नंदुरबारच्या दुर्गम पाड्यांवर लस अजूनही दूरच

केहल्या वसावे त्यांच्या मच्छरदाणीने झाकलेल्या खाटेवर उताणे पडून, वेदनेने अस्वस्थ, झोपेतच कण्हत होते. त्यांचा त्रास न बघवून थोडा आराम मिळावा यासाठी  त्यांची १८ वर्षांची लेक लीला त्यांचे पाय चेपू लागली.

गेले अनेक महिने ते असेच खाटेला खिळून आहेत – त्यांच्या डाव्या गालावर जखम तर उजव्या नाकपुडीतून अन्न-पाण्यासाठी नळी घातली आहे. "तो फार हालचाल करू शकत नाही किंवा बोलूही शकत नाही नाही तर जखम ठणकायला लागते," त्यांची बायको पेसरी, वय ४२ सांगते.

या वर्षी २१ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रातील वायव्येकडच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील चिंचपाडा ख्रिस्ती रुग्णालयात तपासणीसाठी गेला असता केहल्यांच्या आतील गालाला कर्करोग झाल्याचे (buccal mucosa) निदान करण्यात आले.

१ मार्च पासून सुरु करण्यात आलेल्या कोविड-१९ लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने ४५ ते ५९ वयोगटातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी जाहीर केलेल्या सह-आजार  सूचित केहल्यांच्या आजाराचा, म्हणजेच कर्करोगाचाही समावेश होता. त्या सूचनांनुसार जे "नागरिक वयानुरूप केलेल्या गटात मोडतात, प्रथमतः ६० वर्षांवरील सर्व आणि त्या नंतर ४५ ते ६० वयोगटातील असे नागरिक ज्यांना काही सह-आजार आहेत" अशा सर्वांसाठी लसीकरण खुले आहे. (एप्रिलच्या पहिल्या तारखेपासून ४५ वर्षांवरील सर्वांसाठी, सह-आजार नसले तरीही लसीकरण खुले करण्यात आले आहे).

पण, वयोगट, सह-आजारांची यादी किंवा शिथिल करण्यात आलेली पात्रता यासगळ्यामुळे केहल्या आणि पेसरी यांना फारसा फरकच पडत नाहीये. भिल्ल आदिवासी असणारे वसावे कुटुंब लसीकरणापासून वंचितच राहिले आहे. अक्राणी तालुक्यातील त्यांच्या कुंभारी या पाड्यापासून सर्वांत जवळचं लसीकरण केंद्र म्हणजे साधारण २० किलोमीटर अंतरावर असणारं धडगावचं ग्रामीण रुग्णालय. "आम्हाला चालत जाण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही”, पेसरी सांगतात.

डोंगर दऱ्यातला जवळ जवळ चार तासांचा रस्ता आहे हा. "बांबू आणि चादरीच्या डोलीतून त्याला एवढ्या लांब नेणे शक्य नाही," आपल्या मातीच्या घराच्या पायऱ्यांवर पेसरी बसल्या होत्या. नंदुरबार हा महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल जिल्हा असून डोंगररांगानी व्यापला आहे.

"सरकार आम्हाला ती लस इथेच (प्राथमिक आरोग्य केंद्रात) का देऊ शकत नाही? आम्ही तिकडे जाऊन सहज लस घेऊ शकतो". रोषमाळ खुर्द येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र पेसरींच्या घरापासून केवळ पाच किलोमीटरवर आहे.

अक्राणी तालुक्यात येणाऱ्या धडगावच्या डोंगराळ पट्ट्यात अंदाजे १६५ खेडी आणि पाडे आहेत ज्यांची एकत्रित लोकसंख्या साधारण २ लाख आहे, मात्र इथे एसटीची सेवा नाही. धडगाव ग्रामीण रुग्णालयाजवळ असलेल्या एसटी डेपोतून गाड्या नंदुरबार आणि त्यापुढेही जातात. "इथे पायाभूत सुविधांची प्रचंड वानवा आहे," नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील सभासद गणेश पराडके सांगत होते.

इथल्या लोकांना आसपासच्या भागात कुठेही जाण्यासाठी सर्वसाधारणपणे खासगी शेअर जीप वर अवलंबून राहावं लागतं - एका गावातून दुसऱ्या गावात जायचे असो, बाजारात किंवा एसटी स्टॅन्ड गाठायचे असले तरी. जाऊन येऊन प्रत्येकाला शंभर रुपये मोजावे लागतात.

एवढा खर्च पेसरी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. केहल्यांचं कर्करोगाचं निदान आणि प्राथमिक उपचार करण्यासाठी त्यांची सर्व जनावरे - १ बैल, ८ बकऱ्या आणि ७ कोंबड्या जवळच्याच गावातील शेतकऱ्याला विकाव्या लागल्या आहेत. आज त्यांच्या मातीच्या घरात जनावरांना बांधायचे खुंटे रिकामे उभे आहेत.

एप्रिल २०२० च्या सुरुवातीस केहल्यांना त्यांच्या डाव्या गालावर एक लहानशी गाठ जाणवली. मात्र कोविडच्या भीतीने त्यांनी वैद्यकीय सल्ला घेण्याचं टाळलं. "करोनाच्या भीतीने आम्ही हॉस्पिटलला गेलोच नाही. मात्र गाठ आणि वेदना वाढू लागल्या. मग आम्हाला या वर्षी खासगी रुग्णालय [जानेवारी २०२१, चिंचपाडा ख्रिस्ती रुग्णालय, नवापूर तालुका] गाठावंच लागलं", पेसरी सांगतात.

त्या पुढे सांगतात, “आम्हाला वाटलं मोठ्या खासगी रुग्णालयात गेलं तर चांगले उपचार मिळतील, पैसे खर्च झाले तरी चालेल. आमची सर्व जनावरं मी ६०,००० रुपयांना विकली. डॉक्टरांनी आम्हाला ऑपरेशन करायलाच लागेल असं सांगितलं, मात्र आता आमच्याजवळ पैसाच शिल्लक नाही.”

त्यांचं आठ जणांचं कुटुंब आहे. २८ वर्षांचा मोठा मुलगा सुबास, त्याची बायको सुनी आणि त्यांची दोन तान्ही मुलं, मुलगी लीला आणि सर्वांत धाकटा १४ वर्षांचा अनिल, पेसरी आणि केहल्या. पावसाळ्यात डोंगर उतारावरच्या एक एकरभर जमिनीत पिकवलेली दोन तीन क्विंटल ज्वारी त्यांना खाण्यासाठीसुद्धा “पुरत नाही. आम्हाला [कामासाठी] बाहेर पडावंच लागतं".

दर वर्षी ऑक्टोबरच्या दरम्यान सुगीच्या हंगामात पेसरी आणि केहल्या मजुरीसाठी गुजरातमधील कापसाच्या शेतांवर जातात. नोव्हेंबर ते मे या दरम्यान वर्षातील सरासरी २०० दिवस दोघांना प्रत्येकी  २०० ते ३०० रुपये रोजाने मजुरी मिळते. करोनाच्या साथीमुळे गेला हंगाम त्यांना पाड्यावरच काढावा लागला आणि “आता तर केहल्या खाटेला खिळलाय. तो आजार पण जात नाहीये,” पेसरी सांगत होती.

कुंभारी पाड्याची लोकसंख्या ६६० आहे (जनगणना, २०११). ३६ वर्षीय सुनीता पटले आशा कार्यकर्त्या असून कुंभारी आणि आसपासच्या १०  वस्त्यांवर जाऊन काम करतात. त्यांच्या मते केहल्या हा त्या भागातील एकमेव कर्करोगी आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार त्या दहा वस्त्यांची लोकसंख्या ५०००च्या आसपास आहे ज्यात ६० वर्षांवरील अंदाजे २५० व्यक्ती आहेत आणि ४५ वर्षांवरील [केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय निर्देशित सूचीतील एक सह-व्याधी असलेल्या] सिकलसेल ग्रस्तांची संख्या ५० आहे.

खराब रस्ते आणि दळणवळणाच्या साधनांच्या अभावामुळे या पाड्यांवरील कोणीही धडगावच्या ग्रामीण रुग्णालयात लस घेण्यासाठी पोहोचू शकलेलं नाही. "आम्ही आमच्या परीने प्रत्येक घरात जाऊन लसीकरणाबद्दल जनजागृती करत आहोत", सुनीता सांगत होती.

नंदुरबार जिल्हा आरोग्य विभागाने २० मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जिल्हा लसीकरण अहवालानुसार धडगावच्या ग्रामीण रुग्णालयात ६० वर्षांवरील ९९ तर ४५ ते ६० वयोगटातील सह-आजार असणाऱ्या केवळ एका व्यक्तीचे लसीकरण झाले आहे.

मार्च २०२० पासून जिल्ह्यात आतापर्यंत २०,००० कोरोनाबाधितांची नोंद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शहरी आणि निमशहरी भागांतील लसीकरण केंद्रांवरील प्रतिसाद त्या मानाने बरा आहे. उदाहरणार्थ धडगावमधील रुग्णालयापासून ४५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तळोदा उप-विभागीय रुग्णालयात ६० वर्षांवरील १,२७९  तर ४५ ते ६० सह-आजार गटातील ३३२ व्यक्तींचं लसीकरण झालं आहे (मार्च २० पर्यंतची आकडेवारी).

नंदुरबारच्या जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नितीन बोरकेंच्या मते “दुर्गम आदिवासी वस्त्यांमधून लसीकरणाला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. लसीकरण केंद्र आणि वस्त्यांमध्ये असलेलं मोठं अंतर आणि खराब रस्ते ह्या दोन मोठया समस्या आहेत.”

चितखेडी हा नर्मदेच्या काठावरचा आणखी एक आदिवासी पाडा, पेसरींच्या गावापासून १० किलोमीटर लांब. चितखेडीहून धडगावचं ग्रामीण रुग्णालय २५ किलोमीटरहून जास्त लांब आहे.

याच वस्तीतील पार्किन्सन्स व्याधीने जर्जर ८५ वर्षांचे सोन्या पटले खाटेवर बसून आपल्याच नशिबाला बोल लावत होते.  “मी काय असं पाप केलं म्हणून देवाने मला हा आजार दिला,” हुंदके देत ते ओरडत होते. त्यांची  बायको बुबली एका चौकडीच्या रुमालाने त्यांचे डोळे पुसत होती. बांबूच्या या झोपडीची जमीन शेणाने सारवलेली आहे. चितखेडीच्या एका उंच टेकाडावर असलेल्या या आपल्या झोपडीत गेल्या ११ वर्षांपासून सोन्या पटले या आजाराने कैद झाले आहेत.

हे कुटुंब भिल्ल आदिवासी आहे. सोन्या आणि बुबली वयोगटानुसार लसीकरणासाठी पात्रही आहेत. “आम्ही दोघे एवढे थकलेले त्यात हे असे खाटेला खिळलेले. चालत जाऊन आम्हाला ती लस घेता येत नाही, तर तिचं आम्हाला काय कौतुक?” बुबली साधा सोपा प्रश्न विचारतात.

ते दोघेही त्यांचा मुलगा हानू, वय ५० आणि सून गर्जीच्या कमाईवर विसंबून आहेत. त्यांच्या सहा मुलांसोबत बांबूच्या लहानशा झोपडीत हे म्हातारा म्हातारी राहतात. वडिलांना अंघोळ घालणं, संडासला नेणं, उठवून बसवणं वगैरे हर प्रकारची काळजी हानूच घेतात. बुबली आणि सोन्यांची चार विवाहित मुलं व तीन मुली जवळच्याच पाड्यांवर राहतात.

हानू आणि गर्जी आठवड्यातील तीन दिवस सकाळी ९ ते २ नर्मदेत मासे धरतात. त्याच तीन दिवसात एक व्यापारी वस्तीवर येतो आणि १०० रुपये किलो दराने मासे विकत घेतो. दर खेपेस २ ते ३ किलो असं आठवड्यातले तीन दिवस याप्रमाणे महिन्याला ३६०० रुपये त्यांच्या हातात पडतात. इतर दिवस हानू धडगावमधील खाण्याच्या टपऱ्यांवर साफसफाई आणि भांडी घासण्याचं काम करतात तर गर्जी शेतमजुरी.  दोघांची कमाई प्रत्येकी  ३०० आणि १०० रुपये होते. महिन्याला फार तर १० - १२ दिवस काम मिळतं, कधी कधी तर तेही नाही, गर्जी सांगतात.

त्यामुळे खासगी वाहनाने सोन्या आणि बुबलीला लसीकरणासाठी घेऊन जायचं तर येणारा २,००० रुपयांचा खर्च त्यांच्यासाठी डोंगराएवढा आहे.

“ती लस कदाचित आमच्यासाठी फायदेशीर असेलही, पण या वयात मी तेवढं लांब चालू शकत नाही. आणि मी रुग्णालयात गेल्यावर मला कोरोना झाला तर?” ही भीतीही बुबलीला सतावतेय. “आम्ही काही लसीकरण केंद्रावर जाणार नाही, सरकारने ती लस आम्हाला आमच्या दाराशी येऊन दिली पाहिजे.”

त्याच पाड्यावरच्या एका टेकाडावर राहणारे ८९ वर्षांचे डोळ्या वसावे आपल्या अंगणातील बाकड्यावर बसून हीच भीती पुन्हा बोलून दाखवतात, “ मी जर लस घ्यायला गेलो तर गाडीतूनच जाईन, नाही तर जाणारच नाही,” ते ठासून सांगतात.

त्यांची दृष्टी अधू होत चालल्याने त्यांना आजूबाजूच्या गोष्टी ओळखणं कठीण झालंय. “एक काळ असा होतं जेव्हा मी अगदी सहज या डोंगर वाटांवरून ये-जा करायचो. मात्र आता तेवढी शक्तीही नाही आणि नजरही साथ देत नाही,” ते सांगतात.

डोळ्यांची बायको रुला ३५ वर्षांची असताना बाळंतपणातच गुंतागुंत होऊन वारली. आपल्या तिन्ही मुलांना त्यांनी एकट्याने वाढवलं. ती सगळी जवळच्याच वाड्यांवर राहतात. त्यांचा २२ वर्षांचा नातू कल्पेश मासेमारीवर गुजराण करतो आणि डोळ्यांसोबत राहून त्यांची काळजी घेतो.

“चितखेडीत डोळ्या, सोन्या आणि बुबली यांच्यासह ६० वर्षांवरील १५ व्यक्ती आहेत,” बोजी सांगते. मी जेव्हा मार्चच्या मध्यावर त्या वस्तीस भेट दिली तोपर्यंत त्यापैकी एकानेही लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेतली नव्हती. “वयस्कर आणि आजारी व्यक्तींना एवढं लांबचं अंतर पायी जाणं शक्यच नाही आणि रुग्णालयात जाऊन कोरोना झाला तर काय, ही देखील भीती त्यांच्या मनात आहे.” चितखेडीतल्या ९४ घरांमधील ५२७ लोकांची जबाबदारी असलेल्या बोजी सांगतात.

या अडचणींवर मत करत लसीकरणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लसीकरण सुरु करण्यास प्रयत्नशील आहे. पण जिथे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे, तिथेच हे करता येईल. “लसीकरण केंद्रावर कॉम्पुटर, प्रिंटर सोबतच इंटरनेट जोडणी आवश्यक आहे कारण लसीकरणासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांची जागेवर नोंदणी करून क्यू आर कोड आधारित लसीकरण प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी ही सगळी साधन सामग्री आवश्यक आहे,” डॉ. नितीन बोरके सांगतात.

धडगाव पट्ट्यातील चितखेडी, कुंभारी सारख्या दुर्गम भागात मोबाईलचं नेटवर्क मिळणंही दुरापास्त त्यामुळे तिथल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरही नेटवर्क मिळण्याच्या नावाने बोंबच. “इथे फोन करण्यासाठीही मोबाईल नेटवर्क उपलबध नाही तर इंटरनेट ही तर फार लांबची गोष्ट,” रोषमाळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरील डॉ. शिवाजी पवार म्हणतात.

पेसरींनी या सगळ्या अडचणी स्वीकारल्या आहेत. "इथे कुणालाच यायचं नसतं. आणि तसंही [लस घेतली तरी] त्याने [केहल्याचा] कर्करोग तर बरा होणार नाहीये," त्या म्हणतात. “इकडे, इतक्या दूर डोंगरात आमची सेवा करायला, औषधं द्यायला डॉक्टर कशासाठी येतील?”

अनुवादः यशराज गांधी