न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा

टेंपू मांझींच्या घरच्यांचं म्हणणं एकच आहे. कुठलाच गुन्हा केलेला नसताना त्यांना तुरुंगात टाकलंय.

जेहानाबाद न्यायालयात त्यांच्यावरच्या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना त्यांच्या घरात सापडलेल्या आणि पुरावा म्हणून दाखल केलेल्या वस्तू त्यांच्या घरातच सापडल्याचे कोणतेही पुरावे पोलिसांना देता आलेले नाहीत.

टेंपूंच्या पत्नी, ३५ वर्षीय गुणा देवी म्हणतात, “त्यांना खोट्या केसमध्ये अडकवण्यात आलंय.”

त्यांच्या म्हणण्याला बळकटी देणारी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या पाच जणांच्या साक्षीने टेंपूंवर खटला दाखला झाला ते सगळे पोलिस होते. पोलिसांच्या पुराव्याची पुष्टी करणारा एकही बाहेरचा साक्षीदार नाही. टेंपूंवर  बिहार दारूबंदी व उत्पादन (सुधारणा) कायदा, २०१६ खाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.      

“आमच्या घराच्या मागच्या शेतात दारू सापडली. ती जमीन कुणाची आहे ते आम्हाला काय माहित? त्यांना मिळालेल्या दारूशी आमचा काही एक संबंध नाही असं मी पोलिसांना सांगितलं सुद्धा,” गुणा देवी सांगतात. पण पोलिसांनी काहीही ऐकलं नाही. “तोरा घर के पीछे होऊ, ता तोरे ना होतऊ,” असं म्हणत पोलिसांनी त्यांचं सगळं म्हणणं त्यांनी धुडकावून लावलं.

२०१९ साली टेंपू मांझींना तुरुंगात टाकलं. त्यानंतर तीन वर्षांनी २५ मार्च २०२२ रोजी त्यांना घरी दारू गाळणे आणि विक्रीच्या गुन्ह्याखाली पाच वर्षं सक्तमजुरी आणि एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली.

टेंपू माझी, गुणा देवी आणि त्यांची चार मुलं जेहानाबादच्या केनारी या गावी राहतात. एका खोलीचं त्यांचं साधंसं घर आहे. ते मुसहर असून मुसहर टोलीवर राहतात. २० मार्च २०१९ रोजी धाड पडली तेव्हा टेंपू घरी नव्हते. ते खलासी (मदतनीस) म्हणून काम करतात, शेतमालकांसाठी शेतातला माल घरी नेण्याचं त्यांचं काम असतं. त्यासाठी ते सकाळी लवकरच घराबाहेर पडले होते.

जानेवारी २०२३ मध्ये पारीने टोलीला भेट दिली. गुणा देवी, टोलीवरच्या इतर काही बाया, गडी आणि लहान मुलं ऊन खात बसली होती. आजूबाजूला कचऱ्याचे ढीग आणि त्याचा उग्र वास.

केनारी गावाची लोकसंख्या २,९८१ (जनगणना, २०११) आणि यातले एक तृतीयांश अनुसूचित जातींचे आहेत. यामध्ये मुसहर (बिहारमध्ये महादलित) समाजाचा समावेश आहे. मुसहर बिहारमधल्या सर्वात वंचित आणि गरीब सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अतिशय बिकट स्थितीत असलेल्या समाजांपैकी एक आहेत.

कायदे आणि त्यांची प्रक्रिया काय असते याबद्दल या समाजामध्ये मोठं अज्ञान आहे. याचा सर्वात मोठा फटका त्यांना बसतो. “दारुबंदी कायद्याखाली सर्वात पहिली कारवाई मुसहर बंधूंवर झाली यात काहीच आश्चर्य वाटण्याची गोष्ट नाही. या समाजाला माणूस म्हणून वागवलंच जात नाही,” पटण्याहून निघणाऱ्या सबॉल्टर्न या हिंदी मासिकाचे संपादक महेंद्र सुमन म्हणतात. 

सुमन पेंटर आणि मस्तान मांझी मुसहर बंधूंबद्दल बोलतायत. दोघंही बिगारी कामगार. दारुबंदी कायद्याअंतर्गत पहिला गुन्हा या दोघांवर दाखल करण्यात आला. २०१७ साली मे महिन्यात त्यांना अटक झाली आणि ४० दिवसांत त्यांच्यावरचे गुन्हे सिद्ध झाले. पाच वर्षं कैद आणि प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड.

या समाजावरती पूर्वापारपासून कलंक लागलेला असल्यामुळे दारुसंबंधीच्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांना अगदी सहज पकडलं जातं. “त्यांना [पोलिसांना] माहित आहे की मुसहर लोकांना पकडलं तर त्याविरोधात आवाज उठवणारं, आंदोलन करणारं कुणीही, सामाजिक संस्थाही नाहीत,” सुमन म्हणतात. ते गेली अनेक दशकं या समाजासोबत राहिले आहेत, त्यांच्यासोबत काम करत आहेत.

टेंपूंच्या खटल्यात, दारू त्यांच्या घराबाहेर सापडली तरीसुद्धा त्यांना पाच वर्षं कैद आणि एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला. 

जेहानाबादचे वकील राम विनय कुमार यांनी टेंपूंचा खटला चालवला. दाखल केलेल्या खटल्यातल्या अनेक त्रुती दाखवत ते म्हणतात, “टेंपू मांझीच्या केसमध्ये पकडलेल्या मालाच्या यादीवर दोन स्वतंत्र साक्षीदारांच्या सह्या आहेत मात्र त्यांची साक्ष सोबत जोडलेली नाही. उलट धाड टाकणाऱ्या पोलिसांनीच साक्षीदार म्हणून कोर्टात आपली साक्ष दिली.”

पन्नाशीचे राम विनय कुमार गेली २४ वर्षं या कोर्टात वकिली करत आहेत. “मी टेंपू मांझीला सांगितलं होतं की घरच्यांना, नातेवाइकांना कोर्टात आरोपीचे साक्षीदार म्हणून हजर रहायला सांग. पण त्याच्या घरच्या कुणीच माझ्याशी संपर्क साधला नाही, त्यामुळे मला आरोपीच्या वतीने कोर्टात काहीच बाजू मांडता आली नाही.”

रामवृक्ष मांझींच्या (नाव बदललं आहे) केसमध्येही असंच घडलं. स्वतंत्र साक्षीदार नसल्याने ते कायद्याच्या चांगलेच कचाट्यात अडकले. टोला सेवक असलेले रामवृक्ष टोलीवरच्या महादलित मुलांना जेहानाबादच्या घोसी (किंवा घोशी) तालुक्यातल्या कांटा पाड्यावरच्या शाळेत सोडायला चालले होते.

राज्याच्या शिक्षण विभागाने दहावी पास असलेल्या ४५ वर्षीय रामवृक्ष यांना ग्रामसेवक म्हणून नियुक्त केलं आहे. त्यांचं रोजचं काम म्हणजे कांटा इथल्या सरकारी प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना शाळेत सोडायचं आणि आणायचं.

रामवृक्ष शाळेत पोचतच होते, तितक्यात अलिकडच्या चौकात त्यांना अटक करण्यात आली. “अचानक दहा-बारा पोलिस आले आणि त्यातल्या एकाने माझी गचांडी पकडली,” २९ मार्च २०१९ ला काय घडलं ते रामवृक्ष सांगतात. पोलिसांच्या हातात एक प्लास्टिकचा हंडा होता. पोलिस म्हणाले की रामवृक्ष यांच्या घरातून सहा लिटर दारु पकडण्यात आलीये. (त्यांच्या घरचे मात्र सांगतात की पोलिस घरी आलेच नव्हते.)

त्यांना सकुराबाद पोलिस ठाण्यात नेण्यात आलं आणि दारुबंदी कायद्याखाली त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या अटकसत्राच्या काही क्षण आधी एक घटना घडली होती. रामवृक्ष शाळेत निघाले होते. काही पोलिस रस्ता अडवून थांबले होते. रामवृक्ष म्हणतात, त्यांना वाट द्यायला सांगितल्यावर “त्या पोलिसांनी मला शिव्या दिल्या आणि कानाखाली मारली.” नंतर अर्ध्या तासात त्यांना अटक करण्यात आली.

पोलिसांना पाहून तिथे लोक गोळा झाले. “मला पकडलं तेव्हा तिथे लोकांची गर्दीच गर्दी झाली होती. तरीही पोलिसांनी कुणालाच साक्षीदार केलं नाही. किंवा पकडलेल्या मालाच्या रजिस्टरवर कुणा तिऱ्हाइताची सही देखील घेतली नाही,” ते सांगतात. उलट त्यांनी दाखल केलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालात रामवृक्ष यांच्या अटकेच्या वेळी गावातले लोक पळून गेल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

“स्वतंत्र साक्षीदार असायलाच लागतात. पोलिसच साक्षीदार झाले तर साक्ष देखील पक्षपाती होण्याचा धोका असतो,” वकील जितेंद्र प्रसाद सांगतात. ते देखील जेहानाबाद कोर्टात काम करतात आणि आजवरच्या कारकिर्दीत त्यांना दारुबंदीचे अनेक खटले चालवले आहेत.

जितेंद्र कुमार सांगतात की जेव्हा पोलिस धाडी टाकायला जातात, तेव्हा त्यांच्या चमूतल्या पोलिसांनाच साक्षीदार म्हणून उभं केलं जातं. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि कोर्टात अशी साक्ष टिकूच शकत नाही, ते म्हणतात.

पोलिस एखादी धाड टाकायला येतात तेव्हा आजूबाजूचे सगळेच तिथे गोळा होतात. तरीही “धाड टाकायला आलेल्या चमूतल्या लोकांनाच साक्षीदार केलं जातं. अटक केलेल्या माणसाला आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करण्याची कसलीच संधी यामुळे मिळत नाही,” ते म्हणतात.

“आम्ही कोर्टाला विनंती केली आहे की धाड टाकताना मालाची जप्ती केली जाते तेव्हा व्हिडिओचित्रण बंधनकारक केलं जावं,” ते सांगतात. “दुर्दैवाची बाब म्हणजे आमच्या शब्दाला किंमत दिली जात नाही.”

बिहारमध्ये २०१६ साली दारूबंदीचा कायदा लागू करण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात दारुबंदीसंबंधीचे खटले जलद गतीने चालवता यावेत यासाठी स्वतंत्र एक्साइज कोर्ट स्थापन करण्यात आली आहेत.

आरोपी आणि त्यांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे की हे खटले जलद गतीने सोडवण्याचा दबाव असल्यानेच पोलिस असा गैरफायदा घेत आहेत.

२४ जानेवारी २०२३ रोजी लाइव्हलॉ या कोर्टातील कामकाजाचं वार्तांकन करणाऱ्या वेबसाइटने एक रिपोर्ट प्रकाशित केला. त्यानुसार, ११ मे २०२२ पर्यंत दारुबंदी कायद्याखाली एकूण ३,७८,१८६ खटले दाखल करण्यात आले होते. यातल्या १,१६,१०३ खटल्यांमध्ये कोर्टात सुनावणी सुरू असली तरी ११ मे २०२२ अखेर फक्त ४७३ खटल्यांची कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली.

मार्च २०२२ मध्ये माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी ही बाब अधोरेखित केली होती की दारुबंदी कायद्याखालील जामीनपात्र खटल्यांमुळे कोर्टाचं बाकी कामकाज मंदावत आहे.

जेहानाबाद कोर्टात वकिली करणारे वकील संजय कुमार म्हणतात, “सरकारने एक्साइजच्या केसेसवर प्रचंड पैसा वर्ग केला आहे आणि बाकी विषयांवरची तरतूद मात्र प्रचंड कमी करण्यात आली आहे.”

जेहानाबाद कोर्टात रामवृक्ष मांझी यांना जामीन मिळायला तब्बल २२ दिवस लागले. त्या दरम्यानच्या काळात कोर्टातल्या सगळ्या कारवाईसाठी त्यांच्या घरच्यांना दारोदारी फिरून पैसे गोळा करावे लागले. एकूण ६०,००० रुपये खर्च झाले. ही रक्कम त्यांच्या पगाराच्या सहापट आहे. सध्या ते तुरुंगाबाहेर आहेत आणि पुढची सुनवाई ऑगस्ट महिन्यात आहे. “हा खटला गेली चार वर्षं प्रलंबित आहे. खर्चही वाढला आहे,” ते सांगतात.

रामवृक्ष यांना तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. सगळ्यात थोरली मुलगी २० वर्षांची असून हे सगळं प्रकरण निस्तरेपर्यंत तिच्या लग्नाचं काहीही पाहता येत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. रामवृक्ष म्हणतात, “मला शाळेत जावं, तिथे काही शिकवावं असं काहीच वाटेनासं झालंय. मनावर प्रचंड ताण आहे. पाच तासाची झोप दोन तासांवर आलीये.”

कोर्टातल्या मुन्शीला द्यायला म्हणून गुणा देवींना आतापर्यंत २५,००० रुपये खर्च केलेत. “मी आतापर्यंत एक-दोनदा कोर्टात गेले आहे. तिथे वकील वगैरे कुणी नाही, एका मुन्शीला भेटले,” त्या सांगतात. समोर ठेवलेली कुठलीच कागदपत्रं त्यांना वाचता येत नाहीत. 

टेंपूना अटक झाल्यापासून त्यांच्या घरच्यांचे खायचे वांदे झाले आहेत. त्यांची स्वतःची जमीन नाही त्यामुळे सगळी भिस्त केवळ पेरणी आणि काढणीच्या काळात मिळणाऱ्या रोजगारावर आहे. त्यांची चारही मुलं – दोन मुलं आणि दोन मुली – १० ते १५ वर्षं वयोगटातली आहेत.

त्यांचा मुलगा, १५ वर्षांचा राजकुमार शिडशिडीत बांध्याचा आहे. त्याच्याकडे पाहत त्या आपल्या मगही भाषेत म्हणतात, “बउआ तनी-मनी कमा हाइ.” २०१९ साली टेंपूंना कैद झाली तेव्हा राजकुमार पाचवीत शिकत होता. पण तेव्हाच त्याला शाळा सोडावी लागली आणि आता तो ३०० रुपये रोजावर मार्केटमध्ये पोती वाहण्याचं काम करतोय. त्यात तो सज्ञान नसल्याने हे कामही फार सहज मिळत नाही.

हे सगळं इथेच थांबत नाही. पोलिसांनी गुणा देवीवर देखील वेगळ्या एका खटल्यात आरोपी केलं असून फरार असल्याचं घोषित केलं आहे.

“अटक नको व्हायला म्हणून मी लेकरांना घेऊन रात्री कुणा तरी नातेवाइकांच्या घरी जाऊन झोपते. मला पण पकडून नेलं तर या चार लेकरांचं कसं होईल?”

काही लोक आणि जागांची नावं बदलली आहेत.

बिहारमधल्या शोषितांच्या मुद्द्यांवर संघर्षरत असलेल्या एका दिवंगत कामगार नेत्याच्या स्मृतीत सुरू केलेल्या फेलोशिपमधून हा वृत्तांत तयार झाला आहे.