या अर्थियांच्या १७,००० कोटी कर्जातला एक पैसाही आजपर्यंत सरकारने माफ केलेला नाही.  

२०१० च्या एका अभ्यासात अशी शिफारस करण्यात आली आहे की “ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे पैसे दलालांकडून मिळतात, अशी व्यवस्था पूर्णतः बंद केली पाहिजे.” लुधियानाच्या पंजाब कृषी विद्यापीठातील संशोधकांनी केलेल्या ‘पंजाबच्या कृषीक्षेत्रातील दलाली व्यवस्था’ या अभ्यासामध्ये “शेतकऱ्यांना त्यांचा माल खरेदी केल्यावर थेट पैसे मिळावेत” अशी मागणी करण्यात आली होती. 

दलाल आणि शेतकऱ्यांची ही गोष्ट देशाच्या कानाकोपऱ्यातून कानावर पडत असते. पण इथली एक गोष्ट मात्र निराळी आहे. देशभरातल्या त्यांच्या भाईबंदाप्रमाणे दर्शन सिंग संघेरा, तेजा सिंग आणि त्यांच्यासारखेच अनेक जण बनिया/वाणी किंवी इतर व्यापारी जातीतीले नाहीयेत. ते शीख जाट आहेत. या व्यापारात जाट उशीरानेच उतरले. पण त्यांचं चांगलं चालू आहे. आज, पंजाबमधल्या ४७,००० अर्थियांपैकी २३,००० जाट आहेत. “इतर शहरांमध्ये सगळ्यात मोठा गट आमचा नाहीये,” संघेरा सांगतात. “मी १९८८ मध्ये या धंद्यात पडलो. अगदी १० वर्षानंतरही या बाजारात अगदी ५-७ जाटच होते. आज इथे १५० दुकानं आहेत आणि त्यातल्या एक तृतीयांश दुकानांचे मालक जाट आहेत. आणि शहरांच्या बाहेर छोट्या बाजारांमध्ये, आमचीच संख्या सर्वात जास्त आहे.”

बहुतेक जाट मंडळींनी बनिया अर्थियांसोबत कनिष्ठ भागीदार म्हणून सुरुवात केली. नंतर त्यांनी स्वतःच्या जोरावर त्यांचा विस्तार केला. पण बनियांना जाटांबरोबर भागीदारी का करावीशी वाटली असेल? जेव्हा पैशाच्या वसुलीचा प्रश्न येतो आणि हात चालवायची वेळ येते तेव्हा, संघेरा म्हणतात, “बनिया अडतिये घाबरून जातात.” जाट अडतिये असे नेभळट नसतात. “आम्ही आमचा पैसा बरोबर वसूल करतो,” ते शांतपणे सांगतात.

मी मुक्तसर जिल्ह्यातल्या काही जाट शेतकऱ्यांनी ही सगळी कहाणी सांगितली तेव्हा ते गडगडून हसले. “त्यांनी अगदी खरं सांगितलं तुम्हाला,” त्यांच्यातले काही म्हणाले. “अशा दांडगाईच्या कामाकडे जाट कधीच पाठ फिरवणार नाहीत. बनिये मात्र पळ काढतील.” त्यामुळे एके काळचे कनिष्ठ भागीदार आता या व्यापारातले दादा होण्याच्या मार्गावर आहेत.

पण तरीही बनियांबरोबर केलेल्या भागीदारीचा कुठे ना कुठे थोडा फार तरी परिणाम दिसून येतोच. संघेरांच्या कार्यालयात त्यांच्या भिंतीवर असणाऱ्या पाच तसबिरींबाबत मी त्यांच्या मुलाला, ओंकार सिंगला विचारलं. पहिल्या दोन तसबिरी गुरू गोबिंद सिंग आणि गुरू नानक यांच्या तर शेवटच्या दोन गुरू हरगोबिंद आणि गुरू तेग बहादूर यांच्या. या पाच तसबिरींच्या रांगेत अगदी मध्यावर शंकर, पार्वती आणि बालगणेशाची तसबीर. आता हे कसं काय झालं?

“आता आम्ही या धंद्यात शिरलोय, त्याच्याशी आम्हालालाही जुळवून घ्यावं लागणार,” ओंकार सांगतो.

अनुवाद : मेधा काळे