"ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ," ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨਸ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਵਯਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਪਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ," ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ 38 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਗਤੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੰਜੂ-ਨਵਯਾ ਦੀ ਮਾਂ- ਜੋ ‘ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ’ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੌਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਥੌਂਡ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਿੰਗਤੌਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਾ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1,282 ਹੈ 1,621 ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨ, ਮੰਜੂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ।
ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਮਾਊ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਰਹੀ- ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਹਿਮ-ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਜੂ ਜਿਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ਼ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਕ (ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਖੁਦ ਬੁਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ "ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ।"
ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 15, 19, 26 ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗਏ ਫਿਰ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕੰਮ ਲਈ- ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2 ਮਈ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1,621 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 193 ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਯੂਪੀ ਸਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਂਸੰਘ (ਟੀਚਰ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਐਪਰ, ਯੂਪੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ (ਅਧਿਆਪਕ) ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ਼ੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 1,618 ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ (ਚੋਣਾਂ ਦੀ) ਸਿਖਲਾਈ, ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਥਲਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ "ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 1,618 ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ," ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਰੀ (PARI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਮੰਜੂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਲੌਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਦੌਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸਨ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਈ।
"ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ: 'ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ'- ਇਸਲਈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ," ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। "ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ", ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਪੋਜੀਟਿਵ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਮੰਜੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ-ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੀ: ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। "ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ," ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਜੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਖਾਣਗੇ। 2 ਮਈ ਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ- ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
"ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, 'ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਊਂ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ', ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਨਵਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹਨ, 13 ਸਾਲਾ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ 9 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ: "ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ- ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ," ਉਹ ਬੇਵੱਸੀ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
*****
ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ- ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ- 2000-01 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ- ਜੋ ਰੇਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਮੀਡਿਏਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਹਿਮ-ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਜੂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਐੱਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। "ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਐੱਡ ਅਤੇ ਐੱਮਏ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲ਼ੇ, ਕੁਝ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਵੀ, 10,000 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ?" ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
38 ਸਾਲਾ ਜਯੋਤਿ ਯਾਦਵ- ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 750 'ਤੇ ਹਨ- ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਰਾਂਵ (ਸੋਰਾਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਥਾਰਵਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਬੀਐੱਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (CTET) ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਜੂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ।
"ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀ 42 ਸਾਲਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਨਾ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ।
"ਮੁੜਨ ਵੇਲ਼ੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿਕਲ਼ਣਾ ਸੀ (ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਨ), ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।' ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਪ-ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।"
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। "ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਤਪਾਲ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੈ- ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਹ 2017 ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਯੋਤਿ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸਨ।
ਸੰਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਜਮਾਤ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। "ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ," ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਰਾਜ ਵਿੱਚ, 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ) ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ-ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ," ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2,250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਖੀਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਂ 'ਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ਼ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸਦਕਾ ਬੀਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
"ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਟੈਟ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਚਾਨਕ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ 3,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
20 ਮਈ ਨੂੰ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ" ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ... ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ "ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਚਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐੱਸਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾੰਬਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
"ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ-ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
*****
"ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ- ਜੋ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ," ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੈਲ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ) ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਾਰੀ (PARI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, 44 ਸਾਲਾ ਅਲਵੇਦਾ ਬਾਨੋ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਂਗੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 731 ਹੈ।
"ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ," ਸੁਹੈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ- 13 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਫੈਲ, ਜੋ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੁਹੈਲ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ, 52 ਸਾਲਾ ਸਰਫਉਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ," ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਵੇਦਾ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸਾਂ।"
"ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ (ਉਸ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?" ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਗਿਆਸਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ