ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਰਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੱਥ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਮਣੇ ਜਿਹਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ।
35 ਸਾਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਤੇ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੀਮੇਂਟ, ਜਿਪਸਮ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ (ਡ੍ਰਾਈ ਫਰੂਟ) ਨਾਲ਼ ਲੱਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ, ਟਮਾਟਰ, ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਰਸ ਤੇ ਸੂਤੀ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ''ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਦਣਾ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਰੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਦੇ।'' ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਨਅਤ; ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ।
ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉਦੋਂ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਇਲਜਾਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਅਯਾਤ 'ਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਬਿਊਰੋ (ਬ੍ਰੀਫ) ਦੇ 2020 ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇੜਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 9,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਜੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ 300 ਰੁਪਏ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਮੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ?''
ਦਿੱਲੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਓਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੱਦੀ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪੇ ਲਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਏਥੇ 1,500 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੌ ਵਾਰੀਂ ਸੋਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ''
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। "ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ) ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ) ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ," ਹਿਰਖੇ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਉਂਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪੱਲੇਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਰਹੱਦ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਜਲਾ ਸਾਹਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 55 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਅਜੀਬ ਅਚਵੀ ਵਾਲ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: "ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾ (NOTA) ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਜਪਾ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।''
4 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ