‘ट्रॅक्टर चालवताना वाटतं जणू मी उडत चाललीये’

“मला ट्रॅक्टर कसा चालवायचा ते माहितीये,” सरबजीत कौर सांगून टाकतात. आणि म्हणूनच दोन महिन्यांपूर्वी त्या आपल्या पांढऱ्या ट्रॅक्टरवर स्वार झाल्या आणि पंजाबच्या आपल्या जसरूर गावाहून ४८० किलोमीटरचं अंतर पार करत हरयाणा-दिल्ली सीमेवर सिंघुला पोचल्या. “माझी मीच आले,” त्या सांगतात. त्यांच्या गावातले बाकी लोक मात्र शेतकरी संघटनेने ट्रॅक्टर ट्रॉलीची सोय केली होती, त्यातून पोचले.

जसरूर सोडण्याआधी देखील सरबजीत सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत पारित केलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल बोलत, त्यांचा विरोध करतच होत्या. अमृतसर जिल्ह्याच्या अजनाला तहसिलातल्या त्यांच्या २,१६९ लोकसंख्या असलेल्या गावात त्या घरोघरी जाऊन या कायद्यांच्या विरोधातली चळवळ उभी करत होत्या. मग, २५ नोव्हेंबर रोजी त्या जसरूर आणि आसपासच्या गावांमधून १४ ट्रॅक्टर ट्रॉल्यांचा जत्था निघाला त्यासोबत निघाल्या. हा जत्था जमहुरी किसान सभेने आयोजित केला होता (देशभरातल्या तब्बल २०० शेतकरी संघटनांचा संयुक्त मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीशी संलग्न). ते पहाटे निघून २७ नोव्हेंबर रोजी सिंघुला पोचले.

आणि आता २६ जानेवारीला, प्रजासत्ताक दिनी निघणाऱ्या अद्भुत अशा ट्रॅक्टर मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी सज्ज आहेत. हरयाणाच्या सोनिपतजवळ सिंघुच्या उत्तरेला तीन किलोमीटरवर कुंडलीच्या सीमेपासून हा मोर्चा सुरू होणार आहे. “मी माझ्या ट्रॅक्टरवर सहभागी होणार आहे,” त्या सांगतात.

हरयाणामधले सिंघु व टिकरी आणि उत्तर प्रदेशचं गाझीपूर ही २६ नोव्हेंबर पासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची मुख्य केंद्रं बनली आहेत आणि लाखो शेतकरी तिथे ठाण मांडून बसले आहेत. तीन नवे कृषी कायदे रद्द करा ही त्यांची मागणी आहे. “जोपर्यंत हे कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत, बच्चे-बूढे, बाया-गडी कुणीही इथनं हलणार नाही,” सर्बजीत सांगतात.

“मला कुणीही इथे यायला सांगितलं नाही. आणि कुणीही मला इथे ‘बसवलेलं’ नाहीये,” त्या सांगतात. आंदोलनस्थळी ट्रॅक्टरची लांब रांग लागली आहेत, तिथे त्या आपल्या ट्रॅक्टरपाशी उभ्या आहेत. “माझ्या ट्रॅक्टरवरून किती तरी जण इथे आंदोलनासाठी आले आहेत. आता तुम्ही काय असं म्हणणार का, मी त्यांना इथे आणलंय म्हणून?” त्या विचारतात. (११ जानेवारी रोजी) भारताच्या सरन्यायाधीशांनी अशी टिप्पणी केली होती की आंदोलनाच्या ठिकाणी ‘बसवण्यात आलेल्या’ स्त्रिया आणि म्हाताऱ्यांना घरी जाण्यासाठी प्रवृत्त करायला पाहिजे, त्या संदर्भात त्या बोलत होत्या.

“हे आंदोलन चालू राहिलंय कारण इथे बाया आहेत,” सर्बजीत सांगतात. “सत्तेतल्या लोकांना असं वाटतं की आम्ही कमजोर आहोत, पण या चळवळीची शक्ती म्हणजे आम्ही बाया आहोत. आम्ही बायाच आमच्या शेताचं सगळं पाहतो. कुणी आम्हाला कमजोर कसं काही समजू शकतं? मी पेरणी करते, पीक काढते, झोडणी, मालाची वाहतूक सगळं करते. मी माझं शेत आणि माझं कुटुंब दोन्हीचं सगळं पाहते.”

सर्बजीत यांच्यासारख्याच भारतातल्या गावखेड्यातल्या ६५ टक्के स्त्रिया थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीकामात गुंतलेल्या आहेत.

सर्बजीतच्या सासरच्यांच्या नावची जसरूरमध्ये पाच एकर जमीन आहे ज्यात ते गहू आणि भात पिकवतात. गावातल्या मंडीत ते आपला माल घालतात आणि वर्षाला त्यांचं शेतातून येणारं वार्षिक उत्पन्न ५०,००० ते ६०,००० आहे. त्या शेतकरी म्हणून भरपूर कष्ट करत असल्या तरीही त्यांच्या मालकीची जमीन नाही – भारतात २ टक्क्यांहून कमी स्त्रियांकडे त्या कसतात त्या जमिनीची मालकी आहे. (एम. एस. स्वामीनाथन यांनी या मुद्द्याबद्दल आणि कृषी अर्थकारणातील इतर कमतरतांबद्दल प्रस्तावित केलेलं महिला शेतकरी मालकी हक्क विधेयक, २०११ मात्र कायद्यामध्ये रुपांतरित होऊ शकलेलं नाही.)

त्यांचे पती निरंजन सिंग अधून मधून आंदोलन स्थली येतात आणि काही दिवसांपूर्वी ते गावी परतले आहेत. सर्बजीतना त्यांच्या चारही मुलांची – दोन मुलं-दोन मुली – आठवण येते पण मग त्या सांगतात की त्यांच्या भविष्यासाठी त्या आंदोलन संपेपर्यंत इथेच थांबणार आहेत. “एकदा बाजारसमित्याच बंद झाल्या की मग आम्ही आमच्या जमिनीतून काय उत्पन्न काढू शकणार?” शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या बाजरसमित्यांचं महत्त्व कमी करणाऱ्या कायद्यासंदर्भात त्या विचारतात. “माझ्या मुलांना मला चांगलं शिक्षण द्यायचंय,” त्या सांगतात. “पण आता काही ते होईलसं वाटत नाही, हळू हळू मंड्या बंद होत जातील आणि मग आम्ही आमचा माल कुठे आणि कसा विकणार आहोत?”

शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. हे कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत विरोध असतानाही हे कायदे मंजूर देखील करून घेण्यात आले.

या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना शेतकरी आणि शेतीचं क्षेत्र अधिकाधिक व्यापता येईल आणि ज्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर मोडकळीस येतील असं चित्र सगळ्या शेतकऱ्यांना दिसतंय. या कायद्यांमध्ये शेती करणाऱ्यासाठी आधारभूत असणाऱ्या इतर घटकांनाही दुय्यम ठरवलं गेलं आहे, जसं की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी खरेदी, इत्यादी. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

आंदोलन स्थळी सर्बजीत यांचा वेळ लंगरमध्ये स्वयंपाक करणं, रस्ते झाडणं आणि कपडे धुणं अशा कामात जातो. त्यांच्यासाठी हाही सेवा करण्याचाच एक मार्ग आहे. त्या त्यांच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीत झोपतात आणि जवळच्या दुकानांमधल्या शौचालयांचा वापर करतात. “इथले जवळचे लोक खूपच मदत करतायत. त्यांचा आमच्यावर इतका विश्वास आहे की त्यांनी त्यांच्या दुकानाच्या किल्ल्या आम्हाला देऊ केल्या आहेत म्हणजे आम्हाला हवं तेव्हा तिथला संडास वापरता यावा. इथल्या अनेक संस्था मोफत सॅनिटरी पॅड आणि औषधं वाटतायत, ती आम्ही घेतो,” त्या म्हणतात. कधी कधी सर्बजीत कुणाकडून तरी सायकल घेतात आणि आसपासच्या भागात सायकलवर रपेट मारून येतात.

“मी इथे फार खूश आहे. आम्ही सगळे एखादं मोठं कुटुंब असल्याप्रमाणे एकत्र राहतोय. आम्ही सगळे वेगवेगळ्या पिंड [गाव] हून आलोय, आम्ही वेगवेगळी पिकं घेतो पण आम्ही एका ध्येयासाठी संघटित झालोय. या चळवळीमुळे मला एक मोठा परिवार लाभलाय. पूर्वी कधी झाली नाही तितकी आमची एकजूट झालीये. आणि ही एकजूट फक्त पंजाब आणि हरयाणापुरती नाहीये. देशातले सगळे शेतकरी आज एकत्र खडे आहेत. आणि कुणीही आमच्यावर लक्ष ठेवून नाहीये, आम्ही काय करायचं ते सांगत नाहीये. आम्ही सगळेच आज नेते आहोत.”

कधी कधी सर्बजीत आंदोलन स्थळी असलेल्या लहानग्यांना त्यांच्या ट्रॅक्टरवर चक्कर मारून आणतात. चार वर्षांपूर्वी त्या ट्रॅक्टर चालवायला शिकल्या. “माझे पती चालवायचे आणि मला पण ट्रॅक्टर चालवावासा वाटत होता. म्हणून मग मी त्यांना सांगितलं की मला शिकवा. मी जेव्हा शिकले तेव्हा आणि आता मी ट्रॅक्टर चालवते तेव्हा देखील माझ्या घरचं किंवा गावातलं कुणीही काहीही म्हटलं नाही,” त्या सांगतात.

“मी ट्रॅक्टर चालवते तेव्हा वाटतं जणू काही मी उडतच चाललीये,” त्या म्हणतात. “एक बाई आयुष्यभर तिच्या हक्कांसाठी लढत असते. आणि लोकांना अजूनही वाटतं की त्यांच्यासाठी कुणी तरी दुसऱ्यांनी लढायला पाहिजे. आणि यंदाची लढाई कर्मठ समाजाविरुद्ध नाहीये, ती सरकारविरुद्ध आहे.”

अनुवादः मेधा काळे