एक वर्ष झालं, कोल्लती नारायण दररोज सहा किलोमीटर पायपीट करत त्याच्या जक्कमपुडी गावाहून विजयवाडा शहरातल्या कृष्णाकाठच्या पुन्नामी घाटावर पोचतो. सकाळी १० ते संध्या ५ पर्यंत तो इतर काही जणांसोबत मासे धरतो आणि नदीकाठीच विकतो.
२७ वर्षांचा नारायण अंशतः अंध आहे. काम संपवून तो परत सहा किलोमीटर अंतर पार करत गावी परततो. “मी चालत जातो कारण मला रिक्षाचे चाळीस रुपये परवडत नाहीत,” तो सांगतो. “मला कसेबसे दिवसाला ५० ते १०० रुपये मिळतात.” त्याच्या दोघी मुली, एक चार वर्षांची आणि दुसरी दोन, त्याही अंशतः अंध आहेत.
घर ते पुन्नामी घाट ही १२ किलोमीटरची वारी करण्याची वेळ नारायणवर आलीये कारण जन्मापासून तो ज्या घरात राहिला ते त्याचं गावचं घर २०१६ च्या मध्यावर पाडण्यात आलं. हे साधंसं घर नारायणच्या भावाचं होतं आणि तो त्याला अधून मधून भाडं म्हणून काही रक्कम द्यायचा. आता मात्र त्याला जक्कमपुडीच्या वायएसआर कॉलनीत १००० रुपये घरभाडं भरतोय. (घर पाडल्यानंतर त्याचा भाऊ देखील तिथेच रहायला आलाय, पण जागा छोटी असल्यामुळे नारायणची सोय होऊ शकली नाही.)
२०१६ साली राज्य सरकारने दर १२ वर्षांनी येणाऱ्या उत्सवासाठी नवीन घाट बांधण्याच्या प्रकल्पासाठी २००० घरं पाडली आणि मच्छीमार असणारा कोल्लती नारायण (डावीकडे) आणि मासे साफ करणाऱ्या लंके माहेश्वरी (उजवीकडे) विजयवाड्याच्या पुन्नामी घाटावरून विस्थापित झाले
जून आणि जुलै २०१६ मध्ये विजयवाड्यात २००० घरं पाडण्यात आली, जी बहुतकरून मच्छीमारांची होती. दर १२ वर्षांनी येणाऱ्या कृष्णा पुष्करलु या सणानिमित्त भाविकांसाठी नवे १८ घाट बांधले गेले. जुना पुन्नामी घाट देखील भाविकांसाठी रुंद करण्यात आला – हा आता ‘अतिमहत्त्वाचा- व्हीआयपी’ घाट आहे, कनकदुर्गा देवीच्या इंद्रकीलाद्री मंदिराच्या अगदी जवळ.
नदीकाठच्या किमान २० किलोमीटरच्या पट्ट्यातील विजयवाडा हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गा जवळच्या इब्राहिपटणम ते प्रकाशम बंधाऱ्यापर्यंत बांधकामं हटवण्यात आली. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंनी (वर्तमानपत्रांमधील बातम्यांनुसार) या उत्सवासाठी जनतेचे किमान १००० कोटी रुपये खर्च केल्याचं बोललं जातं.
उत्सवानंतर वर्षं उलटलंय, सगळे घाट निर्मनुष्य दिसताहेत. लंके माहेश्वरी, वय ६० वायएसआर कॉलनीत नारायणच्या शेजारी राहतात आणि पुन्नामी घाटावर मासे साफ करायचं काम करतात. त्या म्हणतात, “गेली ७० वर्षं हा माशाचा बाजार इथे आहे [आणि मच्छिमारांचा अधिवास]. पण त्या दिवशी बुलडोझर आणून आमच्या घराच्या भिंती पाडल्या. वीट, मलबा आमच्या ताटात पडला. एक लहानसं देऊळ होतं, पावसापासून वाचण्यासाठी म्हणून एक निवारा होता. सगळं काढून टाकलं त्यांनी.”
मच्छिमारांची घरं पाडल्यानंतरची पुन्नामी घाटाची स्थिती (डावीकडे). जक्कमपुडी गावातल्या वायएसआर कॉलनीतली त्यांची नवी घरं
ज्यांची घरं पाडली गेली त्यांच्याकडे पट्टे नव्हते आणि सरकारच्या नजरेत ही सगळी अतिक्रमणं असल्यामुळे त्यांना नुकसान भरपाईची गरज नव्हती. पण या कुटुंबांनी आणि जन संघटनांनी जिथे घरं पाडण्यात आली तिथे निदर्शनं केल्यानंतर आणि शेजारच्या राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको केल्यानंतर सप्टेंबर २०१६ मध्ये महसूल विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक कुटुंबाला ६६,००० रुपये भरायला सांगितले – त्यानंतर त्यांना वायएसआर कॉलनीमध्ये एक घर मिळण्याची तरतूद केली गेली. ज्यांना ही रक्कम परवडण्यासारखी होती, त्यांनी ती भरली. नारायणसारख्या बाकीच्यांना, ज्यांना हे पैसे भरणं शक्य झालं नाही त्यांना मात्र भाडं भरावं लागत आहे.
शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी उत्थान अभियानाअंतर्गत वायएसआर कॉलनी उभारण्यात आली होती. विजयावाड्याच्या आसपास पायाभूत सुविधा प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या अनेक समुदायांना इथे पाठवून देण्यात येत असलं तरी या कॉलनीत मात्र पायाभूत सुविधांची बोंब आहे – शहरात जायला बस नसल्यात जमा, सांडपाण्याची वाईट स्थिती आणि जवळपास सरकारी शाळा किंवा दवाखानेही नाहीत.
कृष्णेच्या उजव्या तीरावरच्या कोंडावीती कालवा योजनेपायी हजारो जण विस्थापित होण्याची भीती आहे
खरं तर विजयवाडा राज्याच्या कृष्णा आणि गुंटुर जिल्ह्यांच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या कृष्णेच्या डाव्या तीरावर आहे. पण उजव्या तीरावरचे समुदायही विस्थापित केले जात आहेत. नदिकिनारी वसवण्यात येत असलेली सरकारची भव्य राजधानी, अमरावती उजव्या तिरावर आहे. मासेमारी सुरू असलेल्या १० बंदरांवरून सुमारे ४,००० मच्छीमार कुटुंबांना इथून हटवलं जाण्याची शक्यता आहे. (राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकारणाच्या कागदपत्रांनुसार) ही बंदरं असणाऱ्या १० गावांमध्ये मिळून ५०,००० लोक राहतात.
या १० बंदरांमधलं एक आहे पोलकमपाडु. जे आता या जागतिक दर्जाच्या नगरीच्या प्रवेशाजवळ आलं आहे. २०१७ साली या बंदरावरच्या मच्छिमारांनी १०८ दिवस सलग उपोषण केलं आणि कोंडावीती वागु फ्लड वॉटर पंपिंग योजनेसाठी करण्यात येणाऱ्या विस्थापनाविरोधात आंदोलन केलं. अमरावतीच्या दक्षिणेला असणाऱ्या २३० कोटींच्या या योजनेचा उद्देश राजधानीमध्ये पूर येऊ नये असा आहे. हा प्रदेश कोंडावती कालवा ते कृष्णेचा काठादरम्यान आहे.
२०१७ साली, पोलकमपाडुच्या मच्छीमारांनी (डावीकडे), ज्यामध्ये रावुला महालक्ष्मी सहभागी होत्या (उजवीकडे) कोंडावती कालवा योजनेसाठी होणाऱ्या विस्थापनाच्या विरोधात १०८ दिवस सलग साखळी उपोषण केलं
“एक तर आधी पूरप्रवण क्षेत्रात राजधानी बांधायची आणि त्यानंतर पूर येऊ नये म्हणून कोंडावीती योजना आणायची, सरकारचा नुसता बिनडोकपणा आहे,” ५५ वर्षीय रावुला महालक्ष्मी म्हणतात. पोलकमपाडु बंदरावर त्या मासे साफ करून आपला चरितार्थ चालवतात.
“माझ्या हातात रोज ५० रुपये आणि रविवारी १५० रुपये पडतात,” त्या सांगतात. “पण आता [नदीच्या वरच्या भागातल्या उद्योगांच्या प्रदूषणामुळे] नदीत फार कमी मासे राहिलेत...” महालक्ष्मी यांना दोन मुली आहेत – एक अविवाहित आहे आणि एकीने घटस्फोट घेतला आहे. नव्या राजधानीचा भाग म्हणून ज्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत त्यात ज्या शेतजमिनी गेल्या तिथे त्या मजुरी करायच्या. त्यामुळे त्यांची उपजीविकाही हिरावून घेतली गेली आहे. “पूर्वी आम्ही चांगली मासळी मिळाली की ती शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांबरोबर वाटून घ्यायचो. आता मात्र तसं काही राहिलं नाही. सगळी मासळी बाजारात विकायला जाते. तरीसुद्धा पुरेशी कमाई होत नाही,” महालक्ष्मी सांगतात.
“कोंडावीती योजना आणण्यामागचं खरं कारण असं आहे की या जागतिक दर्जाच्या राजधानीत सुटाबुटातले लोक त्यांच्या शाही गाड्यांमधून येणार, तिथे प्रवेशापाशीच आम्ही श्रमिक [आणि मच्छीमार] राहतोय हे मुख्यमंत्र्यांना नकोय. त्यांना आम्हाला हाकलून लावायचंय. ही योजना तर केवळ निमित्त आहे,” वेंकट नारायण म्हणतात. ते पोलकमपाडु मच्छीमार सहकारी संस्थेचे (स्थापना १९५४) अध्यक्ष आहेत. गुंटुर जिल्ह्यातल्या ताडेपल्ली, उंडावल्ली आणि सीतानगरम या गावातली सुमारे ४०० मच्छीमार कुटुंबं या संस्थेचे सदस्य आहेत. या भागात अशा एकूण १० सहकारी संस्था आहेत.
कोंडावीती कालवा योजनेचा भाग म्हणून दोन एकर परिसरातलं गजबजलेलं बंदर आणि १० गाळे असलेला माशांचा बाजार जानेवारी महिन्यात पाडण्यात आला. मासे साफ करणाऱ्यांचं पुनर्वसन किंवा नुकसान भरपाईचा सरकारचा काही विचार असल्याचं ज्ञात नाही. जेव्हा विस्थापित कुटुंबांनी निदर्शनं केली तेव्हा राज्य सरकारने भरपाई देण्याचं कबूल केलं – प्रत्येक नावेमागे रु. ५०,००० आणि मासे साफ करणाऱ्या प्रत्येक बाईला रु. २५,०००. आजतागायत एक पैसा देण्यात आलेला नाही.
वेंकट नारायण पोलकमपाडु मच्छीमार सहकारी संस्थेचे (स्थापना १९५४) अध्यक्ष आहेत, त्यांची शेड पाडण्यात आली होती, ती नंतर परत बांधून देण्यात आली
सरकारने पोलकमपाडु बंदर आणि बाजारासाठी एक एकरभर पर्यायी जागा देऊ केली. मात्र त्या जागेचा भाग एका राजकीय नेत्याच्या ताब्यात आहे आणि त्याने या जागेला कुंपण घातलं आहे. आणि एक तात्पुरती शेड सोडली तर इथे मच्छीमारांच्या रोजच्या गरजा किंवा उपजीविकेसाठी लागणाऱ्या कोणत्याच गोष्टी उपलब्ध नाहीत.
अमरावतीच्या इतर योजनांचं कामही वेग घेतंय – ज्यात नदीकाठची वॉटर पार्क आणि पर्यटकांसाठी शनिवारी रविवार घालवण्यासाठी जागांचा समावेश आहे. एकीकडे नदीतली मासळी कमी होत चालल्यामुळे मच्छीमार आणि मासे साफ करणाऱ्यांचं उत्पन्नही घटत चाललंय. “आमच्या संस्थेच्या ४०० मच्छिमारांपैकी केवळ १०० मासे धरतायत,” वेंकट सांगतात. “बाकीचे बहुतेक सगळे विजयवाडा किंवा गुंटुरमध्ये बांधकामांवर रोजंदारीने काम करतायत.” कोण जाणे ही तीच बांधकामं असतील जी त्यांच्या मुळावर उठली आहेत.
अनुवादः मेधा काळे
