झारखंडच्या प्रचारास धार्मिक तणावाची फोडणी

झाकिर हुसैन आणि महेश कुमार चौधरी लहानपणापासूनचे मित्र आहेत. आज चाळिशीतही त्यांची मैत्री एकदम घट्ट आहे. झाकिर अजना गावी राहतो आणि पाकूरमध्ये बांधकाम कंत्राटदार म्हणून काम करतोय महेशसुद्धा याच गावात एक छोटी खानावळ चालवतो.

“पाकूर (जिल्हा) फार शांत निवांत आहे. इथले लोक सलोख्याने राहतात,” महेश सांगतो.

“हे हिमांता बिस्वा सर्मांसारखे बाहेरचे लोक येतात आणि भाषणं करून लोकांना भडकवतात,” झाकिर सांगतो. त्याचा मित्र महेश शेजारीच बसलाय.

पाकूर संथाळ परगणा या झारखंडच्या अगदी पूर्वेकडच्या प्रांतात येतो. २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी इथे मतदान होईल. एकूण ८१ जागांसाठी मतदान होणार आहे. २०१९ साली इथे झारखंड मुक्ती मोर्चाने भाजपची सत्ता उलथवून टाकली होती.

हीच सत्ता परत खेचून आणण्यासाठी भाजपने आसामचे मुख्यमंत्री आणि इतरांनाही इथे प्रचारासाठी आणि मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी पाठवून दिलं आहे. भाजपच्या नेत्यांनी इथे येऊन मुस्लिमविरोधी वातावरण निर्माण करण्याचं काम केलं आहे. ‘बांग्लादेशी घुसखोर’ असं लेबल त्यांना लावण्यात आलं.

“माझ्या घराशेजारी हिंदू राहतात. ते माझ्या घरी येतात, मी त्यांच्या घरी जातो,” झाकिर सांगतो. “हिंदू-मुस्लिम वाद केवळ निवडणुकांच्या वेळीच उपटतो. त्याशिवाय ते [भाजप] जिंकणार कसे?”

सप्टेंबर २०२४ मध्ये खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आपल्या भाषणात घुसखोरीच्या मुद्द्याची री ओढली. “संथाल परगण्यामध्ये आदिवासींची लोकसंख्या झपाट्याने घटतीये. जमीन बळकावली जातीये. घुसखोर पंचायतीच्या जागांवर कब्जा करतायत,” ते म्हणाले होते.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी अशाच प्रकारची भाषणं केली आहेत. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये देखील “आम्ही बांग्लादेशातून झारखंडमध्ये होत असलेली घुसखोरी रोखण्यासाठी ठोस पावलं उचलू आणि आदिवासी समुदायांच्या अधिकारांचं रक्षण करू” असं म्हटलं आहे.

राजकीय फायद्यासाठी या मुद्द्याचा वापर करत असल्याबद्दल भाजपचा सामाजिक कार्यकर्ते अशोक वर्मा निषेध करतात. “एक खोटं चित्र उभं केलं जात आहे. संथाल परगणा भागामध्ये बांग्लादेशातून कुठलीही घुसखोरी होत नाहीये,” ते सांगतात. छोटा नागपूर आणि संथाल परगणा भूधारणा कायद्यांखाली आदिवासींच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. आणि जिथे असे व्यवहार झाले आहेत ते स्थानिकांबरोबर आहेत, बांग्लादेशींबरोबर नाहीत.

इतक्यात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने एक अहवाल तयार केला आहे ज्यामध्ये बांग्लादेशातून होत असलेल्या घुसखोरीमुळे झारखंडच्या संथाल परगणा प्रांतातील लोकसंख्येचं स्वरुप बदलत असल्याचं म्हटलं आहे. याच अहवालाचा आधार घेत भाजपचे राजकारणी ही विधानं करत आहेत. हा अहवाल गृहखात्याला सादर करण्यात आला आहे आणि त्यांनी तो झारखंड उच्च न्यायालयामध्ये सादर केला आहे. मात्र हा अहवाल सर्वांसाठी खुला करण्यात आलेला नाही.

अशोक वर्मा या आयोगाच्या कामकाजाची तपासणी करणाऱ्या स्वतंत्र सत्यशोधन समितीचे सदस्य होते. हे निष्कर्ष पूर्णपणे निराधार असल्याचं ते सांगतात. आदिवासी आपली भूमी सोडून जाण्याचं खरं कारण गरिबी, कुपोषण, वाढता मृत्यू दर असल्याचं ते म्हणतात.

माध्यमं देखील केवळ धार्मिक ध्रुवीकरणाचे मुद्दे उचलून धरतात. “[टीव्ही]बंद करा आणि पहा, सलोखा नांदेल. वर्तमानपत्रं शिकलेले लोक वाचतात पण टीव्ही मात्र सगळेच पाहतात ना,” झाकिर म्हणतो.

त्याच्या म्हणण्यानुसार, “या निवडणुकीत मुख्य मुद्दा महागाई हा असला पाहिजे. आटा, चावल, दाल, तेल... सगळं महागलंय.”

झारखंड जनाधिकार महासभेचे सदस्य असलेले वर्मा म्हणतात, “संथाल परगणा प्रांतातले मुस्लिम आणि आदिवासींची संस्कृती, खानपानाच्या पद्धती सारख्याच आहेत. ते एकमेकांचे सणही साजरे करतात. इथल्या आदिवासी हाटमध्ये चक्कर मारा, दोन्ही समाजाचे लोक तिथे दिसतील.”

१७ जून २०२४ रोजी बकरी ईद होती. कुर्बानीच्या मुद्द्यावरून गोपीनाथपूरमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. पाकुर जिल्ह्यातल्या या गावात हिंदू आणि मुसलमानांची वस्ती आहे. पाण्याचा एक कालवा ओलांडला की पश्चिम बंगालची हद्द सुरू होते. इथले बहुतेक लोक सीमांत कामगार आहेत आणि शेती तसंच शेतमजुरी करतात.

गंधईपूर पंचायतीच्या वॉर्ड क्र. ११ मध्ये पोलिसांना बोलावण्यात आलं. वातावरण निवळलं पण दुसऱ्या दिवशी पुन्हा दंगल उसळली. “जमाव दगडफेक करत होता,” गावातला सुधीर सांगतो. १०००-१२०० पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. “सगळीकडे फक्त धूर दिसत होता. जमावाने मोटरसायकली पेटवून दिल्या, पोलिसांची गाडीही पेटवली.”

बाहेर स्फोट झाल्यासारखा आवाज झाला तेव्हा नोमिता मंडल आणि तिची मुलगी घरीच होत्या. “अचानक आमच्या घरावर दगडांचा मारा सुरू झाला. आम्ही आत पळालो,” तिच्या आवाजातली भीती लपत नाही.

तेवढ्यात काही पुरुष घराची कडी तोडून आत घुसले आणि त्यांनी या मायलेकीला मारहाण करायला सुरुवात केली. “इथे मारलं... आणि इथे,” खांदा आणि कमरेकडे बोट दाखवत नमिताची मुलगी सांगते. “अजून ठणका गेला नाहीये.” घराला लागून असलेली बाहेरची स्वयंपाकाची खोली पेटवून दिल्याचं नोमिता सांगते.

मुफ्फसिलच्या पोलिस ठाण्याचे प्रमुख, संजय कुमार झा ही घटना उडवून लावतात. “फार काही नुकसान झालेलं नाही. एक झोपडी पेटवून दिलीये आणि थोडी फार तोडफोड झालीये. कुणाचाही जीव गेलेला नाही,” ते म्हणतात.

नोमिता आणि तिच्यासारखे अनेक जण गेल्या अनेक पिढ्यांपासून इथे गोपीनाथपूरमध्ये राहतायत. “हे आमचं घर आहे, आमची भूमी,” ती ठामपणे म्हणते.

पाकुरच्या गंधइपूर पंचायतीचा भाग असलेला गोपीनाथपूर हा हिंदू-बहुल भाग आहे, जिल्हा परिषदेची सदस्य पिंकी मंडल सांगते. दीपचंदचं कुटुंब अनेक पिढ्यांपासून इथे राहत आहे. “इथे या आधी हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तणाव नव्हता. पण बकरी ईदच्या घटनेनंतर परिस्थिती बिघडली आहे,” ३४ वर्षीय दीपचंद म्हणतो. तो त्या दिवशी आपल्या दोघा मुलांना घेऊन बाहेरगावी गेला होता.

“कुणी तरी पोलिसांना फोन केला म्हणून. नाही तर आमचं काय झालं असतं, कोण जाणो,” नोमिता म्हणते. पुढच्या आठवड्यात तिने सासरच्यांकडून ५०,००० रुपये उसने घेतले आणि घराला खिडक्या आणि लोखंडी जाळ्या बसवून घेतल्या. “त्याशिवाय आम्हाला सुरक्षितच वाटत नाही,” दीपचंद सांगतो. त्या दिवशी आपण कामाला जायला नको होतं, तो म्हणतो.

हेमा मंडल आपल्या घराच्या व्हरांड्याच विड्या वळत बसलीये. “या पूर्वी हिंदू-मुस्लिमांमध्ये कधीच भांडण नव्हतं. पण आता सतत भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय,” ती म्हणते. कालव्याचं पाणी आटलं की पुन्हा भांडणं सुरू होणार असं तिला वाटतंय. पलिकडून बंगालच्या हद्दीतून लोक धमक्या देत असल्याचं ती सांगते. “सहा वाजल्यानंतर हा सगळा रस्ता सुनसान होऊन जातो.”

कालव्याला लागून असलेला समांतर रस्ता हेमाच्या घरी जातो. दुपारीसुद्धा फारशी वर्दळ नसते आणि रात्री तर पथदिवेही नाहीत त्यामुळे पूर्ण काळोख.

त्या कालव्याकडे निर्देश करत २७ वर्षीय रिहान शेख म्हणतो, “त्या घटनेत सहभागी असलेले सगळे जण पलिकडनं बंगालमधून आले होते. इथले मुसलमान हिंदूंच्या पाठीशी उभे राहिले होते.” रिहान खंडाने शेती करतो आणि भात, मोहरी आणि मका घेतो. सात जणांच्या कुटुंबातला तो एकटाच कमावता आहे.

भाजपचे सगळे दावे खोडून काढत तो विचारतो, “आम्ही किती तरी पिढ्या इथे राहतोय. आम्ही बांग्लादेशी आहोत का?”