ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। "ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਸਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲੀਆਂਵਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਕਰੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪੜੀਆਂ 300 ਔਰਤਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 1500 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜਾਤੀ-ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ 144.3 ਮਿਲੀਅਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਘੱਟੋਘੱਟ 42 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਤਾਰਾਵੰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਲੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ 250-300 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹਨ। "ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
![Hardeep Kaur (left), 42, is a Dalit labourer from Bhuttiwala village of Gidderbaha tehsil in Punjab’s Muktsar district. She reached the Tikri border on January 7 with other union members. “I started labouring in the fields when I was a child. Then the machines came and now I barely get work on farms," she says "I have a job card [for MGNREGA], but get that work only for 10-15 days, and our payments are delayed for months." Shanti Devi (sitting, right) a 50-year-old Dalit agricultural labourer from Lakhewali village of Muktsar district, says, “We can eat only when we have work. Where will go once these farm laws are implemented? Right: Shanti Devi’s hands](/media/images/02a-Image_1-ST_X6Afj0N.max-1400x1120.jpg)
![Hardeep Kaur (left), 42, is a Dalit labourer from Bhuttiwala village of Gidderbaha tehsil in Punjab’s Muktsar district. She reached the Tikri border on January 7 with other union members. “I started labouring in the fields when I was a child. Then the machines came and now I barely get work on farms," she says "I have a job card [for MGNREGA], but get that work only for 10-15 days, and our payments are delayed for months." Shanti Devi (sitting, right) a 50-year-old Dalit agricultural labourer from Lakhewali village of Muktsar district, says, “We can eat only when we have work. Where will go once these farm laws are implemented? Right: Shanti Devi’s hands](/media/images/02b-Image_4-ST.max-1400x1120.jpg)
ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ (ਖੱਬੇ), ਉਮਰ 42 ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੀ। "ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ "ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਜਾਬ ਕਾਰਡ (ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ) ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ (ਸੱਜੇ, ਬੈਠੀ ਹਨ) ਜੋ 50 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,"ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ?" ਸੱਜੇ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੱਥ
"ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ (ਕਾਫੀ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਡੰਗ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ।"
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਏਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ 258 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। "ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਨ। "ਸਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਉਹ (ਉੱਚ-ਜਾਤ) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਪਰ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।"
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਮਰ 40 ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਲੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ 300 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਸੱਜੇ: ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਹੱਥ
ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMCs), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ (ਸੋਧਾਂ) ਕਰਨਗੇ," ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
