‘हा हमीभावाचा तिढा एकदाच काय तो सोडवा, गड्या’

१ जून. गोदावरीकाठी वसलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पुणतांबा या बाजारपेठेच्या गावाने इतिहास रचला. स्वतंत्र भारतातला पहिला शेतकऱ्यांचा संप या गावाने पुकारला. १३,००० लोकसंख्या असणाऱ्या पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी त्यांचा निषेध विविध तऱ्हेने व्यक्त केला – भाज्यांचा बाजार बंद केला आणि दूध रस्त्यावर ओतून दिलं. टोमॅटो, कांदे, मिरच्या आणि इतरही भाज्या रस्त्यावर फेकून देण्यात आल्या.

जसजसा पुणतांब्याचा हा संप राज्यव्यापी होऊ लगला तसतशा हा निषेध बातम्यांमधून येत राहिला. शेतकऱ्यांची सगळ्यात महत्त्वाची मागणी काय आहे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च आणि त्यावर ५०% अधिक अशी किमान आधारभूत किंमत पिकाला मिळावी ही स्वामीनाथन आयोगाने केलेली शिफारस अंमलात आणली जावी. संपाचं एक उद्दिष्ट होतं की भाजीपाला मुंबई किंवा पुण्याला पोचू द्यायचा नाही जेणेकरून शहरातल्या शेती संकटाबद्दल अनभिज्ञ असणाऱ्या लोकांना त्याचं गांभीर्य आणि तीव्रता लक्षात येईल.

पुणतांब्याहून ३०० किलोमीटरवर असलेल्या आणि मराठवाड्यातल्या उस्मानाबाद शहरापासून १२ किलोमीटरवरच्या कामठा गावाने १ जूनपासून या आंदोलनात सामील व्हायचं ठरवलं. “सर्वांशी बातचीत करून ग्रामसभेने असा निर्णय घेतला,” विकास पाटाडे सांगतात. “आम्ही जेव्हा पुणतांब्याची बातमी ऐकली तेव्हा आम्ही पण त्यात सामील व्हायचं ठरविलं.”

पण कामठ्यात एका आठवड्यापलिकडे काही हे आंदोलन टिकू शकलं नाही. “आम्हाला जितकं जमलं, तितकं आम्ही ते ताणलं,” विकास म्हणतात. “एका आठवड्यातच आम्ही ८०,००० गमावले [बाजारला माल पाठवला नाही म्हणून].” विकास स्वतः आणि त्यांच्या दोन भावांबद्दल सांगत होते. तिघांचं मिळून २० एकराचं रान आहे. ते भाजीपाला घेतात आणि दूध विकतात. “संपात झालेलं नुकसान भरून काढायला आम्हाला एक वर्ष लागेल,” ते म्हणतात. पाटाडे बंधूंवर ८ लाखाचं कर्ज आहे, त्यात असं नुकसान त्यांच्यावरचा बोजा जास्तच वाढवतं.

एका आठवड्याच्या चिवट झुंजीनंतर – सात दिवस उस्मानाबाद आणि कळंबचा बाजार बंद पडला होता – कामठ्याला माघार घ्यावी लागली. “आमच्यावर कुटुंबाची जबाबादरी आहे,” विकास म्हणतात. या गावात जास्त करून भाजीपालाच होतो आणि दर दिवशी किमान ७०,००० चा माल बाजाराला जातो. “आठवडाभर बाजारात कसलाच माल नव्हता,” विकास सांगतात. “आता १७०० लोकसंख्येचं गाव [२०११ च्या जनगणनेनुसार १८६०] सरकारला काय धक्का लावणार? पण छोटा का होईना, आम्हाला या आंदोलनाचा हिस्सा व्हायचं होतं.”

अहमदनगर आणि नाशिक ही या संपाची दोन महत्त्वाची केंद्र होती. मात्र कायमच शेतीसंकटात असणाऱ्या मराठवाडा आणि विदर्भातही ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले, संप झाले – अर्थात ते लवकरच थंडावलेही.

मराठवाड्यातलं आंदोलन तीव्र का झालं नाही, का टिकू शकलं नाही? उस्मानाबादच्या कामठ्यासारख्या गावाचा अपवाद वगळता मराठवाड्यातल्या बीड, औरंगाबाद, जालना, लातूर आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यात या आंदोलनाला फारच नरम प्रतिसाद मिळाला. फक्त परभणी आणि हिंगोलीमध्ये आंदोलन चालू राहिलं.

कदाचित यामागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण हे आहे की या प्रदेशाला संपावर जाणं परवडतच नाही. नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रातले शेतकरी इथल्या शेतकऱ्याच्या मानाने खाऊन पिऊन सुखी आहेत. मात्र मराठवाड्यातला शेतकरी २०१२ ते २०१५ या चार वर्षात दुष्काळाने होरपळून निघाला आहे. आणि पाण्याच्या तीव्र दुर्भिक्ष्यामुळे तर तो कडेलोट होण्याच्या मार्गावर आहे.

बीडच्या लिंबगणेश गावात एक दिवस दुपारी मी ४५ वर्षांच्या महानंदा जाधव यांना भेटलो. त्या त्यांच्या रानात भुईमूग वेचीत होत्या. त्यांची आधीच तारेवरची कसरत चालू आहे. त्यात संप म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. “गेल्या साली आमचा सगळा झेंडू पार वाळून गेला,” त्या सांगतात. “आमचे ५०,००० गेले त्यात. त्यात आम्ही रानात बोअर घेतली, ठिबक केलं. आमच्यावर आताच बँकेचं दोन लाखाचं कर्ज झालंय.”

झेंडू हातनं गेला आणि आणखी एका समस्येत भर पडली. “आम्ही गेल्या साली तूर केली पण सरकारी खरेदी केंद्रावर निस्ता घोळ, त्यामुळे तूर बी इकली न्हाई.” महानंदा सांगतात. “ती इकली असती, तर खाद, बी बियाण्याला काही तरी पैसा राहिला असता, कर्ज घ्याया लागलं नसतं.”

महानंदाताईंची दोन मुलं, वय २२ आणि २५, बीडमध्ये बीएस्सीचं शिक्षण घेतायत. संपात भाग घेतला असता तर त्यांच्या फीचे पैसे तरी कुठनं भरले असते? “दर साली प्रत्येकाला १ लाख खर्च होतो,” त्या सांगतात.

परभणीत मात्र परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. खरं तर तिथल्या शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती फार काही निराळी नाही. परभणीचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते आसाराम लोमटेंच्या मते हा जिल्हा कायमच मराठवाड्यातल्या आंदोलनांच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. “आमच्याकडे शेतकरी संघटना आहे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत जे कायम शेतीचे प्रश्न उठवत असतात,” ते म्हणतात. “स्थानिक नेते लोकांना कसं संघटित करतात आणि लोकांमध्ये जी नाराजी आहे तिला कशी वाट मिळवून देतात, त्यावरही बरंच काही अवलंबून असतं.”

उस्मानाबादचे स्थानिक पत्रकारही असाच मुद्दा मांडतात. “जेव्हा नरेंद्र दाभोलकरांचा खून झाला [ऑगस्ट २०१३ मध्ये पुण्यात] तेव्हा इथे एक उत्स्फूर्त मोर्चा काढण्यात आला होता,” लोकसत्ताचे उस्मानाबाद शहराचे बातमीदार रवींद्र केसकर सांगतात. “सुमारे २५०० लोक सहभागी झाले. इथले नागरिक सामाजिक मुद्दयांवर सक्रीय आहेत आणि स्थानिक कार्यकर्ते त्यांना मार्गदर्शन करत असतात.”

पण मग शेतकऱ्यांचा संप आता का सुरू झाला? दुष्काळ अगदी तीव्र होता, शेती घोर संकटात होती, तेव्हा का नाही? शेतीक्षेत्रातील तज्ज्ञ हे मांडायचा प्रयत्न करत आहेत की संपाची ही वेळ दाखवून देते की शेतीवरचं संकट हे हवामानाच्या चढउतारांच्या पलिकडे आहे. पाण्याचं गैरव्यवस्थापन आणि उत्पादन खर्च वाढवणाऱ्या धोरणांमध्ये, रास्त अशा कर्जसुविधांच्या किंवा आधारभूत किंमतीच्या अभावामध्ये या संकटाची मुळं आहेत.

जेव्हा आंदोलनाचं नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्र आणि नाशिकने केलं आणि सोबत मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी मोर्चे निघू लागले तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांना एक पाऊल मागे घ्यावंच लागलं. त्यांनी परिस्थितीवर तात्पुरता तोडगा म्हणून १२ जूनला दुधाच्या भावात वाढ करण्याची आणि कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. पण त्यानंतर लगेचच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींचं वक्तव्य प्रसिद्ध झालं की कर्जमाफीसाठी राज्यांनी स्वतः निधी उभारावा.

२००७ सालची स्वामिनाथन आयोगाचा सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारकडे धूळ खात पडून आहे. तांत्रिकदृष्ट्या त्यातल्या शिफारशींची अंमलबाजवणी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी भारतीय जनता पक्षाने या आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा जोरदार प्रचार केला होता. पण २०१४ साली सत्तेत आल्या आल्याच पक्षाने घूमजाव करत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं की या शिफारशी लागू करणं शक्य होणार नाही.

फडणवीस या मुद्द्यावर पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यासाठी शिष्टमंडळ घेऊन तडक दिल्ली गाठणार असल्याची चर्चा चालू आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी (सुकाणू समितीने) त्यांना २५ जुलैपर्यंत वेळ दिला आहे – तोपर्यंत त्यांनी संपूर्ण कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांचे तपशील सादर करावेत - यातली सगळ्यात महत्त्वाची मागणी म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत देण्याची स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस. जर का या मागण्या २५ जुलैपर्यंत पूर्ण झाल्या नाहीत तर आंदोलन पुन्हा सुरू होईल असं या नेत्यांनी सांगितलं आहे.

या आयोगाची अंमलबजावणी झाली तर शेतकऱ्याला खरंच बळ मिळेल. मग त्यांना कर्जमाफी मागायची गरजच पडणार नाही असं उस्मानाबादच्या कळंब तालुक्यातल्या खामसवाडीच्या शरद शेळके यांचं म्हणणं आहे. “अगदी ८-९ वर्षांमागे महाराष्ट्रात ५०,००० कोटीची कर्जमाफी झाली,” ते म्हणतात “पण तरीही आपले पहिले पाढे पंचावन्न. तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा दूरगामी काही तरी करायला पाहिजे.”

७००० लोकसंख्येच्या खामसवाडीमध्ये शेळकेंनी बऱ्याच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन दिवसांच्या संपासाठी संघटित केलं – ४ व ५ जून – जेव्हा त्यांनी सगळं दूध रस्त्यावर ओतून दिलं. सगळ्या गावानं एक किलोमीटर लांबीच्या एका पत्रावर सह्या केल्या ज्यात प्रामुख्याने असं म्हटलंयः “तुम्ही आम्हाला आधारभूत किंमतीची हमी द्या आणि मगच आम्ही आत्महत्या करणार नाही अशी हमी तुम्हाला देतो.”

चंद्रकांत पाटील, वय ३२, या आंदोलनात सहभागी झालेले एक शेतकरी. “दोन दिवसात माझं ८०० रुपयाचं नुकसान झालं,” ते म्हणतात. “प्रत्येक शेतकऱ्याच्या डोईवर कर्ज हाय. माजी दोन लेकरं आहेत. आम्ही दोन दिसाहून जास्त काही संपावर जाऊ शकलो नाही. आन् सरकारला हे माहित आहे.”

पाटील त्यांच्या ५ एकर रानात गहू, ज्वारी आणि सोयाबीन घेतात. ते म्हणतात, “स्वतःच्या हातानं स्वतःच्या मालाची बरबादी करताना शेतकऱ्याच्या काळजात काय होत असंल ते तुम्हाला नाय कळायचं. पण आमचं कुणी ऐकंना गेलं मग आमच्यापाशी दुसरा काय पर्याय आहे? एक क्विंटल गहू किंवा जवारीला २००० रुपये खर्च करावा लागतो. पण बाजारभाव १५०० ते १७०० च्या मध्ये हेलकावे खातात. आम्ही कसं जगावं?”

पाटील म्हणतात, जर का मुख्यमंत्री या पाच एकरात शेती करून आपलं कुटुंब पोसून दाखवणार असतील तर ते त्यांची पाच एकर जमीन त्यांना दान म्हणून द्यायला तयार आहेत. “कुटुंबाचं पालनपोषण, लेकरांचं शिक्षण आणि प्रपंच, रोजचं दोन टायमाचं जेवण – जर पाच वर्षं मुख्यमंत्र्यांनी हे सगळं यातून भागवून दाखविलं, तर मी माझी शेती त्यांच्या नावे स्टँप करून द्यायला तयार आहे,” ते म्हणतात. “माझी पिढी या लढ्यात बळी जरी गेली तर मला दुःख नाही. पण हा हमीभावाचा तिढा एकदाच काय तो सोडवा, गड्या.”

अनुवादः मेधा काळे