असामान्य महिलांचा महासंघ

गुजरातच्या जुनागढ जिल्ह्यातल्या माळिया तालुक्यातील एका अपंगत्व असलेल्या महिलेला तिच्या दिवंगत वडिलांची जमीन मिळवून देण्यात आली. तिचा काका ही जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करत होता. अल्पसंख्याक समाजातील एका महिलेला तिच्या पतीने घरातून काढून टाकलं. पण तिला त्याच्या मालमत्तेत वाटा मिळवून देण्यात आला. सध्या तिचा पती फरार असला तरी ती तिच्या दोन मुलांचं शिक्षण करू शकत आहे. अशाच एका महिलेने तिच्या व्यभिचारी पतीपासून घटस्फोट घेतला तेव्हा तिला आर्थिक भरपाईबरोबरच राजकोटमध्ये एक घर आणि पोलीस संरक्षण मिळवून देण्यात आलं.

माळिया तालुक्यातल्या काही गावांतलं हे यश लिंगाधारित अन्यायाविरुद्ध महिलांच्या एका गटाने दिलेल्या कडव्या लढ्याची फलनिष्पत्ती आहे. या महिलांनी मालिया महिला मंच नावाच्या मोठ्या संघाअंतर्गत घरगुती हिंसाचार आणि इतर प्रकरणे हाताळण्यासाठी एका न्याय समितीची स्थापना केली असून तिच्या स्थापनेत आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रमानेही मदत केली आहे. २००६ मध्ये हा मंच सुरू झाला. ५६ गावांतील १,१८६ महिलांचा समावेश असलेला ७५ बचत गटांचा हा एक महासंघ आहे. या महासंघात न्याय, आरोग्य, शिक्षण, कायदा आणि शासनाशी संपर्क या विषयांवर काम करणाऱ्या न्याय समिती, स्वास्थ्य समिती, शिक्षण समिती आणि वायवती समिती अशा विविध समित्यांचा समावेश आहे.

न्याय समितीत वेगवेगळ्या जाती आणि समुदायातील पाच सदस्या आहेत - हिराबेन परमार, हलीमबेन लाखा, गीताबेन नेमावत, कांचनबेन खानपारा आणि जयाबेन खोरासा. या सर्व महिला चाळिशी किंवा पन्नाशीच्या आहेत. महासंघाने त्यांची समिती सदस्य म्हणून निवड करण्याआधी सुमारे पाच वर्षांपासून त्या बचत गटात कार्यरत होत्या.

समितीची स्थापना झाल्यानंतर तिच्या सदस्यांना जुनागड जिल्हा न्यायालयातील शासकीय विधी सल्लागाराकडून न्यायालयीन कारवाईची माहिती देण्यात आली. या ज्ञानाच्या बळावर त्यांनी तक्रारी आणि प्रकरणे हाताळण्यास सुरुवात केली. या कामाचा एक भाग म्हणून ते आरोपींना नोटीस पाठवतात. समितीतील हिराबेन आणि कांचनबेन या दोन सदस्य थोडंफार शिकलेल्या आहेत. त्या मंचाच्या लेटरहेडवर नोटीस तयार करण्याचं काम करतात. आता अनेक प्रकरणे हाताळल्याने समितीतील पाचही सदस्यांना संबंधित कायद्यांची चांगली माहिती झाली आहे,  गरज असेल तेव्हा विधी सल्लागार देखील त्यांच्या मदतीला येतात.

प्रत्येक महिन्याच्या १४ तारखेला गावातील ‘न्यायालयात’ न्यायनिवाडा केला जातो. भांदुरी गावातील न्यायालयाची ही जागा त्यांना ग्रामपंचायतीने दिली आहे.

हिराबेन म्हणतात, “पीडित व्यक्ती २५ रुपये प्रक्रिया शुल्क भरून तक्रार दाखल करू शकते. यानंतर आम्ही आरोपींना नोटीस पाठवून सुनावणीची तात्पुरती तारीख देतो. हे काम करत असताना आम्हाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो जीवे मारण्याच्या धमक्याही आल्या आहेत. पण जेव्हा तुम्ही काही चांगलं करण्याचा प्रयत्न करत असता तेव्हा आपोआप बळ येतं.”

समिती दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन दोघांना मान्य होईल असा निवाडा देण्याचा प्रयत्न करते. या समितीला कोणताही अधिकृत दर्जा नाही. यामुळे प्रकरणे सोडविण्यासाठी ती मन वळवणे, मध्यस्थी करणे आणि मोठ्या समुदायापर्यंत चर्चा नेणे ही पद्धत अवलंबते – कधीकधी या चर्चा दिवसभर किंवा एका दिवसापेक्षाही जास्त काळ चालतात.

जर, आणि असं बऱ्याचदा होतं की आरोपीला निवाडा मान्य नसतो. मग समितीला पोलिसांच्या मदतीने त्याची अंमलबजावणी करावी लागते वा प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे पाठवावं लागतं. एखाद्या प्रकरणाचं यशस्वीरीत्या निराकरण झाल्यास ‘पक्षकार’ समितीला प्रक्रिया शुल्क म्हणून ५०० रुपये देते. पोलीस स्टेशन किंवा न्यायालात जाण्या-येण्याचा खर्च सुद्धा पक्षकार देते. सदर रु. 500 समितीच्या खात्यात जातात आणि किरकोळ खर्चांसाठी वा ज्यांना खर्च परवडत नाही अशा तक्रारदारांचे खर्च भागवण्यासाठी वापरले जातात.

समितीने न्याय मिळवण्यासाठी दिलेल्या लढ्यांच्या अनेक उल्लेखनीय कहाण्या आहेत. हमिलबेन सांगतात, “आमच्या एका प्रकरणात, एक पती (सुस्थित बांधकाम कंत्राटदार) आपल्या पत्नीची फसवणूक करत होता. त्याला त्याच्या व्यभिचाराविषयी त्याच्या पत्नीने जाब विचारला असता, तो तिला वारंवार मारहाण करायला लागला आणि तिला तिच्या दोन मुलांसह वाऱ्यावर सोडून दिलं.” आधीच्या एका पक्षकार महिलेने तिला न्याय समितीची मदत घेण्याचा सल्ला दिला. सुरुवातीला  ती हे पाऊल उचलण्यास खूप घाबरत होती, असं काही केल्याने मारहाण आणखी वाढेल अशी तिला भीती वाटत होती – पण शेवटी ती समितीकडे आली.

त्या माणसाला समन्स पाठवण्यात आलं. त्याने समितीसमोर येण्यास नकार दिला व सदस्यांना धमकावण्यास सुरुवात केली. “तो आपल्या गुंडांसह आमच्या कार्यालयात येऊन आम्हाला धमकावायचा व रात्री आमच्या घरांवर दगडफेक करायचा. सुरुवातीला आम्ही घाबरलो होतो, पण नंतर पोलिसांनी आम्हाला धीर दिला.” हिराबेन सांगतात.

समितीतील दृढनिश्चयी महिलांनी खटला सुरू ठेवला आणि त्याला आणखी तीन समन्स पाठवले. अद्यापही तो हजर झाला नसल्याने समितीने पोलिसांशी संपर्क साधला व त्याला सुनावणीवेळी हजर राहण्यास भाग पाडले.

समिती नेहमी पूर्वग्रहरहित भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करते. दोन्ही बाजूंना एकत्र येऊन बोलण्याची संधी देते. सुनावणीनंतर, दोन्ही बाजूंना विचारार्थ वेगवेगळे पर्याय दिले जातात, खास करून त्यांच्या मुलांसंबधी. कंत्राटदाराच्या प्रकरणात, सविस्तर चर्चेअंती समितीने त्याला घटस्फोटानंतर त्याच्या पत्नीला राजकोटमधील एक घर आणि २.५ लाख रुपये देण्यास सांगितलं.

निकाल दिला तरी त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणं समितीला अनेकदा कठीण जातं. हिराबेन म्हणतात, “याच प्रकरणात, आम्ही त्या महिलेला राजकोटमधील तिच्या घरी नेलं, घराला तिच्या नवऱ्याने लावलेलं कुलूप तोडलं आणि त्याला तसं कळवलं. त्याच रात्री तो माणूस गावात आला आणि त्याने त्याच्या पत्नीला बेदम मारहाण केली. कशी तरी ती आपल्या मुलांसह त्याच्या तावडीतून सुटली आणि मला फोन केला. मी राजकोटच्या पोलीस उपनिरीक्षांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली.”

अशा प्रकरणांवर काम करणं समितीतील महिलांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरलं आहे. त्यांना त्यांच्या घरच्यांच्या विरोधाचाही सामना करावा लागला आहे. या महिलांनी बचत गटांतर्गत अनेक वर्ष सामूहिक पद्धतीने कामे केली होती. गावातील लोकांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचविल्या होता. यातून त्यांना समितीच्या कार्यासाठी आवश्यक सामाजिक विश्वासार्हता तसेच प्रारंभिक प्रेरणा मिळाली. काळाच्या ओघात, अनेक  कौटुंबिक वादविवाद आणि इतर समस्या सोडविण्यात मिळालेल्या यशाने त्यांना समाजात व्यापक विश्वासार्हता आणि मान्यता मिळवून दिली आहे.

हिराबेन सामाजिकदृष्ट्या मागास जातीतील असून त्या गावाच्या वेशीपाशी राहतात, परंतु समितीवरील त्यांच्या कामाने त्यांना त्यांच्या समाजाबरोबरच इतर गावकऱ्यांतही आदर व प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे. “आम्ही सोडविलेली प्रकरणे हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या इतर पीडितांनाही लढण्याचं नैतिक बळ देतात.” आमच्या पक्षकार महिला इतर महिलांचं मन वळवतात आणि त्यांना या पुरुषप्रधान समाजाच्या अत्याचारांविरुद्ध उभं राहण्याचं धैर्य देतात. जे अन्याय्य आहे त्या विरोधात उभं राहण्याचं बळ देणं – हे सक्षमीकरणचं नाही का?” त्या अभिमानाने विचारतात.

आतापर्यंत समितीने ३२ प्रकरणे धसास लावली आहेत. समितीचं हे यश इतकं देदीप्यमान आहे की त्यामुळं राजकोट, उना, जामनगर आणि अगदी पुण्याला स्थलांतरित झालेली कुटुंबेही आता समितीकडे येत आहेत. जिल्हा न्यायालयसुद्धा समितीच्या पाठीशी आहे; हिराबेन सांगतात, एका प्रसंगी न्यायाधीशांनी अपीलकर्त्याला खडसावत म्हटले, “तुम्ही इथं का पैसे वाया घालवायला आला आहात? जा, महासंघाकडे (मालिया महिला मंच) जा.” ही घटना या असामान्य महिला आणि त्यांच्या असाधारण कर्तृत्त्वाबद्दल खूप काही सांगून जाते.