आठ नातवंडांच्‍या या आजीला, बुटे माझीला आपल्‍या नातवंडांचं कसं होणार, याची खूप चिंता वाटतीये. सहा मुली आणि दोन मुलं मागे ठेवून त्‍यांचा मुलगा गेला. ‘‘कसं वाढवणार आहोत या मुलांना आम्ही?’’ सत्तर वर्षांच्‍या गोंड आदिवासी बुटे माझी म्हणतात. ओडिशामधल्‍या बलांगीर जिल्ह्यात हियाल गावी त्या राहतात.
त्‍यांचा मुलगा दोन वर्षांपूर्वी मरण पावला. पन्‍नाशीच्‍या नृप यांची मूत्रपिंडं निकामी झाली होती असं त्यांच्या कुटुंबाचं म्हणणं आहे. नृप स्थलांतरित मजूर होते. ते आणि ४७ वर्षांची त्यांची पत्‍नी नमनी वीटभट्ट्यांवर काम करण्‍यासाठी आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू या राज्‍यांमध्ये जायचे.
‘‘२०१९ च्‍या नोव्‍हेंबरमध्ये आम्ही वीटभट्टीवर काम करण्‍यासाठी चेन्‍नईला गेलो होतो,’’ नमनी सांगते. कुटुंबातले दहा जण होते. नमनी, पन्‍नाशीचे नृप, त्‍यांचा सर्वात मोठा मुलगा, २४ वर्षांचा जुधिष्ठिर आणि त्याची पत्‍नी, परमिला, वय २१, पुरनामी, वय १९, सजने, वय १६, कुमारी, वय १५ आणि तिचा नवरा, २१ वर्षांचा दिनेश. ‘‘स्‍थानिक सरदाराने (कंत्राटदाराने) आम्हाला प्रत्येकी २५ हजार रुपये उचल दिली होती,’’ नमनी सांगतात. त्‍यांच्‍याबरोबर दहा वर्षांची साबित्री आणि सहा वर्षांची जानकीही होती. या दोघींना मात्र पैसे दिले गेले नव्‍हते.
२०२० च्‍या जूनमध्ये, कोविडची टाळेबंदी लागली तेव्हा हे कुटुंब त्यांच्या गावी परतलं. परतणार्‍या मजुरांसाठी ओडिशा सरकारने शाळांमध्ये तात्‍पुरती आरोग्‍य सुविधा आणि विलगीकरणाची सोय केली होती. ‘‘चौदा दिवस आम्ही गावातल्‍या शाळेत राहिलो. मी आणि माझा नवरा, दोघांना तिथे राहण्‍यासाठी प्रत्येकी २००० रुपये मिळाले होते,’’ नमनी सांगते.
ब लां गीर जिल्ह्यातल्‍या हियाल गावात आपल्‍या घरासमोर मुलांसह बसले ल्या नमनी माझी. त्यांच्या सासू बुटे माझी
पण लवकरच काही तरी बिनसायला सुरुवात झाली. ‘‘आम्ही चेन्‍नईला असतानाच ते (नृप) अधूनमधून आजारी पडायला सुरुवात झाली. शेठ (स्‍थानिक कंत्राटदार) त्यांना ग्‍लुकोजचं पाणी द्यायचा, काही औषधं द्यायचा. आम्ही गावी परत आल्‍यावरही त्‍याच्‍या तब्येतीच्या तक्रारी चालूच राहिल्‍या,’’ नमनी म्हणतात. त्यांना उपचारांसाठी कांटाबांजीच्‍या रुग्‍णालयात नेलं. बुटे सांगतात, ‘‘माझ्‍या मुलाला रक्‍ती आव सुरु झाली होती.’’
त्यानंतर घरच्‍यांनी नृपला सिंधेकेला आणि रामपूर इथल्‍या बर्‍याच सरकारी रुग्‍णालयांमध्ये नेलं. शेवटी ते कांटाबाजीच्‍या रुग्‍णालयात परत आले. तिथल्‍या डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं की अशक्‍तपणा आहे. ‘‘आमच्‍याकडे पैसेच नव्‍हते. त्‍यामुळे आम्ही घरी आलो आणि पैशांची व्‍यवस्‍था केली. पुन्‍हा रुग्‍णालयात गेलो, तेव्हा तिथल्‍या डॉक्टरांनी काही तपासण्‍या केल्‍या आणि सांगितलं, त्यांची मूत्रपिंडं निकामी होत आहेत.’’
आता नमनी यांनी ठरवलं इतर उपचार वापरून पहावे. ‘‘माझ्‍या आईवडिलांनी त्यांना आयुर्वेदिक उपचारांसाठी सिंधेकेलाला (नमनीच्‍या गावापासून २५ किलोमीटरवर) न्‍यावं असं सुचवलं. महिनाभर त्यांची तिथली औषधं चालू होती, पण काहीच फरक पडला नाही,’’ त्या सांगतात. जेव्‍हा नृप यांची तब्‍येत खूपच बिघडली, तेव्हा त्‍यांनी ४० किलोमीटरवर असलेल्‍या रामपूरच्‍या सार्वजनिक आरोग्‍य केंद्रात त्यांना हलवलं.
मार्च २०२१ मध्ये नृपचा मृत्यू झाला. सहा वर्षाच्‍या छोटयाशा लेकीसह आठ मुलं मागे राहिली.
आपल्‍या आठ महिन्‍यांच्‍या नातीसह, धरतिरीसह नमनी. फोटो काढत असताना छोटी जानकी आपल्‍या आईच्‍या मागे लपत होती
घरातला कर्ता गेला होता. त्‍याच्‍या उपचारांची बिलं भरण्‍यासाठी आपल्‍याला नुकसानभरपाई मागता येईल, असं त्या कुटुंबाला वाटत होतं. आपण पुन्‍हा कामासाठी बाहेर जाऊ शकू की नाही, याची नमनी यांना अजूनही खात्री वाटत नाही. किमान घरखर्चासाठी तिला या रकमेचा उपयोग झाला असता. ‘‘माझ्‍या नवर्‍याच्‍या उपचारासाठी आम्ही कर्ज काढलं होतं आणि ते फेडायचं तर आम्हाला कामाला जावंच लागलं असतं. पण सरकारकडून काही मदत मिळाली असती तर आम्ही गेलो नसतो,’’ नमनी सांगतात.
नृप यांनी २०१८ मध्ये बांधकाम कामगार कल्‍याण मंडळाचा लाभार्थी म्हणून स्‍वतःची नोंदणी केली होती. अशी नोंदणी करणारे फारच मोजके ओडिया कामगार आहेत. पण त्‍याच्‍या कुटुंबाला त्‍यामुळे काहीच मदत मिळाली नाही. नृपने ‘ओडिशा इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्‍याण कायद्या’नुसार तयार झालेल्‍या कामगार कल्‍याण मंडळामध्ये नोंदणी केली होती. त्‍यानुसार त्‍याच्‍या मृत्यूनंतर दोन लाख रुपये मिळायला हवे होते. नमनी यांच्या बोलण्यात येणारी ‘मदत’ हीच. ‘‘त्‍यांनी (कामगार विभागाच्‍या अधिकार्‍यांनी) आम्हाला सांगितलं की आम्ही तीन वर्षं (नूतनीकरणाचे) पैसेच भरलेले नाहीत, त्‍यामुळे आम्हाला आता पैसे मिळणार नाहीत,’’ ती सांगते.
सरकारने असे पैसे रोखणं घटनात्‍मक तरतुदीच्‍या विरोधात आहे, असं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक(कॅग) ने राज्‍याच्‍या अहवालात म्हटलं आहे. हा अहवाल म्हणतो, ‘‘कामगार उपकर म्हणून २०२०-२१ मध्ये गोळा केलेले ४०६.४९ कोटी रुपये सरकारने सरकारी खात्‍यात भरलेच नाहीत. घटनात्‍मक तरतूद बाजूला सारत फिक्‍स्‍ड डिपॉझिट आणि फ्‍लेक्‍झी बचत खात्याच्या रूपात, अर्थात सरकारी खात्याच्या बाहेर ते स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाच्‍या शासकीय कोषागार ब्रांचमध्ये ठेवले होते.’’
बुटे सांगतात, ‘‘नृप आजारी पडला तेव्हा त्‍याच्‍या बहिणीकडे, उमेकडे पैशाची मदत मागायला गेला होता. नृप आणि उमे ही दोघंच भावंडं. उमे जवळच्‍याच गावात राहाते. तिने आपले दागिने भावाच्‍या सुपूर्द केले. दोघांचं एकमेकांवर खूप प्रेम होतं.’’ नृपने हे दागिने गहाण ठेवले. त्‍याचे काही हजार रुपये आले, ते त्‍याच्‍या उपचारांसाठी उपयोगी पडले.
डावीकडे : दोन कच्‍ची घरं, ज्‍यात नृप माझीचं कुटुंब राहातं. उजवीकडे : इंदिरा आवास योजनेखाली घर बांधण्‍यसाठी बुटे आणि तिचे पती गोपी माझी खरेदी केलेले दगड. पण गोपींचा मृत्यू झाला आणि ते काम थांबलं
बुटे आणि गोपी यांना २०१३ मध्ये सरकारी योजनेत घर दिलं गेलं होतं. गोपींचा २०१४ मध्ये मृत्यू झाला. ‘‘तीन हप्‍त्‍यांत आम्हाला ४०,००० रुपये मिळाले होते. सुरुवातीला दहा हजार आणि मग दोन वेळेला पंधरा-पंधरा हजार. गोपी होते तेव्हा,’’ बुटे सांगतात. घर बांधण्‍यासाठी या कुटुंबाने दगड आणि वाळू खरेदी केली. पण गोपी माझी गेले आणि घर बांधण्‍याचं काम थांबलं.
‘‘या कच्‍च्‍या घरात आम्ही कसेबसे दिवस काढतोय,’’ बुटे म्हणतात. त्यांच्या घरासमोर खरेदी केलेल्‍या दगडांचा ढिगारा पडलेला असतो, कधी वापरले जातोय त्याची वाट पाहात!
आपला मुलगा आणि सून यांच्‍यासारखी बुटे कामासाठी दुसर्‍या राज्‍यात कधीच गेली नाही. ‘‘उदरनिर्वाहासाठी आमचा छोटासा जमिनीचा तुकडा कसत होतो आम्ही. नृपने कामासाठी दुसर्‍या राज्‍यात जायला सुरुवात केली,’’ त्या सांगतात. गावातल्‍या सावकाराकडे जमीन गहाण टाकून बुटेच्‍या कुटुंबाने एक लाख रुपये कर्ज घेतलं.
"आता जुधिष्ठिरला काम करून ती जमीन सोडवावी लागेल,’’ बुटे म्हणतात.
*****
लग्‍नाआधी नमनी कधीच
कामाला दुसर्‍या राज्‍यात गेली नव्‍हती. पहिल्‍यांदा गेली ते नृपबरोबर आंध्र
प्रदेशात मेहबूबनगरला. त्‍यांचा मोठा मुलगा जुधिष्ठिर तेव्हा तिसरीत होता.
‘‘कामासाठी मिळणारी उचल तेव्हा
खूपच कमी होती. आठ हजार रुपये मिळाले होते आम्हाला फक्‍त. नेमकं वर्ष नाही आठवत, पण
सजने (मुलगी) काही महिन्‍यांचीच होती आणि त्‍यामुळे आम्ही तिला सोबत घेऊन गेलो
होतो. तेव्‍हापासून (१७ वर्षांपूर्वीपासून) आम्ही दरवर्षी वेगवेगळ्या ठिकाणी
कामाला जात आहोत,’’
नमनी सांगतात.
डावीकडे: आपली नातवंडं आणि पतवंडं यांच्‍याबरोबर मातीच्‍या कच्‍च्‍या घरासमोर उ भ्या असले ल्या बुटे. उजवीकडे: नम नीं चा सगळ्यात मोठा मुलगा जुधिष्ठिर आणि कडेवर त्याची लेक धरतिरी
पहिल्‍यांदा मेहबूबनगरला गेल्‍यानंतर दरवर्षी हे कुटुंब कामासाठी राज्‍याबाहेर जातं आहे. ‘‘पुढची दोन वर्षं आम्ही आंध्र प्रदेशमध्येच गेलो. आम्हाला तेव्हा ९,५०० रुपये उचल मिळाली होती,’’ नमनी सांगतात. पुढची चार वर्षं आम्ही तिथेच जात राहिलो. हळूहळू उचल वाढली आणि सगळ्‍यांसाठी मिळून १५००० रुपये झाली.
ते नंतर चेन्‍नईला जायला लागले आणि त्यांना सगळ्यात जास्‍त पैसे मिळायला लागले. २०१९ मध्ये त्यांना २५,००० रुपये उचल मिळाली होती. चेन्‍नईमध्ये कामगारांच्‍या गटाला हजार विटांमागे ३५० रुपये मिळत होते. आणि आठवड्याभरात चार कामगारांचा गट प्रत्येकाला १००० ते १५०० रुपये येतील एवढे पैसे कमवत असे.
त्यांना आठवड्याला पैसे मिळत. अन्‍नधान्‍य आणि इतर गरजेच्‍या वस्‍तूंच्‍या खरेदीसाठी ते वापरले जात. ‘‘पैसे देताना सुपरवाइजर घेतलेली उचल कापून घ्यायचा आणि उरलेले आम्हाला द्यायचा,’’ नमनी हिशेब समजावून सांगते. अख्खी उचल मिटेपर्यंत हे असं सुरू राहात असे.
बर्‍याच कामगारांना शेवटी १०० रुपयांपेक्षाही कमी पैसे मिळत, बांधकाम क्षेत्रातल्‍या अकुशल कामगारांना मिळणार्‍या किमान वेतनाच्‍या अर्ध्यापेक्षाही कमी. खरं तर मुख्य कामगार आयुक्‍त आणि केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने दिलेल्‍या निर्देशांनुसार चेन्‍नईसारख्या शहरांमध्ये चेंबर विटा बनवणार्‍या कामगारांना दर हजार विटांमागे दिवसाला ६१० रुपये द्यायला हवेत.
नृप आणि त्‍याच्‍या कुटुंबाला मिळणारी मजुरी मात्र या कामगार कायद्याचं सर्रास उल्‍लंघन होतं.
ब लां गीर जिल्‍हा कामगार कार्यालयातून मिळालेलं लेबर कार्ड हातात घेतले ल्या नमनी. तिच्‍या नवर्‍याच्‍या मृत्‍यूला एक वर्ष होऊन गेलंय. ओडिशा इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कायदा १९९६ नुसार नृपच्‍या मृत्यूनंतर त्यां च्‍या कुटुंबाला जे लाभ मिळायला हवेत, ते मिळवण्‍यासाठी नम नींचा संघर्ष संपलेला नाही
इमारत आणि इतर बांधकामं करण्‍यासाठी जे ओडिया कामगार दुसर्‍या राज्‍यांमध्ये स्‍थलांतर करतात, त्‍यांच्‍यातील बहुसंख्य कामगारांची ‘ओडिशा इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कायदा १९९६’चे लाभार्थी म्हणून नोंदच झालेली नाही. हा कायदा त्यांना सुरक्षा देतो, आरोग्‍य आणि इतर कल्याणकारी सुविधा पुरवतो.
नृपने स्‍वतःहून ही नोंदणी केली होती. मात्र तरीही त्‍याच्‍या कुटुंबाला आता एका छोट्याशा त्रुटीची शिक्षा दिली जाते आहे. एखाद्या कामगाराने नोंदणी केल्‍यावर लाभ मिळवण्‍यासाठी सलग तीन वर्ष प्रत्येकी ५० रुपये भरावे लागतात. कामगार विभागाच्‍या जिल्‍हा कार्यालयात जाऊन ते भरायचे असतात. बलांगीरचं हे कार्यालय नृपच्‍या हियाल गावापासून ८० किलोमीटरवर आहे.
१ मे २०२२ नंतर ही प्रक्रिया ऑनलाइन झाली. चेन्‍नईला जाण्‍याच्‍या काही दिवसच आधी नृपला त्‍याचं लेबर कार्ड मिळालं. लॉकडाऊन आणि त्यांचं आजारपण यामुळे वार्षिक फंड भरण्‍यासाठी जिल्‍हा कार्यालयात जाऊ शकले नाहीत. त्यांच्या कुटुंबाला आता हा लाभ मिळवणं कठीण होऊन बसलंय.
या वार्ताहराने बलांगीर जिल्‍हा दंडाधिकारी व जिल्‍हाधिकारी यांना पत्र लिहिलं, त्यांच्या अधिकृत व्‍हॉट्‌स अप नंबरवर संपर्क साधला आणि ओडिशा इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कायद्याने मिळणारे लाभ नमनी आणि त्यांच्या कुटुंबाला द्यावेत अशी विनंती केली गेली. मात्र हा वृत्तांत प्रसिद्ध होईपर्यंत त्‍यांचा काहीही प्रतिसाद आलेला नाही.
