'ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈ ?'

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਮਿਦੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ''ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸਾਂ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੋਇੰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੋਵਾਂਗੀ।''

ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੀ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਰਵਾਡ ਵਿਖੇ 1.28 ਏਕੜ (ਕਿੱਲੇ) ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਬਰਵਾਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਯੇਨਕੇਪੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਮਝੌਤਾ (ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ), ਇਨਕੰਬਰੈਂਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਦਾਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। "ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਟਾਦਾਰ (ਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ) ਪਾਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ [ਜ਼ਮੀਨ] ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਟਾਦਾਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?''

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਧਰ ਹੀ ਪਟਾਦਾਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਟਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਰਵੇਅ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

'ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਧਰਨੀ ਪੋਰਟਲ - ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਪਟਾਦਾਰ ਪਾਸ ਬੁੱਕਸ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਰਾਮੂਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੀ (ਪੋਰਟਲ) ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਮਿਲ਼ ਜਾਊਗੀ,'' ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,''2019 ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।''

2020 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਧਰਨੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਵਿਕਾਰਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਾਰਗਵੀ ਵੁੱਪਲ ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਧਰਨੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਊਣਤਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ, ਏਕੜ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ) ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ  ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।''

ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿਰਗੇਟਪਾਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੁਦਾਵਤ ਬਾਦਿਆ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 'ਬਦਿਆ ਲਾਂਬੜਾ' ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਬੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 'ਮੁਦਾਵਤ ਬਾਦਿਆ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਬਾਦਿਆ ਕੋਲ਼ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। "ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ," 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ।"

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਇਥੂ ਬੰਧੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧਰਨੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 10 ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ' ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ, ਆਧਾਰ, ਫੋਟੋ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੋਪੰਨਵਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਈਆ ਨੂੰ ਰਾਇਥੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਨੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਰੰਗਈਆ ਬੋਪੰਨਵਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੰਗਈਆ ਬੇਦਾ ਜੰਗਮਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

"2019 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਓਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਧਰਨੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ,'' 67 ਸਾਲਾ ਰੰਗਈਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ (5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਮਿਲ਼ਦੇ ਸਨ।

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਗਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਭਾਰਗਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਮਨੋਨੀਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਬਾਦਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਗੋਵਰਧਨ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਇਥੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲ਼ਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ 260 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗਿਰਗੇਟਪੱਲੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।

"ਮੇਰਾ (ਛੋਟਾ) ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ," ਬਾਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਖਰਕਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮੂਲੂ ਨੇ ਵਿਕਰਾਬਾਦ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਟੇਪੱਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ 45 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤਿਰਕਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ  ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।''

2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਰਵਾਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ 1.28 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ [ਕਪਾਹ] ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,'' ਰਾਮੂਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 7,750 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੋ ਰਾਇਥੂ ਬੰਧੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਗਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੋਪੰਨਵਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੰਗਈਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਥੂ ਬੰਧੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰੰਗਈਆ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਧਰਨੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।"

ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕਿਆਂ-ਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੋਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮੂਲੂ ਨੇ 12 ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ 3٪ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ 3,000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਹੀ ਹੈ।

"ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ 2,000-3,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5,000-6,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਰਾਮੂਲੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, "ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।''

ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਲਈ, ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ